UPSC-MPSC With Loksatta : ‘यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) ‘सी गार्डियन-३’ सराव काय आहे?
चीन आणि पाकिस्तानचे नौदल उत्तर अरबी समुद्रात एकत्रितपणे सराव करत आहेत. या सरावाला ‘सी गार्डियन-३’ (Sea Guardian-3) असे नाव देण्यात आले आहे. हा सराव ११ ते १७ नोव्हेंबर दरम्यान असेल.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विकसित व विकसनशील राष्ट्रांच्या धोरणांचा भारताच्या हितसंबंधांवरील परिणाम या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यामुळे ‘सी गार्डियन-३’ हा सराव नेमका काय आहे? आणि त्याचा भारतावर कसा परिणाम होईल, यासंदर्भात माहिती असणे गरजेचे आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
काही दिवसांपूर्वीच भारत आणि अमेरिका यांच्यात २+२ (टू प्लस टू) बैठक झाली. या बैठकीत इंडो-पॅसिफिकमधील सागरी सुरक्षेवर विस्तृत चर्चा झाली. यावेळी दोन्ही देशांचे परराष्ट्रमंत्री आणि संरक्षणमंत्री स्वतः उपस्थित होते. याबरोबरच रशिया आणि म्यानमार यांच्यादरम्यान अंदमान समुद्रात एकत्रित नौदल कसरती पार पडल्या. या दोन महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी घडल्यानंतर पाकिस्तान आणि चीन सागरी सराव करत आहेत. दोन्ही देशांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व प्रकारच्या हवामानात सामरिक समन्वय व धोरणात्मक सहकार्य करणे आणि पाकिस्तानसह संरक्षण सहकार्य वाढविणे, असे या संयुक्त सरावाचे उद्दिष्ट आहे.
चीन आणि पाकिस्तानदरम्यान, ‘सी गार्डियन’ उपक्रमांतर्गत २०२० साली पहिल्यांदा उत्तर अरबी समुद्र आणि २०२२ साली शांघाय येथील सागरी किनाऱ्यावर दुसऱ्यांदा अशा प्रकारचा सराव आणि कसरती करण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्ष युद्धसराव, नाविक हालचाली, व्हीबीएसएस (Visit, Board, Search and Seizure), हेलिकॉप्टर एकमेकांच्या युद्धनौकांवर उतरविणे, शोधमोहीम व बचावकार्य करणे, पाणबुडीविरोधी संयुक्त कारवाई व मुख्य गन शूटिंग, सामरिक कौशल्यांची देवाण-घेवाण आणि परस्पर नौदलांना भेटी अशा प्रकारच्या कसरती या उपक्रमांतर्गत केल्या जातात.
भारतासाठी चिंतेची बाब का?
चीनने अरबी समुद्रात युद्धनौका आणि पाणपुड्या तैनात करणे भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. याच महिन्यात चीनचे संशोधन करणारे जहाज ‘शी यान ६’ कोलंबोच्या किनाऱ्याजवळ थांबले आहे. यापूर्वी चीनच्या जहाजांनी बंगालच्या उपसागरातून तमिळनाडूचा सागरी किनारा आणि अंदमान व निकोबार बेटाजवळून प्रवास केला होता. २०१३ पासून चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी नौसेनेच्या (PLAN) जहाजांची भारतीय महासागरात प्रवास करण्याची ही आठवी वेळ आहे. पाकिस्तानच्या नौदलाचे आधुनिकीकरण करण्याच्या बहाण्याने चीन हिंदी आणि अरबी महासागरात आपली उपस्थिती वाढवीत आहे. भारतीय उपखंडातील महासागरातील परिस्थिती स्वतःच्या नियंत्रणात आणण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. तसेच पाकिस्तानच्या नौदलाचे आधुनिकीकरण झाल्यानंतर ते भारताच्या नौदलाशी स्पर्धा करण्याइतके बळकट होईल.
यासंदर्भातील महत्त्वाचा लेख :
- अरबी समुद्रात पाकिस्तान-चीनच्या नौदल कसरती; भारतासाठी चिंतेची बाब का?
- UPSC-MPSC : भारत-चीन संबंध; १९६२ चे युद्ध, सीमावाद व व्यापार
- UPSC-MPSC : भारत-पाकिस्तान संबंध; काश्मीर प्रश्न आणि सिंधू जल करार
२) आरोपीच्या पायाला जीपीएस ट्रॅकर
जम्मू-काश्मीरमध्ये एका कैद्याच्या पायाला जीपीएस ट्रॅकर लावून त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. देशात पहिल्यांदाच असा अभिनव प्रयोग होत आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील तंत्रज्ञान आणि अंतर्गत सुरक्षा या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे हे प्रकरण नेमकं काय आहे? जीपीएस ट्रॅकर म्हणजे काय आणि ते कसे काम करते? जीपीएस उपकरण बसविण्याचा खर्च किती? मुळात आरोपीला जीपीएस ट्रॅकर बसविण्याचा निर्णय का? जामिनावर सोडलेल्यांना जीपीएस ट्रॅकर लावणे सामान्य आहे? आणि या तंत्रज्ञानाच्या वापराला कायदेशीर आधार आहे का? यासंदर्भातील माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
जम्मू काश्मीरमधील गुलाम मोहम्मद भट याला बेकायदा कृत्यविरोधी (UAPA) कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली होती. तो हुरियत संघटनेचे दिवंगत अध्यक्ष सय्यद अली गिलानी यांचा सहकारी म्हणून काम करत होता. जम्मूमधील विशेष राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (NIA) न्यायालयाने फिर्यादी पोलिसांची याचिका मान्य केल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्या पायावर जीपीएस ट्रॅकर लावला आहे. गुलाम भटच्या पायाला जीपीएस ट्रॅकर बसविण्यात आल्याने आता त्याच्या हालचालींवर नजर ठेवणे सोप्पे जाणार आहे. जीपीएस ट्रॅकरमुळे अमली पदार्थांची तस्करी आणि दहशतवादी कारवायांचा तपास करण्यास मदत होईल. जामिनावर सोडलेला कैदी कुणाला भेटतो? सक्रिय दहशतवाद्यांच्या संपर्कात आहे का? किंवा दहशतवादाला पैसे पुरविण्यासाठी अमली पदार्थांची तस्करी करत आहे का? इत्यादींचा तपास लावणे यामुळे सोपे होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गुलाम भट याच्या पायाला जीपीएस डिव्हाइस लावण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला असला तरी मानवाधिकार कार्यकर्ते मात्र या पद्धतीचा अवलंब करण्यात कायदेशीर तरतूद नाही, याकडे लक्ष वेधत आहेत.
