यूपीएससी सूत्र : भारत-नेपाळ संबंधातील तणाव अन् व्याघ्र संवर्धनात वन्यजीव कॉरिडॉरची भूमिका, वाचा सविस्तर…

१) व्याघ्र संवर्धनात वन्यजीव कॉरिडॉरची भूमिका

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पा(STR)मधील वाघांच्या लोकसंख्येचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राज्यातील वन विभाग लवकरच चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून (TATR) वाघांचे स्थलांतर करणार आहे.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव-विविधता आणि हवामान बदल या विषयावरील सामान्य समस्या तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील जैवविविधतेचे प्रकार, पर्यावरण, संवर्धन, पर्यावरणीय प्रदूषण आणि ऱ्हास, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे :

• सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प नेमका काय?
• ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प कुठे आहे?
• भारतातील व्याघ्रसंवर्धनासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न कोणते?

तुमच्या माहितीसाठी :

१) २००८ पासून भारतात व्याघ्र स्थलांतर प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. सरिस्का व्याघ्र प्रकल्प २००८ आणि पन्ना व्याघ्र प्रकल्प २००९ हे यशस्वी व्याघ्र पुन:प्रवेश आणि स्थलांतर प्रकल्पांचे साक्षीदार आहेत. ओडिशातील सतकोसिया व्याघ्र प्रकल्पाप्रमाणेच देशाचा पहिला आंतर राज्य स्थलांतर प्रकल्प होता.

२) कॉरिडॉर हे मूलत: निवासस्थान आणि मार्ग यामधील दुवा असतात, जे वन्यजीव लोकसंख्येला जोडतात आणि वाढवतात, जे मानवी वसाहती आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांमुळे विखुरलेले आहेत. वाघांच्या लोकसंख्येच्या दीर्घकालीन अस्तित्वासाठी ते महत्त्वपूर्ण आहे, कारण ते वन्यजीवांना संरक्षण करण्यास मदत करतात. वाघ आपल्या क्षेत्रात इतर कोणाला येऊ देत नाहीत. तसेच अनेकदा ते जोडीदार आणि अन्नाच्या शोधात लांबचा प्रवास करतात. असे करीत असताना ते वन्यजीव कॉरिडॉरचा वापर करतात आणि अनेक मानवी भागातून प्रवास करतात. कॉरिडॉरने संवर्धनामध्ये बजावलेली भूमिका महत्त्वाची असून, ती धोरणात्मक निर्णयांमध्येदेखील समाविष्ट केली गेली आहे.

३) काही प्रकल्पांमध्ये वाघ आणि इतर वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी अंडरपास आणि वन्यजीव क्रॉसिंग यांसारखे उपाय राबवले जातात. कान्हा आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पांदरम्यान वाघांच्या स्थलांतरित मार्गाचे संरक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग ७ वर ओव्हरपास बांधणे हे कॉरिडॉरच्या संरक्षणासाठी शमन उपायांचा अंतर्भाव करण्याचे एक उदाहरण आहे. वाघ नियमितपणे जंगल ओलांडण्यासाठी महामार्गाच्या खाली असलेल्या कॉरिडॉरच्या जागेचा वापर करतो. २०१४-१५ मध्ये राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि भारतीय वन्यजीव संस्थे(WII)ने देशातील ३२ प्रमुख व्याघ्र कॉरिडॉरवर नजर ठेवली आहे, शिवालिक टेकड्या आणि गंगेचे मैदान, मध्य भारत आणि पूर्व घाट, पश्चिम घाट आणि उत्तर पूर्व टेकड्या याचासुद्धा समावेश आहे.

४) सह्याद्री-कोकण कॉरिडॉर किंवा सह्याद्री-राधानगरी-गोवा-कर्नाटक कॉरिडॉर उत्तर पश्चिम घाटातील वाघांच्या दीर्घकालीन अस्तित्वासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. हा कॉरिडॉर कर्नाटकातील काली व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्राला गोव्याच्या मध्यभागी असलेल्या जंगलांना जोडतो, ज्यामुळे राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संवर्धन राखीव जागा आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प या प्रदेशात वाघ जोडले जातात.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

• ताडोबाच्या वाघांचे सह्याद्रीच्या अभयारण्यात स्थलांतर करणार; व्याघ्र संवर्धनात वन्यजीव कॉरिडॉरची महत्त्वाची भूमिका
• लोकसत्ता विश्लेषण : भारतात वाघ खरेच किती सुरक्षित?; वास्तव आणि आभास
• व्याघ्र संरक्षणातील त्रुटी उघड; देशात तीन महिन्यांत ३९ वाघ मृत्युमुखी
• विश्लेषण : व्याघ्रगणनेला विरोध का होतो आहे?
• विश्लेषण: उत्तर प्रदेशातील राणीपूर ठरला ५३वा व्याघ्रप्रकल्प… व्याघ्रसंवर्धनात या प्रकल्पांचे महत्त्व काय?
• UPSC-MPSC : भारतात ‘प्रोजेक्ट टायगर’ उपक्रम कधी सुरू करण्यात आला? त्याचा नेमका उद्देश काय होता?

२) भारत-नेपाळ संबंधातील तणाव

नुकतेच नेपाळने १०० रुपयांच्या नव्या चलनी नोटा छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नोटांवरील नेपाळच्या नकाशामध्ये वादग्रस्त भूभागाचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावरून सध्या भारत आणि नेपाळ यांच्यामधील संबंध ताणले गेले आहेत.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना आणि मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील भारत आणि त्याचे शेजारी देशांशी असलेले संबंध या घटकाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे :

• भारत नेपाळ सीमावाद असेलले ठिकाणी : नकाशा वाचन महत्त्वाचे
• भारत आणि नेपाळ सीमावादाचे कारण काय?
• भारत आणि नेपाळ यांच्यातील आर्थिक/व्यापार संबंध
• भारत आणि नेपाळ यांच्यातील ऐतिहासिक संबंध

तुमच्या माहितीसाठी :

१) उत्तराखंडमधील पिठोरागड जिल्ह्यामध्ये लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुराचा भूभाग मोडतो. गेल्या अनेक दशकांपासून हा भूप्रदेश आपला असल्याचा दावा नेपाळकडून केला जातो. नेपाळच्या संसदेमध्ये चार वर्षांपूर्वी सर्वांच्या सहमतीने हा नवा नकाशा मंजूर करण्यात आला होता; तेव्हाही भारताकडून हरकत घेण्यात आली होती.

२) हिंदू राजेशाही असलेल्या नेपाळने २०१५ साली धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही अशा नव्या राज्यघटनेचा स्वीकार करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाला नेपाळमधील मधेशी-तेराई पक्षांचा विरोध होता. या निर्णयाविरुद्ध नेपाळमध्ये ठिकठिकाणी हिंसक निदर्शने होत असल्याने नव्या राज्यघटनेचे स्वागत न करता ही राज्यघटना लागू करण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकण्याचा सल्ला भारताने दिला होता.

३) फेब्रुवारी २०१८ मध्ये, नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे (युनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट) अध्यक्ष के. पी. शर्मा ओली नव्या राज्यघटनेनुसार झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत मोठ्या जनादेशासह पंतप्रधान म्हणून सत्तेवर आले. २०२० मध्ये त्यांनी नेपाळच्या संसदेत देशाच्या नवीन नकाशासाठी सहमती निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतला. यामध्ये त्यांनी उत्तराखंडमधील या ३७२ चौरस किलोमीटरचा वादग्रस्त भूभाग पुन्हा नेपाळमध्ये आणण्याचे वचनही दिले.

४) नेपाळने नव्या नकाशाच्या माध्यमातून भारताच्या भूभागावर दावा केल्यानंतर भारताने त्यावर हरकत नोंदवली आहे. पुराव्यांच्या आधारे मुत्सद्दीपणाने हा प्रश्न सोडवावा लागेल, असेही सांगितले आहे. नेपाळच्या सत्ताधारी आघाडीमध्ये के. पी. शर्मा ओली यांच्या पक्षाने प्रवेश केल्यानंतर अवघ्या दोनच महिन्यांत १०० रुपयांच्या नव्या नोटांवर हा वादग्रस्त नवा नकाशा छापण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे, ही बाब विशेष लक्षात घेण्यासारखी आहे.

५) ओली यांच्या नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीच्या जाहीरनाम्यामध्येही हा वादग्रस्त भूभाग नेपाळमध्ये परत आणण्याचे आश्वासन दिलेले होते. नेपाळमध्ये सध्या ‘जनता समाजबादी पार्टी – नेपाळ’ सत्तेत आहे. पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाळचे पंतप्रधान आहेत. युनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पक्षाबरोबर त्यांची युती आहे. नेपाळमधील प्रमुख विरोधी पक्ष आणि संसदेतील सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेस पक्षाने या विषयावर अद्याप कोणतेही विधान केलेले नाही.

६) दुसरीकडे, राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांचे आर्थिक सल्लागार आणि नेपाळची मध्यवर्ती बँक असलेल्या राष्ट्र बँकेचे माजी गव्हर्नर चिरंजीवी नेपाळ यांनी मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी हा निर्णय ‘अविवेकी’ आणि ‘प्रक्षोभक’ असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. दोन्ही देशांकडून कोणतीही टोकाची पावले उचलली न जाता हा विषय संवादाने सोडवण्यात यावा, असे मत त्यांच्यासहित अनेकांचे आहे.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

• भारत-नेपाळ सीमेवरून आमनेसामने
• UPSC-MPSC : भारत-नेपाळ संबंध; इतिहास आणि पार्श्वभूमी
• UPSC-MPSC : भारत-नेपाळ संबंध; सहकार्याची क्षेत्रे

यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…