UPSC Key : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

१) सुदानमधील लष्करी संघर्षाचा भारताच्या हितसंबंधांवरील परिणाम

जनरल अब्देल फताह अल-बुरहान यांच्या नेतृत्वाखालील सुदान सशस्त्र दल (एसएएफ) आणि जनरल मोहम्मद हमदान दगालो यांच्या नेतृत्वाखालील रॅपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) यांच्यातील संघर्षाने सुदानला उद्ध्वस्त केले आहे. त्यामुळे कोट्यवधी नागरिक बेघर आणि भुकेकंगाल बनले आहेत.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन २ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे :

सुदानमधील मानवतावादी संकट काय आहे?
या संकटामुळे भारताच्या हितसंबंधांना धोका निर्माण झालाय का?

तुमच्या माहितीसाठी :

आफ्रिका खंडाच्या ईशान्येस इजिप्तजवळ असणारा सुदान हा देश. आधीच आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या या देशात सैन्य आणि निमलष्करी दलांच्या प्रतिस्पर्धी गटांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. त्याचा परिणाम मानवी जीवनावर होत आहे. जनरल अब्देल फताह अल-बुरहान यांच्या नेतृत्वाखालील सुदान सशस्त्र दल (एसएएफ) आणि जनरल मोहम्मद हमदान दगालो यांच्या नेतृत्वाखालील रॅपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) यांच्यात संघर्ष सुरू असून त्यामुळे सुदान उद्ध्वस्त झाला आहे.

गेल्या सव्वा वर्षापासून हा संघर्ष सुरू असून त्यामध्ये आतापर्यंत दीड लाखाच्या वर नागरिकांचे बळी गेले आहेत. सुदानच्या लोकसंख्येच्या जवळपास २० टक्के म्हणजेच एक कोटी नागरिक विस्थापित झाले आहेत. त्यापैकी २५ लाख नागरिकांना परदेशात सक्तीने जावे लागले. ही आकडेवारी गाझाच्या जवळपास चौपट आहे.

नाईल नदीवर आधारिक कृषी अर्थव्यवस्था असलेल्या सुदानमधून पूर्वी अन्नधान्याची निर्यात केली जायची. मात्र आता मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ आणि भूकबळीचा सामना करावा लागत आहे. त्याशिवाय कॉलरासारख्या आजाराची साथ पसरल्याने मोठ्या प्रमाणात मानवी हानी होत आहे.

भारताने संघर्षाच्या सुरुवातीलाच सुदानमधून आपल्या नागरिकांना बाहेर काढले. त्यासाठी ‘ऑपरेशन कावेरी’ ही मोहीम राबवण्यात आली होती. भारताचे पूर्वीपासूनच सुदानशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. २०२२-२३ मध्ये भारताचा सुदानशी थेट व्यापार २,०३४ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतका होता.

साखर आणि पेट्रोलियम उत्पादनासाठी मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारताच्या बाजूने ते ९:१ होते. यूएई आणि सौदी अरेबियामार्गे भारतात अप्रत्यक्ष निर्यातही होत आहे. २००३ मध्ये भारताने सुदानमधील अपस्ट्रीम सेक्टरमध्ये परदेशात पहिली मोठी गुंतवणूक केली. ही गुंतवणूक सुमारे २.३ अब्ज डॉलरची होती आणि भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी त्या वर्षी सुदानला भेट दिली होती.

भारताने सुदानला एकत्रितपणे जवळपास ७०० दशलक्ष डॉलर दिले आहेत. सुदानमधून दरवर्षी हजारो विद्यार्थी आणि वैद्यकीय पर्यटक भारतात येतात. त्यामुळे उभय देशांचे संबंध अधिक दृढ होत आहेत. मात्र सुदानमधील प्रदीर्घ संघर्षामुळे सुप्त इस्लामी दहशतवादाचे पुनरुज्जीवन होऊ शकते, ज्यामुळे भारताच्या हितसंबंधांना धोका निर्माण होऊ शकतो.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

सुदानमधील लष्करी गटांतील संघर्षामुळे भीषण मानवतावादी संकट… पुढे काय होणार? भारताच्या हितसंबंधांना धोका?

