Revised Criminal Law : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) जीएसटीची सात वर्ष
वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी व्यवस्थेने सोमवारी सात वर्षे पूर्ण केली. ‘एक राष्ट्र, एक कर, एकसामायिक बाजारपेठ’ असे एकत्वाचे ब्रीद मिरवत आलेली ही व्यवस्था प्रत्यक्षात केंद्र-राज्यातील वाढत्या संघर्षाचे कारण ठरतेय का?
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील अर्थशास्त्र या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
वस्तू व सेवा कर म्हणजे काय?
वस्तू व सेवा करावरून केंद्र आणि राज्यांत संघर्ष का?
तुमच्या माहितीसाठी
वस्तू आणि सेवा कर हा देशांतर्गत विकल्या जाणाऱ्या बहुतांश वस्तू आणि सेवांवर आकारला जाणारा कर आहे. ही एकेरी मूल्यवर्धित करप्रणाली आहे. हा कर पुरवठ्यावर आकारला जातो. त्यामुळे तो Origin based न राहता Destination based असतो.
जीएसटीची संकल्पना सर्वप्रथम २००४ च्या विजय केळकर समितीद्वारे मांडण्यात आली होती. तसेच २००६-०७ अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी १ एप्रिल २०१० पासून जीएसटी लागू करण्याची घोषणासुद्धा केली. एवढेच नव्हे, तर जीएसटी लागू करण्यासाठी काँग्रेस सरकारने घटनादुरुस्तीसाठी ११५ वे घटनादुरुस्ती विधेयकही २०११ संसदेत मांडले. परंतु, १५वी लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर हे विधेयक व्यपगत झाले. त्यानंतर २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने १२२ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. या विधेयकाला १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी अंतिम संमती मिळाली आणि १०१ वा घटनादुरुस्ती कायदा, २०१६ अमलात आला. अंतिमतः १ जुलै २०१७ रोजी काश्मीर वगळता संपूर्ण देशामध्ये जीएसटी लागू करण्यात आला.
संपूर्ण देशभरात सर्व वस्तू आणि सेवांवर एकसमान दराने कर आकारणी होईल, हे जीएसटी व्यवस्थेचे आदर्श उद्दिष्ट सांगितले गेले. प्रत्यक्षात ते कधी मूर्तरूप घेईल, याची कल्पनाही करवत नाही इतके ते आता असाध्य भासू लागले आहे.
दुसरे म्हणजे कर आणि उपकरांची बहुटप्प्यांची तसेच बहुस्तरीय रचना हा तर जीएसटीच्या मूलतत्त्वाचा उघड भंग ठरतो, ज्याने या करव्यवस्थेत नाहक गुंतागुंत, पर्यायाने वाद, कज्जांना जन्म दिला आहे. या कज्जांवर तोडग्यासाठी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणाची तरतूद तर २०१७ च्या जीएसटी कायद्यातच आहे, पण सात वर्षे लोटली तरी त्याला मुहूर्त सापडलेला नाही.
करांच्या पाच टप्प्यांच्या व्यवस्थेने निरर्थक विसंगतींनाही जन्म दिला आहे. जसे सोने आणि मौल्यवान दागिन्यांवरील जीएसटी दर अवघा ३ टक्के आहे, तर जीवनाश्यक कृषी उत्पादने ती प्री-पॅक आणि प्री-लेबल तऱ्हेने विकली जातात म्हणून जीएसटीचा दर त्यापेक्षा अधिक म्हणजे ५ टक्के आहे.
पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू, वीज, लॉटरी, मद्य वगैरे अद्याप जीएसटी कक्षेबाहेर आहेत. अनाकलणीय बाब म्हणजे अगदी अंत्यविधी आणि त्याच्याशी संलग्न सेवांवर जीएसटी नव्हे, तर त्या-त्या राज्य अथवा स्थानिक प्रशासनाकडून कर गोळा केला जातो.
जीएसटीच्या टिकाकारांकडून पुढे केला जाणारा सर्वात मोलाचा प्रश्न म्हणजे या करप्रणालीची कामगिरी काय आणि ती देशातील राज्यांसाठी निष्पक्ष व समन्यायी ठरली काय? महसुली कामगिरीवरील चित्र गुलाबी असले तरी ते राज्यांची उपासमार करून सुरू आहे, असे याचे विसंगत उत्तर आहे.
