UPSC-MPSC With Loksatta : ‘यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे दररोज घडणाऱ्या घटनांचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१) केरळ विधानसभेतील विधेयकं राज्यपालांची संमती न मिळाल्याने प्रलंबित; केरळ सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता.
बातमीत का आहे?
केरळ विधानसभेने मंजूर केलेली आठ विधेयके राज्यपालांकडे प्रलंबित आहेत. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी बुधवारी या संदर्भात प्रतिक्रिया दिली. राज्यपालांना विधेयके मंजूर करण्यास किती वेळ लागला पाहिजे, यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासंदर्भात विचार करण्यात येत असून न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय घ्यायला हवा, असे ते म्हणाले. गेल्या अनेक दिवसांपासून आठ विधेयके राजभवनात सादर करण्यात आली आहेत. मात्र, दीर्घ काळ लोटूनही राज्यपालांनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी केलेली नाही. राज्यपालांनी या विधेयकांसंदर्भात स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यावेळी आमच्या सरकारमधील मंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि त्यांना आवश्यक ती माहिती दिली. मात्र, अद्यापही राज्यपालांनी यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
या प्रकरणामुळे राज्यपाल आणि राज्य सरकारे यांच्यातील संघर्षाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील शासन आणि संविधान तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विविध घटनात्मक पदांवर नियुक्ती, घटनात्मक संस्थांचे अधिकार, कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या या घटकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे?
वरील घटनेच्या अनुषंघाने केरळमध्ये राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातील सध्याचा संघर्ष नेमका काय आहे? केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका का दाखल केली? राज्य विधानसभेत विधेयके कशी मंजूर केली जातात? आणि राज्य विधिमंडळातील राज्यपालांची भूमिका काय असते? विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर केल्यावर, राज्यपालांना संमतीसाठी पाठविले जाते, त्यावेळी राज्यपालांसमोर कोणते पर्याय असतात? राज्यपालांनी विधेयकाला संमती दिल्यावर विधेयकाचे काय होते? जर राज्यपालांनी विधेयकाला संमती दिली नाही, तर काय होईल? राज्यपाल ही विधेयके अनिश्चित काळासाठी रोखू शकतात का? राज्यपालांना तसे अधिकार असतात का? केंद्र-राज्य यांच्यातील संबंध दृढ करण्यासाठी राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची आहे का? १९६८ चा प्रशासकीय सुधारणा आयोग, १९६९ ची राजमनर समिती, १९८८ चा सकारिया आयोग आणि पुंछी आयोग यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेच्या संदर्भात कोणत्या शिफारशी केल्या होत्या? या मुद्द्यांचा अभ्यास करणेही गरजेचं आहे.
देशभरात राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल संघर्ष कोठे कोठे?
गेल्या काही वर्षांत देशभरात गैरभाजपा सरकार असलेल्या अनेक राज्यांमध्ये राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. यात पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, केरळा, दिल्ली या राज्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार असतानाही असाच संघर्ष पाहायला मिळाला होता. मात्र, मविआ सरकार कोसळून फडणवीस-शिंदे सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्रातील राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा संघर्ष थांबला. त्यामुळेच राज्यपालांवर भाजपा सरकारचे हस्तक म्हणून काम केल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येतो.
या संदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- विश्लेषण : केरळ, तेलंगाणा, तामिळनाडूमध्ये राज्यपाल-सरकार वाद; राज्यपालांची नियुक्ती कोण करतं? अधिकार काय?
- देशात राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल वाद थांबेनात; झारखंडमध्ये आदिवासींच्या हक्कांसाठी दोन्ही आमने-सामने
- विश्लेषण: राज्यपालांची नेमणूक कशी केली जाते? त्यांची भूमिका अनेकदा वादग्रस्त का ठरते?
- UPSC-MPSC : राज्यपालांना नेमके कोणते अधिकार असतात?