जीपीएस ट्रॅकर म्हणजे काय?
प्राण्यांच्या हालचाली तपासण्यासाठी त्यांच्या गळ्यात जीपीएस ट्रॅकर डिव्हाईस बसवले जाते. ज्याला जीपीएस कॉलर्स म्हणतात. त्याप्रमाणेच आकाराने छोटे असलेले जीपीएस ट्रॅकर कैद्यांच्या पायाला बसविले जाते. जीपीएस डिव्हाईसमुळे संबंधित व्यक्ती कुठे-कुठे प्रवास करतोय, याची इत्थंभूत माहिती नियंत्रण कक्षाला तपासता येते. यामुळे तपास यंत्रणांना संबंधित व्यक्तीचे रिअल टाइम मॉनिटरिंग करता येते.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
३) आदिवासींचे स्थलांतर
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल भागातील आदिवासी रोजगारासाठी स्थलांतर करीत आहेत. शेतीची कामे संपल्यानंतर हजारो आदिवासी काम शोधण्यासाठी शहरांकडे धाव घेते आहेत. यावरून आदिवासी भागात ‘रोजगार हमी योजने’च्या मर्यादादेखील समोर आल्या आहेत.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी आणि एमपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच यूपीएससी-एमपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील सामाजिक न्याय आणि शासन धोरण या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे आदिवासींचे स्थलांतर नेमके का होत आहे? स्थलांतरामुळे कोणते प्रश्न निर्माण होतात? मेळघाटातील अभ्यास अहवाल काय सांगतो? महाराष्‍ट्रात आदिवासींची संख्‍या किती? आणि स्‍थलांतरविषयक अभ्‍यासातील निष्‍कर्ष काय आहेत? यासंदर्भातील माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
बहुतांश आदिवासींचे उदरनिर्वाहाचे साधन हे प्रामुख्याने पावसाधारित शेती हा आहे. चांगला पाऊस झाल्यास त्यांचे शेतीचे काम होते. परंतु बहुतांश आदिवासी कुटुंबांकडे अत्यल्प शेतजमीन असल्याने त्यांचे उत्पन्नही तुटपुंजे असते. परिणामी दरवर्षी पावसाळा व दिवाळीनंतर आदिवासींचे विविध जिल्ह्यांत स्थलांतर होते. कुपोषण व आजारांनी ग्रस्त होण्याचा धोका असलेल्या व्यक्तींचा समावेश असलेली ही कुटुंबे सर्वसाधारणपणे वर्षातील सहा महिने आपल्या गावाबाहेरच असतात आणि नव्या ठिकाणी ते शेतीविषयक मजुरीचे किंवा वीटभट्टींवरील काम करतात. अशा स्थलांतरामुळे स्तनदा माता व बालके सरकारी योजनेतील सकस व पौष्टिक आहारापासून आणि गर्भवती महिला आवश्यक पूरक आहार व औषधांपासून वंचित राहतात. शिवाय स्थलांतराच्या ठिकाणी गर्भवती महिला, लहान मुलांची आबाळ होते. आजारांचा तीव्र धोका निर्माण होतो. त्यातूनच नवजात बालके, अर्भके व सहा वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूंचे प्रमाण वाढते.
महाराष्‍ट्रात एकूण ४५ अनुसूचित जमाती आहेत. आदिवासींची संख्‍या धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक, ठाणे, पालघर, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत मुख्‍यत्‍वे अधिक आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्‍यात आदिवासींची लोकसंख्या १ कोटी ५ लाख इतकी होती. राज्‍याच्‍या एकूण लोकसंख्‍येच्‍या तुलनेत हे प्रमाण ९.३५ टक्‍के आहे.
आदिवासी समाज म्हणजे काय?
आदिवासी हा शब्द एक आधुनिक संस्कृत शब्द आहे. हा शब्द पहिल्यांदा १९३० च्या दशकात राजकीय कार्यकर्त्यांकडून वापरण्यात आला. तसेच हा शब्द वांशिक अल्पसंख्याकांसाठीदेखील वापरला जातो. आदिवासी हा इंग्रजीतील ‘अ‍ॅबॉरिजिनीझ्’ या शब्दाचा रूढ मराठी पर्याय आहे. आदिवासी म्हणजे अरण्यात राहणारे, त्या विशिष्ट प्रदेशातील मुळचे रहिवासी होय. त्यांना वनवासी म्हणावे आदिवासी नव्हे, अशी संकल्पना अनेकांनी मांडल्या आहेत.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- विश्लेषण: आदिवासी स्थलांतर का करतात? रोजगार हमीसारख्या योजना परिणामकारक नाहीत?
- UPSC-MPSC : महाराष्ट्रातील आदिवासी समाज; वैशिष्ट्ये, लोकसंख्या अन् जमातीचे वर्गीकरण
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
