UPSC Key : St Martins Island Bangladesh : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) सेंट मार्टिन बेटावरून शेख हसीनांचा अमेरिकेवरील आरोप
शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला असून त्यांनी देशातून पलायन केले. या घडामोडीनंतर शेख हसीना यांनी पहिल्यांदाच माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी सेंट मार्टिन बेटावरून अमेरिकेवर आरोप केले आहेत.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना आणि मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील विकसित आणि विकसनशील देशांच्या धोरणांचा आणि राजकारणाचा भारताच्या हितसंबंधांवरील प्रभाव या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
सेंट मार्टिन बेट नेमकं कुठं आहे? – Map Work
सेंट मार्टिन बेटाबाबत भारताची भूमिका
भारत बांगलादेश संबंध
शेख हसीना यांचे अमेरिकेवरील आरोप
तुमच्या माहितीसाठी:
शेख हसीना यांनी सेंट मार्टिन बेटावरील अमेरिकेच्या स्वारस्याबाबत अनेक दावे केले आहेत. “बंगालच्या उपसागरावर आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी सेंट मार्टिन बेट जर मी अमेरिकेला दिले असते, तर मी सत्तेवर कायम राहिले असते.” असे त्या म्हणाल्या.
सेंट मार्टिन बेटाला नारिकेल जिंजिरा किंवा नारळ बेट म्हणूनही ओळखले जाते. त्याचा इतिहास १८ व्या शतकातील आहे. त्या काळात अरबी व्यापार्‍यांनी पहिल्यांदा या बेटाला ‘जझिरा’ असे नाव दिले होते. त्यानंतर १९०० मध्ये या बेटाचा ब्रिटीश भारतात समावेश करण्यात आला आणि सेंट मार्टिन या ख्रिश्चन धर्मगुरूच्या नावावरून त्याचे नाव बदलण्यात आले.
१९४७ च्या फाळणीनंतर हे बेट पाकिस्तानचा भाग झाले आणि नंतर, १९७१ च्या मुक्तियुद्धानंतर बांगलादेशचा भाग झाले. बांगलादेश आणि म्यानमार यांच्यातील १९७४ च्या कराराद्वारे बांगलादेशी प्रदेश म्हणून या बेटाची स्थिती मजबूत झाली. २०१२ मध्ये ‘इंटरनॅशनल ट्रीब्युनल फॉर द लॉ ऑफ द सी’ने (ITLOS) बेटावरील बांगलादेशचे सार्वभौमत्व मान्य केले.
जगातील सर्वात व्यस्त सागरी व्यापार मार्गांपैकी एक असलेल्या मलाक्काच्या जवळ सेंट मार्टिन बेट असल्याने याला धोरणात्मक महत्त्व आहे. या बेटावरील लष्करी तळ कोणत्याही देशाचे बंगालच्या उपसागरावरील प्रभुत्व वाढवेल.
मलाक्का समुद्रधुनीच्या आसपासच्या प्रदेशातील चिनी गुंतवणुकीवर सहज नजर ठेवता येईल आणि चीनच्या विस्तारवादी धोरणालाही रोखता येईल. तसेच या बेटामुळे व्यापार मार्गांद्वारे जगभरातील अनेक देशांशी संपर्क वाढवता येणे शक्य होईल.
दक्षिण आशियातील चीनच्या प्रभावाचा मुकाबला करण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून सेंट मार्टिन बेट अमेरिकेला हवे असल्याचे काही लोक मानतात. वॉशिंग्टनने हे बेट लष्करी तळासाठी भाड्याने द्यावे, असा प्रस्ताव बांगलादेशला दिल्याच्या अनेक बातम्या आहेत. परंतु, यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने हे बेट ताब्यात घेण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे वारंवार सांगितले आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
२) ‘डिजिटल अरेस्ट’ म्हणजे काय?
सायबर गुन्हेगारांनी नागरिकांची फसवणूक करण्यासाठी ‘डिजिटल अरेस्ट’ या नावाने नवीन शक्कल लढवली आहे. गुन्हेगार स्वतःला सीबीआय, पोलीस, ईडी किंवा लष्करी अधिकारी असल्याचे सांगून नागरिकांना व्हिडीओ कॉल करतात. संबंधित व्यक्तीला ‘डिजिटल अरेस्ट’ केल्याचे सांगतात. मागच्या काही दिवसांत अशा अनेक घटना घडल्या आहेत.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील विज्ञान व तंत्रज्ञान या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
‘डिजिटल अरेस्ट’
सायबर गुन्हेगारीबाबत भारतातील कायदे
तुमच्या माहितीसाठी :
सायबर गुन्हेगार नवनवीन युक्ती काढून अनेकांची लुबाडणूक करतात. ती करण्यासाठीच ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची युक्ती गुन्हेगार वापरत आहेत. या गुन्हेगारांची टोळी पीडितांना पोलीस, ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग, लष्करी अधिकारी असल्याची बतावणी करतात. देशविघातक कृत्य, बेकायदेशीर वस्तू, ड्रग्ज, बनावट पासपोर्ट, दहशतवाद्यांशी आर्थिक व्यवहार केल्याचे सांगून ‘डिजिटल अरेस्ट’ केल्याचे सांगतात.
