UPSC-MPSC With Loksatta : ‘यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) “कलम ३७० रद्द करणं योग्यच”; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला असून हे कलम करणं योग्यच असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच राज्यघटना, राजकीय व्यवस्था, शासन धोरण, पंचायती राज आणि मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील सरकारची कार्यकारी यंत्रणा आणि न्यायपालिका, मंत्रालये आणि विभागांची रचना, संघटना आणि कार्यप्रणाली या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत नेमकं काय म्हटलंय? आणि कलम ३७० नेमकं काय आहे? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.हेही वाचा
तुमच्या माहितीसाठी :
कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणावर रितसर सुनावणी झाल्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल दिला. हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडून देण्यात आला. यामध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. गवई , न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती कौल आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा समावेश होता. या प्रकरणात एकूण तीन निकाल देण्यात आले. त्यातील एक निकाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. गवई व न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी दिला आहे. न्यायमूर्ती कौल यांनी स्वतंत्र निकाल दिला, तर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी दोन्ही निकालांशी सहमती दर्शवली. या तीन निकालांचा सारांश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यावेळी वाचून दाखवला.
या प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील प्रश्नांच्या आधारे दिला :
- कलम ३७० राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या कालावधीसाठी होतं की कायमस्वरूपी?
- जम्मू-काश्मीरमधील विधिमंडळाचं रुपांतर घटनात्मक कार्यमंडळात करणं योग्य होतं की अयोग्य?
- जम्मू-काश्मीर विधिमंडळाच्या शिफारशीशिवाय राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय वैध होता की अवैध?
- डिसेंबर २०१८मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असणारी व नंतर मुदवाढ करण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट योग्य होती की अयोग्य?
- राज्याची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करणारा जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होता की अयोग्य?
निकालपत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे :
१) जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि त्यानंतर तिला मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिलेलं नाही, त्यामुळे आम्ही यासंदर्भात निकाल दिलेला नाही, असं निर्णय यावेळी न्यायालयाने दिला.
२) काश्मीरचा समावेश भारतीय संघराज्यात करतेवेळी राज्याला अंतर्गत स्वायत्तता नव्हती, असंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
३) सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात निवडणूक आयोगाला जम्मू-काश्मीरमध्ये ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले.
४) जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात होतं, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
५) काश्मीर विधिमंडळाच्या शिफारशीशिवाय राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. हा दावाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. “राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयासाठी विधिमंडळाच्या शिफारशींची पूर्वअट गैरलागू होती. जम्मू-काश्मीर विधिमंडळ बरखास्त झाल्यानंतरही राष्ट्रपतींचा हा अधिकार अबाधित होता. जम्मू-काश्मीर घटनात्मक पुनर्रचना कार्यकारिणी हे एक तात्पुरत्या स्वरुपाचं मंडळ होतं”, असं न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केलं आहे.
६) काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द करून भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तत्वे लागू करण्याची प्रक्रिया अचानक एका झटक्यात झालेली नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
७) काश्मीरची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्याची कृती अवैध असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा न्यायालयाने रद्द ठरवला. “ जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा तात्पुरत्या स्वरुपाचा असल्याचंही सरकारनं सांगितलं आहे. त्यामुळे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची कृती योग्य होती की अयोग्य, यावर निर्णय देण्याची आवश्यकता आम्हाला वाटत नाही”, असंही न्यायायलाने सांगितलं.
८) याशिवाय न्यायमूर्ती कौल यांनी जम्मू काश्मीरमध्ये भारतीय सैन्यांकडून मानवाधिकाराचं उल्लंघन होत असल्याच्या आरोपांसंदर्भात एक समिती स्थापन करण्याची सुचनाही केली. या समितीद्वारे सत्य परिस्थिती समोर यावी, असंही ते म्हणाले.
कलम ३७० नेमकं काय?
कलम ३७० हे भारतीय संविधानातील एक कलम आहे, ज्याद्वारे जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला होता. हे कलम १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले होते. या कलमानुसार संरक्षण, परराष्ट्र कामकाज आणि दूरसंचार वगळता भारतीय संसदेने पारीत केलेल इतर कोणताही कायदा जम्मू काश्मीरमध्ये लागू होत नाही, जोपर्यंत जम्मू काश्मीरमधील विधिमंडळ तो कायदा पारीत करत नाही. कलम ३७० चा मूळ मसुदा हा जम्मू-काश्मीर सरकारने सादर केला होता. कलम ३०६ ए (जे आता ३७० आहे) ते घटना सभेने २७ मे १९४९ रोजी मंजूर केले.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- Article 370 Verdict: “काश्मिरी जनतेच्या जखमा…”, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची टिप्पणी; म्हणाले, “सत्य स्वीकारल्यास…!”
- Article 370 Verdict : “जम्मू काश्मीरमध्ये सप्टेंबर २०२४ पर्यंत विधानसभा निवडणुका घ्या”, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
- कलम ३७० रद्द झाल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये नेमका काय बदल झाला? जाणून घ्या…
- अनुच्छेद ३७० म्हणजे काय?
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