केंद्र आणि राज्य दोघांनाही (सर्वसमावेशक जीएसटी परिषदेद्वारे) जीएसटीवर कायदे करण्याचा, दुरुस्तीचा अधिकार आहे. मात्र जीएसटी आकारणी आणि संकलनाच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्यांच्या जबाबदाऱ्या, अधिकार क्षेत्र वेगवेगळे आहेत. तथापि केंद्र-राज्यात संघर्षाची ठिणगी म्हणजे जीएसटी लागू करताना केंद्र किंवा राज्ये एकमेकांच्या क्षेत्रांवर अतिक्रमण करण्याचा धोका असतो, किंबहुना तसे अतिक्रमण होत असल्याची राज्यांची तक्रार आहे.
यात सर्वात कळीचा मुद्दा हा की, केंद्र आणि राज्यांना जीएसटी महसूल वाटून घ्यावा लागतो आणि या महसूल वाटणीवरूनच संघर्ष वाढू लागला आहे. केंद्र-राज्यात सामोपचाराच्या अभावाचा जनसामान्य ग्राहकांना होणारा अपाय हा की, जीएसटी म्हणजे केंद्र सरकार (सीजीएसटी) आणि राज्ये (एसजीएसटी) या दोघांद्वारे त्यांच्याकडून वसूल केला जाणारा दुहेरी विक्री कर ठरू लागला आहे.
यांसदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : वस्तू व सेवा कर; स्वरूप व व्याप्ती
UPSC-MPSC : वस्तू व सेवा परिषद म्हणजे काय? या परिषदेचे कार्य, रचना अन् अधिकार कोणते?
विश्लेषण : जीएसटी’चा आठवा वाढदिवस… विसंवाद, अपेक्षाभंगांचा वाढता आलेख?
२) नव्या फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी
ब्रिटिश राजवटीतील भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) आणि पुरावा कायदा (इव्हिडन्स अॅक्ट) हे कायदे आता १ जुलैपासून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ असे ओळखले जाणार आहेत.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच सामान्य अध्यन पेपर २ मधील या भारतीय संविधान, संसद आणि राज्य विधानमंडळे या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
भारतीय दंड संहिता का?
भारतीय दंड संहिता कधी अस्तित्वात आली?
तुमच्या माहितीसाठी :
नव्या फौजदारी कायद्यात काही नव्या कलमांचा समावेश झाला आहे, तर काही कलमे वगळण्यात आली आहेत. कालानुरूप आवश्यक बदल या कायद्यांमध्ये करण्यात आले आहेत, असा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद आहे. मात्र ब्रिटिशकालिन कायद्यांपेक्षाही काही कायदे कडक केले आहेत, असा टीकेचा सूर विरोधी पक्षांनी लावला आहे.
पोलिसांच्या अधिकारात वाढ तर नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे हे कायदे असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी विरोध केला आहे. अंमलबजावणी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाली आहे.
ब्रिटिशांनी भारतात फौजदारी कायदे निर्माण करीत १८६० मध्ये भारतीय दंड संहिता तर १८६१ मध्ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता आणि १८७२ मध्ये पुरावा कायदा अमलात आणला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७७ वर्षे झाली तरी हे कायदे वापरले जात होते. यापैकी अनेक कायदे हे वसाहतवादी पद्धतीचा पुरस्कार करणारे तसेच ब्रिटिश फौजदारी न्यायपद्धतीचे प्रतिबिंब होते.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयांचा आवाज दाबणे तसेच न्याय देण्याऐवजी शिक्षा देण्याकडे या कायद्यांचा कल होता. याशिवाय अनेक कायद्यांचा सद्यःस्थितीत उपयोग होत नव्हता. नरेंद्र मोदी सरकारने २०२० मध्ये कायदे बदलण्याबाबत प्रक्रिया सुरू केली. दिल्लीतील नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे माजी कुलगुरु प्रा. (डॉ.) रणबीर सिग यांच्या अध्यक्षतेखाली फौजदारी कायदा सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली.
या समितीने या कायद्यांचे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम असे नामकरण केले. साक्ष अधिनियम वगळता उर्वरित दोन्ही फौजदारी कायद्यातील कलमांत कमालीचे बदल करण्यात आले आहेत. या कायद्यात बदल आवश्यक होता.
