What is STT And Angel Tax : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. १) शेअर बाजारातील व्यवहारांवर आकारला जाणारा ‘एसटीटी’ काय? नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पात भांडवली बाजारात पार पडणाऱ्या वायदे व्यवहारांवरील करात वाढ करण्यात आली आहे. तर कंपन्यांकडून भागधारकांच्या पदरात लाभ देता यावा यासाठी केल्या जाणाऱ्या समभाग पुनर्खरेदी अर्थात शेअर बायबॅकवरदेखील लाभांशाप्रमाणे नव्याने कर लावण्यात आला आहे. परीक्षेसाठी महत्त्वाचा का? हा विषय यूपीएससी परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्या परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील भारतातील मॅक्रोइकॉनॉमिक्स आणि आर्थिक विकास आणि बँकिंग, आंतरराष्ट्रीय संस्था, मनी मार्केट आणि कॅपिटल मार्केट या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महत्त्वाचे मुद्दे : ‘एसटीटी’ म्हणजे काय?अर्थसंकल्पात कोणती घोषणा?‘एसटीटी’च्या माध्यमातून किती महसूल?‘एफ अँड ओ’वरील ‘एसटीटी’ वाढवण्याचे कारण?भांडवली नफा सूट मर्यादा किती वाढवली?दीर्घ मुदतीच्या संपत्तीची नवी व्याख्या काय?पुनर्खरेदी (बायबॅक) समभागांबाबत निर्णय काय? तुमच्या माहितीसाठी : रोखे उलाढाल कर (एसटीटी) हा समभागांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर (वस्तू किंवा चलन व्यवहारांवर नाही) आकारला जाणारा कर आहे. इक्विटी (कॅश मार्केट) आणि वायदे बाजारातील फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स व्यवहारांसाठी रोखे उलाढाल कराचा दर वेगळा आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजार आणि (एसएसई) आणि मुंबई शेअर बाजार (बीएसई) आणि इतर मान्यताप्राप्त बाजारमंचावरील व्यवहारांवर एसटीटी आकारला जातो. वस्तूंसाठी, सीटीटी किंवा कमोडिटीज ट्रान्सॅक्शन टॅक्स (वस्तू व्यवहार कर) आकारला जातो. जर भांडवली बाजारात समभाग खरेदी केल्यास म्हणजेच त्या समभागांची डिलिव्हरी घेतल्यास, उलाढालीवर ०.१ टक्के कर प्रत्येक व्यवहाराच्या खरेदी आणि विक्रीवर आकारला जातो. मात्र, जर समभाग एकाच दिवशी खरेदी केले आणि त्याच दिवशी विक्री केले म्हणजेच,इंट्रा-डे व्यवहार पार पडल्यास, त्यावर आकारला जाणारा एसटीटी ०.०२५ टक्के असतो. वायदे बाजारातील फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये (एफ अँड ओ) व्यवहार केल्यानंतर आकारल्या जाणाऱ्या रोखे उलाढाल करामध्ये (एसटीटी) वाढ करण्याची आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे. फ्युचर्सवरील एसटीटी ०.०१ टक्क्यांवरून ०.०२ टक्के करण्यात आला आहे, तर ऑप्शन्समधील व्यवहारांवरील एसटीटी ०.०६२ टक्क्यांवरून ०.१ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हे नवीन दर येत्या १ ऑक्टोबरपासून लागू केले जाणार आहेत. या करापोटी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सरकारी तिजोरीत २० ते २५ हजार कोटी रुपयांची भर पडणे अपेक्षित आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार मोठ्या लाभाच्या आशेने वायदे बाजार अर्थात फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये व्यवहार करण्यास अधिक उत्साही आहेत. फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या स्वारस्यामुळे भांडवली बाजार नियामक सेबीसह सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील व्यवहार हे गुंतागुंतीचे आणि क्लिष्ट आहेत. यामुळे बहुतांश गुंतवणूदार त्यात भांडवल गमावून बसतात. सेबीच्या आकडेवारीनुसार, १० पैकी ९ गुंतवणूकदार फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील व्यवहारांमध्ये पैसे गमावतात. किरकोळ गुंतवणूकदारांना फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील वाढत्या सहभागापासून परावृत्त करण्यासाठी सरकारकडून हे पहिले पाऊल टाकण्यात आले आहे. मात्र फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील रोखे उलाढाल करातील वाढ पुरेशी नाही. यासंदर्भातील इतर महत्त्वाचे लेख : शेअर बाजारातील व्यवहारांवर आकारला जाणारा ‘एसटीटी’ काय आहे? अर्थसंकल्पात त्यातील वाढ भांडवल बाजारासाठी निराशाजनक कशी? २) ‘एंजल टॅक्स’ काय आहे? केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात करविषयक अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केला. त्यांपैकी एंजल टॅक्स किंवा एंजल कर रद्द करण्याची घोषणा ही अतिशय महत्त्वाची ठरली आहे. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का? हा विषय यूपीएससी परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्या परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील भारतातील मॅक्रोइकॉनॉमिक्स आणि आर्थिक विकास आणि बँकिंग, आंतरराष्ट्रीय संस्था, मनी मार्केट आणि कॅपिटल मार्केट या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महत्त्वाचे मुद्दे : ‘एंजल टॅक्स’ काय आहे?एंजल कर रद्द का केला?हा कर रद्द करण्याचे परिणाम तुमच्या माहितीसाठी : देशात २०१२ मध्ये हा कर लागू करण्यात आला. बेहिशेबी पैशाला आळा घालण्याच्या हेतूने एंजल कर लागू करण्यात आला. नवीन कंपन्यांमध्ये समभाग हिस्सा विकत घेऊन गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना एंजल गुंतवणूकदार म्हटले जाते. सूचिबद्ध नसलेल्या कंपनीने योग्य बाजारमूल्यापेक्षा जास्त भावाने समभाग विकल्यास त्यातील फरक कंपनीचे उत्पन्न म्हणून गृहित धरला जात होता. उदाहरणार्थ एखाद्या कंपनीचे मूल्य एक कोटी रुपये असेल आणि तिने दीड कोटी रुपये एंजल गुंतवणूकदारांकडून उभारल्यास ५० लाख रुपयांची गुंतवणूक करपात्र ठरत असे. त्यावर ३० टक्के एंजल कर लागू केला जात होता. सुरुवातीला हा कर केवळ प्राथमिक टप्प्यातील नवउद्यमी कंपन्यांसाठी लागू होता. त्यात देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा समावेश होता. नंतर २०२३ च्या अर्थसंकल्पात हा कर परकीय गुंतवणूकदारांसाठीही लागू झाला. भारतीय नवउद्यमी परिसंस्थेला बळ देण्यासाठी एंजल कर रद्द करीत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. स्वयंउद्योजकतेला प्रोत्साहन, नावीन्यपूर्ण संशोधनाला पाठबळ देण्याचा मनोदयही त्यांनी बोलून दाखविला. गेल्या काही वर्षांत सरकारने नवउद्यमींना बळ दिले. मात्र, एंजल कर हा या सगळ्या प्रयत्नांना खीळ घालणारा ठरला होता. त्याच्या अनुकूल परिणांमाऐवजी प्रतिकूल परिणामच नवउद्यमी परिसंस्थेवर झाले. नवउद्यमी कंपन्यांमधील गुंतवणुकीचे मूल्यांकन प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी करीत असत. त्यातून विनाकारण वाद निर्माण होऊन ही प्रक्रिया वेळखाऊ बनली होती. त्यामुळे गुंतवणूकदार मिळविण्याचे आव्हान नवउद्यमी कंपन्यांसमोर होते. अर्थसंकल्पापूर्वी उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) नवउद्यमींवरील करभार कमी करण्याची शिफारस केली होती. या गोष्टींचा विचार करून अखेर सरकारने हा कर रद्द करण्याचे पाऊल उचलले. एंजल करामुळे गुंतवणूकदार नवउद्यमी कंपन्यांत गुंतवणूक करताना फारसे उत्सुक नसायचे. कारण त्यांच्या गुंतवणुकीतील मोठा हिस्सा करपात्र ठरू शकतो, अशी भीती त्यांना वाटत असे. गेल्या वर्षी परकीय गुंतवणूकदारांवरही हा कर लागू करण्यात आला. त्यातून परकीय भांडवली निधीवर अवलंबून असलेल्या नवउद्यमी परिसंस्थेला मोठा फटका बसला. विशेषत: वाढीच्या टप्प्यावर असलेल्या नवउद्यमींवर हा मोठा आघात होता. कारण भांडवल उभारणी केलेल्या नवउद्यमी कंपन्यांना प्राप्तिकर विभागाकडून नोटीस पाठविण्यात येत होत्या. त्यांची प्रत्यक्ष कामगिरी आणि त्यांचे बाजारमूल्य याबाबत प्राप्तिकर विभागाकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात येत होते. प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी कंपनीचे म्हणणे समाधानकारक न वाटल्यास ही गुंतवणूक करपात्र ठरवत होते. त्याचा एकंदरीत फटका नवउद्यमी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात बसला. यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख : नवउद्यमींना ‘अच्छे दिन’? ‘एंजल टॅक्स’ रद्द करण्याचे कोणते फायदे? यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा..