२) पंतप्रधान मोदींचा ब्रुनेई दौरा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी (३ सप्टेंबर) ब्रुनेई दारुसलामला भेट दिली. ब्रुनेई दारुसलाम या आग्नेय आशियाई राष्ट्राला भेट देणारे पंतप्रधान मोदी पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले आहेत.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन २ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे :

भारताच्यादृष्टीने ब्रुनेईचे धोरणात्मक महत्त्व काय?
भारत आणि ब्रुनेईचे संबंध

तुमच्या माहितीसाठी :

भारत आणि ब्रुनेई यांनी अधिकृतपणे राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करून ४० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे ही भेट विशेष मानली जात आहे. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय सहकार्य अधिक दृढ करणे हा मोदींच्या दौर्‍याचा उद्देश आहे.

पंतप्रधानांनी ब्रुनेई येथे दाखल होताच भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या नवीन चान्सरीचे उद्घाटन केले आणि ओमर अली सैफुद्दीन मशिदीलाही भेट दिली आहे.

ब्रुनेई हा भारताच्या ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरणाचा आणि इंडो-पॅसिफिक व्हिजनचा एक भाग आहे. १९९० च्या दशकात सुरू झालेल्या ‘लूक ईस्ट’ धोरणाची पुढची पायरी म्हणून ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरण तयार करण्यात आले होते.

भारताचे जवळचे ऐतिहासिक संबंध असलेल्या युनियन ऑफ सोविएत सोशलिस्ट रिपब्लिक (यूएसएसआर)चा भाग नसलेल्या आग्नेय आशियातील इतर देशांबरोबर आपले संबंध अधिक दृढ करण्याचा भारताचा प्रयत्न म्हणून या धोरणाकडे पाहिले जाते. आग्नेय आशियाशी जवळीक असल्यामुळे ईशान्य भारतीय राज्ये यामध्ये महत्त्वाची ठरणार होती.

२०१४ मध्ये या धोरणाला पुन्हा ‘ॲक्ट ईस्ट’ असे नाव देण्यात आले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, आसियान (असोसिएशन ऑफ आग्नेय आशियाई राष्ट्रे) हा भारताच्या ॲक्ट ईस्ट धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. ब्रुनेईदेखील ‘आसियान’चा सदस्य आहे.

आसियान ही आग्नेय आशियामधील १० स्वतंत्र देशांची एक आर्थिक संघटना आहे. अनेक आग्नेय आशियाई देशांनी गेल्या काही दशकांमध्ये लक्षणीय आर्थिक वाढ पाहिली आहे. ब्रुनेई हा आग्नेय आशियाई प्रदेशातील सर्वांत मोठा तेल आणि वायू उत्पादक देश आहे.

अलीकडच्या वर्षांत जागतिक घडामोडींमध्ये चीनचा वाढता प्रभाव बघता, आग्नेय आशिया आणि इंडो-पॅसिफिकवर लक्ष केंद्रित करणेदेखील महत्त्वाचे आहे. राष्ट्राध्यक्ष झी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने अधिक हुकूमशाही वळण घेतले आहे.

चीनच्या आर्थिक स्थितीमुळे या प्रदेशात अनेक प्रकल्पांना निधी देणे आणि इतर देशांना कर्ज देण्याचे काम चीन करतो. दक्षिण चिनी समुद्रातील (साऊथ चायना सी) त्याच्या अनेक कृतींमुळे चीनने इतरांना प्रवृत्त केले आहे. त्यामुळे भारत चीनच्या प्रभावाला तोंड देऊ शकतो.

आसियान (ASEAN) हे ‘Association of South-East Asian Nations’ याचे संक्षिप्त रूप आहे. १९६७ च्या कालखंडात सुरू असलेल्या साम्यवादाच्या प्रसाराविरुद्ध एक सामायिक आघाडी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आसियान या संघटनेची स्थापना झाली. आसियान ही आग्नेय आशियामधील १० स्वतंत्र देशांची एक आर्थिक संघटना आहे.

‘आसियान’ची स्थापना ‘बँकॉक घोषणे’नुसार इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन्स, सिंगापूर व थायलंड या देशांनी ८ ऑगस्ट १९६७ रोजी केली. त्यानंतर आसियानचा विस्तार करून ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, लाओस व व्हियेतनाम या देशांना प्रवेश देण्यात आला. पापुआ न्यू गिनिया व तिमोर-लॅस्ट हे दोन देश आसियानचे निरीक्षक सदस्य आहेत. आसियानचे मुख्यालय इंडोनेशियातील जकार्ता येथे आहे

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

ब्रुनेई दारुसलामला पंतप्रधान मोदींची ऐतिहासिक भेट; ब्रुनेई आणि भारताचे संबंध कसे आहेत?

UPSC-MPSC : ‘आसियान’ ही संघटना नेमकी काय? भारताचे ‘आसियान’ देशांशी संबंध कसे राहिले?

यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…

१) सुदानमधील लष्करी संघर्षाचा भारताच्या हितसंबंधांवरील परिणाम

जनरल अब्देल फताह अल-बुरहान यांच्या नेतृत्वाखालील सुदान सशस्त्र दल (एसएएफ) आणि जनरल मोहम्मद हमदान दगालो यांच्या नेतृत्वाखालील रॅपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) यांच्यातील संघर्षाने सुदानला उद्ध्वस्त केले आहे. त्यामुळे कोट्यवधी नागरिक बेघर आणि भुकेकंगाल बनले आहेत.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन २ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे :

सुदानमधील मानवतावादी संकट काय आहे?
या संकटामुळे भारताच्या हितसंबंधांना धोका निर्माण झालाय का?

तुमच्या माहितीसाठी :

आफ्रिका खंडाच्या ईशान्येस इजिप्तजवळ असणारा सुदान हा देश. आधीच आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या या देशात सैन्य आणि निमलष्करी दलांच्या प्रतिस्पर्धी गटांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. त्याचा परिणाम मानवी जीवनावर होत आहे. जनरल अब्देल फताह अल-बुरहान यांच्या नेतृत्वाखालील सुदान सशस्त्र दल (एसएएफ) आणि जनरल मोहम्मद हमदान दगालो यांच्या नेतृत्वाखालील रॅपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) यांच्यात संघर्ष सुरू असून त्यामुळे सुदान उद्ध्वस्त झाला आहे.

गेल्या सव्वा वर्षापासून हा संघर्ष सुरू असून त्यामध्ये आतापर्यंत दीड लाखाच्या वर नागरिकांचे बळी गेले आहेत. सुदानच्या लोकसंख्येच्या जवळपास २० टक्के म्हणजेच एक कोटी नागरिक विस्थापित झाले आहेत. त्यापैकी २५ लाख नागरिकांना परदेशात सक्तीने जावे लागले. ही आकडेवारी गाझाच्या जवळपास चौपट आहे.

नाईल नदीवर आधारिक कृषी अर्थव्यवस्था असलेल्या सुदानमधून पूर्वी अन्नधान्याची निर्यात केली जायची. मात्र आता मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ आणि भूकबळीचा सामना करावा लागत आहे. त्याशिवाय कॉलरासारख्या आजाराची साथ पसरल्याने मोठ्या प्रमाणात मानवी हानी होत आहे.

भारताने संघर्षाच्या सुरुवातीलाच सुदानमधून आपल्या नागरिकांना बाहेर काढले. त्यासाठी ‘ऑपरेशन कावेरी’ ही मोहीम राबवण्यात आली होती. भारताचे पूर्वीपासूनच सुदानशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. २०२२-२३ मध्ये भारताचा सुदानशी थेट व्यापार २,०३४ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतका होता.

साखर आणि पेट्रोलियम उत्पादनासाठी मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारताच्या बाजूने ते ९:१ होते. यूएई आणि सौदी अरेबियामार्गे भारतात अप्रत्यक्ष निर्यातही होत आहे. २००३ मध्ये भारताने सुदानमधील अपस्ट्रीम सेक्टरमध्ये परदेशात पहिली मोठी गुंतवणूक केली. ही गुंतवणूक सुमारे २.३ अब्ज डॉलरची होती आणि भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी त्या वर्षी सुदानला भेट दिली होती.

भारताने सुदानला एकत्रितपणे जवळपास ७०० दशलक्ष डॉलर दिले आहेत. सुदानमधून दरवर्षी हजारो विद्यार्थी आणि वैद्यकीय पर्यटक भारतात येतात. त्यामुळे उभय देशांचे संबंध अधिक दृढ होत आहेत. मात्र सुदानमधील प्रदीर्घ संघर्षामुळे सुप्त इस्लामी दहशतवादाचे पुनरुज्जीवन होऊ शकते, ज्यामुळे भारताच्या हितसंबंधांना धोका निर्माण होऊ शकतो.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

सुदानमधील लष्करी गटांतील संघर्षामुळे भीषण मानवतावादी संकट… पुढे काय होणार? भारताच्या हितसंबंधांना धोका?

