Emergency Provisions In Indian Constitution : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) लोकसभेतील खासदारांचा शपथविधी
सोमवारपासून (२४ जून) १८व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनास सुरुवात झाली असून या अधिवेशनातील कामकाजाला सुरुवात होण्यापूर्वी निवडून आलेल्या सर्व खासदारांना संसदेच्या सदस्यत्वाची शपथ दिली जात आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील भारतीय राजकारण आणि शासन – राज्यघटना, राजकीय व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक धोरण, हक्काचे मुद्दे तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, उत्क्रांती, वैशिष्ट्ये, सुधारणा, महत्त्वपूर्ण तरतुदी आणि मूलभूत रचना या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या अनुसूचीत सदस्यांची शपथ आणि त्याच्या प्रकाराचा समावेश आहे?
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मधील प्रमुख तरतुदी कोणत्या?
पीठासीन अधिकारी म्हणजे काय आणि त्याची कर्तव्ये कोणती?
तुमच्या माहितीसाठी :
शपथ देण्याची तरतूद राज्यघटनेमध्ये नमूद करण्यात आली आहे. सर्वांत आधी लोकसभेच्या हंगामी अध्यक्षांना राष्ट्रपती भवनमध्ये राष्ट्रपतीकडून शपथ दिली जाते. संसदीय कारकिर्दीचा सर्वाधिक अनुभव असलेल्या व्यक्तीला हंगामी अध्यक्षपदासाठी नियुक्त केले जाते.
नव्या अध्यक्षाची निवड होईपर्यंत राज्यघटनेच्या कलम ९५ (१)नुसार राष्ट्रपतींकडून हंगामी अध्यक्षांना लोकसभेच्या पीठासीन अधिकाऱ्याचा कार्यभार सोपवला जातो. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना संसदेच्या सदस्यत्वाची शपथ देणे हे मुख्य काम हंगामी अध्यक्षांचे असते.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम ७३ नुसार, जेव्हा निवडणूक आयोगाकडून निकाल जाहीर केले जातात, तेव्हापासूनच लोकसभा खासदाराचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ सुरू होतो. त्या दिवसापासूनच लोकांनी निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी म्हणून काही अधिकार खासदारांना प्राप्त होतात.
उदाहरणार्थ- निवडणूक आयोगाची सूचना जाहीर झाल्यापासूनच या लोकप्रतिनिधींना आपले वेतन आणि इतर भत्ते मिळण्यास सुरुवात होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा अधिकृत संपूर्ण निकाल ६ जून रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ या तारखेपासून सुरू झाला.
सदस्यांचा कार्यकाळ सुरू होण्याचा आणखी एक अर्थ असा आहे की, जर या खासदारांनी त्यांची राजकीय निष्ठा बदलून दुसऱ्या एखाद्या पक्षामध्ये जाणे पसंत केले, तर त्यांचा आधीचा राजकीय पक्ष त्यांना पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत संसदेतून अपात्र ठरविण्याचीही मागणी करू शकतो.
राज्यघटनेच्या तिसऱ्या अनुसूचीनुसार संसदेच्या सदस्याला शपथ दिली जाते. ती अशी आहे, “मी, ‘अबक’ (शपथ घेणाऱ्याचे नाव), गांभीर्यपूर्वक / ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की, कायद्याद्वारे स्थापन झालेल्या भारतीय राज्यघटनेप्रति खरी श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आपल्या कर्तव्यांचे श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंत:करणाने पालन करीन. तसेच मी न घाबरता, तसेच पक्षपात न करता, राज्यघटनेनुसार सर्व प्रकारच्या लोकांना न्याय्य वागणूक देईन.”
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
लोकसभेतील खासदारांचा होणार शपथविधी; काय आहे इतिहास आणि कशी असते शपथविधीची प्रक्रिया?
२) आणीबाणीची ४९ वर्ष
भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ रोजी सकाळी आकाशवाणीवर देशवासीयांना संबोधित करत देशात आणीबाणी लागू केल्याची घोषणा केली होती. आज या घटनेला जवळपास ४९ वर्षे पूर्ण होत आहेत.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील भारतीय राजकारण आणि शासन – राज्यघटना, राजकीय व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक धोरण, हक्काचे मुद्दे तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, उत्क्रांती, वैशिष्ट्ये, सुधारणा, महत्त्वपूर्ण तरतुदी आणि मूलभूत रचना या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
आणीबाणी म्हणजे काय?
संविधानाच्या कोणत्या अनुच्छेदानुसार आणीबाणी लागू केली जाते?
आणीबाणीचे प्रकार कोणते?
तुमच्या माहितीसाठी :
भारतीय संविधानाच्या १८ व्या भागातील अनुच्छेद ३५२ ते ३६० दरम्यान आणीबाणीच्या तरतुदी नमूद केल्या आहेत.
आणीबाणी म्हणजे अशी अवस्था, ज्यामध्ये प्रस्थापित शासकीय यंत्रणा चालवणे अवघड होते. काही कारणांमुळे ही यंत्रणा कोलमडू लागते आणि सर्वाधिकार केंद्र सरकारकडे किंवा राष्ट्रपतींकडे जातात, अशा परिस्थितीला ‘आणीबाणी’ असे म्हणतात.
आणीबाणी लागू झाल्यानंतर संघराज्यात्मक रचनेचे रुपांतर एकात्मक रचनेत होते. भारतीय संविधानातील आणीबाणीच्या तरतुदी केंद्र सरकारला कोणत्याही संकटकालीन परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी अधिकार प्रदान करतात.
देशातील सार्वभौमत्व अखंडता आणि सुरक्षा अबाधित रहावी तसेच लोकशाही शासनव्यवस्था आणि संविधानाचे रक्षण व्हावे, या उद्देशाने भारतीय संविधानात आणीबाणींच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
आणीबाणीचे मुख्यत: तीन प्रकार असतात. एक म्हणजे राष्ट्रीय आणीबाणी, दुसरं म्हणजे राज्य आणीबाणी ( राष्ट्रपती राजवट ) आणि तिसरा प्रकार म्हणजे आर्थिक आणीबाणी.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : आणीबाणी म्हणजे काय? त्याचे प्रकार कोणते?
UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : राष्ट्रीय आणीबाणी; प्रक्रिया, कालावधी आणि परिणाम
UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : राष्ट्रपती राजवट; प्रक्रिया आणि कालावधी
UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : आर्थिक आणीबाणी; प्रक्रिया, कालावधी अन् परिणाम
यूपीएससी सूत्र संदर्भातील लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा..
