मागील लेखातून आपण खिलाफत चळवळ काय होती? ती का सुरू करण्यात आली? या चळवळीबाबत काँग्रेस आणि गांधीजींची भूमिका नेमकी काय होती? याबबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण गांधीजींच्या असहकार चळवळीविषयी जाणून घेऊया.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

असहकार चळवळ नेमकी काय होती?

असहकार चळवळ हे १९२० ते १९२२ या काळात गांधीजींच्या नेतृत्वात करण्यात आलेले पहिले अखिल भारतीय आंदोलन होते, ज्याने राष्ट्रीय चळवळीला जनसामान्यांच्या आंदोलनात परावर्तीत केले. या आंदोलनाने जनसामान्यांना राष्ट्रीय चळवळीशी जोडले. तसेच राष्ट्रीय आंदोलनाचा विस्तार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : रौलेट कायदा आणि जालियनवाला बाग हत्याकांड; पार्श्वभूमी, कारणे अन् परिणाम

पार्श्वभूमी आणि कारणे :

मागील लेखात बघितल्याप्रमाणे, एकीकडे टर्कीच्या (तेव्हाचे ऑटोमन किंवा तुर्की साम्राज्य ) सुलतानाचे म्हणजे खलिफाचे साम्राज्य टिकून राहावे, यासाठी भारतात खिलाफत चळवळ सुरू करण्यात आली होती. या चळवळीला काँग्रेस आणि गांधींनीही पाठिंबा दिला होता. हिंदू-मुस्लिमांचे ऐक्य पक्के करून मुसलमान जनसामान्यांना राष्ट्रीय आंदोलनात आणण्यासाठी खिलाफत चळवळ ही सुवर्ण संधी असल्याचा विचार महात्मा गांधी आणि इतर नेत्यांनी केला; तर दुसरीकडे रौलट कायदा, जालियनवाला बाग हत्याकांड, युद्धोत्तर काळात वाढलेली महागाई आणि सरकारची दडपशाही यावरून भारतीयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष होता. याशिवाय १९१९ च्या कायद्यामुळे भारतातील राष्ट्रवादी नेत्यांचे समाधान झालेले नव्हते. देशातील वातावरण पूर्णपणे सरकारच्या विरोधात गेले होते. देशातील जनतेच्या या भावना लक्षात घेऊन महात्मा गांधींनी १ ऑगस्ट १९२० रोजी असहकार चळवळची घोषणा केली.

महत्त्वाचे म्हणजे याच दिवशी अर्थात १ ऑगस्ट १९२० रोजी बाळ गंगाधर टिळक यांचे निधन झाले होते. असहकार आंदोलन हे टिळकांना खरी श्रद्धांजली असल्याचे विधान गांधीजींनी केले. तसेच असहकार चळवळीसाठी टिळक फंडची घोषणाही करण्यात आली. सहा महिन्यांत या फंडामध्ये एक कोटी रुपये जमा झाले. या पैशांचा वापर असहकार चळवळीदरम्यान करण्यात आला.

असहकार आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर १९२० मध्ये कोलकत्ता येथे काँग्रेसचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. या अधिवेशनात जोपर्यंत पंजाब आणि खिलाफत संदर्भातील अन्याय दूर होत नाही, तोपर्यंत ब्रिटिश सरकारशी कोणतेही सहकार्य न करण्याचा गांधीजींच्या निर्णयाला काँग्रेसने पाठिंबा देण्याचे मान्य केले. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष लाला लाजपत राय होते. पुढे डिसेंबर १९२० मध्ये काँग्रेसचे वार्षिक अधिवेशन नागपूर येथे भरले. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष सी. विजयरामचारी हे होते. या अधिवेशनादरम्यान असहकार चळवळ ही संविधानिक मार्गाने पुढे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

असहकार चळवळीचे स्वरूप ( कार्यक्रम )

