मागील लेखातून आपण भारतातील लढाऊ राष्ट्रवादाचा उदय आणि त्याच्या कारणांचा अभ्यास केला. या लेखातून आपण बंगालचे विभाजन, त्याचे कारण, त्यामागचा ब्रिटिशांचा उद्देश, या निर्णयाविरोधात भारतीयांनी केलेले आंदोलन (स्वदेशी चळवळ) आणि बंगालच्या विभाजनावर काँग्रेसची भूमिका काय होती ते पाहू.
बंगालचे विभाजन कोणी आणि कधी केले?
२० जुलै १९०५ रोजी तत्कालीन व्हॉइसरॉय लॉर्ड कर्झन याने बंगालच्या विभाजनाचा हुकूम काढला. त्यानुसार बंगालचे दोन भागांत विभाजन करण्यात आले. एक पूर्व बंगाल आणि दुसरा म्हणजे पश्चिम बंगाल. त्यावेळी बंगाल प्रांताचे एकूण क्षेत्रफळ ४,८९,५०० वर्ग किलोमीटर इतके होते. तसेच बंगालची लोकसंख्या ही जवळपास आठ कोटी इतकी होती. त्यापैकी पूर्व बंगाल व आसाममध्ये जवळपास तीन कोटी लोकसंख्या होती आणि उर्वरित बंगालमध्ये पाच कोटी लोकसंख्या होती. या पाच कोटी लोकसंख्येपैकी जवळपास १.८ कोटी बंगाली भाषक; तर ३.६ कोटी बिहारी व ओडिया भाषक होते. एकंदरीतच हे विभाजन ज्या पद्धतीने करण्यात आले, त्यानुसार पूर्व बंगाल आणि आसाममध्ये मुस्लीम बहुसंख्य होते; तर पश्चिम बंगालमध्ये हिंदू बहुसंख्य होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर मांडण्यात आलेला ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ सिद्धांत नेमका काय होता?
बंगालच्या विभाजनाचे औपचारिक कारण काय होते?
बंगाल प्रांत हा ब्रिटिश भारतातील सर्वांत मोठा प्रांत होता आणि अशा प्रांताचा प्रशासकीय कारभार एक प्रांतिक सरकार कार्यक्षम पद्धतीने पार पाडू शकत नाही, असं कारण देत लॉर्ड कर्झनने बंगालच्या फाळणीचा निर्यण घेतला.
बंगालच्या विभाजनामागे नेमका काय उद्देश होता?
लॉर्ड कर्झनने बंगालच्या विभाजनासाठी प्रशासकीय कारण दिले असले तरी यामागचा उद्देश वेगळा होता. ज्या अधिकाऱ्यांनी विभाजनाची योजना आखली होती, त्यांची काही राजकीय उद्दिष्टे होती. महत्त्वाचे म्हणजे त्यावेळी बंगाल हे भारतात वाढत असलेल्या राष्ट्रवादाचे केंद्र होते. त्यामुळे ‘फोडा आणि राज्य करा’ या नीतींतर्गत ब्रिटिशांनी बंगालच्या विभाजनाचा निर्णय घेतला. बंगालच्या विभाजनाचा हा निर्णय
केवळ प्रशासकीय कारणांसाठी घेतला नसून, ते राष्ट्रवादाला देण्यात आलेले आव्हान आहे, अशी धारणा राष्ट्रवादी नेत्यांची झाली. त्यांच्या मते ब्रिटिशांनी जाणीवपूर्वक बंगाली लोकांचे प्रादेशिक आणि धार्मिक आधारावर विभाजन केले. या विभाजनामुळे बंगाली भाषा आणि संस्कृतीलाही धोका निर्माण होईल, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
बंगालच्या विभाजनाविरोधात भारतीयांचे आंदोलन
बंगालच्या विभाजनाचा निर्णय लोकमताकडे दुर्लक्ष करून घेण्यात आला होता. त्यामुळे येथील नागरिकांच्या भावना खूपच दुखावल्या गेल्या. त्यामुळे नागरिकांनी या विभाजनाला जबरदस्त विरोध केला. ७ ऑगस्ट १९०५ रोजी विभाजनाच्या विरोधातील आंदोलनाला सुरुवात झाली. त्यासाठी कोलकात्यातील टाऊन हॉलमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली होती. १६ ऑक्टोबर १९०५ रोजी हे विभाजन अमलात आले. तो दिवस ‘राष्ट्रीय शोक दिन’ म्हणून पाळण्याचा निर्णय आंदोलकांनी घेतला. यावेळी मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यावर उतरले. तसेच रवींद्रनाथ टागोरांचे ‘आमार सोनार बांगला’ हे गीत गायले गेले.
