UPSC-MPSC With Loksatta : ‘यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) जागतिक क्षयरोग अहवाल
जागतिक आरोग्य संघटनेने “जागतिक क्षयरोग अहवाल २०२३” जाहीर केला असून जगातील एकूण क्षयरोगग्रस्त रुग्णांपैकी २७ टक्के रुग्ण भारतातील असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील शासन धोरण या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या अहवालात नेमकं काय म्हटलं आहे? यासंदर्भात माहिती असणे गरजेचं आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
२०३० सालापर्यंत संपूर्ण जगातून क्षयरोग हद्दपार करण्याचे लक्ष्य जागतिक पातळीवर ठेवण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेने जागतिक क्षयरोग अहवाल २०२३ जाहीर केला असून या अहवालानुसार, जगातील एकूण क्षयरोगग्रस्त रुग्णांपैकी २७ टक्के रुग्ण भारतातील असल्याचे म्हटलं आहे. या अहवालात भारतातील दोन सकारात्मक बदलांची दखल घेण्यात आली आहे. एक म्हणजे, क्षयरोगाचे रुग्ण शोधण्याच्या काटेकोर धोरणांमुळे २०२२ मध्ये २४.२२ लाख इतकी आतापर्यंतची सर्वोच्च रुग्णसंख्या नोंदवली गेली. ही संख्या करोनापूर्व काळापेक्षाही अधिक आहे. दुसरे म्हणजे नोंदणीकृत क्षयरोगाच्या रुग्णांपैकी सुमारे ८० टक्के रुग्णांपर्यंत उपचार पोहचले आहेत. क्षयरोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूदरात घट झाली असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले असून भारतासाठी ही सर्वात दिलासादायक बाब आहे. जागतिक मृत्यूदारामध्ये भारताचे योगदान मागील वर्षांतील ३६ टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये २६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.
WHO च्या अहवालानुसार, भारतात दर ११ व्या सेकंदाला एक व्यक्ती क्षयरोगग्रस्त होतो. जागतिक पातळीवर भारतातील रुग्णसंख्येचे प्रमाण २७ टक्के आहे. २०२२ च्या तुलनेत रुग्णसंख्येच्या प्रमाणात एक टक्क्याने (आधीचे प्रमाण २८ टक्के) घसरण झाली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. २०२५ पर्यंत भारतातून क्षयरोगाचे उच्चाटन करायचे, असे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे. राष्ट्रीय धोरणात्मक योजनेनुसार २०१७ ते २०२५ या कालावधीत क्षयरुग्णांची संख्या एक लाख लोकसंख्येमागे ४४ पर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. २०२३ च्या जागतिक क्षयरोग अहवालानुसार ही संख्या सध्या प्रति लाख १९९ एवढी आहे. त्यामुळे भारताने ठरविलेले लक्ष्य साध्य करणे एक मोठे आव्हान असणार आहे. २०२३ पर्यंत प्रति लाख लोकसंख्येमागे रुग्णसंख्येचे प्रमाण ७७ पर्यंत खाली आणण्याचे याआधी ठरविले गेले होते.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- भारतात क्षयरोगबाधित रुग्णांच्या मृत्यूमध्ये मोठी घट; WHO च्या अहवालात काय म्हटले आहे?
- World TB Day : २०२५ पर्यंत भारताला ‘क्षयरोगमुक्त’ करण्याचे लक्ष्य, आतापर्यंत काय साध्य झाले? जाणून घ्या
- विश्लेषण : जागतिक क्षयरोग दिन; निर्मूलनाचे आव्हान अजूनही कायम?
२) प्रोजेक्ट झोरावर
झोरावर या भारतीय बनावटीच्या रणगाड्यांमधील इंजिन तयार करण्यासाठी भारताने अमेरिकन कंपनीची निवड केली आहे. हे रणगाडे हिमालयाच्या उंचीवरील युद्धात चीनविरुद्ध मोहिमांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. या रणगाड्याला ‘झोरावर’ असे नाव देण्यात आले आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील शासन धोरण या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे प्रोजेक्ट झोरावर काय आहे? भारताला हलक्या वजनाच्या रणगाड्याची गरज का पडली? त्याला झोरावर असे नाव का देण्यात आले? यासंदर्भातील माहिती असणे गरजेचे आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
‘झोरावर’ नावाचा प्रकल्प हा वास्तविक स्वदेशी डिझाइन आणि देशांतर्गत विकसित केलेल्या हलक्या वजनाच्या (२५ टन वजनाचे) रणगाड्यांचा आहे. या रणगाड्यांना ‘झोरावर’ हे नाव देण्यात आलेले आहे. या रणगाड्यांमुळे आधुनिक युद्धातील आव्हानांना सामोरे जाण्यास तसेच भारतीय सैन्याच्या शस्त्रास्त्र विभागाचे आधुनिकीकरण करण्यास मदत होणार आहे.
