UPSC Key In Marathi : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१ ) थेट चीनच्या सीमेपर्यंत नेणारा ‘सेला बोगदा’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकताच अरुणाचल प्रदेशातील ‘सेला टनेल’चे उदघाटन करण्यात आले. हा बोगदा देशातील सर्वात लांब बोगदा असून १३ हजार फूट उंचीवर बांधण्यात आला आहे. या बोगद्यामुळे आता सर्वच मोसमांमध्ये आसामला थेट अरुणाचल प्रदेशातील तवांगशी जोडता येणार आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचा का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विविध क्षेत्रातील विकासासाठी सरकारी धोरणे आणि पेपर ३ मधील सुरक्षा या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे हा बोगदा का बांधण्यात आला आहे? आणि या बोगद्याची वैशिष्ट्ये काय? याविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
तवांग हा प्रदेश भारत-चीन सीमेवर असून चीनची सीमा तवांगपासून केवळ ३५ किलोमीटर अंतरावर आहे. सद्यस्थितीत तवांगला पोहोचण्यासाठी दोन मार्ग उपलब्ध आहेत. एक म्हणजे बालीपारा-चरिदुआर-तवांग मार्ग आणि दुसरा म्हणजे ओरांग-कालकतांग-शेरगाव-रुपा-टेंगा मार्ग. मात्र, हे दोन्ही मार्ग सेला पास येथे जोडले जातात. याशिवाय तेजपूर ते तवांग मार्गावर नेचिफू, बोमडिला आणि सेला असे तीन प्रमुख पाससुद्धा आहेत. यापैकी बोमडिला पास हा सर्वच मोसमांमध्ये खुला असला तरी नेचिफू पास हा धुक्यांमुळे, तर सेला पास बर्फामुळे बंद राहायचा. त्यामुळे हिवाळ्यात तवांगला थेट पोहोचणे कठीण होते. त्यामुळे हा बोगदा बांधण्यात आला आहे.
हा बोगदा १३ हजार फूट उंचीवर बांधण्यात आला असून या बोगद्यासाठी ८२५ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सर्वच मोसमांमध्ये गुवाहाटीला थेट तवांगशी जोडता येणार आहे. या योजनेंतर्गत एकूण दोन बोगदे बांधण्यात आले असून एकाचे उदघाटन गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. याशिवाय हे दोन्ही बोगदे एकमेकांशी जोडण्यासाठी १२०० मीटरचा जोड रस्तादेखील बांधण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे यापैकी एक बोगदा १९८० मीटर लांब असून दुसरा बोगदा २१५५ किलोमीटर लांब आहे. या बोगद्यामुळे अरुणाचल प्रदेशातील पश्चिम कामिंग जिल्ह्यातील डेरांग ते तवांगमधील अंतर जवळपास १५ किलोमीटरने कमी होणार आहे. तसेच यामुळे सुमारे ९० मिनिटांचा वेळही वाचणार आहे. याशिवाय बोगद्यात वेंटिलेशन सिस्टम, प्रकाशव्यवस्था आणि अग्निशमन यंत्रणादेखील बसवण्यात आली आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
२) अनुच्छेद ३७१ काय आहे?
नुकताच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि लडाखमधील स्थानिक नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा यांनी लडाखला अनुच्छेद ३७१ प्रमाणे संरक्षण देण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत असल्याचे सांगितले. तसेच लडाखचा समावेश संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टात अंतर्गत करता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचा का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील भारतीय संविधान – ऐतिहासिक आधार, उत्क्रांती, वैशिष्ट्ये, सुधारणा, महत्त्वपूर्ण तरतुदी आणि मूलभूत रचना या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हे अनुच्छेद ३७१ आणि सहावे परिशिष्ट नेमके काय आहे? आणि त्याद्वारे राज्यांना नेमके कोणते अधिकार मिळतात? याविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
अनुच्छेद ३७१ अंतर्गत देशातील विशिष्ट राज्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यात येते. त्यानुसार राज्यांना केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय विशिष्ट समाजासाठी कायदे करण्याचा, तसेच त्यांच्याशी संबंधित विषयावर निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळतो. सद्य:स्थितीत ११ राज्यांसाठी अनुच्छेद ३७१ अंतर्गत विशेष तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी सहा राज्ये ही एकट्या ईशान्य भारतातील आहेत. लडाखलाही अनुच्छेद ३७१ अंतर्गत विशेष तरतुदी लागू केल्यास, येथील स्थानिक समुदायांच्या हक्कांचेही संरक्षण करता येईल.
खरे तर ज्यावेळी देशाची राज्यघटना अस्तित्वात आली, त्यावेळी त्यात केवळ अनुच्छेद ३७१ चा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, कालांतराने जशी नवीन राज्यांची निर्मिती झाली, तशी अनुच्छेदाची व्याप्तीही वाढविण्यात आली. त्यात अनेक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला. जेव्हा महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन राज्ये निर्माण करण्यात आली, तेव्हा या दोन्ही राज्यांसाठी अनुच्छेद ३७१ (२) हे कलम लागू करण्यात आले.
दोन वर्षांनी म्हणजेच १९६२ मध्ये नागालँडमध्ये अनुच्छेद ३७१ अ कलम लागू करण्यात आले. त्यामध्ये नागा लोकांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक बाबींसंबंधात भारतीय संसद कोणताही कायदा करणार नाही, तसेच विधानसभेच्या परवानगीशिवाय संसद येथील जमीन आणि संसाधने कोणत्याही बिगर-नागा व्यक्तीला हस्तांतरित करू शकणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली. अनुच्छेद ३७१-जी अंतर्गत मिझोरममधील मिझो नागरिकांनाही असेच संरक्षण देण्यात आले आहे.
पुढे २२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद ३७१ ब लागू करण्यात आले. त्यानुसार भारताचे राष्ट्रपती आसाम विधानसभेच्या समितीचे गठन आणि कामकाजासाठी राज्याच्या आदिवासी भागातून निवडलेल्या सदस्यांचा समावेश करु शकतील, अशी तरतूद करण्यात आली. तसेच ३६ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद ३७१ फ कलम लागू करण्यात आले. त्याद्वारे सिक्कीममध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्याचे राज्यपाल व्यवस्था करतील, अशी तरतूद करण्यात आली.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…