यात पीडित व्यक्तीला २४ तासांपर्यंत त्याच्याच घरात व्हिडीओ कॉलवर बंदिस्त राहायला सांगितले जाते. सायबर गुन्हेगार व्हिडीओ कॉलवर कुठल्या तरी पोलीस स्टेशन किंवा सीबीआयसारख्या एजन्सीच्या कार्यालयातून बोलत असल्याचे भासवतात. त्यामुळे पीडित व्यक्तीचा विश्वास बसतो. पीडित व्यक्ती खरेच तिला ‘डिजिटल अरेस्ट’ झाल्याचे मानू लागते.
यादरम्यान, सायबर गुन्हेगार त्यांना खंडणीची मागणी करतो. पैसे न दिल्यास प्रत्यक्षात अटक करण्याची भीती दाखवतो. त्यामुळे अनेक जण सायबर गुन्हेगारांच्या नव्या शक्कलेला बळी पडतात आणि लाखो रुपये त्यांच्या घशात घालतात.
अनेकदा घरात नजरकैद असा प्रकार ऐकिवात असतो. यामध्ये पोलीस घरातल्या घरात आरोपींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवतात. तसाच काहीतरी ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकार असावा, अशी अनेकांची धारणा असते. मात्र, प्रत्यक्षात हा बनवाबनवीचा प्रकार आहे. कायद्यानुसार ‘डिजिटल अरेस्ट’ला कोणतीही मान्यता नाही. पोलीस किंवा कोणतीही सुरक्षा यंत्रणा कुणालाही अशा प्रकारे ‘डिजिटल अरेस्ट’ करीत नाहीत.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
विश्लेषण : सायबर गुन्हेगारांचे नवे अस्त्र… ‘डिजिटल अरेस्ट’! काय आहे हा प्रकार? त्यापासून बचाव कसा?
यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…
१) सेंट मार्टिन बेटावरून शेख हसीनांचा अमेरिकेवरील आरोप
शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला असून त्यांनी देशातून पलायन केले. या घडामोडीनंतर शेख हसीना यांनी पहिल्यांदाच माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी सेंट मार्टिन बेटावरून अमेरिकेवर आरोप केले आहेत.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना आणि मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील विकसित आणि विकसनशील देशांच्या धोरणांचा आणि राजकारणाचा भारताच्या हितसंबंधांवरील प्रभाव या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
सेंट मार्टिन बेट नेमकं कुठं आहे? – Map Work
सेंट मार्टिन बेटाबाबत भारताची भूमिका
भारत बांगलादेश संबंध
शेख हसीना यांचे अमेरिकेवरील आरोप
तुमच्या माहितीसाठी:
शेख हसीना यांनी सेंट मार्टिन बेटावरील अमेरिकेच्या स्वारस्याबाबत अनेक दावे केले आहेत. “बंगालच्या उपसागरावर आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी सेंट मार्टिन बेट जर मी अमेरिकेला दिले असते, तर मी सत्तेवर कायम राहिले असते.” असे त्या म्हणाल्या.
सेंट मार्टिन बेटाला नारिकेल जिंजिरा किंवा नारळ बेट म्हणूनही ओळखले जाते. त्याचा इतिहास १८ व्या शतकातील आहे. त्या काळात अरबी व्यापार्‍यांनी पहिल्यांदा या बेटाला ‘जझिरा’ असे नाव दिले होते. त्यानंतर १९०० मध्ये या बेटाचा ब्रिटीश भारतात समावेश करण्यात आला आणि सेंट मार्टिन या ख्रिश्चन धर्मगुरूच्या नावावरून त्याचे नाव बदलण्यात आले.
१९४७ च्या फाळणीनंतर हे बेट पाकिस्तानचा भाग झाले आणि नंतर, १९७१ च्या मुक्तियुद्धानंतर बांगलादेशचा भाग झाले. बांगलादेश आणि म्यानमार यांच्यातील १९७४ च्या कराराद्वारे बांगलादेशी प्रदेश म्हणून या बेटाची स्थिती मजबूत झाली. २०१२ मध्ये ‘इंटरनॅशनल ट्रीब्युनल फॉर द लॉ ऑफ द सी’ने (ITLOS) बेटावरील बांगलादेशचे सार्वभौमत्व मान्य केले.
