मागील लेखातून आपण होमरूल लीग चळवळ नेमकी काय होती? ती कधी व कोणी सुरू केली? तसेच ही चळवळ सुरू करण्यामागे उद्देश काय होता? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण काँग्रेसचे लखनौ अधिवेशन ऐतिहासिक का ठरले आणि लखनौ करार नेमका काय होता? याबाबत जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काँग्रेसचे लखनौ अधिवेशन
इ.स. १९१६ मधील काँग्रेसचे लखनौ अधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन होते. या अधिवेशनात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. एक म्हणजे काँग्रेसमधील जहाल आणि मवाळ हे दोन्ही गट एकत्र आले. आणि दुसरी घटना म्हणजे लखनौ अधिवेशनात काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगने आपापसांतील मतभेद बाजूला ठेवून सरकारसमोर समान राजकीय मागण्या माडण्यासंदर्भात एक करार केला. त्यालाच आपण लखनौ करार या नावाने ओळखतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : होमरूल लीग चळवळ काय होती? ती सुरू करण्यामागे नेमका उद्देश काय होता?
काँग्रेसमधील जहाल-मवाळ गट एकत्र
खरे तर आपापसांतील मतभेदांमुळे राष्ट्रीय चळवळीचे नुकसान होत असल्याची जाणीव राष्ट्रवादी नेत्यांना झाली होती. ब्रिटिशांविरोधात लढायचे असेल, तर संयुक्त आघाडी उभी केली पाहिजे हे त्यांच्या लक्षात आले होते. तसेच राष्ट्रवादी नेत्यांची वाढती लोकप्रियता बघता, त्यांना काँग्रेसमध्ये प्रवेश देणे मवाळ नेत्यांना भाग पडले. इ.स. १९१४ मध्ये दोन्ही गट एकत्र येण्यास सुरुवात झाली. बाळ गंगाधर टिळक तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमधील दोन्ही गटांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्याला काँग्रेसमधील मवाळ नेत्यांनीही प्रतिसाद दिला. अखेर डिसेंबर १९१६ मध्ये लखनौ येथे पार पडलेल्या काँग्रेस अधिवेशनात दोन्ही गटांनी एकत्र येत संविधानिक सुधारणांची मागणी केली. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार हे होते.
काँग्रेस-मुस्लीम लीगचे एकत्र येणे
काँग्रेसच्या लखनौ अधिवेशनात आणखी एक महत्त्वाची घटना घडली. ती म्हणजे काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगचे एकत्र येणे. या अधिवेशनाच्या माध्यमातून दोघांनी आपापसांतील मतभेद बाजूला ठेवून सरकारसमोर समान राजकीय मागण्या मांडल्या. खरे तर पहिले महायुद्ध आणि त्यानंतर सुरू झालेली होमरूल चळवळ या दोन्ही घटनांमुळे भारतीयांमध्ये एकतेची जाणीव निर्माण झाली होती. तसेच काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगमध्ये संघटनात्मक पातळीवरही अनेक बदल घडत होते. अनेक सुशिक्षित मुस्लीम तरुण राष्ट्रवादी विचारसरणीकडे झुकत होते. दरम्यानच्या काळात सरकारने मौलाना अब्दुल कलाम आझाद ‘अलहिलाल’ या वृत्तपत्रावर बंदी टाकली. तसेच त्यांना अटक करून तुरुंगात टाकले. याचाही परिणाम मुस्लीम लीगमधील नेते आणि तरुणांवर झाला. त्यांच्यातील संकुचित वृत्ती कमी होऊ लागली. परिणामत: मुस्लीम लीगही काँग्रेसच्या धोरणांकडे आकर्षित झाली.
या अधिवेशनात काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांच्यात एकी घडवून आणण्यात बाळ गंगाधर टिळक आणि महम्मद अली जिना यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. हिंदू-मुस्लीम ऐक्यातूनच भारताला स्वयंशासन मिळू शकेल, असा दोघांनाही विश्वास होता. दरम्यान, या अधिवेशनात काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांच्यात एक करार झाला; ज्याला आपण लखनौ करार या नावाने ओळखतो.
लखनौ करार नेमका काय होता?
भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांच्यात डिसेंबर १९१६ मध्ये एक करार झाला. आपापसांतील मतभेद बाजूला ठेवून सरकारसमोर समान राजकीय मागण्या मांडण्यासंदर्भातील हा करार होता. हा करार लखनौ येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनात झाला. त्यामुळे या कराराला ‘लखनौ करार’, असे म्हटले जाते. या करारानंतर मुस्लीम लीगच्या नेत्यांनी राष्ट्रीय चळवळीत सहभागी होण्यास सहमती दर्शविली. या लखनौ कराराकडे हिंदू-मुस्लीम ऐक्यासाठी आशेचा प्रकाश म्हणून बघितले जाते.
