RBI MPC Repo Rate Unchanged : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) रेपो रेट ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) पतधोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक पार पडली. ५ ते ७ जून या कालावधीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत रेपो रेटमध्ये (व्याज दर) कोणताही बदल होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील भारतातील मॅक्रोइकॉनॉमिक्स आणि आर्थिक विकास आणि बँकिंग, आंतरराष्ट्रीय संस्था, मनी मार्केट आणि कॅपिटल मार्केट या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
- रेपो रेट म्हणजे काय?
- रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
- पतधोरण समितीचे कार्य कोणते?
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेची कार्यपद्धती
- रिझर्व्ह बँकेचे चलनविषयक धोरण
तुमच्या माहितीसाठी :
रिझर्व्ह बँकेने आठव्यांदा रेपो रेटमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत, त्यामुळे रेपो रेट ६.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. पतधोरण समितीच्या सहा पैकी चार सदस्यांनी रेपो रेट स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास गुप्ता यांनी दिली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये जीडीपी वाढीचा दर ७ टक्क्यांवरून वाढवून ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. तसेच चलनवाढीचा दर ४.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. पूर्वी विश्लेषकांनी २०२४-२५ साठी जीडीपी वाढीचा दर ६.९ ते ७ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या या घोषणेनंतर सेन्सेक्स लगेचच ७०० अंकांनी वाढल्याने शेअर बाजाराने जीडीपीच्या अंदाजातील वाढीचा आनंद व्यक्त केला.
पतधोरण समितीच्या ६ पैकी ४ सदस्यांनी रेपो रेट जैसे थे ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले. कारण, देशात महागाई कमी झाली असली तरी अन्नधान्याच्या किमती वाढतच आहेत. भारताचा किरकोळ चलनवाढीचा दर एप्रिल २०२४ मध्ये ४.८३ टक्के होता, जो मार्च २०२४ मध्ये ४.८५ टक्क्यांपर्यंत आला. सध्या उष्णतेच्या लाटेच्या परिस्थितीमुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढत आहेत. रेपो रेटच्या कपातीत सर्वांत मोठा अडथळा वाढत्या महागाईचाच आहे.
चलनवाढीचा दर ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे आरबीआयचे लक्ष्य आहे. २०२३-२४ मध्ये अन्नधान्य चलनवाढीचा दर ६.७ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर पोहोचला. तृणधान्ये, कडधान्ये यांच्या वाढत्या किमती आणि मसाले व भाजीपाल्यांचा पुरवठा खंडित झाल्याचा दरावर परिणाम झाला. भारतातील बर्‍याच भागात अति उष्ण हवामानामुळे पुरवठ्यांवर परिणाम झाला होता.
रिझर्व्ह बँकेद्वारे व्यापारी बँकांना दिल्या जाणाऱ्या अल्पकालीन कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो, त्याला रेपो दर असे म्हणतात. रेपो याचा शब्दशः अर्थ बघितला तर पुनर्खरेदीचे बंधन असा आहे. म्हणजेच या व्यवहारांतर्गत कुठल्याही वस्तूची विक्री केली असता काही ठराविक कालावधीनंतर ती वस्तू परत आधीच ठरलेल्या दराने पुनर्खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले जाते. रेपो दराला खरेदीचा दर तसेच वटणावळीचा दर असेसुद्धा म्हटले जाते.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो रेट ‘जैसे थे’, कारण काय? जीडीपी वाढीचा अंदाज का वर्तविण्यात आला?
- UPSC-MPSC : ‘रेपो रेट’ किंवा ‘रिव्हर्स रेपो रेट’ म्हणजे काय? ते ठरवण्याचा अधिकार नेमका कोणाला असतो?
- UPSC-MPSC : ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक’ कशा प्रकारे कार्य करते?
- UPSC-MPSC : रिझर्व्ह बँकेचे व्यवस्थापन आणि बँक संबंधित महत्त्वाच्या संस्था
२) राज्यांना मिळणारा विशेष श्रेणी दर्जा
आंध्र प्रदेशचे भावी मुख्यमंत्री तसेच एन. चंद्राबाबू नायडू आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी अनुक्रमे आंध्र प्रदेश व बिहार या राज्यांना विशेष श्रेणी दर्जा मिळावा, अशी भूमिका मांडली आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचा का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्यपरीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील संघ आणि राज्यांची कार्ये आणि जबाबदाऱ्या तसेच फेडरल रचनेबद्दल समस्या आणि आव्हाने या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
- संघ आणि राज्य संबंध
- विशेष श्रेणी दर्जा म्हणजे काय?
तुमच्या माहितीसाठी :
राज्यांसाठी विशेष श्रेणी दर्जा ही तरतूद घटनात्मक नाही. १९६९ मध्ये पाचव्या वित्त आयोगाने मागास राज्यांच्या विकासाकरिता विशेष श्रेणी दर्जा (स्पेशल कॅटेगिरी स्टेटस) असावा, अशी तरतूद केली होती.
राज्याला विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त झाल्यास विविध आर्थिक सवलती व लाभ मिळतात. केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी अन्य राज्यांना ६० ते ७५ टक्के रक्कम राज्यांना उपलब्ध होते. विशेष दर्जा प्राप्त होणाऱ्या राज्यांना ९० टक्क्यांपर्यंत रक्कम केंद्राकडून मिळते.
विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांमध्ये केंद्राची रक्कम आर्थिक वर्षांत खर्च होऊ न शकल्यास पुढील वर्षी उर्वरित रक्कम वापरण्यास मुभा असते. याशिवाय करात सवलती मिळतात. यात मुख्यत्वे अबकारी आणि सीमाशुल्क या दोन करांचा समावेश असतो.
प्राप्तिकर आणि कॉर्पोरट करातही सूट मिळते. केंद्राच्या अर्थसंकल्पातून विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांना अधिकचा निधी मिळतो. औद्योगिक क्षेत्रात विविध प्रोत्साहन योजनांचा लाभ मिळतो. एकूणच राज्यांना केंद्राकडून अधिकचा निधी आणि विविध सवलती मिळतात.
आतापर्यंत ईशान्येकडील सर्व राज्ये आसाम, मेघालय, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, नागालॅण्ड, मिझोराम, मणिपूर, त्रिपूरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि तेलंगणा या राज्यांना आतापर्यंत विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर स्थापन झालेल्या तेलंगणालाही त्यानंतर विशेष श्रेणी दर्जा देण्यात आला.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- विश्लेषण: विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त झाल्याने राज्यांचा फायदा काय?
- UPSC-MPSC : केंद्र आणि राज्यांमधील कायदेविषयक संबंध कसे? संसदेच्या प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रावरील मर्यादा कोणत्या?
- UPSC-MPSC : केंद्र आणि राज्यांतील कायदेविषयक अधिकाराचे वितरण कसे करण्यात आले?
- UPSC-MPSC : केंद्र आणि राज्यांमधील प्रशासकीय आणि कार्यकारी अधिकारांचे वितरण कसे करण्यात आले?
यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…
