UPSC Key In Marathi : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
सामान्य अध्ययन पेपर दोनमध्ये सरकारची कार्यप्रणाली, कार्यकारी आणि न्यायपालिका मंत्रालये या अंतर्गत हा विषय येतो. याशिवाय यूपीएससीच्या गव्हर्नन्स या विषयामध्येही विविध क्षेत्रातील विकासासाठी सरकारी धोरणे आणि हस्तक्षेप, त्यांची रचना आणि अंमलबजावणीमुळे उद्भवणारे मुद्दे या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याचा समावेश होतो. त्यामुळेच या निवाड्याच्या सर्व बाजू समजून घेऊन त्याच्या विविध पैलूंचा वेध घेणे आपल्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते.
तुमच्या माहितीसाठी :
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांसदर्भात आज १५ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या निवाड्याची नोंद इतिहासात नोंद भारतीय राजकारणावर आणि आपल्या निवडणूक प्रक्रियेवर दूरगामी परिणाम करणारा अशीच होईल. राजकीय पक्षांसाठी केंद्र सरकारने आणलेली निवडणूक रोखे पद्धती ही घटनाबाह्य ठरविणारा निवाडा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज दिला. या घटनापीठामध्ये न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.
आणखी वाचा: निवडणूक रोखे योजनेवर आरबीआय आणि निवडणूक आयोगाने कोणते आक्षेप घेतले होते?
निवडणूक रोखे योजना काय होती?
मोदी सरकारने २०१७ च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bond Scheme) संकल्पना मांडली आणि मार्च २०१८ मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात आणली होती. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची सोय करण्यात आली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणालाही राजकीय पक्षांना निधी देण्याची या योजनेच्या माध्यमातून मुभा देण्यात आली. ही देणगी दिल्यानंतर देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेवले जात होते.
आणखी वाचा: ‘निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य,’ न्यायालयाचा निर्णय; नेमका निकाल काय?
भाजपा व विरोधक दोघांनी केलेला युक्तिवाद
भाजपः निवडणूक रोखे हा निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांचा भाग असल्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होईल. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आल्यामुळे काळ्या पैशाला आळा बसेल. निवडणूक रोख्यांद्वारे देणग्या देणारी कंपनीचा वा देणगीदाराचा ‘केवायसी’ बँकेकडे असल्यामुळे बेनामी निधी गोळा होण्याची शक्यता संपुष्टात येते. अनेक कंपन्यांना राजकीय पक्षांना देणगी देण्याची इच्छा असली तरी, त्यांना राजकीय प्रक्रियेचा भाग व्हायचे नसते. निवडणूक रोख्यांमुळे अशा देणगीदारांनाही कोणत्याही दबावाविना देणगी देता येऊ शकेल.
काँग्रेस आणि डावे पक्षः निवडणूक रोख्यांची प्रक्रिया पूर्णपणे अपारदर्शी असून गुप्त व्यवहारांमुळे सत्ताधारी व देशी-विदेशी उद्योजकांमध्ये हितसंबंध निर्माण होतात. त्यातून भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते. विदेशी कंपन्या कुठल्याही कायद्याच्या चौकटीत येत नसल्यामुळे त्या सत्ताधारी पक्षाला निधी पुरवून आर्थिक धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करू शकतात. या प्रक्रियेतून काळ्या पैशाला अटकाव नव्हे तर खतपाणी मिळते. निवडणूक रोख्यातून भाजपला सर्वाधिक निधी मिळाला असून त्याचा भाजपने राज्य सरकारे बरखास्त करण्यासाठी, आमदारांच्या फोडाफोडीसाठी गैरवापर केला आहे.
या निकालाचे येत्या निवडणुकीवर परिणाम काय?
- निवडणूक रोख्यांतून गुप्तपणे मोठी देणगी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देता येत होती, आता त्यांना उघडपणे देणगी द्यावी लागेल.
- गुप्तपद्धतीमुळे एकाच राजकीय पक्षाला होऊ शकणाऱ्या प्रचंड फायद्याला आळा बसू शकेल.
- अवघ्या दोन महिनेआधी निवडणूक रोख्यांवर बंदी आल्याने एप्रिल- मे मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी नव्या रोख्यांतून राजकीय पक्षांना देणगी मिळवता येणार नाही.
- कॉर्पोरेट कंपन्या औद्योगिक वा व्यावसायिक हितसंबंध जपण्यासाठी एका पक्षाला मोठ्या देणग्या देत असतील तर त्यांचे पितळ उघड होऊ शकेल.
- उद्योगजगत व राजकीय पक्ष यांच्यातील आर्थिक व अन्य हितसंबंधही उघडे होऊ शकतील.
- क्षमता नसतानाही मोठी देणगी दिली असेल तर बेनामी पैशांचा व्यवहार झाला आहे का, याचीही शहानिशा करता येऊ शकेल. खरेतर तपास यंत्रणा राजकीय पक्षांची व देणगीदार दोघांचीही चौकशी करू शकतील.