लखनौ कराराची वैशिष्ट्ये काय होती?
१) प्रांतीय स्वायत्तता : यापूर्वी नेत्यांकडून प्रशासकीय सुधारणांची मागणी करण्यात येत होती. मात्र, आता लखनौ करारानंतर प्रांतीय स्वायत्ततेची मागणी केली गेली.
२) मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ : या करारानुसार भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी स्वीकारली.
३) अल्पसंख्याकांच्या प्रतिनिधित्वावर भर : करारामध्ये अल्पसंख्याकांना त्यांच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व देणे समाविष्ट होते. त्यावर भर देण्यात आला होता.
४) भारतीय सचिवाचा पगार ब्रिटिश खजिन्यातून द्यावा : ब्रिटनमधील भारतीय सचिवाचा पगार भारतीय तिजोरीतून दिला जात होता. मात्र, हा पगार भारताच्या तिजोरीतून न देता, ब्रिटिशांच्या खजिन्यातून दिला जावा, अशी मागणी करण्यात आली.
६) इतर मागण्या : याबरोबरच परिषदांवरील निवडलेल्या जागांची संख्या वाढवणे, कार्यपालिकेला न्यायपालिकेपासून वेगळे करणे. केंद्र सरकारमध्ये मुस्लिमांना एक-तृतियांश प्रतिनिधित्व दिले जावे, प्रत्येक प्रांतासाठी प्रांतीय कायदेमंडळात मुस्लिमांची संख्या निश्चित केली जावी आणि विधान परिषदेचा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढवावा, अशी मागणीही करण्यात आली होती.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘गदर चळवळ’ काय होती? ती कधी सुरू झाली?
लखनौ अधिवेशनाचे परिणाम
लखनौ अधिवेशनादरम्यान झालेल्या दोन्ही घटनांचा मोठा परिणाम झाला. काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगच्या एकत्र येण्याने राष्ट्रीय चळवळीला वेग आला. देशात एक प्रकारे राजकीय उत्साह निर्माण झाला. परिणामत: ब्रिटिश सरकारही एक पाऊल मागे आले. राष्ट्रवादी नेत्यांवर दडपशाही न करता, त्यांच्याबरोबर चर्चा करण्याची आवश्यकता असल्याची जाणीव ब्रिटिशांना झाली. एकंदरीतच राष्ट्रीय चळवळ ही जनसामान्यांची चळवळ बनली.
काँग्रेसचे लखनौ अधिवेशन
इ.स. १९१६ मधील काँग्रेसचे लखनौ अधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन होते. या अधिवेशनात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. एक म्हणजे काँग्रेसमधील जहाल आणि मवाळ हे दोन्ही गट एकत्र आले. आणि दुसरी घटना म्हणजे लखनौ अधिवेशनात काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगने आपापसांतील मतभेद बाजूला ठेवून सरकारसमोर समान राजकीय मागण्या माडण्यासंदर्भात एक करार केला. त्यालाच आपण लखनौ करार या नावाने ओळखतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : होमरूल लीग चळवळ काय होती? ती सुरू करण्यामागे नेमका उद्देश काय होता?
काँग्रेसमधील जहाल-मवाळ गट एकत्र
खरे तर आपापसांतील मतभेदांमुळे राष्ट्रीय चळवळीचे नुकसान होत असल्याची जाणीव राष्ट्रवादी नेत्यांना झाली होती. ब्रिटिशांविरोधात लढायचे असेल, तर संयुक्त आघाडी उभी केली पाहिजे हे त्यांच्या लक्षात आले होते. तसेच राष्ट्रवादी नेत्यांची वाढती लोकप्रियता बघता, त्यांना काँग्रेसमध्ये प्रवेश देणे मवाळ नेत्यांना भाग पडले. इ.स. १९१४ मध्ये दोन्ही गट एकत्र येण्यास सुरुवात झाली. बाळ गंगाधर टिळक तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमधील दोन्ही गटांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्याला काँग्रेसमधील मवाळ नेत्यांनीही प्रतिसाद दिला. अखेर डिसेंबर १९१६ मध्ये लखनौ येथे पार पडलेल्या काँग्रेस अधिवेशनात दोन्ही गटांनी एकत्र येत संविधानिक सुधारणांची मागणी केली. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार हे होते.
काँग्रेस-मुस्लीम लीगचे एकत्र येणे
काँग्रेसच्या लखनौ अधिवेशनात आणखी एक महत्त्वाची घटना घडली. ती म्हणजे काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगचे एकत्र येणे. या अधिवेशनाच्या माध्यमातून दोघांनी आपापसांतील मतभेद बाजूला ठेवून सरकारसमोर समान राजकीय मागण्या मांडल्या. खरे तर पहिले महायुद्ध आणि त्यानंतर सुरू झालेली होमरूल चळवळ या दोन्ही घटनांमुळे भारतीयांमध्ये एकतेची जाणीव निर्माण झाली होती. तसेच काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगमध्ये संघटनात्मक पातळीवरही अनेक बदल घडत होते. अनेक सुशिक्षित मुस्लीम तरुण राष्ट्रवादी विचारसरणीकडे झुकत होते. दरम्यानच्या काळात सरकारने मौलाना अब्दुल कलाम आझाद ‘अलहिलाल’ या वृत्तपत्रावर बंदी टाकली. तसेच त्यांना अटक करून तुरुंगात टाकले. याचाही परिणाम मुस्लीम लीगमधील नेते आणि तरुणांवर झाला. त्यांच्यातील संकुचित वृत्ती कमी होऊ लागली. परिणामत: मुस्लीम लीगही काँग्रेसच्या धोरणांकडे आकर्षित झाली.
या अधिवेशनात काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांच्यात एकी घडवून आणण्यात बाळ गंगाधर टिळक आणि महम्मद अली जिना यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. हिंदू-मुस्लीम ऐक्यातूनच भारताला स्वयंशासन मिळू शकेल, असा दोघांनाही विश्वास होता. दरम्यान, या अधिवेशनात काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांच्यात एक करार झाला; ज्याला आपण लखनौ करार या नावाने ओळखतो.
लखनौ करार नेमका काय होता?
भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांच्यात डिसेंबर १९१६ मध्ये एक करार झाला. आपापसांतील मतभेद बाजूला ठेवून सरकारसमोर समान राजकीय मागण्या मांडण्यासंदर्भातील हा करार होता. हा करार लखनौ येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनात झाला. त्यामुळे या कराराला ‘लखनौ करार’, असे म्हटले जाते. या करारानंतर मुस्लीम लीगच्या नेत्यांनी राष्ट्रीय चळवळीत सहभागी होण्यास सहमती दर्शविली. या लखनौ कराराकडे हिंदू-मुस्लीम ऐक्यासाठी आशेचा प्रकाश म्हणून बघितले जाते.
लखनौ कराराची वैशिष्ट्ये काय होती?
१) प्रांतीय स्वायत्तता : यापूर्वी नेत्यांकडून प्रशासकीय सुधारणांची मागणी करण्यात येत होती. मात्र, आता लखनौ करारानंतर प्रांतीय स्वायत्ततेची मागणी केली गेली.
२) मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ : या करारानुसार भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी स्वीकारली.
३) अल्पसंख्याकांच्या प्रतिनिधित्वावर भर : करारामध्ये अल्पसंख्याकांना त्यांच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व देणे समाविष्ट होते. त्यावर भर देण्यात आला होता.
४) भारतीय सचिवाचा पगार ब्रिटिश खजिन्यातून द्यावा : ब्रिटनमधील भारतीय सचिवाचा पगार भारतीय तिजोरीतून दिला जात होता. मात्र, हा पगार भारताच्या तिजोरीतून न देता, ब्रिटिशांच्या खजिन्यातून दिला जावा, अशी मागणी करण्यात आली.
६) इतर मागण्या : याबरोबरच परिषदांवरील निवडलेल्या जागांची संख्या वाढवणे, कार्यपालिकेला न्यायपालिकेपासून वेगळे करणे. केंद्र सरकारमध्ये मुस्लिमांना एक-तृतियांश प्रतिनिधित्व दिले जावे, प्रत्येक प्रांतासाठी प्रांतीय कायदेमंडळात मुस्लिमांची संख्या निश्चित केली जावी आणि विधान परिषदेचा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढवावा, अशी मागणीही करण्यात आली होती.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘गदर चळवळ’ काय होती? ती कधी सुरू झाली?
लखनौ अधिवेशनाचे परिणाम
लखनौ अधिवेशनादरम्यान झालेल्या दोन्ही घटनांचा मोठा परिणाम झाला. काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगच्या एकत्र येण्याने राष्ट्रीय चळवळीला वेग आला. देशात एक प्रकारे राजकीय उत्साह निर्माण झाला. परिणामत: ब्रिटिश सरकारही एक पाऊल मागे आले. राष्ट्रवादी नेत्यांवर दडपशाही न करता, त्यांच्याबरोबर चर्चा करण्याची आवश्यकता असल्याची जाणीव ब्रिटिशांना झाली. एकंदरीतच राष्ट्रीय चळवळ ही जनसामान्यांची चळवळ बनली.
