मागील काही लेखांतून आपण बंगालचे विभाजन, त्याची कारणे, त्यामागचा ब्रिटिशांचा उद्देश, या निर्णयाविरोधात भारतीयांनी केलेले आंदोलन (स्वदेशी चळवळ) त्यावर काँग्रेसची भूमिका आणि मुस्लीम लीगची स्थापना यांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण ‘मोर्ले-मिंटो सुधारणा’ कायदा नेमका काय होता? ब्रिटिशांनी हा कायदा का पारित केला, याबाबत जाणून घेऊ.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : काँग्रेसचे लखनौ अधिवेशन का ऐतिहासिक ठरले? लखनौ करार नेमका काय होता?
भारत परिषद कायदा १९०९
भारत परिषद अधिनियम १९०९ (Indian Council Act 1909) हा कायदा मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा या नावानेही ओळखला जातो. तत्कालीन व्हॉईसरॉय लॉर्ड मिंटो आणि भारत सचिव मोर्ले यांच्या नावावरून या कायद्याला ‘मोर्ले मिंटो सुधारणा’ असे नाव देण्यात आले. या कायद्याने आधुनिक भारताच्या आणि भारतातील संविधानिक विकासाच्या इतिहासात महत्त्वाची भूमिका बजावली. कारण- या कायद्याद्वारे पहिल्यांदा व्हॉईसरॉयच्या परिषदेत एका भारतीयाला; तर भारत सचिवाच्या लंडनमधील परिषदेत दोन भारतीयांना स्थान देण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्याद्वारे भारतात पहिल्यांना सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वाची पद्धतही सुरू झाली.
या कायद्याची पार्श्वभूमी
१९०५ मधील बंगालच्या विभाजनानंतर बंगालमधील राष्ट्रवाद कमी होण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. लॉर्ड कर्झनच्या प्रतिक्रियावादी धोरणांचा प्रभाव अद्यापही दिसत होता. त्याशिवाय अनेक वर्षांपासून काँग्रेसकडून भारतीयांना प्रशासनात स्थान देण्याची मागणी केली जात होती. मात्र, १८९२ च्या भारत परिषद कायद्याने ही मागणी पूर्ण केली नाही. त्यानंतर काँग्रेसने होमरूल चळवळीतही सहभाग घेतला. तसेच १९०६ मध्ये मुस्लीम लीगची स्थापना झाली. त्यांनी ब्रिटिशांशी एकनिष्ठ राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मुस्लीम लीगच्या मागण्या मान्य करणे ब्रिटिशांसाठी आवश्यक होते. त्याबरोबरच १८९६ ते १९०० दरम्यान भारतात पडलेला दुष्काळ आणि त्या संदर्भातील ब्रिटिशांचे धोरण, यांमुळे भारतीयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष होता. एकंदरीत परिस्थिती बघता, ब्रिटिशांना एक नवीन कायदा आणणे अपरिहार्य होते.
भारत परिषद कायदा १९०९ ची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :
- या कायद्याद्वारे केंद्रीय परिषदेतील सदस्यांची संख्या १६ वरून ६० वर करण्यात आली. तसेच प्रांतीय विधान परिषदेतील सदस्यांची संख्याही वाढवण्यात आली.
- या कायद्याद्वारे व्हॉईसरॉय आणि गर्व्हनर यांच्या कार्यकारी परिषदांमध्ये पहिल्यांदाच भारतीयांना स्थान देण्यात आले. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हे व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेत सहभागी होणारे पहिले भारतीय होते.
- या कायद्याद्वारे पहिल्यांदाच भारत सचिवाच्या लंडनमधील परिषदेत दोन भारतीयांना स्थान देण्यात आले. के. सी. गुप्ता आणि सय्यद हुसैन बिलग्रामी हे सचिवांच्या परिषदेत सहभागी होणारे पहिले दोन भारतीय होते.
- या कायद्याद्वारे केंद्रीय आणि प्रांतीय विधान परिषदांमध्ये भारतीय सदस्यांना पूरक प्रश्न विचारण्याची आणि अर्थसंकल्पांवर ठराव मांडण्याची मुभा देण्यात आली.
- या कायद्याद्वारे मुस्लिमांकरिता वेगळा मतदारसंघ ही संकल्पना स्वीकारून सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था सुरू केली गेली. त्यानुसार मुस्लीम उमेदवारांना केवळ मुस्लीमच मतदान करू शकत होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : होमरूल लीग चळवळ काय होती? ती सुरू करण्यामागे नेमका उद्देश काय होता?
भारत परिषद कायदा १९०९ चे स्वरूप
भारत परिषद कायदा १९०९ च्या स्वरूपाबाबत अनेकांनी विविध मते प्रदर्शित केली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्यासंदर्भात बोलताना, याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असतील, असे स्वत: लॉर्ड मिंटो म्हणाला होता. त्याशिवाय महात्मा गांधी यांनीही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्यावरून ब्रिटिशांवर टीका केली होती. ”या कायद्याद्वारे ब्रिटिशांनी भारताचा सर्वनाश केला”, असे ते म्हणाले होते. तसेच के. एम. मुन्शी यांच्या मते ”ब्रिटिशांनी या कायद्याद्वारे वाढत्या लोकशाहीला मारण्याचे काम केले.”
