यूपीएससी सूत्र : लोकसभेचे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद अन् अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने केलेली अटक, वाचा सविस्तर…

१) अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने केलेली अटक

दिल्लीतील मद्यधोरण घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने अटक केली आहे. विशेष म्हणजे याच प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली होती.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विविध घटनात्मक पदांवर नियुक्ती, या संस्थांचे अधिकारी अधिकार, कार्ये आणि विविध घटनात्मक संस्थांच्या जबाबदाऱ्या या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे :

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( CBI ) काय आहे?

तुमच्या माहितीसाठी :

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)ची स्थापना १९६३ मध्ये गृह मंत्रालयाच्या ठरावाद्वारे करण्यात आली. नंतर ते कार्मिक मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. १९४१ मध्ये विशेष पोलिस आस्थापना (जी दक्षता प्रकरणे पाहत होती)देखील सीबीआयमध्ये विलीन करण्यात आली.
सीबीआयच्या स्थापनेची शिफारस भ्रष्टाचार प्रतिबंधक समितीने (१९६२-१९६४) केली होती. सीबीआय ही वैधानिक संस्था नाही. दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट, १९४६ मधून त्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. सीबीआय ही केंद्र सरकारची मुख्य तपास यंत्रणा आहे. भ्रष्टाचार रोखण्यात आणि प्रशासनात सचोटी राखण्यात ती महत्त्वाची भूमिका बजावते.

ही यंत्रणा केंद्रीय दक्षता आयोग आणि लोकपाल यांनाही मदत करते. उद्योग, निष्पक्षता व सचोटी (Industry, Impartiality and Integrity) हे सीबीआयचे बोधवाक्य आहे. सखोल तपास आणि गुन्ह्यांचा यशस्वी खटला चालवून, भारताच्या संविधान आणि देशाच्या कायद्याचे समर्थन करणे; पोलिस दलांना नेतृत्व व दिशा प्रदान करणे, तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये आंतरराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढविण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करणे हे सीबीआयचे ध्येय आहे.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

UPSC-MPSC : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोची स्थापना कोणत्या कायद्याद्वारे करण्यात आली? त्याची रचना आणि कार्ये कोणती?

२) लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्षपदी ओम बिर्ला यांची आवाजी मतदानाने फेरनिवड करण्यात आली आहे.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील भारतीय संविधान तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, उत्क्रांती, वैशिष्ट्ये, सुधारणा, महत्त्वपूर्ण तरतुदी आणि मूलभूत रचना या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे :

लोकसभा अध्यक्ष पदासंदर्भात संविधानातील तरतुदी
लोकसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांचे अधिकार आणि कर्तव्ये

तुमच्या माहितीसाठी :

लोकसभा अथवा विधानसभांच्या निवडणुका पार पडल्यावर पहिल्या अधिवेशनाच्या साधारणपणे तिसऱ्या दिवशी अध्यक्षांची निवड केली जाते. तीही शक्यतो सहमतीने. यावेळीही विरोधकांनी उमेदवार उभा केला होता. पण हंगामी अध्यक्षांनी प्राप्त उमेदवारी अर्जांवर प्रस्ताव वाचून दाखविल्यावर विरोधकांकडून मतविभाजनाची मागणी केली गेली नाही. परिणामी बिर्ला यांची आवाजी मतदानाने अध्यक्षपदी निवड झाली.

उपाध्यक्षांची निवड अशाच पद्धतीने केली जाते. पण उपाध्यक्षांची निवडणूक कधी घ्यावी याबद्दल घटनेत स्पष्टता नाही. घटनेच्या ९३ व्या अनुच्छेदात, सभागृहातील दोघांची लवकरात लवकर अनुक्रमे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी निवड करावी, अशी तरतूद आहे. पण उपाध्यक्षांच्या निवडीबाबत कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही.

नवीन सभागृहाच्या दुसऱ्या अधिवेशनात उपाध्यक्षांची निवड झाल्याची उदाहरणे आहेत. पहिल्या अधिवेशनातही ही निवडणूक घेता येते. अध्यक्षांनी निश्चित केलेल्या तारखेला उपाध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेतली जाते. अध्यक्षांच्या निवडीप्रमाणेच प्राप्त झालेल्या उमेदवारी अर्जांचे प्रस्ताव वाचून दाखवितात. शक्यतो सहमती वा आवाजी मतदानाने उपाध्यक्षांची निवड केली जाते.

भारतात भारत सरकार कायदा १९१९ (मॉन्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधारणा) अंतर्गत १९२१ मध्ये पहिल्यांदा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या दोन पदांची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांना प्रेसिडेंट आणि डेप्युटी प्रेसिडेंट असे म्हटले जाई. पुढे भारत सरकार कायदा १९३५ अंतर्गत त्यांना अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अशी नावे देण्यात आली.

यासंदर्भातील इतर महत्त्वाचे लेख :

विश्लेषण : लोकसभा उपाध्यक्षपद विरोधकांसाठी का महत्त्वाचे?

UPSC-MPSC : लोकसभेचे अध्यक्ष; निवडणूक, कार्यकाळ, अधिकार अन् कार्ये

यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा..