Maldives India Controversy : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) मालदीवमधील मंत्र्यांची पंतप्रधान मोदींवर अपमानास्पद टीका
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच लक्षद्वीप बेटांना भेट दिली होती. या भेटीदरम्यान तिथल्या सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांवर मोदी यांनी स्वतःचे काही फोटो काढले आणि ते सोशल मीडियावर शेअर केले होते. परंतु, लक्षद्वीपमधील पंतप्रधान मोदींचे फोटो पाहून मालदीवमधल्या सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर अपमानास्पद टीका केली आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे मालदीवमधील मंत्र्यांनी नेमकी काय टीका केली? आणि भारत-मालदीव यांच्यातील संबंध कसे आहेत? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
मालदीवच्या मंत्र्यांनी नेमकी काय टीका केली?
मालदीवमधल्या सत्ताधारी पक्षाचे नेते झाहिद रमीझ यांनी मोदींच्या लक्षद्वीप दौऱ्यावर टीका केली होती. भारत पैसे कमावण्यासाठी श्रीलंका आणि इतर लहान देशांच्या अर्थव्यवस्थेची नक्कल करत असल्याचं वादग्रस्त वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. याबरोबरच झाहिद रमीझ यांच्यापाठोपाठ मालदीवच्या युवा सक्षमीकरण, माहिती आणि कला विभागाच्या मंत्री मरियम शिउना यांनीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली होती. मरियम शिउना यांनी मोदी यांना ‘विदूषक’ आणि ‘इस्रायलची कठपुतली’ म्हटलं होतं.
तुमच्या माहितीसाठी :
भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध नेहमीच जवळचे, मैत्रीपूर्ण आणि बहुआयामी राहिले आहेत. परंतु, ‘अब्दुला यामीन’ यांच्या २०१३-२०१८ या काळात द्विपक्षीय संबंध ताणले गेले. या राजवटीच्या अस्थिरतेने विशेषतः राजकीय आणि धोरणात्मक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण आव्हाने उभी केली होती. भारत आणि मालदीव यांच्यात जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि व्यावसायिक संबंध आहेत. मालदीवला ब्रिटिशांच्या वसाहतीतून १९६५ साली स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर मालदीवला मान्यता देणाऱ्या देशांपैकी भारत हा पहिला देश होता. तेव्हापासूनच भारत आणि मालदीव यांच्यातील राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. १९७२ साली भारताने एक उच्चायुक्त कार्यालय (High Commissioner Office) स्थापन करणे हा मालदीवबरोबर संबंध सुदृढ करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग होता. मालदीवनेसुद्धा नोव्हेंबर २००४ मध्ये नवी दिल्ली येथे एक पूर्ण उच्चायुक्तालय उघडले, त्या वेळी जगभरातील त्यांच्या केवळ चार राजनैतिक उच्चायुक्त कार्यालयांपैकी एक होते. अशाप्रकारे मालदीव स्वतंत्र झाल्यानंतर काहीशा प्रमाणात दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध सलोख्याचे होते.
दरम्यान, मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षपदी मोहम्मद मुइझू निवडून आल्यानंतर मागच्या काही महिन्यांपासून भारत-मालदीवच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. नोव्हेंबर २०२३ साली मुइझू यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला. पदावर येताच त्यांनी भारताशी संबंध असलेले धोरण बदलण्याची घोषणा केली होती. त्यात पहिलाच निर्णय त्यांनी घेतला की, मालदीवमध्ये असलेले भारतीय लष्करी अधिकारी पुन्हा मायदेशी पाठविले. मोहम्मद मुइझू हे चीनधार्जिणे असल्याचे अनेकवेळा बोलले गेले आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- UPSC-MPSC : भारत-मालदीव संबंध; व्यापार, लष्करी सहकार्य अन् धोरणात्मक भागीदारी
- पंतप्रधान मोदींच्या लक्षद्वीप भेटीनंतर समाज माध्यमांवर मालदीवकडून अवमानकारक अश्लाघ्य टीका? काय आहे यामागील कारणमीमांसा?
हेही वाचा – यूपीएससी सूत्र : रशियातील ‘पेनाल कॉलनी’ अन् अबू धाबीतील पहिले हिंदू मंदिर, वाचा सविस्तर…
२) बिल्किस बानो प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
बिल्किस बानो सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारनं घेतला होता. या निर्णयासंदर्भात बिल्किस बानो यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आज निकाल दिला असून गुजरात सरकारनं या ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द ठरवला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील सरकारची कार्यकारी आणि न्यायपालिका, मंत्रालये आणि विभागांची रचना, संघटना आणि कार्यप्रणाली या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे प्रकरण नेमकं काय आहे? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय?
“हा गुन्हा जरी गुजरातमध्ये घडला असला, तरी महाराष्ट्रात या प्रकरणी आरोपींवर खटला चालून त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही. या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळेच गुजरात सरकारनं या ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवला जातो”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
तुमच्या माहितीसाठी :
न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रापैकी एक महत्त्वाचा अधिकार आहे. याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या निर्णय/आदेशाची तपासणी करण्यात येते. यादरम्यान जर सरकारने घेतलेले निर्णय/आदेश हे घटनाबाह्य असल्याचे निदर्शनास आल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून अशा निर्णय/आदेशांना बेकायदा असल्याचे घोषित करण्यात येते. त्यामुळे सरकारला अशा निर्णय किंवा आदेशाची अंमलबजावणी करता येत नाही.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- UPSC-MPSC : सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य अधिकारक्षेत्र कोणते? त्याचे किती भागात वर्गीकरण केले जाते?
- UPSC-MPSC : सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार नेमका काय आहे? त्यांना इतर कोणते अधिकार असतात?
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
