UPSC Key In Marathi : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) जम्मू काश्मीरच्या सीमेवरील शहापूरकंडी धरण
जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबच्या सीमेवर असलेल्या रावी नदीवरील शहापूरकंडी धरणाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून, आता रावी नदीतून पाकिस्तानला जाणारा पाण्याचा प्रवाह रोखण्यात आला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचा का?
हा विषयी यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील भारत आणि त्याचे शेजारी देशांशी असलेले संबंध या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प नेमका काय आहे? याची सुरुवात कधी झाली? त्याचा जम्मू काश्मीर आणि पंजाबला नेमका काय फायद होईल? तसेच सिंधू जल करार नेमका काय आहे? याविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
शहापूरकंडी धरणाची संकल्पना पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल आणि शेख अब्दुल्ला यांनी मांडली होती. १९७९ मध्ये या प्रकल्पासंदर्भात दोन्ही राज्यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या सामंजस्य कराराद्वारे दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर असलेल्या रावी नदीवर रणजित सागर धरण बांधण्यात येणार होते. तसेच या धरणाद्वारे जे पाणी वळविण्यात येईल, ते साठवून ठेवण्यासाठी पंजाबच्या गुरुदासपूरमधील शहापूरकंडी येथे आणखी एक धरण बांधण्याचे ठरवण्यात आले.
माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी १९९५ मध्ये या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले आणि या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. मात्र, त्यानंतरच्या काळात जम्मू-काश्मीर आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आणि या प्रकल्पाचे काम लांबणीवर पडले. पुढे २०१८ मध्ये केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला. तसेच दोन्ही राज्यांकडून या प्रकल्पाचे काम तीन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी आणखी एका करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. हे धरण ५.५ मीटर उंच असून, त्यात २०६ मेगावॉट क्षमतेच्या दोन जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश असलेल्या नदी खोरे प्रकल्पाचा भाग आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या धरणामुळे पाकिस्तानमध्ये जाणारे रावी नदीचे जवळपास ११५० क्युसेक पाणी भारतात राहील. तसेच या पाण्याचा वापर जम्मू-काश्मीरमध्ये शेतीसाठी करता येणार आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- विश्लेषण : शहापूरकंडी धरणाद्वारे भारताने पाकिस्तानमध्ये जाणारा रावी नदीचा प्रवाह का रोखला? याचा जम्मू व काश्मीरला कसा फायदा होईल?
- UPSC-MPSC : भारत-पाकिस्तान संबंध; काश्मीर प्रश्न आणि सिंधू जल करार
- विश्लेषण : सिंधू जलवाटप करार; भारताने पाकिस्तानला नोटीस पाठवण्यामागचे कारण काय?
२) राजकीय पक्षांना असलेली आयकरातील सूट
या आठवड्याच्या सुरुवातीला आयकर विभागाने बॅंकांना काँग्रेस पक्षाच्या विविध खात्यांतून ६५ कोटी रुपयांचा निधी हस्तांतर करण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा काँग्रेस नेते अजय मांकन यांनी केला होता. तसेच भारतीय जनता पक्षही आयकर भरत नाही, मग काँग्रेसवर आयकर भरण्यासाठी जबदस्ती का? असे म्हणत त्यांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केले होते.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विविध क्षेत्रातील सरकारी धोरणे आणि हस्तक्षेप आणि त्यांची रचना आणि अंमलबजावणीमुळे उद्भवणारे मुद्दे तसेच विविध कायदे या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे आयकर कायद नेमका काय आहे? तसेच राजकीय पक्षांना आयकर परतावा भरावा लागतो? याविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अंतर्गत निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या राजकीय पक्षांना आयकर कायदा १९६१ मधील कलम १३ अ अंतर्गत आयकरमधून सूट देण्यात आली आहे. या कायद्यातील कलम १३ हे राजकीय पक्षाच्या उत्पन्नासंबंधित आहे. त्यानुसार स्थावर मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न, इतर स्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न आणि भांडवली बाजारातून मिळणारा नफा हे राजकीय पक्षांचे उत्पन्न समजले जाते.
राजकीय पक्षांना आयकर भरण्यातून सूट देण्यात आली असली तरी त्यासाठी काही अटी-शर्तीदेखील लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राजकीय पक्षांना २० हजारांपेक्षा जास्त देणगी देणाऱ्या देणगीदारांची माहिती सादर करणे आवश्यक असते. तसेच पक्षाला एका व्यक्तीकडून रोख स्वरूपात दोन हजारांपेक्षा जास्तीची रक्कम स्वीकारता येत नाही. त्याशिवाय पक्षांना आयकर परतावा भरण्याच्या तारखेपूर्वी त्यांच्या खात्यांचा लेखापरीक्षण अहवाल आयकर विभागाकडे सादर करावा लागतो.
आयकर कायद्यातील कलम १३९(४ब) हे राजकीय पक्षांच्या आयकर परताव्यासंदर्भात आहे. त्यानुसार एखाद्या राजकीय पक्षाचे उत्पन्न जर कर मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर अशा राजकीय पक्षांना आयकर परतावा भरावा लागतो. अशा वेळी त्यांना आयकर कायद्यातील कलम १३-अ नुसार मिळणारी सवलत दिली जात नाही.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
यूपीएससी सूत्र अंतर्गत इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.