हेही वाचा – UPSC-MPSC : काँग्रेसचे लखनौ अधिवेशन का ऐतिहासिक ठरले? लखनौ करार नेमका काय होता?
भारत परिषद कायदा १९०९
भारत परिषद अधिनियम १९०९ (Indian Council Act 1909) हा कायदा मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा या नावानेही ओळखला जातो. तत्कालीन व्हॉईसरॉय लॉर्ड मिंटो आणि भारत सचिव मोर्ले यांच्या नावावरून या कायद्याला ‘मोर्ले मिंटो सुधारणा’ असे नाव देण्यात आले. या कायद्याने आधुनिक भारताच्या आणि भारतातील संविधानिक विकासाच्या इतिहासात महत्त्वाची भूमिका बजावली. कारण- या कायद्याद्वारे पहिल्यांदा व्हॉईसरॉयच्या परिषदेत एका भारतीयाला; तर भारत सचिवाच्या लंडनमधील परिषदेत दोन भारतीयांना स्थान देण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्याद्वारे भारतात पहिल्यांना सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वाची पद्धतही सुरू झाली.
या कायद्याची पार्श्वभूमी
१९०५ मधील बंगालच्या विभाजनानंतर बंगालमधील राष्ट्रवाद कमी होण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. लॉर्ड कर्झनच्या प्रतिक्रियावादी धोरणांचा प्रभाव अद्यापही दिसत होता. त्याशिवाय अनेक वर्षांपासून काँग्रेसकडून भारतीयांना प्रशासनात स्थान देण्याची मागणी केली जात होती. मात्र, १८९२ च्या भारत परिषद कायद्याने ही मागणी पूर्ण केली नाही. त्यानंतर काँग्रेसने होमरूल चळवळीतही सहभाग घेतला. तसेच १९०६ मध्ये मुस्लीम लीगची स्थापना झाली. त्यांनी ब्रिटिशांशी एकनिष्ठ राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मुस्लीम लीगच्या मागण्या मान्य करणे ब्रिटिशांसाठी आवश्यक होते. त्याबरोबरच १८९६ ते १९०० दरम्यान भारतात पडलेला दुष्काळ आणि त्या संदर्भातील ब्रिटिशांचे धोरण, यांमुळे भारतीयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष होता. एकंदरीत परिस्थिती बघता, ब्रिटिशांना एक नवीन कायदा आणणे अपरिहार्य होते.
भारत परिषद कायदा १९०९ ची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :
- या कायद्याद्वारे केंद्रीय परिषदेतील सदस्यांची संख्या १६ वरून ६० वर करण्यात आली. तसेच प्रांतीय विधान परिषदेतील सदस्यांची संख्याही वाढवण्यात आली.
- या कायद्याद्वारे व्हॉईसरॉय आणि गर्व्हनर यांच्या कार्यकारी परिषदांमध्ये पहिल्यांदाच भारतीयांना स्थान देण्यात आले. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हे व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेत सहभागी होणारे पहिले भारतीय होते.
- या कायद्याद्वारे पहिल्यांदाच भारत सचिवाच्या लंडनमधील परिषदेत दोन भारतीयांना स्थान देण्यात आले. के. सी. गुप्ता आणि सय्यद हुसैन बिलग्रामी हे सचिवांच्या परिषदेत सहभागी होणारे पहिले दोन भारतीय होते.
- या कायद्याद्वारे केंद्रीय आणि प्रांतीय विधान परिषदांमध्ये भारतीय सदस्यांना पूरक प्रश्न विचारण्याची आणि अर्थसंकल्पांवर ठराव मांडण्याची मुभा देण्यात आली.
- या कायद्याद्वारे मुस्लिमांकरिता वेगळा मतदारसंघ ही संकल्पना स्वीकारून सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था सुरू केली गेली. त्यानुसार मुस्लीम उमेदवारांना केवळ मुस्लीमच मतदान करू शकत होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : होमरूल लीग चळवळ काय होती? ती सुरू करण्यामागे नेमका उद्देश काय होता?
भारत परिषद कायदा १९०९ चे स्वरूप
भारत परिषद कायदा १९०९ च्या स्वरूपाबाबत अनेकांनी विविध मते प्रदर्शित केली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्यासंदर्भात बोलताना, याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असतील, असे स्वत: लॉर्ड मिंटो म्हणाला होता. त्याशिवाय महात्मा गांधी यांनीही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्यावरून ब्रिटिशांवर टीका केली होती. ”या कायद्याद्वारे ब्रिटिशांनी भारताचा सर्वनाश केला”, असे ते म्हणाले होते. तसेच के. एम. मुन्शी यांच्या मते ”ब्रिटिशांनी या कायद्याद्वारे वाढत्या लोकशाहीला मारण्याचे काम केले.”