भारतीय दंड संहितेत २३ प्रकरणे आणि ५११ कलमे होती तर नव्या भारतीय न्याय संहितेत २० प्रकरणे आणि ३५८ कलमे आहेत. यात ३१ नव्या प्रकारच्या कलमांचा समावेश असून १९ कलमे वगळण्यात आली आहेत. सहा प्रकारच्या गुन्ह्यांत शिक्षेच्या स्वरुपात सामाजिक सेवा करण्याची पहिल्यांदाच तरतूद करण्यात आली आहे. ४१ गुन्ह्यांच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. ८२ गुन्ह्यांतील दंडात्मक रकमेत वाढ करण्यात आली आहे.
‘महिला आणि बालके यांच्या संदर्भातील गुन्हे’ असे नवे प्रकरण नव्या संहितेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. या शिवाय दहशतवाद, झुंडबळी, संघटित गुन्हेगारी, वंश/ जात वा सामाजिक शत्रुत्वातून केले जाणारे गुन्हे यांचाही स्पष्ट उल्लेख नव्याने करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जी कलमे अवैध ठरविली ती तसेच अनावश्यक कलमे रद्द करण्यात आली आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहितेत ४८४ कलमे होती.
नव्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत ४७ कलमे अधिक म्हणजे ५३१ कलमे असतील. यात दोन नवीन प्रकरणांची भर पडल्याने एकूण प्रकरणांची संख्या ३९ झाली आहे. गुन्हे तपासाला घालण्यात आलेली कालमर्यादा हे या नव्या संहितेचे वैशिष्ट्य आहे. याशिवाय दूरसंवादासारख्या (ऑडिओ/व्हीडिओ) तंत्रज्ञानाचा उल्लेखही यात आढळतो. ‘भारतीय साक्ष अधिनियम’ मध्ये विद्यमान ‘पुरावा कायद्या’तील १६७ ऐवजी १७० कलमे आहेत. यापैकी २४ तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
विश्लेषण : नवीन फौजदारी कायदे आधीपेक्षा अधिक कडक? अंमलबजावणी कशी होणार?
यूपीएससी सूत्र संदर्भातील लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा..
१) जीएसटीची सात वर्ष
वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी व्यवस्थेने सोमवारी सात वर्षे पूर्ण केली. ‘एक राष्ट्र, एक कर, एकसामायिक बाजारपेठ’ असे एकत्वाचे ब्रीद मिरवत आलेली ही व्यवस्था प्रत्यक्षात केंद्र-राज्यातील वाढत्या संघर्षाचे कारण ठरतेय का?
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील अर्थशास्त्र या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
वस्तू व सेवा कर म्हणजे काय?
वस्तू व सेवा करावरून केंद्र आणि राज्यांत संघर्ष का?
तुमच्या माहितीसाठी
वस्तू आणि सेवा कर हा देशांतर्गत विकल्या जाणाऱ्या बहुतांश वस्तू आणि सेवांवर आकारला जाणारा कर आहे. ही एकेरी मूल्यवर्धित करप्रणाली आहे. हा कर पुरवठ्यावर आकारला जातो. त्यामुळे तो Origin based न राहता Destination based असतो.
जीएसटीची संकल्पना सर्वप्रथम २००४ च्या विजय केळकर समितीद्वारे मांडण्यात आली होती. तसेच २००६-०७ अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी १ एप्रिल २०१० पासून जीएसटी लागू करण्याची घोषणासुद्धा केली. एवढेच नव्हे, तर जीएसटी लागू करण्यासाठी काँग्रेस सरकारने घटनादुरुस्तीसाठी ११५ वे घटनादुरुस्ती विधेयकही २०११ संसदेत मांडले. परंतु, १५वी लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर हे विधेयक व्यपगत झाले. त्यानंतर २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने १२२ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. या विधेयकाला १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी अंतिम संमती मिळाली आणि १०१ वा घटनादुरुस्ती कायदा, २०१६ अमलात आला. अंतिमतः १ जुलै २०१७ रोजी काश्मीर वगळता संपूर्ण देशामध्ये जीएसटी लागू करण्यात आला.
संपूर्ण देशभरात सर्व वस्तू आणि सेवांवर एकसमान दराने कर आकारणी होईल, हे जीएसटी व्यवस्थेचे आदर्श उद्दिष्ट सांगितले गेले. प्रत्यक्षात ते कधी मूर्तरूप घेईल, याची कल्पनाही करवत नाही इतके ते आता असाध्य भासू लागले आहे.
दुसरे म्हणजे कर आणि उपकरांची बहुटप्प्यांची तसेच बहुस्तरीय रचना हा तर जीएसटीच्या मूलतत्त्वाचा उघड भंग ठरतो, ज्याने या करव्यवस्थेत नाहक गुंतागुंत, पर्यायाने वाद, कज्जांना जन्म दिला आहे. या कज्जांवर तोडग्यासाठी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणाची तरतूद तर २०१७ च्या जीएसटी कायद्यातच आहे, पण सात वर्षे लोटली तरी त्याला मुहूर्त सापडलेला नाही.
करांच्या पाच टप्प्यांच्या व्यवस्थेने निरर्थक विसंगतींनाही जन्म दिला आहे. जसे सोने आणि मौल्यवान दागिन्यांवरील जीएसटी दर अवघा ३ टक्के आहे, तर जीवनाश्यक कृषी उत्पादने ती प्री-पॅक आणि प्री-लेबल तऱ्हेने विकली जातात म्हणून जीएसटीचा दर त्यापेक्षा अधिक म्हणजे ५ टक्के आहे.
पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू, वीज, लॉटरी, मद्य वगैरे अद्याप जीएसटी कक्षेबाहेर आहेत. अनाकलणीय बाब म्हणजे अगदी अंत्यविधी आणि त्याच्याशी संलग्न सेवांवर जीएसटी नव्हे, तर त्या-त्या राज्य अथवा स्थानिक प्रशासनाकडून कर गोळा केला जातो.
जीएसटीच्या टिकाकारांकडून पुढे केला जाणारा सर्वात मोलाचा प्रश्न म्हणजे या करप्रणालीची कामगिरी काय आणि ती देशातील राज्यांसाठी निष्पक्ष व समन्यायी ठरली काय? महसुली कामगिरीवरील चित्र गुलाबी असले तरी ते राज्यांची उपासमार करून सुरू आहे, असे याचे विसंगत उत्तर आहे.
केंद्र आणि राज्य दोघांनाही (सर्वसमावेशक जीएसटी परिषदेद्वारे) जीएसटीवर कायदे करण्याचा, दुरुस्तीचा अधिकार आहे. मात्र जीएसटी आकारणी आणि संकलनाच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्यांच्या जबाबदाऱ्या, अधिकार क्षेत्र वेगवेगळे आहेत. तथापि केंद्र-राज्यात संघर्षाची ठिणगी म्हणजे जीएसटी लागू करताना केंद्र किंवा राज्ये एकमेकांच्या क्षेत्रांवर अतिक्रमण करण्याचा धोका असतो, किंबहुना तसे अतिक्रमण होत असल्याची राज्यांची तक्रार आहे.
यात सर्वात कळीचा मुद्दा हा की, केंद्र आणि राज्यांना जीएसटी महसूल वाटून घ्यावा लागतो आणि या महसूल वाटणीवरूनच संघर्ष वाढू लागला आहे. केंद्र-राज्यात सामोपचाराच्या अभावाचा जनसामान्य ग्राहकांना होणारा अपाय हा की, जीएसटी म्हणजे केंद्र सरकार (सीजीएसटी) आणि राज्ये (एसजीएसटी) या दोघांद्वारे त्यांच्याकडून वसूल केला जाणारा दुहेरी विक्री कर ठरू लागला आहे.
यांसदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : वस्तू व सेवा कर; स्वरूप व व्याप्ती
UPSC-MPSC : वस्तू व सेवा परिषद म्हणजे काय? या परिषदेचे कार्य, रचना अन् अधिकार कोणते?
विश्लेषण : जीएसटी’चा आठवा वाढदिवस… विसंवाद, अपेक्षाभंगांचा वाढता आलेख?
२) नव्या फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी
ब्रिटिश राजवटीतील भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) आणि पुरावा कायदा (इव्हिडन्स अॅक्ट) हे कायदे आता १ जुलैपासून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ असे ओळखले जाणार आहेत.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच सामान्य अध्यन पेपर २ मधील या भारतीय संविधान, संसद आणि राज्य विधानमंडळे या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
भारतीय दंड संहिता का?
