UPSC Key In Marathi : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) वनसंवर्धन दुरुस्ती विधेयक २०२३ कायद्यावरून सुरु झालेला वाद
सरकार प्राणीसंग्रहालय सुरू करू शकत नाही किंवा जंगलाच्या जमिनीवर सफारीला परवानगी देऊ शकत नाही. सरकारला असा कोणताही प्रस्ताव आणायचा असेल तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशामुळे काही महिन्यांपूर्वीच वनसंवर्धन कायद्यात केलेल्या बदलावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील जैवविविधतेचे प्रकार, पर्यावरण, संवर्धन, पर्यावरणीय प्रदूषण आणि ऱ्हास, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे हे विधेयक नेमके काय आहे? वनसंवर्धन कायद्या सरकारने नेमके कोणते बदले केले आहेत? आणि यावर न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं आहे? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
२०२३ च्या संवर्धनाच्या सुधारित कायद्यानुसार जंगलाच्या व्याख्येनुसार सुमारे १.९९ लाख चौरस किलोमीटर वनजमीन ‘जंगला’च्या कक्षेतून बाहेर करण्यात आले. ज्याचा वापर इतर कारणांसाठी केला जाऊ शकतो. केंद्राने २०२३ मध्ये वनसंवर्धन कायद्यात दुरुस्ती केली. यामुळे दोन लाख चौरस किलोमीटर जंगलाचे संरक्षण काढून टाकण्यात आले. हे १९९६च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पूर्णपणे उल्लंघन होते.
या विधेयकामुळे हिमालयीन, ट्रान्स-हिमालयीन आणि ईशान्य प्रदेशातील महत्त्वाची जंगले पूर्व वन मंजुरी मिळण्यापासून वगळली जातील. यामुळे विविध स्थानिक प्रजातींचे निवासस्थान असलेले हे क्षेत्र यापुढे त्या प्रजातींसाठी सुरक्षित राहणार नाही. शिवाय यामुळे जैवविविधतेलाही धोका निर्माण होणार आहे. बहुतेक वनक्षेत्रे आधीच असुरक्षित पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि हवामानाच्या घटनांसाठी असुरक्षित आहेत आणि त्यांना वन मंजुरीच्या आवश्यकतांमधून सवलत दिल्याने त्यांची असुरक्षितता वाढेल. सरकार देऊ इच्छित असलेली सवलत २००६च्या वनहक्क कायद्याच्या विरोधात आहे, असे पर्यावरण कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल दिला आहे. प्राणीसंग्रहालय उघडण्याच्या किंवा जंगलाच्या जमिनीवर सफारी सुरू करण्याच्या कोणत्याही नवीन प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीची आवश्यकता असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने हे संपूर्ण प्रकरण पर्यावरणाशी संबंधित ऐतिहासिक गोदावर्मन प्रकरणाशी जोडले आहे.
हे भारतातील एक ऐतिहासिक पर्यावरण प्रकरण आहे. १९९६ मध्ये पहिल्यांदा या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यामुळे हे प्रकरण सामान्यतः ‘गोदवर्मन प्रकरण’ म्हणून ओळखले जाते. टी. एन. गोदावर्मन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका म्हणून याची सुरुवात झाली. गोदावर्मन थिरुमुलकापाडा हे निवृत्त वनाधिकारी होते. खाणकाम, उत्खनन आणि बांधकाम यांसारख्या विविध विकासात्मक उपक्रमांमुळे योग्य पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय होत असलेल्या वनजमिनींच्या ऱ्हासाबद्दल त्यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात चिंता व्यक्त केली होती. या प्रकरणातील मुख्य उलटतपासणी आपल्या देशातील जंगले वनेतर कारणांसाठी वळवता येतात का या मुद्द्यावर केंद्रित होती. भारताच्या पर्यावरणीय न्यायशास्त्राला आकार देण्यासाठी हे प्रकरण महत्त्वाचे मानले जाते.
गोदावर्मन प्रकरणाच्या निकालातील मुख्य मुद्दे कोणते? हे जाणून घेण्यासाठी खालील लेख वाचा :
२) जम्मू-काश्मीरमध्ये जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल
जम्मू-काश्मीरमध्ये जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल अखेर तयार झाला आहे. मंगळवारी जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर असतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इतर अनेक प्रकल्पांसह जगातील सर्वात उंच असलेल्या चिनाब पुलाचेदेखील उद्घाटन केले आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषयी यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विविध क्षेत्रातील विकासासाठी सरकारी धोरणे आणि हस्तक्षेप आणि त्यांची रचना या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या पुलाची वैशिष्ट्ये नेमकी काय आहे? तसेच याच जम्मू काश्मीरच्या विकासासाठी कसा फायदा होईल? यासंदर्भात माहिती असणे आवशक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
चिनाब पूल जम्मू जिल्ह्यातील बक्कल आणि कौरीतून सुरू होतो आणि कटरा ते बनिहालला जोडतो. हा उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे लिंक (यूएसबीआरएल) चा एक भाग आहे; जो तब्बल ३५,००० कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे. याचा उद्देश हवामान बदल आणि इतर नैसर्गिक बदलादरम्यान जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आहे. पूल तयार होण्यासाठी तब्बल १४ हजार कोटी रूपयांचा खर्च आला आहे. हा पूल नदीपात्रापासून १,१७८ फूट उंचीवर आहे. आयफेल टॉवरपेक्षा पूल ३५ मीटर उंच आहे आणि याचे आयुष्य १२० वर्षे इतके आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या लोकांसाठी चिनाब पूल वरदान ठरणार आहे. २००३ मध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर २० वर्षांहून अधिक काळाच्या प्रतीक्षेनंतर हा पूल अखेर सुरू झाला आहे. या प्रदेशात वाहतूक सुविधेचा प्रश्न आहे. या पुलामुळे या प्रदेशात पुढे तयार होणार्‍या प्रकल्पांसाठी प्रवास आणि मालाची वाहतूक सुलभ होईल. भारतीय रेल्वेने पोस्ट केलेल्या व्हिडिओनुसार, हा भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचा प्रदेश आहे. या प्रदेशात तैनात असलेल्या सशस्त्र दलांसाठी रेल्वे मार्ग अधिक उपयुक्त ठरेल आणि पर्यटनाला चालना देण्यासही याची मदत होईल.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शक
