Sengol in Lok Sabha : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.

१) लोकसभेतील सेंगोल

“सेंगोल म्हणजे राजदंड किंवा राजाचा दंड होय. मात्र, आता आपला देश स्वतंत्र आहे. तो राजदंडानुसार चालतो की संविधानानुसार चालतो? देशातील संविधानाला वाचविण्यासाठी हा सेंगोल हटविण्यात यावा, अशी मागणी
समाजवादी पार्टीचे खासदार आर. के. चौधरी यांनी केली आहे. त्यांच्या या विधानानंतर सेंगोल पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, उत्क्रांती, वैशिष्ट्ये, सुधारणा, महत्त्वपूर्ण तरतुदी आणि मूलभूत रचना. तसेच सामान्य अध्ययन पेपर १ मधील कला आणि संस्कृती या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे :

सेंगोल म्हणजे काय?
नवीन संसदेत सेंगोल का स्थापन करण्यात आला?

तुमच्या माहितीसाठी :

‘सेंगोल’ वा ‘चेंकोल’ हा एक शाही राजदंड असतो. तो राजेशाही, सदाचरण, न्याय व अधिसत्तेचे प्रतीक असतो.
या राजदंडाच्या परंपरेचे मूळ तमिळनाडूतील राजेशाहीमध्ये सापडते. सेंगोल हा देवी मीनाक्षीच्या मंदिरात मूर्तीसमोर महत्त्वाच्या समारंभांवेळी ठेवला जायचा. त्यानंतर तो जिथे सिंहासन असेल तिथे ठेवला जायचा.

थोडक्यात तो दैवी प्रतीक मानला जायचा. राजाचा कारभार हा देवीच्या आशीर्वादानेच सुरू आहे, असे त्यातून प्रतीत केले जायचे. म्हणूनच तत्कालीन राजवटींमध्ये ते एक कायदेशीर साधनदेखील मानले जायचे.

उदाहरण : रामनादच्या सेतुपतींना सतराव्या शतकात राजपद मिळाले तेव्हा त्यांनी रामेश्वरम मंदिराच्या पुजाऱ्यांकडून समारंभपूर्वक धार्मिक पावित्र्य असलेला सेंगोल प्राप्त केला. थोडक्यात देवानेच राजाला राज्यकारभार करण्याची जबाबदारी आणि आशीर्वाद दिला आहे, असे त्यातून प्रतीत होते.

एखादी व्यक्ती राजपदावर विराजमान होण्यासाठी पात्र झाली असल्याचेही यातून सूचित होते. थोडक्यात इतिहासामध्ये सेंगोल अथवा राजदंड हा धार्मिक राजेशाहीचे प्रतीक होता.

उपलब्ध कागदपत्रांनुसार भारताला स्वातंत्र्य मिळताना भारताचे शेवटचे व्हॉइसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी सत्तेचे हस्तांतर दर्शवणारा एखादा प्रतीकात्मक कार्यक्रम असावा का? अशी विचारणा नेहरू यांच्याकडे केली. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ब्रिटिशांकडून भारतीयांकडे सत्ता देण्यात आली, तसेच या कार्यक्रमाकडे प्रतीकात्मकतेने सत्ता हस्तांतरण म्हणून पाहिले जावे, असे माऊंटबॅटन यांना वाटत होते. त्यानंतर देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंतप्रधानपदी विराजमान होणाऱ्या पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सी. राजगोपालचारी यांच्याशी याबाबत बातचीत केली. राजगोपालचारी हे भारताचे शेवटचे जनरल-गव्हर्नर होते. त्यानंतर राजगोपालचारी यांनी दक्षिणेतील चोल साम्राज्याच्या काळातील सत्ता हस्तांतरणाबद्दल सांगितले. त्या काळात चोल साम्राज्याची राजवट एका राजाकडून दुसऱ्या राजाकडे हस्तांतरित करायची असेल, तर खास कार्यक्रमाचे आयोजन केले जायचे. या कार्यक्रमात राजवटीच्या हस्तांतरानंतर लोक नव्या राजाला आशीर्वाद द्यायचे.