- UPSC-MPSC : राज्यपाल; पात्रता, अटी अन् कार्यकाळ
हेही वाचा – यूपीएससी सूत्र : सनातन धर्मावरून नेमका वाद काय? परंपरा काय? मोदी काय म्हणाले अन् बरंच काही…
२) एक देश एक निवडणूक
बातमीत का आहे?
मागील काही दिवसांत देशात ‘एक देश एक निवडणूक’ वरून मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली आहे. या संदर्भात सरकारने पूर्व राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापनाही केली. याबाबत देशभरात वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. काहींच्या मते भारतासारख्या देशात एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेणे शक्य नाही, तर काहींच्या मते एका वेळी सर्व निवडणुका घेतल्यास पैसे आणि इतर संसाधनांची बचत होईल.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
दरम्यान, हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेच्या भारतीय राजकारण आणि शासन-संविधान, राजकीय व्यवस्था, पंचायत राज, सार्वजनिक धोरण, निवडणूक आयोग, तर मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील केंद्र आणि राज्यांची कार्ये आणि जबाबदाऱ्या, संघराज्याशी संबंधित समस्या आणि आव्हाने, स्थानिक स्तरावरील अधिकार आणि वित्तपुरवठा या घटकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
या संदर्भातील इतर महत्त्वाचे लेख :
- विश्लेषण : ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना नेमकी काय? ती कितपत व्यवहार्य?
- ‘एक देश, एक निवडणूक’ राबविणे खरेच शक्य आहे?
- ‘एक देश- एक निवडणूक’ संकल्पना; सरकारपुढे घटनात्मक आव्हाने
- ‘एक देश, एक निवडणूक’पेक्षा ‘निवडणूक सुधारणा’ महत्त्वाच्या!
- ३० लाख EVM मशीन, हजारो सुरक्षा रक्षकांची गरज, देशात ‘एक देश एक निवडणूक’ खरंच शक्य आहे? जाणून घ्या…
- UPSC-MPSC : निवडणूक आयोगाची रचना कशी आहे? त्याची कार्ये अन् अधिकार कोणते?
- UPSC-MPSC : निवडणूक चिन्हांचे वाटप कसे केले जाते? ती चिन्हे किती प्रकारची असतात?
- UPSC-MPSC : निवडणूक प्रक्रियेत आतापर्यंत कोणत्या सुधारणा करण्यात आल्या?
3) खासदारांसाठीची आचारसंहिता
बातमीत का आहे?
नुकत्याच बांधण्यात आलेल्या नवीन संसद भवनात कामकाजाला सुरुवात झाली असली तरी संसदेच्या सभासदांसाठीची आचारसंहिता कधी येईल, असा प्रश्न विविध स्तरातून विचारण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांतील खासदारांच्या असंविधानिक वर्तणुकीची अनेक प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससीतील पूर्व परीक्षेतील शासन-संविधान, राजकीय व्यवस्था, सार्वजनिक धोरण तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील संसद आणि राज्य विधानमंडळे-रचना, कामकाज, अधिकार आणि विशेषाधिकार आणि त्या संबंधित मुद्दे या घटकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
लोकसभेतील पहिली आचारसंहिता समिती (एथिक्स कमिटी) १६ मे, २००० रोजी तेलगू देसम पार्टीचे दिवंगत नेते जी. एम. सी. बालयोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती. बालयोगी यांच्यापाठोपाठ शिवसेनेचे मनोहर जोशी, सीपीएमचे सोमनाथ चटर्जी, काँगेसच्या मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन आणि भाजपचे ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षेतखालीसुद्धा आचारसंहिता समिती स्थापन करण्यात आली.
लोकसभेच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेतील आचारसंहिता समिती (एथिक्स कमिटी) ची पुनर्रचना दरवर्षी केली जाते. २००९-१० मध्ये द्रमुकचे टी. आर. बालू, २०११-१२ मध्ये लालकृष्ण अडवाणी आणि २०१३-१४ मध्ये काँग्रेसचे डॉ. चिता मोहन यांनी या समितीचे नेतृत्व केले होते.
