UPSC-MPSC With Loksatta : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.

१) पोस्ट ऑफीस विधेयक २०२३

राज्यसभेत ४ डिसेंबररोजी पोस्ट ऑफिस विधेयक २०२३ मंजूर करण्यात आले होते. बुधवारी (१३ डिसेंबर) लोकसभेत विचारार्थ ठेवण्यात आले. हे विधेयक मंजुरीनंतर १२५ वर्ष जुन्या भारतीय पोस्ट ऑफिस कायदा १८९८ ची जागा घेईल.

Tiroda Constituency, Vijay Rahangdale,
तिरोड्यात पुन्हा कमळ फुलणार, की तुतारी वाजणार?
d y chandrachud on sanjay raut
D. Y. Chandrachud : संजय राऊतांच्या टीकेवर माजी…
bjp slogans batenge to katenge ek hai to safe hai in maharashtra assembly elections
अग्रलेख : घोषणांच्या म्हशी…
Astrological predictions 2025 for Uddhav Thackeray in Marathi
Uddhav Thackeray 2025 Astrological Predictions : ‘२०२५ पर्यंत सुवर्णकाळ…’ उद्धव ठाकरेंसाठी ज्योतिषांची मोठी भविष्यवाणी; म्हणाले, ‘शिवसेनेचे राज्य…’
Congress Ghulam Ahmad Mir
“घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलिंडर देणार”, काँग्रेस नेत्याची घोषणा; भाजपाकडून सडकून टीका
Supriya Sule On Mahayuti
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: “भाजपमध्ये फिफ्टी-फिफ्टी मतभेद, फडणवीस एक सांगतात तर…”, सुप्रिया सुळेंची खोचक टिप्पणी!
nehru literature soon in one click available on digital form on mobile
नेहरूंचे साहित्य लवकरच एका क्लिकवर!

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील भारतीय राज्यव्यवस्था शासन व्यवहार, संविधान, पंचायती राज, सार्वजनिक धोरण, हक्काचे मुद्दे तसेच मुख्या परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील संसद आणि राज्य विधानमंडळे- रचना, कामकाज, अधिकार आणि विशेषाधिकार या घटकाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पोस्ट ऑफीस बिल २०२३ हे नेमकं काय? यातील तरतुदी कोणत्या? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.

तुमच्या माहितीसाठी :

पोस्ट ऑफीस विधेयक २०२३ हे १२५ वर्ष जुन्या भारतीय पोस्ट ऑफिस कायदा १८९८ ची जागा घेईल. या नव्या विधेयकातील कलम ९ मधील तरतुदीनुसार केंद्र सरकार देशाची सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, आणीबाणी, सार्वजनिक सुरक्षा, किंवा इतर कायद्यांचे उल्लंघन अशा मुद्द्यांवर अधिसूचना काढून पोस्टातील पार्सलची तपासणी करण्यासाठी अधिकाऱ्याची नेमणूक करू शकते. या विधेयकामुळे पोस्ट अधिकारी टपालाच्या पार्सलमध्ये कोणतीही प्रतिबंधित वस्तू असल्याचा संशय असेल तर तशी तपासणी करून ती वस्तू कस्टम अधिकार्‍यांकडे देऊ शकतात. या नव्या विधेयकातील तरतुदी जुन्या ब्रिटीश कालीन कायद्यातील कलम १९, २५ आणि २६ मधील तरतुदींशी साधर्म्य असणाऱ्या आहेत. १८९८ च्या कायद्यातील कलम १९(१) नुसार कोणत्याही व्यक्तीला पोस्टाच्या पार्सल सेवेतून कोणतेही स्फोटक, धोकादायक, घाणेरडी, हानिकारक किंवा कोणतीही तीक्ष्ण वस्तू, हानिकारक किंवा इजा पोहोचणारा कोणताही सजीव प्राणी पाठवता येत नाही. याशिवाय, १८९८ च्या कायद्यातील कलम २५ व २६ नुसार सरकारी अधिकारी आणीबाणीच्या काळात सार्वजनिक हितासाठी किंवा सार्वजनिक सुरक्षेच्या कारणासाठी टपालातून पाठवण्यात आलेली कोणतीही वस्तू तपासू शकतात.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

हेही वाचा – यूपीएससी सूत्र : संसदेतील खासदारांचं निलंबन अन् पेंचमधील प्रस्तावित हत्ती कॅम्प, वाचा सविस्तर…

२) स्वदेश दर्शन योजना; सीतामढीच्या विकासावरून राजकीय वाद

प्रभू रामाची पत्नी सीता यांचे जन्मस्थान मानल्या जाणार्‍या सीतामढी येथील पुनरौधामच्या विकासासाठी ७२ कोटी रुपयांची योजना बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जाहीर केली आहे. बिहार सरकारच्या या निर्णयावरून राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बिहार सरकारने जाहीर केलेली आणि स्वदेशी दर्शन योजना नेमकी काय आहे? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विविध क्षेत्रातील विकासासाठी सरकारी धोरणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमुळे उद्भवणारे मुद्दे या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

तुमच्या माहितीसाठी :

केंद्र सरकारच्या स्वदेश दर्शन योजनेंतर्गत सीतामढीचा विकास करण्यात येणार आहे. असे असतानाही बिहार सरकारने सीतामढीच्या विकासासाठी ७२ कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत परिक्रमा मार्ग (मंदिराची प्रदक्षिणा करण्याचा मार्ग), कॅफेटेरिया, पार्किंग, याशिवाय सीता-वाटिका (सीतेची बाग), लव-कुश वाटिका (लव-कुश बाग) आणि शांती मंडप (ध्यानासाठी क्षेत्र) देखील उभारण्यात येणार आहे. तसेच या योजनेचा भाग म्हणून राज्य पर्यटन विभागाकडून प्रभू राम आणि सीता यांच्याशी संबंधित आणखी काही स्थळांचाही विकास करण्यात येणार आहे.

स्वदेश दर्शन योजना ही केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाची योजना आहे. ही योजना २०१४-१५ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचा उद्देश भारतातील सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धार्मिक आणि नैसर्गिक पर्यटन स्थळांचा विकास करणे हा होता. या योजनेंतर्गत १३ थीमॅटिक सर्किट्स ओळखण्यात आली होती. यामध्ये ईशान्य भारत सर्किट, बुद्धीस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट, कोस्टल सर्किट, कृष्णा सर्किट, इको सर्किट, वन्यजीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, डेझर्ट सर्किट, ट्रायबल सर्किट, सर्कीट सर्किट, रामायण सर्किट आणि हेरिटेज सर्किट यांचा समावेश होता.

यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.