दोन वर्षांपूर्वी चीनने पूर्व लडाखमधील भारतीय भागात मोठ्या प्रमाणात सैन्य आणि अवजड उपकरणे तैनात केली होती, त्या वेळेस भारतीय लष्कराला रणगाड्यांची गरज निर्माण झाली होती. चीनने २०२० सालच्या एप्रिल महिन्यामध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ नवीन प्रकारचे ‘१५ लाइट रणगाडे’ (टँक टाइप-१५\वजनाने हलके रणगाडे) उभे केल्याने त्यांना तात्पुरता फायदा झाला होता. यावरचे प्रत्युत्तर म्हणून, भारतीय सैन्याने T-72 (टी -७२) आणि T-90 (टी ९०) रणगाडे तैनात केले, हे रणगाडे जास्त वजनदार होते. तसेच मैदानी भागात आणि वाळवंटात ऑपरेशनसाठी डिझाइन केलेले होते. या तैनातीत या रणगाड्यांना उंचीच्या भागात मर्यादांचा सामना करावा लागला होता. त्याचमुळे या भागात हलक्या आणि आधुनिक सेवा- सामग्रीने परिपूर्ण रणगाड्यांची गरज निर्माण झाली होती.
संरक्षण मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, हाय-पॉवर-टू-वेट या गुणोत्तरामुळे इंजिन पुरवठ्यासाठी निवडलेली जर्मन कंपनी ठरलेल्या करारापर्यंत पोहोचण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे या प्रकल्पाच्या पूर्णत्त्वास अडथळे आले. याशिवाय अनेक महिन्यांच्या वाटाघाटींनंतरही जर्मन कंपनी वेळेत इंजिन पुरवठा करू शकली नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प लांबणीवर पडला असून या प्रकल्पासाठी आता अमेरिकन ‘कमिन्स’ या कंपनीची ऑफर स्वीकारण्यात आली आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- भारताचा ‘झोरावर’ चिनी ड्रॅगनच्या मुसक्या आवळण्यात यशस्वी होणार का? काय आहे ‘प्रोजेक्ट झोरावर’?
- UPSC-MPSC : भारत-चीन संबंध; १९६२ चे युद्ध, सीमावाद व व्यापार
३) उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा?
समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी उत्तराखंडमध्ये विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता असून या अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक मंजूर करून त्याला कायदेशीर रूप देण्यात प्रयत्न तेथील राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशात पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील शासन धोरण या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तथा भाजपाचे नेते पुष्कर सिंह धामी यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीदरम्यान आम्ही सत्तेत आल्यास समान नागरी कायदा लागू करू, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर सत्तेत येताच धामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती. सध्या राज्यात असलेल्या वैयक्तिक कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याची जबाबदारी या समितीवर देण्यात आली होती. या समितीने आपला अभ्यास आता पूर्ण केला असून आगामी काही दिवसांत ही समिती आपला अहवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्याकडे सोपवणार आहे. त्यानंतर लवकरच समान नागरी कायदा विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर केले जाऊ शकते.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
समान नागरी कायदा म्हणजेच युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (युसीसी) अंतर्गत संपूर्ण देशासाठी एक कायदा-एक नियम अशी तरतूद आहे. हा कायदा सर्व धार्मिक समुदायांसाठी लागू करण्यात येईल. या कायद्यामुळे प्रत्येक धार्मिक समुदायातील, तसेच प्रत्येक समाजातील वैयक्तिक गोष्टी, जसे विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक घेण्याचे नियम या सर्वांकरिता एक नियम करण्यात येईल. या देशातील प्रत्येक नागरिकाला व्यक्ति आणि धर्माचे स्वातंत्र्य आहे हे सर्वांनाच माहीत आहे. असे असूनही घटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये “State shall endeavour to secure a uniform civil code” असे घटनाकारांनी लिहून ठेवले आहे. स्वातंत्र्याला ७८ वर्षे उलटून गेली तरी एकाही सरकारने या विषयी ठोस पावल उचलली नाहीत.
इतर राज्यात समान नागरी कायद्याची काय स्थिती?
काही दिवसांपूर्वीच आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी समान नागरी कायद्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले होते. मुस्लीम समाजातील महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे चांगले पाऊल असल्याचे त्यांनी म्हटलं होते. तर गेल्या डिसेंबर महिन्यात मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीदेखील या विषयावर मत व्यक्त केले होते. ते म्हणाले, काही लोक आदिवासी महिलांना फसवून त्यांच्याशी लग्न करतात आणि त्यांची जमीन नावावर करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. प्रत्येकाला एकच लग्न करण्याचा अधिकार मिळायला हवा. समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी समितीच्या ज्या सूचना येतील त्यावर आम्ही विचार करू. याच वर्षी एप्रिल महिन्यात उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या यांनीदेखील उत्तर प्रदेशसाठी समान नागरी कायदा आणण्यासाठी राज्य सरकार गंभीरपणे विचार करीत असल्याचे सांगितले.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- उत्तराखंडमध्ये लवकरच समान नागरी कायदा? जाणून घ्या नेमक्या तरतुदी काय?
- यूपीएससीसाठी महत्त्वाचे : समान नागरी कायदा : का आणि कशासाठी?
- विश्लेषण: समान नागरी कायद्यावरून वाद नक्की कशासाठी?
- अपत्य नियंत्रणाची शिफारस; समान नागरी कायद्यासाठी उत्तराखंड सरकारच्या समितीचा अहवाल
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