राजगोपालचारी यांनी सुचवल्याप्रमाणे राजदंडाच्या माध्यमातून सत्ता हस्तांतरणाचा समारंभ आयोजित करण्यास पंडित नेहरू यांनी सहमती दर्शवली. त्यानंतर रोजगोपालचारी यांच्यावरच सेंगोलची तजवीज करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. ठरल्याप्रमाणे त्यांनी तामिळनाडू राज्यातील तंजोर जिल्ह्यामधील ‘थिरुवादुथुराई अथिनाम’ मठात जाऊन याबाबत विचारणा केली. त्यानंतर या मठातील प्रमुखाने एका उच्च प्रतीच्या सेंगोल म्हणजेच राजदंडाची निर्मिती करण्याचे सुचवले.

या राजदंडाची निर्मिती करण्याची जबाबदारी ‘वुम्मीदी बंगारू चेट्टी ज्वेलर्स’वर सोपवण्यात आली. वुम्मीदी इथिराजुलू आणि वुम्मीदी सुधाकर या दोन व्यक्तींनी या राजदंडाची निर्मिती केली. या दोन्ही व्यक्ती अजूनही हयात आहेत. त्यांना या राजदंडाच्या निर्मितीची संपूर्ण प्रक्रिया आठवते. या राजदंडाची लांबी पाच फूट आहे. तसेच त्यावर एक नंदी आहे. नंदी हे न्यायाचे प्रतीक आहे.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

नव्या संसदेत स्थापित केल्या जाणाऱ्या ‘सेंगोल’ राजदंडाला एवढे महत्त्व का? पंडित नेहरूंशी काय संबंध? जाणून घ्या ऐतिहासिक संदर्भ

लोकसभेतील सेंगोलवरुन पुन्हा वाद होण्याची चिन्हे; काय आहेत सेंगोलबाबतची मिथकं, वाद, इतिहास आणि वास्तव

२) पीक विमा योजना

पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत राज्य शासनाकडून चालू खरीप हंगामात केवळ एक रुपया भरून शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ देण्याकरिता ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ राबविली जात आहे.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन २ मधील विविध क्षेत्रातील विकासासाठी सरकारी धोरणे आणि हस्तक्षेप आणि त्यांची रचना, अंमलबजावणी, कल्याणकारी योजना या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे :

पंतप्रधान पीक विमा योजना काय आहे?
पंतप्रधान पीक विमा योजनेची वैशिष्टे आणि उद्देश

तुमच्या माहितीसाठी

अवकाळी पाऊस किंवा दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू होती.

ही योजना २०१६ मध्ये सुरु करण्यात आली होती. त्यापूर्वी सरकारने आधीच्या इन्श्युरन्स स्कीम्स जसे की राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (NAIS), हवामानावर आधारित पीक विमा योजना आणि सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (MNAIS) मागे घेतल्या होत्या.

सद्यस्थितीत देशात शेती पीकांसाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना ही प्रमुख योजना आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजना अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी तसेच ऐच्छिक आहे. खातेदाराच्या व्यतिरिक्त कूळ अगर भाडेपट्ट्याने शेती करणारे शेतकरीही भाग घेण्यास पात्र आहेत.

या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी ७० टक्के जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला असून वास्तवदर्शी दराने हप्ता आकारण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी खरीप हंगामासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी पाच टक्के, असा मर्यादित हप्ता ठेवण्यात आला आहे.

या योजनेत शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज केवळ एक रुपया भरून पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे. एक रुपया वजा जाता विमा हप्त्याची उर्वरित रक्कम किंवा फरक राज्य सरकार विमा हप्ता अनुदान म्हणून विमा कंपनीला अदा करणार आहे.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

विश्लेषण: एक रुपयात पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार?

यूपीएससी सूत्र संदर्भातील लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा..