मागील काही लेखांतून आपण १८५७ च्या उठावामागील राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक कारणे, १८५७ पूर्वी झालेले उठाव, १८५७ च्या उठावाची सुरुवात आणि वाटचाल, तसेच हा उठाव अपयशी ठरण्यामागणी महत्त्वाची कारणे याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण १८५७ चा उठावाच्या स्वरूपाची माहिती घेऊ या ….
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आधुनिक भारताचा इतिहास : १८५७ चा उठाव भाग- ४
१८५७ चा उठाव ही एक क्रांतिकारी घटना होती. या उठावाच्या स्वरूपाबाबत अनेक इतिहासकांनी आपली मते व्यक्त केली आहेत. कुणाच्या मते- हा उठाव केवळ शिपाई विद्रोह होता; तर कुणाच्या मते- हा उठाव म्हणजे स्वातंत्र्याची पहिली लढाई होती. वि. दा. सावरकर यांच्या मते, १८५७चा उठाव हा स्वधर्मरक्षणासाठी केलेला उठाव होता. तसेच हे भारताचे पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध होते. तर, सर जॉन लॉरेन्स यांच्या मते- १८५७चा उठाव हे एक बंड होते. या बंडाचे मूळ लष्करात होते. केवळ काडतूस प्रकरणामुळे हे बंड झाले, अन्य दुसरे कोणतेही कारण नव्हते. तसेच आर. सी. मुजुमदार यांच्या मते, १८५७ च्या उठावाला राष्ट्रीय चळवळ म्हणता येणार नाही. कारण- त्यावेळी राष्ट्र ही संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आधुनिक भारताचा इतिहास : १८५७ चा उठाव भाग-३
१८५७ च्या उठावाच्या स्वरूपाबाबत विचार केला असता, याला पूर्णपणे भारताचे पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणता येणार नाही. कारण- या विधानाच्या स्वत:च्या काही मर्यादा आहेत. हे खरे आहे की, या उठावातील नेत्यांच्या आव्हानाला जनतेकडून प्रतिसाद मिळत होता. हा पहिला उठाव होता; ज्यात विविध घटकांतील लोकांनी सहभाग घेतला होता. मात्र, १८५७ च्या उठावावेळी भारत ही संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे याला भारतीय म्हणता येणार नाही. तसेच १८५७ पूर्वीही ब्रिटिशांविरोधात अनेक उठाव झाले. त्यामुळे याला पहिले युद्धही म्हणता येणार नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आधुनिक भारताचा इतिहास : १८५७ चा उठाव भाग-२
स्वातंत्र्यसंग्राम ही एक अशी संकल्पना आहे; ज्यात एका विशिष्ट क्षेत्रातील लोक एकत्र येऊन त्या क्षेत्राच्या स्वातंत्र्यासाठी नि:स्वार्थी भावनेने लढतात. मात्र, १८५७ च्या उठावातील आंदोलकांची नि:स्वार्थी अशी भावना नव्हती. त्यामागे प्रत्येकाचा असा एक स्वार्थ होता. नानासाहेब पेशव्यांना आपली पेंशन हवी होती; तर झाशीची राणी व बेगम हजरत महल यांना त्यांचे राज्य हवे होते. त्यामुळे याला स्वातंत्र्ययुद्धही म्हणता येणार नाही. एकंदरीतच या उठावाचे सूक्ष्म विश्लेषण केले असता, हा उठाव म्हणजे १७५७ ते १८५७ या काळात ब्रिटिशांनी भारतात राबवलेल्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजकीय धोरणांच्या विरोधातील एक असंतोष होता, असे म्हणता येईल.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आधुनिक भारताचा इतिहास : १८५७ चा उठाव भाग- ४
१८५७ चा उठाव ही एक क्रांतिकारी घटना होती. या उठावाच्या स्वरूपाबाबत अनेक इतिहासकांनी आपली मते व्यक्त केली आहेत. कुणाच्या मते- हा उठाव केवळ शिपाई विद्रोह होता; तर कुणाच्या मते- हा उठाव म्हणजे स्वातंत्र्याची पहिली लढाई होती. वि. दा. सावरकर यांच्या मते, १८५७चा उठाव हा स्वधर्मरक्षणासाठी केलेला उठाव होता. तसेच हे भारताचे पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध होते. तर, सर जॉन लॉरेन्स यांच्या मते- १८५७चा उठाव हे एक बंड होते. या बंडाचे मूळ लष्करात होते. केवळ काडतूस प्रकरणामुळे हे बंड झाले, अन्य दुसरे कोणतेही कारण नव्हते. तसेच आर. सी. मुजुमदार यांच्या मते, १८५७ च्या उठावाला राष्ट्रीय चळवळ म्हणता येणार नाही. कारण- त्यावेळी राष्ट्र ही संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आधुनिक भारताचा इतिहास : १८५७ चा उठाव भाग-३
१८५७ च्या उठावाच्या स्वरूपाबाबत विचार केला असता, याला पूर्णपणे भारताचे पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणता येणार नाही. कारण- या विधानाच्या स्वत:च्या काही मर्यादा आहेत. हे खरे आहे की, या उठावातील नेत्यांच्या आव्हानाला जनतेकडून प्रतिसाद मिळत होता. हा पहिला उठाव होता; ज्यात विविध घटकांतील लोकांनी सहभाग घेतला होता. मात्र, १८५७ च्या उठावावेळी भारत ही संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे याला भारतीय म्हणता येणार नाही. तसेच १८५७ पूर्वीही ब्रिटिशांविरोधात अनेक उठाव झाले. त्यामुळे याला पहिले युद्धही म्हणता येणार नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आधुनिक भारताचा इतिहास : १८५७ चा उठाव भाग-२
स्वातंत्र्यसंग्राम ही एक अशी संकल्पना आहे; ज्यात एका विशिष्ट क्षेत्रातील लोक एकत्र येऊन त्या क्षेत्राच्या स्वातंत्र्यासाठी नि:स्वार्थी भावनेने लढतात. मात्र, १८५७ च्या उठावातील आंदोलकांची नि:स्वार्थी अशी भावना नव्हती. त्यामागे प्रत्येकाचा असा एक स्वार्थ होता. नानासाहेब पेशव्यांना आपली पेंशन हवी होती; तर झाशीची राणी व बेगम हजरत महल यांना त्यांचे राज्य हवे होते. त्यामुळे याला स्वातंत्र्ययुद्धही म्हणता येणार नाही. एकंदरीतच या उठावाचे सूक्ष्म विश्लेषण केले असता, हा उठाव म्हणजे १७५७ ते १८५७ या काळात ब्रिटिशांनी भारतात राबवलेल्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजकीय धोरणांच्या विरोधातील एक असंतोष होता, असे म्हणता येईल.