असहकार चळवळीच्या स्वरूपाचे दोन भागात वर्गीकरण करता येईल. एक म्हणजे सकारात्मक स्वरूप आणि दुसरा म्हणजे नकारात्मक स्वरूप. ( इथे नकारात्मक स्वरूप याचा अर्थ नकारात्मकता पसरवणे असा नसून या चळवळीदरम्यान राबवण्यात आलेले इतर कार्यक्रम असा होतो ) सकारात्मक स्वरूपाबाबत बोलायचं झाल्यास या चळवळीदरम्यान महात्मा गांधींनी हिंदू मुस्लिम ऐकता ( खिलाफत चळवळ) आणि स्वदेशी वस्तूंच्या वापरावर जोर दिला. तसेच यादरम्यान अस्पृष्यता विरोधी आंदोलनही चालवण्यात आले. याबरोबरच सरकारने दिलेल्या सन्मानदर्शक पदव्या व मानसन्मान यांचा त्याग करणे, सरकारी शाळा, महाविद्यालये व इतर शैक्षणिक संस्था यांवर बहिष्कार टाकणे, मुलांच्या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय शिक्षणसंस्था स्थापन करणे, सरकारी कचेऱ्या व न्यायालये यांवर बहिष्कार टाकणे, परकीय मालावर बहिष्कार टाकणे, सरकारी समारंभ व कार्यक्रम यांत सहभागी न होणे, सुधारणा कायद्यांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या प्रांतिक निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणे आणि मेसोपोटेमियात पाठविण्यासाठी भरती करण्यात येणाऱ्या मुलकी व लष्करी नोकऱ्यांवर बहिष्कार टाकणे; या कार्यक्रमांचाही या चळवळीत अंतर्भाव करण्यात आला होता.

असहकार चळवळीचे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनातील महत्त्व :

असहकार चळवळ हे गांधीजींच्या नेतृत्वातील पहिले अखिल भारतीय आंदोलन होते. या चळवळीद्वारे राष्ट्रवादी विचार तळागाळापर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली. या चळवळीदरम्यान शाळा, महाविद्यालयांवर बहिष्कार टाकण्यात आला होता. त्यामुळे हा राष्ट्रवादी विचार शाळा-महाविद्यालयांपर्यंतही पोहोचला. असहकार चळवळीमुळे राष्ट्रीय आंदोलनाचा भौगोलिक विस्तारही मोठ्या प्रमाणात झाला. उत्तर भारताबरोबर पूर्व आणि पश्चिम भारतातही हे आंदोलन पसरले. या चळवळीमुळे राष्ट्रीय आंदोलनातील सामाजिक आधारही वाढला. तसेच ब्रिटिश सरकारची राजनीतिक आणि आर्थिक स्थितीही कमजोर झाली.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : अहमदाबाद सत्याग्रह काय होता? त्याचे नेमके कारण काय होते?

असहकार चळवळ मागे घेण्याचे कारण

दरम्यान, असहकार चळवळ जोमात असताना ५ फेब्रुवारी १९२२ रोजी एक दुर्देवी घटना घडली. या दिवशी संयुक्त प्रांतातील ( आताचा उत्तर प्रदेश ) गोरखपूर जिल्ह्यातील चौरीचौरा गावात तीन हजार शेतकरी आंदोलकांवर पोलिसांनी गोळीबार ( काही ठिकाणी लाठीचार केल्याचा उल्लेख आढळतो) केला. त्यामुळे संतप्त जमावाने पोलिस ठाण्यावर हल्ला करून ते जाळून टाकले. यामध्ये २२ पोलिस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. या हिंसक घटनेमुळे गांधीजी नाराज झाले. उत्साहाच्या भरात या आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्याची भीती गांधीजींना होती. त्यामुळे त्यांनी हे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. १२ फेब्रुवारी १९२२ रोजी बार्डोली येथे राष्ट्रीय काँग्रेसची एक बैठक पार पडली. या बैठकीत कायदेभंगामध्ये पर्यवसन होऊ शकणाऱ्या सर्व कारवाया थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच १० मार्च १९२२ रोजी गांधीजींवर सरकार विरोधात असंतोष पसरवल्याचा आरोप करण्यात आला आणि त्यांना अटक करण्यात आली.

असहकार चळवळ मागे घेतल्यानंतर नेत्यांच्या प्रतिक्रिया

असहकार चळवळ मागे घेतल्यानंतर देशभरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. सी. आर. दास, मोतीलाल नेहरू यांनी गांधींच्या या निर्णयावर टीका केली. तसेच तरुण राष्ट्रवाद्यांनाही हा निर्णय आवडला नाही. जवाहरलाल नेहरूसारख्या नेत्यांचीही अशीच प्रतिक्रिया होती. मात्र, या नेत्यांनी त्यांचा हा निर्णय बिनविरोध स्वीकारला. दुसरीकडे ज्या लोकांची गांधींवर श्रद्धा होती, त्यांनी गांधींचा हा निर्णय चळवळीच्या रणनीतीचा एक भाग असल्याचे म्हटले.