लोकसभेच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, आचारसंहिता समितीची कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. १) अध्यक्षांनी उल्लेख केलेल्या किंवा त्यांनी शिफारशी केलेल्या लोकसभेच्या सदस्याच्या असंविधानिक वर्तनाशी संबंधित प्रत्येक तक्रारीवर कार्यवाही करणे, २) सदस्यांसाठी आचारसंहिता तयार करणे आणि आचारसंहितेत वेळोवेळी सुधारणा किंवा बदल करणे.
आचारसंहिता समितीने त्यांचा अहवाल सभागृहात मांडल्यानंतर त्यावर चर्चा करण्यात येते. सभागृहाने तो मंजूर केल्यावर ते नियम समितीकडे जातात. नियम समिती आलेल्या शिफारशींच्या आधारे नियम तयार करते. काँग्रेसच्या माणिकराव एच गावित यांच्या अध्यक्षतेखालील आचारसंहिता समितीने १३ डिसेंबर २०१२ रोजी काही शिफारसी केल्या होत्या. संसद सदस्यांकरिता राज्यसभेच्या नियमांचा स्वीकार करण्यास त्यांनी मान्यता दिली. त्यानुसार सचिवालयाला या नियमांवर मसुदा अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
हेही वाचा – यूपीएससी सूत्र : हिंदी दिवसाचे महत्त्व काय? भारतात हिंदी भाषा किती बोलली जाते?
४) ओडिशाला स्वतंत्र व्याघ्र गणना
बातमीत का आहे?
ओडिशाने स्वतंत्र व्याघ्रगणना करण्याचे घोषित केले आहे. ऑल-इंडिया टायगर एस्टिमेशन (AITE) २०२२ च्या निष्कर्षांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ओडिशाने स्वतंत्र व्याघ्रगणना करणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्याचे स्वरुपही घोषित केले आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील पर्यावरणीय परिस्थिती की, जैवविविधता आणि हवामान बदल, तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील पर्यावरणीय प्रदूषण आणि ऱ्हास, पर्यावरणाचे मूल्यांकन या घटकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
जुलैमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ऑल इंडिया टायगर एस्टिमेशन (AITE) अहवालात ओडिशात २०१६ या वर्षात अर्ध्याहून अधिक वाघांचा मृत्यू झाल्याचे म्हटले आहे. या अहवालानुसार, ओडिशात २००६ मध्ये ४५ वाघ होते, आता २० वाघ शिल्लक आहेत. इतर राखीव, तसेच सिमिलीपाल व्याघ्र प्रकल्पातील संख्या २०१८ मध्ये आठ होती, ती २०२२ मध्ये १६ झाली आहे. या ऑल इंडिया टायगर एस्टिमेशनच्या अहवालाशी सहमत नसल्यामुळे ओडिशा सरकारने स्वतः व्याघ्र गणना करण्याचे ठरवले आहे. २००६ पासून ऑल इंडिया टायगर एस्टिमेशन पगमार्क पद्धतीसह नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. ओडिशा सरकार करत असणारी व्याघ्र गणना पगमार्क पद्धतीसह कॅमेरा ट्रॅप पद्धतीद्वारेही करण्यात येईल.
या संदर्भातील इतर महत्त्वाचे लेख :
- विश्लेषण : जागतिक व्याघ्रसंवर्धनासाठी भारताचा पुढाकार… काय आहे इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स?
- नागपूर: भारतातील व्याघ्रसंख्येच्या पेटारा लवकरच उघडणार
- UPSC-MPSC : भारतात ‘प्रोजेक्ट टायगर’ उपक्रम कधी सुरू करण्यात आला? त्याचा नेमका उद्देश काय होता?