जगातील सर्वात व्यस्त सागरी व्यापार मार्गांपैकी एक असलेल्या मलाक्काच्या जवळ सेंट मार्टिन बेट असल्याने याला धोरणात्मक महत्त्व आहे. या बेटावरील लष्करी तळ कोणत्याही देशाचे बंगालच्या उपसागरावरील प्रभुत्व वाढवेल.
मलाक्का समुद्रधुनीच्या आसपासच्या प्रदेशातील चिनी गुंतवणुकीवर सहज नजर ठेवता येईल आणि चीनच्या विस्तारवादी धोरणालाही रोखता येईल. तसेच या बेटामुळे व्यापार मार्गांद्वारे जगभरातील अनेक देशांशी संपर्क वाढवता येणे शक्य होईल.
दक्षिण आशियातील चीनच्या प्रभावाचा मुकाबला करण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून सेंट मार्टिन बेट अमेरिकेला हवे असल्याचे काही लोक मानतात. वॉशिंग्टनने हे बेट लष्करी तळासाठी भाड्याने द्यावे, असा प्रस्ताव बांगलादेशला दिल्याच्या अनेक बातम्या आहेत. परंतु, यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने हे बेट ताब्यात घेण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे वारंवार सांगितले आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
२) ‘डिजिटल अरेस्ट’ म्हणजे काय?
सायबर गुन्हेगारांनी नागरिकांची फसवणूक करण्यासाठी ‘डिजिटल अरेस्ट’ या नावाने नवीन शक्कल लढवली आहे. गुन्हेगार स्वतःला सीबीआय, पोलीस, ईडी किंवा लष्करी अधिकारी असल्याचे सांगून नागरिकांना व्हिडीओ कॉल करतात. संबंधित व्यक्तीला ‘डिजिटल अरेस्ट’ केल्याचे सांगतात. मागच्या काही दिवसांत अशा अनेक घटना घडल्या आहेत.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील विज्ञान व तंत्रज्ञान या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
‘डिजिटल अरेस्ट’
सायबर गुन्हेगारीबाबत भारतातील कायदे
तुमच्या माहितीसाठी :
सायबर गुन्हेगार नवनवीन युक्ती काढून अनेकांची लुबाडणूक करतात. ती करण्यासाठीच ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची युक्ती गुन्हेगार वापरत आहेत. या गुन्हेगारांची टोळी पीडितांना पोलीस, ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग, लष्करी अधिकारी असल्याची बतावणी करतात. देशविघातक कृत्य, बेकायदेशीर वस्तू, ड्रग्ज, बनावट पासपोर्ट, दहशतवाद्यांशी आर्थिक व्यवहार केल्याचे सांगून ‘डिजिटल अरेस्ट’ केल्याचे सांगतात.
यात पीडित व्यक्तीला २४ तासांपर्यंत त्याच्याच घरात व्हिडीओ कॉलवर बंदिस्त राहायला सांगितले जाते. सायबर गुन्हेगार व्हिडीओ कॉलवर कुठल्या तरी पोलीस स्टेशन किंवा सीबीआयसारख्या एजन्सीच्या कार्यालयातून बोलत असल्याचे भासवतात. त्यामुळे पीडित व्यक्तीचा विश्वास बसतो. पीडित व्यक्ती खरेच तिला ‘डिजिटल अरेस्ट’ झाल्याचे मानू लागते.
यादरम्यान, सायबर गुन्हेगार त्यांना खंडणीची मागणी करतो. पैसे न दिल्यास प्रत्यक्षात अटक करण्याची भीती दाखवतो. त्यामुळे अनेक जण सायबर गुन्हेगारांच्या नव्या शक्कलेला बळी पडतात आणि लाखो रुपये त्यांच्या घशात घालतात.
अनेकदा घरात नजरकैद असा प्रकार ऐकिवात असतो. यामध्ये पोलीस घरातल्या घरात आरोपींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवतात. तसाच काहीतरी ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकार असावा, अशी अनेकांची धारणा असते. मात्र, प्रत्यक्षात हा बनवाबनवीचा प्रकार आहे. कायद्यानुसार ‘डिजिटल अरेस्ट’ला कोणतीही मान्यता नाही. पोलीस किंवा कोणतीही सुरक्षा यंत्रणा कुणालाही अशा प्रकारे ‘डिजिटल अरेस्ट’ करीत नाहीत.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
विश्लेषण : सायबर गुन्हेगारांचे नवे अस्त्र… ‘डिजिटल अरेस्ट’! काय आहे हा प्रकार? त्यापासून बचाव कसा?
यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…