असहकार चळवळ नेमकी काय होती?

असहकार चळवळ हे १९२० ते १९२२ या काळात गांधीजींच्या नेतृत्वात करण्यात आलेले पहिले अखिल भारतीय आंदोलन होते, ज्याने राष्ट्रीय चळवळीला जनसामान्यांच्या आंदोलनात परावर्तीत केले. या आंदोलनाने जनसामान्यांना राष्ट्रीय चळवळीशी जोडले. तसेच राष्ट्रीय आंदोलनाचा विस्तार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : रौलेट कायदा आणि जालियनवाला बाग हत्याकांड; पार्श्वभूमी, कारणे अन् परिणाम

पार्श्वभूमी आणि कारणे :

मागील लेखात बघितल्याप्रमाणे, एकीकडे टर्कीच्या (तेव्हाचे ऑटोमन किंवा तुर्की साम्राज्य ) सुलतानाचे म्हणजे खलिफाचे साम्राज्य टिकून राहावे, यासाठी भारतात खिलाफत चळवळ सुरू करण्यात आली होती. या चळवळीला काँग्रेस आणि गांधींनीही पाठिंबा दिला होता. हिंदू-मुस्लिमांचे ऐक्य पक्के करून मुसलमान जनसामान्यांना राष्ट्रीय आंदोलनात आणण्यासाठी खिलाफत चळवळ ही सुवर्ण संधी असल्याचा विचार महात्मा गांधी आणि इतर नेत्यांनी केला; तर दुसरीकडे रौलट कायदा, जालियनवाला बाग हत्याकांड, युद्धोत्तर काळात वाढलेली महागाई आणि सरकारची दडपशाही यावरून भारतीयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष होता. याशिवाय १९१९ च्या कायद्यामुळे भारतातील राष्ट्रवादी नेत्यांचे समाधान झालेले नव्हते. देशातील वातावरण पूर्णपणे सरकारच्या विरोधात गेले होते. देशातील जनतेच्या या भावना लक्षात घेऊन महात्मा गांधींनी १ ऑगस्ट १९२० रोजी असहकार चळवळची घोषणा केली.

महत्त्वाचे म्हणजे याच दिवशी अर्थात १ ऑगस्ट १९२० रोजी बाळ गंगाधर टिळक यांचे निधन झाले होते. असहकार आंदोलन हे टिळकांना खरी श्रद्धांजली असल्याचे विधान गांधीजींनी केले. तसेच असहकार चळवळीसाठी टिळक फंडची घोषणाही करण्यात आली. सहा महिन्यांत या फंडामध्ये एक कोटी रुपये जमा झाले. या पैशांचा वापर असहकार चळवळीदरम्यान करण्यात आला.

असहकार आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर १९२० मध्ये कोलकत्ता येथे काँग्रेसचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. या अधिवेशनात जोपर्यंत पंजाब आणि खिलाफत संदर्भातील अन्याय दूर होत नाही, तोपर्यंत ब्रिटिश सरकारशी कोणतेही सहकार्य न करण्याचा गांधीजींच्या निर्णयाला काँग्रेसने पाठिंबा देण्याचे मान्य केले. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष लाला लाजपत राय होते. पुढे डिसेंबर १९२० मध्ये काँग्रेसचे वार्षिक अधिवेशन नागपूर येथे भरले. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष सी. विजयरामचारी हे होते. या अधिवेशनादरम्यान असहकार चळवळ ही संविधानिक मार्गाने पुढे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

असहकार चळवळीचे स्वरूप ( कार्यक्रम )