भारतीय दंड संहिता कधी अस्तित्वात आली?
तुमच्या माहितीसाठी :
नव्या फौजदारी कायद्यात काही नव्या कलमांचा समावेश झाला आहे, तर काही कलमे वगळण्यात आली आहेत. कालानुरूप आवश्यक बदल या कायद्यांमध्ये करण्यात आले आहेत, असा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद आहे. मात्र ब्रिटिशकालिन कायद्यांपेक्षाही काही कायदे कडक केले आहेत, असा टीकेचा सूर विरोधी पक्षांनी लावला आहे.
पोलिसांच्या अधिकारात वाढ तर नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे हे कायदे असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी विरोध केला आहे. अंमलबजावणी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाली आहे.
ब्रिटिशांनी भारतात फौजदारी कायदे निर्माण करीत १८६० मध्ये भारतीय दंड संहिता तर १८६१ मध्ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता आणि १८७२ मध्ये पुरावा कायदा अमलात आणला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७७ वर्षे झाली तरी हे कायदे वापरले जात होते. यापैकी अनेक कायदे हे वसाहतवादी पद्धतीचा पुरस्कार करणारे तसेच ब्रिटिश फौजदारी न्यायपद्धतीचे प्रतिबिंब होते.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयांचा आवाज दाबणे तसेच न्याय देण्याऐवजी शिक्षा देण्याकडे या कायद्यांचा कल होता. याशिवाय अनेक कायद्यांचा सद्यःस्थितीत उपयोग होत नव्हता. नरेंद्र मोदी सरकारने २०२० मध्ये कायदे बदलण्याबाबत प्रक्रिया सुरू केली. दिल्लीतील नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे माजी कुलगुरु प्रा. (डॉ.) रणबीर सिग यांच्या अध्यक्षतेखाली फौजदारी कायदा सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली.
या समितीने या कायद्यांचे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम असे नामकरण केले. साक्ष अधिनियम वगळता उर्वरित दोन्ही फौजदारी कायद्यातील कलमांत कमालीचे बदल करण्यात आले आहेत. या कायद्यात बदल आवश्यक होता.
भारतीय दंड संहितेत २३ प्रकरणे आणि ५११ कलमे होती तर नव्या भारतीय न्याय संहितेत २० प्रकरणे आणि ३५८ कलमे आहेत. यात ३१ नव्या प्रकारच्या कलमांचा समावेश असून १९ कलमे वगळण्यात आली आहेत. सहा प्रकारच्या गुन्ह्यांत शिक्षेच्या स्वरुपात सामाजिक सेवा करण्याची पहिल्यांदाच तरतूद करण्यात आली आहे. ४१ गुन्ह्यांच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. ८२ गुन्ह्यांतील दंडात्मक रकमेत वाढ करण्यात आली आहे.
‘महिला आणि बालके यांच्या संदर्भातील गुन्हे’ असे नवे प्रकरण नव्या संहितेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. या शिवाय दहशतवाद, झुंडबळी, संघटित गुन्हेगारी, वंश/ जात वा सामाजिक शत्रुत्वातून केले जाणारे गुन्हे यांचाही स्पष्ट उल्लेख नव्याने करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जी कलमे अवैध ठरविली ती तसेच अनावश्यक कलमे रद्द करण्यात आली आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहितेत ४८४ कलमे होती.
नव्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत ४७ कलमे अधिक म्हणजे ५३१ कलमे असतील. यात दोन नवीन प्रकरणांची भर पडल्याने एकूण प्रकरणांची संख्या ३९ झाली आहे. गुन्हे तपासाला घालण्यात आलेली कालमर्यादा हे या नव्या संहितेचे वैशिष्ट्य आहे. याशिवाय दूरसंवादासारख्या (ऑडिओ/व्हीडिओ) तंत्रज्ञानाचा उल्लेखही यात आढळतो. ‘भारतीय साक्ष अधिनियम’ मध्ये विद्यमान ‘पुरावा कायद्या’तील १६७ ऐवजी १७० कलमे आहेत. यापैकी २४ तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
विश्लेषण : नवीन फौजदारी कायदे आधीपेक्षा अधिक कडक? अंमलबजावणी कशी होणार?
यूपीएससी सूत्र संदर्भातील लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा..