- राजकीय पक्षांचे आर्थिक स्रोत उघड झाले तर निवडणूक प्रक्रियेच्या शुद्धीकरणाला सुरुवात होऊ शकेल. कोणत्या पक्षाची आर्थिक ताकद किती आणि निवडणुकीत या पक्षाने किती पैसे खर्च केले, याचा तुलनात्मक अंदाज लोकांसमोर मांडला जाऊ शकेल.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
सामान्य अध्ययन पेपर दोनमध्ये सरकारची कार्यप्रणाली, कार्यकारी आणि न्यायपालिका मंत्रालये या अंतर्गत हा विषय येतो. याशिवाय यूपीएससीच्या गव्हर्नन्स या विषयामध्येही विविध क्षेत्रातील विकासासाठी सरकारी धोरणे आणि हस्तक्षेप, त्यांची रचना आणि अंमलबजावणीमुळे उद्भवणारे मुद्दे या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याचा समावेश होतो. त्यामुळेच या निवाड्याच्या सर्व बाजू समजून घेऊन त्याच्या विविध पैलूंचा वेध घेणे आपल्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते.
तुमच्या माहितीसाठी :
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांसदर्भात आज १५ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या निवाड्याची नोंद इतिहासात नोंद भारतीय राजकारणावर आणि आपल्या निवडणूक प्रक्रियेवर दूरगामी परिणाम करणारा अशीच होईल. राजकीय पक्षांसाठी केंद्र सरकारने आणलेली निवडणूक रोखे पद्धती ही घटनाबाह्य ठरविणारा निवाडा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज दिला. या घटनापीठामध्ये न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.
आणखी वाचा: निवडणूक रोखे योजनेवर आरबीआय आणि निवडणूक आयोगाने कोणते आक्षेप घेतले होते?
निवडणूक रोखे योजना काय होती?
मोदी सरकारने २०१७ च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bond Scheme) संकल्पना मांडली आणि मार्च २०१८ मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात आणली होती. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची सोय करण्यात आली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणालाही राजकीय पक्षांना निधी देण्याची या योजनेच्या माध्यमातून मुभा देण्यात आली. ही देणगी दिल्यानंतर देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेवले जात होते.
आणखी वाचा: ‘निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य,’ न्यायालयाचा निर्णय; नेमका निकाल काय?
भाजपा व विरोधक दोघांनी केलेला युक्तिवाद
भाजपः निवडणूक रोखे हा निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांचा भाग असल्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होईल. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आल्यामुळे काळ्या पैशाला आळा बसेल. निवडणूक रोख्यांद्वारे देणग्या देणारी कंपनीचा वा देणगीदाराचा ‘केवायसी’ बँकेकडे असल्यामुळे बेनामी निधी गोळा होण्याची शक्यता संपुष्टात येते. अनेक कंपन्यांना राजकीय पक्षांना देणगी देण्याची इच्छा असली तरी, त्यांना राजकीय प्रक्रियेचा भाग व्हायचे नसते. निवडणूक रोख्यांमुळे अशा देणगीदारांनाही कोणत्याही दबावाविना देणगी देता येऊ शकेल.
काँग्रेस आणि डावे पक्षः निवडणूक रोख्यांची प्रक्रिया पूर्णपणे अपारदर्शी असून गुप्त व्यवहारांमुळे सत्ताधारी व देशी-विदेशी उद्योजकांमध्ये हितसंबंध निर्माण होतात. त्यातून भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते. विदेशी कंपन्या कुठल्याही कायद्याच्या चौकटीत येत नसल्यामुळे त्या सत्ताधारी पक्षाला निधी पुरवून आर्थिक धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करू शकतात. या प्रक्रियेतून काळ्या पैशाला अटकाव नव्हे तर खतपाणी मिळते. निवडणूक रोख्यातून भाजपला सर्वाधिक निधी मिळाला असून त्याचा भाजपने राज्य सरकारे बरखास्त करण्यासाठी, आमदारांच्या फोडाफोडीसाठी गैरवापर केला आहे.
या निकालाचे येत्या निवडणुकीवर परिणाम काय?
- निवडणूक रोख्यांतून गुप्तपणे मोठी देणगी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देता येत होती, आता त्यांना उघडपणे देणगी द्यावी लागेल.
- गुप्तपद्धतीमुळे एकाच राजकीय पक्षाला होऊ शकणाऱ्या प्रचंड फायद्याला आळा बसू शकेल.
- अवघ्या दोन महिनेआधी निवडणूक रोख्यांवर बंदी आल्याने एप्रिल- मे मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी नव्या रोख्यांतून राजकीय पक्षांना देणगी मिळवता येणार नाही.
- कॉर्पोरेट कंपन्या औद्योगिक वा व्यावसायिक हितसंबंध जपण्यासाठी एका पक्षाला मोठ्या देणग्या देत असतील तर त्यांचे पितळ उघड होऊ शकेल.
- उद्योगजगत व राजकीय पक्ष यांच्यातील आर्थिक व अन्य हितसंबंधही उघडे होऊ शकतील.
- क्षमता नसतानाही मोठी देणगी दिली असेल तर बेनामी पैशांचा व्यवहार झाला आहे का, याचीही शहानिशा करता येऊ शकेल. खरेतर तपास यंत्रणा राजकीय पक्षांची व देणगीदार दोघांचीही चौकशी करू शकतील.
- राजकीय पक्षांचे आर्थिक स्रोत उघड झाले तर निवडणूक प्रक्रियेच्या शुद्धीकरणाला सुरुवात होऊ शकेल. कोणत्या पक्षाची आर्थिक ताकद किती आणि निवडणुकीत या पक्षाने किती पैसे खर्च केले, याचा तुलनात्मक अंदाज लोकांसमोर मांडला जाऊ शकेल.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