असहकार चळवळीच्या स्वरूपाचे दोन भागात वर्गीकरण करता येईल. एक म्हणजे सकारात्मक स्वरूप आणि दुसरा म्हणजे नकारात्मक स्वरूप. ( इथे नकारात्मक स्वरूप याचा अर्थ नकारात्मकता पसरवणे असा नसून या चळवळीदरम्यान राबवण्यात आलेले इतर कार्यक्रम असा होतो ) सकारात्मक स्वरूपाबाबत बोलायचं झाल्यास या चळवळीदरम्यान महात्मा गांधींनी हिंदू मुस्लिम ऐकता ( खिलाफत चळवळ) आणि स्वदेशी वस्तूंच्या वापरावर जोर दिला. तसेच यादरम्यान अस्पृष्यता विरोधी आंदोलनही चालवण्यात आले. याबरोबरच सरकारने दिलेल्या सन्मानदर्शक पदव्या व मानसन्मान यांचा त्याग करणे, सरकारी शाळा, महाविद्यालये व इतर शैक्षणिक संस्था यांवर बहिष्कार टाकणे, मुलांच्या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय शिक्षणसंस्था स्थापन करणे, सरकारी कचेऱ्या व न्यायालये यांवर बहिष्कार टाकणे, परकीय मालावर बहिष्कार टाकणे, सरकारी समारंभ व कार्यक्रम यांत सहभागी न होणे, सुधारणा कायद्यांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या प्रांतिक निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणे आणि मेसोपोटेमियात पाठविण्यासाठी भरती करण्यात येणाऱ्या मुलकी व लष्करी नोकऱ्यांवर बहिष्कार टाकणे; या कार्यक्रमांचाही या चळवळीत अंतर्भाव करण्यात आला होता.

असहकार चळवळीचे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनातील महत्त्व :

असहकार चळवळ हे गांधीजींच्या नेतृत्वातील पहिले अखिल भारतीय आंदोलन होते. या चळवळीद्वारे राष्ट्रवादी विचार तळागाळापर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली. या चळवळीदरम्यान शाळा, महाविद्यालयांवर बहिष्कार टाकण्यात आला होता. त्यामुळे हा राष्ट्रवादी विचार शाळा-महाविद्यालयांपर्यंतही पोहोचला. असहकार चळवळीमुळे राष्ट्रीय आंदोलनाचा भौगोलिक विस्तारही मोठ्या प्रमाणात झाला. उत्तर भारताबरोबर पूर्व आणि पश्चिम भारतातही हे आंदोलन पसरले. या चळवळीमुळे राष्ट्रीय आंदोलनातील सामाजिक आधारही वाढला. तसेच ब्रिटिश सरकारची राजनीतिक आणि आर्थिक स्थितीही कमजोर झाली.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : अहमदाबाद सत्याग्रह काय होता? त्याचे नेमके कारण काय होते?

असहकार चळवळ मागे घेण्याचे कारण

दरम्यान, असहकार चळवळ जोमात असताना ५ फेब्रुवारी १९२२ रोजी एक दुर्देवी घटना घडली. या दिवशी संयुक्त प्रांतातील ( आताचा उत्तर प्रदेश ) गोरखपूर जिल्ह्यातील चौरीचौरा गावात तीन हजार शेतकरी आंदोलकांवर पोलिसांनी गोळीबार ( काही ठिकाणी लाठीचार केल्याचा उल्लेख आढळतो) केला. त्यामुळे संतप्त जमावाने पोलिस ठाण्यावर हल्ला करून ते जाळून टाकले. यामध्ये २२ पोलिस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. या हिंसक घटनेमुळे गांधीजी नाराज झाले. उत्साहाच्या भरात या आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्याची भीती गांधीजींना होती. त्यामुळे त्यांनी हे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. १२ फेब्रुवारी १९२२ रोजी बार्डोली येथे राष्ट्रीय काँग्रेसची एक बैठक पार पडली. या बैठकीत कायदेभंगामध्ये पर्यवसन होऊ शकणाऱ्या सर्व कारवाया थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच १० मार्च १९२२ रोजी गांधीजींवर सरकार विरोधात असंतोष पसरवल्याचा आरोप करण्यात आला आणि त्यांना अटक करण्यात आली.

असहकार चळवळ मागे घेतल्यानंतर नेत्यांच्या प्रतिक्रिया

असहकार चळवळ मागे घेतल्यानंतर देशभरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. सी. आर. दास, मोतीलाल नेहरू यांनी गांधींच्या या निर्णयावर टीका केली. तसेच तरुण राष्ट्रवाद्यांनाही हा निर्णय आवडला नाही. जवाहरलाल नेहरूसारख्या नेत्यांचीही अशीच प्रतिक्रिया होती. मात्र, या नेत्यांनी त्यांचा हा निर्णय बिनविरोध स्वीकारला. दुसरीकडे ज्या लोकांची गांधींवर श्रद्धा होती, त्यांनी गांधींचा हा निर्णय चळवळीच्या रणनीतीचा एक भाग असल्याचे म्हटले.