२) पंतप्रधान मोदींचा ब्रुनेई दौरा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी (३ सप्टेंबर) ब्रुनेई दारुसलामला भेट दिली. ब्रुनेई दारुसलाम या आग्नेय आशियाई राष्ट्राला भेट देणारे पंतप्रधान मोदी पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले आहेत.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन २ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे :

भारताच्यादृष्टीने ब्रुनेईचे धोरणात्मक महत्त्व काय?
भारत आणि ब्रुनेईचे संबंध

तुमच्या माहितीसाठी :

भारत आणि ब्रुनेई यांनी अधिकृतपणे राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करून ४० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे ही भेट विशेष मानली जात आहे. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय सहकार्य अधिक दृढ करणे हा मोदींच्या दौर्‍याचा उद्देश आहे.

पंतप्रधानांनी ब्रुनेई येथे दाखल होताच भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या नवीन चान्सरीचे उद्घाटन केले आणि ओमर अली सैफुद्दीन मशिदीलाही भेट दिली आहे.

ब्रुनेई हा भारताच्या ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरणाचा आणि इंडो-पॅसिफिक व्हिजनचा एक भाग आहे. १९९० च्या दशकात सुरू झालेल्या ‘लूक ईस्ट’ धोरणाची पुढची पायरी म्हणून ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरण तयार करण्यात आले होते.

भारताचे जवळचे ऐतिहासिक संबंध असलेल्या युनियन ऑफ सोविएत सोशलिस्ट रिपब्लिक (यूएसएसआर)चा भाग नसलेल्या आग्नेय आशियातील इतर देशांबरोबर आपले संबंध अधिक दृढ करण्याचा भारताचा प्रयत्न म्हणून या धोरणाकडे पाहिले जाते. आग्नेय आशियाशी जवळीक असल्यामुळे ईशान्य भारतीय राज्ये यामध्ये महत्त्वाची ठरणार होती.

२०१४ मध्ये या धोरणाला पुन्हा ‘ॲक्ट ईस्ट’ असे नाव देण्यात आले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, आसियान (असोसिएशन ऑफ आग्नेय आशियाई राष्ट्रे) हा भारताच्या ॲक्ट ईस्ट धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. ब्रुनेईदेखील ‘आसियान’चा सदस्य आहे.

आसियान ही आग्नेय आशियामधील १० स्वतंत्र देशांची एक आर्थिक संघटना आहे. अनेक आग्नेय आशियाई देशांनी गेल्या काही दशकांमध्ये लक्षणीय आर्थिक वाढ पाहिली आहे. ब्रुनेई हा आग्नेय आशियाई प्रदेशातील सर्वांत मोठा तेल आणि वायू उत्पादक देश आहे.

अलीकडच्या वर्षांत जागतिक घडामोडींमध्ये चीनचा वाढता प्रभाव बघता, आग्नेय आशिया आणि इंडो-पॅसिफिकवर लक्ष केंद्रित करणेदेखील महत्त्वाचे आहे. राष्ट्राध्यक्ष झी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने अधिक हुकूमशाही वळण घेतले आहे.

चीनच्या आर्थिक स्थितीमुळे या प्रदेशात अनेक प्रकल्पांना निधी देणे आणि इतर देशांना कर्ज देण्याचे काम चीन करतो. दक्षिण चिनी समुद्रातील (साऊथ चायना सी) त्याच्या अनेक कृतींमुळे चीनने इतरांना प्रवृत्त केले आहे. त्यामुळे भारत चीनच्या प्रभावाला तोंड देऊ शकतो.

आसियान (ASEAN) हे ‘Association of South-East Asian Nations’ याचे संक्षिप्त रूप आहे. १९६७ च्या कालखंडात सुरू असलेल्या साम्यवादाच्या प्रसाराविरुद्ध एक सामायिक आघाडी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आसियान या संघटनेची स्थापना झाली. आसियान ही आग्नेय आशियामधील १० स्वतंत्र देशांची एक आर्थिक संघटना आहे.

‘आसियान’ची स्थापना ‘बँकॉक घोषणे’नुसार इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन्स, सिंगापूर व थायलंड या देशांनी ८ ऑगस्ट १९६७ रोजी केली. त्यानंतर आसियानचा विस्तार करून ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, लाओस व व्हियेतनाम या देशांना प्रवेश देण्यात आला. पापुआ न्यू गिनिया व तिमोर-लॅस्ट हे दोन देश आसियानचे निरीक्षक सदस्य आहेत. आसियानचे मुख्यालय इंडोनेशियातील जकार्ता येथे आहे

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

ब्रुनेई दारुसलामला पंतप्रधान मोदींची ऐतिहासिक भेट; ब्रुनेई आणि भारताचे संबंध कसे आहेत?

UPSC-MPSC : ‘आसियान’ ही संघटना नेमकी काय? भारताचे ‘आसियान’ देशांशी संबंध कसे राहिले?

यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…