- विश्लेषण : व्याघ्रगणनेला विरोध का होतो आहे?
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
१) केरळ विधानसभेतील विधेयकं राज्यपालांची संमती न मिळाल्याने प्रलंबित; केरळ सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता.
बातमीत का आहे?
केरळ विधानसभेने मंजूर केलेली आठ विधेयके राज्यपालांकडे प्रलंबित आहेत. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी बुधवारी या संदर्भात प्रतिक्रिया दिली. राज्यपालांना विधेयके मंजूर करण्यास किती वेळ लागला पाहिजे, यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासंदर्भात विचार करण्यात येत असून न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय घ्यायला हवा, असे ते म्हणाले. गेल्या अनेक दिवसांपासून आठ विधेयके राजभवनात सादर करण्यात आली आहेत. मात्र, दीर्घ काळ लोटूनही राज्यपालांनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी केलेली नाही. राज्यपालांनी या विधेयकांसंदर्भात स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यावेळी आमच्या सरकारमधील मंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि त्यांना आवश्यक ती माहिती दिली. मात्र, अद्यापही राज्यपालांनी यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
या प्रकरणामुळे राज्यपाल आणि राज्य सरकारे यांच्यातील संघर्षाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील शासन आणि संविधान तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विविध घटनात्मक पदांवर नियुक्ती, घटनात्मक संस्थांचे अधिकार, कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या या घटकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे?
वरील घटनेच्या अनुषंघाने केरळमध्ये राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातील सध्याचा संघर्ष नेमका काय आहे? केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका का दाखल केली? राज्य विधानसभेत विधेयके कशी मंजूर केली जातात? आणि राज्य विधिमंडळातील राज्यपालांची भूमिका काय असते? विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर केल्यावर, राज्यपालांना संमतीसाठी पाठविले जाते, त्यावेळी राज्यपालांसमोर कोणते पर्याय असतात? राज्यपालांनी विधेयकाला संमती दिल्यावर विधेयकाचे काय होते? जर राज्यपालांनी विधेयकाला संमती दिली नाही, तर काय होईल? राज्यपाल ही विधेयके अनिश्चित काळासाठी रोखू शकतात का? राज्यपालांना तसे अधिकार असतात का? केंद्र-राज्य यांच्यातील संबंध दृढ करण्यासाठी राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची आहे का? १९६८ चा प्रशासकीय सुधारणा आयोग, १९६९ ची राजमनर समिती, १९८८ चा सकारिया आयोग आणि पुंछी आयोग यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेच्या संदर्भात कोणत्या शिफारशी केल्या होत्या? या मुद्द्यांचा अभ्यास करणेही गरजेचं आहे.
देशभरात राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल संघर्ष कोठे कोठे?
गेल्या काही वर्षांत देशभरात गैरभाजपा सरकार असलेल्या अनेक राज्यांमध्ये राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. यात पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, केरळा, दिल्ली या राज्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार असतानाही असाच संघर्ष पाहायला मिळाला होता. मात्र, मविआ सरकार कोसळून फडणवीस-शिंदे सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्रातील राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा संघर्ष थांबला. त्यामुळेच राज्यपालांवर भाजपा सरकारचे हस्तक म्हणून काम केल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येतो.
या संदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- विश्लेषण : केरळ, तेलंगाणा, तामिळनाडूमध्ये राज्यपाल-सरकार वाद; राज्यपालांची नियुक्ती कोण करतं? अधिकार काय?
- देशात राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल वाद थांबेनात; झारखंडमध्ये आदिवासींच्या हक्कांसाठी दोन्ही आमने-सामने
- विश्लेषण: राज्यपालांची नेमणूक कशी केली जाते? त्यांची भूमिका अनेकदा वादग्रस्त का ठरते?
- UPSC-MPSC : राज्यपालांना नेमके कोणते अधिकार असतात?
- UPSC-MPSC : राज्यपाल; पात्रता, अटी अन् कार्यकाळ
हेही वाचा – यूपीएससी सूत्र : सनातन धर्मावरून नेमका वाद काय? परंपरा काय? मोदी काय म्हणाले अन् बरंच काही…
२) एक देश एक निवडणूक
बातमीत का आहे?
मागील काही दिवसांत देशात ‘एक देश एक निवडणूक’ वरून मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली आहे. या संदर्भात सरकारने पूर्व राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापनाही केली. याबाबत देशभरात वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. काहींच्या मते भारतासारख्या देशात एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेणे शक्य नाही, तर काहींच्या मते एका वेळी सर्व निवडणुका घेतल्यास पैसे आणि इतर संसाधनांची बचत होईल.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
दरम्यान, हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेच्या भारतीय राजकारण आणि शासन-संविधान, राजकीय व्यवस्था, पंचायत राज, सार्वजनिक धोरण, निवडणूक आयोग, तर मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील केंद्र आणि राज्यांची कार्ये आणि जबाबदाऱ्या, संघराज्याशी संबंधित समस्या आणि आव्हाने, स्थानिक स्तरावरील अधिकार आणि वित्तपुरवठा या घटकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
या संदर्भातील इतर महत्त्वाचे लेख :
- विश्लेषण : ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना नेमकी काय? ती कितपत व्यवहार्य?
- ‘एक देश, एक निवडणूक’ राबविणे खरेच शक्य आहे?
- ‘एक देश- एक निवडणूक’ संकल्पना; सरकारपुढे घटनात्मक आव्हाने
- ‘एक देश, एक निवडणूक’पेक्षा ‘निवडणूक सुधारणा’ महत्त्वाच्या!
- ३० लाख EVM मशीन, हजारो सुरक्षा रक्षकांची गरज, देशात ‘एक देश एक निवडणूक’ खरंच शक्य आहे? जाणून घ्या…
- UPSC-MPSC : निवडणूक आयोगाची रचना कशी आहे? त्याची कार्ये अन् अधिकार कोणते?
- UPSC-MPSC : निवडणूक चिन्हांचे वाटप कसे केले जाते? ती चिन्हे किती प्रकारची असतात?
- UPSC-MPSC : निवडणूक प्रक्रियेत आतापर्यंत कोणत्या सुधारणा करण्यात आल्या?
3) खासदारांसाठीची आचारसंहिता
बातमीत का आहे?
नुकत्याच बांधण्यात आलेल्या नवीन संसद भवनात कामकाजाला सुरुवात झाली असली तरी संसदेच्या सभासदांसाठीची आचारसंहिता कधी येईल, असा प्रश्न विविध स्तरातून विचारण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांतील खासदारांच्या असंविधानिक वर्तणुकीची अनेक प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससीतील पूर्व परीक्षेतील शासन-संविधान, राजकीय व्यवस्था, सार्वजनिक धोरण तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील संसद आणि राज्य विधानमंडळे-रचना, कामकाज, अधिकार आणि विशेषाधिकार आणि त्या संबंधित मुद्दे या घटकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
लोकसभेतील पहिली आचारसंहिता समिती (एथिक्स कमिटी) १६ मे, २००० रोजी तेलगू देसम पार्टीचे दिवंगत नेते जी. एम. सी. बालयोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती. बालयोगी यांच्यापाठोपाठ शिवसेनेचे मनोहर जोशी, सीपीएमचे सोमनाथ चटर्जी, काँगेसच्या मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन आणि भाजपचे ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षेतखालीसुद्धा आचारसंहिता समिती स्थापन करण्यात आली.
लोकसभेच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेतील आचारसंहिता समिती (एथिक्स कमिटी) ची पुनर्रचना दरवर्षी केली जाते. २००९-१० मध्ये द्रमुकचे टी. आर. बालू, २०११-१२ मध्ये लालकृष्ण अडवाणी आणि २०१३-१४ मध्ये काँग्रेसचे डॉ. चिता मोहन यांनी या समितीचे नेतृत्व केले होते.
लोकसभेच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, आचारसंहिता समितीची कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. १) अध्यक्षांनी उल्लेख केलेल्या किंवा त्यांनी शिफारशी केलेल्या लोकसभेच्या सदस्याच्या असंविधानिक वर्तनाशी संबंधित प्रत्येक तक्रारीवर कार्यवाही करणे, २) सदस्यांसाठी आचारसंहिता तयार करणे आणि आचारसंहितेत वेळोवेळी सुधारणा किंवा बदल करणे.
आचारसंहिता समितीने त्यांचा अहवाल सभागृहात मांडल्यानंतर त्यावर चर्चा करण्यात येते. सभागृहाने तो मंजूर केल्यावर ते नियम समितीकडे जातात. नियम समिती आलेल्या शिफारशींच्या आधारे नियम तयार करते. काँग्रेसच्या माणिकराव एच गावित यांच्या अध्यक्षतेखालील आचारसंहिता समितीने १३ डिसेंबर २०१२ रोजी काही शिफारसी केल्या होत्या. संसद सदस्यांकरिता राज्यसभेच्या नियमांचा स्वीकार करण्यास त्यांनी मान्यता दिली. त्यानुसार सचिवालयाला या नियमांवर मसुदा अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
हेही वाचा – यूपीएससी सूत्र : हिंदी दिवसाचे महत्त्व काय? भारतात हिंदी भाषा किती बोलली जाते?
४) ओडिशाला स्वतंत्र व्याघ्र गणना
बातमीत का आहे?
ओडिशाने स्वतंत्र व्याघ्रगणना करण्याचे घोषित केले आहे. ऑल-इंडिया टायगर एस्टिमेशन (AITE) २०२२ च्या निष्कर्षांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ओडिशाने स्वतंत्र व्याघ्रगणना करणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्याचे स्वरुपही घोषित केले आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील पर्यावरणीय परिस्थिती की, जैवविविधता आणि हवामान बदल, तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील पर्यावरणीय प्रदूषण आणि ऱ्हास, पर्यावरणाचे मूल्यांकन या घटकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
जुलैमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ऑल इंडिया टायगर एस्टिमेशन (AITE) अहवालात ओडिशात २०१६ या वर्षात अर्ध्याहून अधिक वाघांचा मृत्यू झाल्याचे म्हटले आहे. या अहवालानुसार, ओडिशात २००६ मध्ये ४५ वाघ होते, आता २० वाघ शिल्लक आहेत. इतर राखीव, तसेच सिमिलीपाल व्याघ्र प्रकल्पातील संख्या २०१८ मध्ये आठ होती, ती २०२२ मध्ये १६ झाली आहे. या ऑल इंडिया टायगर एस्टिमेशनच्या अहवालाशी सहमत नसल्यामुळे ओडिशा सरकारने स्वतः व्याघ्र गणना करण्याचे ठरवले आहे. २००६ पासून ऑल इंडिया टायगर एस्टिमेशन पगमार्क पद्धतीसह नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. ओडिशा सरकार करत असणारी व्याघ्र गणना पगमार्क पद्धतीसह कॅमेरा ट्रॅप पद्धतीद्वारेही करण्यात येईल.
या संदर्भातील इतर महत्त्वाचे लेख :
- विश्लेषण : जागतिक व्याघ्रसंवर्धनासाठी भारताचा पुढाकार… काय आहे इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स?
- नागपूर: भारतातील व्याघ्रसंख्येच्या पेटारा लवकरच उघडणार
- UPSC-MPSC : भारतात ‘प्रोजेक्ट टायगर’ उपक्रम कधी सुरू करण्यात आला? त्याचा नेमका उद्देश काय होता?
- विश्लेषण : व्याघ्रगणनेला विरोध का होतो आहे?
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