स्वदेशी चळवळ
केवळ निदर्शने करून ब्रिटिश सरकार हा निर्णय मागे घेणार नाही, याची कल्पना आंदोलकांना होती. त्यासाठी एका प्रभावी कृतीची गरज होती. त्यामुळे त्यांनी स्वदेशी चळवळ आणि बहिष्काराचा मार्ग स्वीकारला. आंदोलकांनी जागोजागी सभा घेऊन विदेशी मालावर, तसेच शासकीय सेवांवर बहिष्कार टाकण्याचे आणि स्वदेशी वस्तूंचा वापर करण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देत नागरिकांनी विदेशी कपड्यांची होळी केली. तसेच विदेशी माल विकणाऱ्या दुकानांसमोर मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली. या चळवळीत नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला. विद्यार्थी, महिला आणि मुस्लिमांची उपस्थितीही उल्लेखनीय होती. बंगालमधील जमीनदारांनीही या आंदोलनात सहभाग घेतला.
दरम्यान, हे आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न ब्रिटिशांकडून करण्यात आला. ज्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी या आंदोलनात भाग घेतला, त्या शाळांवर कारवाई करण्यात आली; त्यांचे अनुदान काढून घेण्यात आले. तरुणांना सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवण्यात आले. अनेकांना अटक करण्यात आली. काहींना दंडही ठोठावला गेला.
बंगालमधील आंदोलनाचे लोण देशभरात
दिवसेंदिवस बंगालच्या विभाजनाविरोधातील जनतेचा रोष तीव्र होत होता. पाहता पाहता याचे लोण संपूर्ण ब्रिटिश भारतात पसरले. मुंबई, मद्रास आणि उत्तर भारतातील काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली. बंगालमधील आंदोलन देशभरात पोहोचवण्यात टिळकांसारख्या जहाल राष्ट्रवाद्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. पुढे लवकरच बंगालमधील आंदोलनाचे नेतृत्व जहाल राष्ट्रवाद्यांच्या हातात गेले. त्यांनी नागरिकांना सरकारला सहकार्य न करण्याचे आवाहन केले; तसेच या विभाजनाच्या विरोधातील आंदोलनाचे परिवर्तन जनसामान्यांच्या आंदोलनात करण्याचा प्रयत्न केला.
बंगालच्या फाळणीबाबत काँग्रेसची भूमिका
बंगालच्या फाळणीविरोधातील आंदोलनाला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसनेही पाठिंबा दिला. त्यांनी ब्रिटिश सरकारच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. तसेच स्वदेशी चळवळीचेही समर्थन केले. या काळापर्यंत काँग्रेसमधील जहाल आणि मवाळ नेत्यांमधील मतभेद टोकाचे झाले होते. बाळ गंगाधर टिळक, लाला लाजपत राय, बिपीन चंद्र पाल व अरबिंदो घोष यांच्यासारख्या जहाल राष्ट्रवादी नेत्यांना ही चळवळ देशाच्या इतर भागांत न्यावी, असे वाटत होते. मात्र, त्यावेळी काँग्रेसमधील मवाळ नेत्यांना ही चळवळ केवळ बंगालपुरती मर्यादित राहावी, असे वाटत होते. अशातच १९०६ मध्ये कलकत्त्यात काँग्रेसचे राष्ट्रीय अधिवेशन होणार होते. या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदासाठी दोन्ही गटांत स्पर्धा सुरू होती. अखेर दादाभाई नौरोजी यांच्या नावावर दोन्ही गटांनी शिक्कामोर्तब केले. या अधिवेशनात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने पहिल्यांदाच स्वराज्याचा नारा दिला.
१९०७ पर्यंत काँग्रेसमधील जहाल आणि मवाळ गटातील मतभेद टोकाला पोहोचले होते. त्याचे परिणाम त्याच साली झालेल्या सुरत अधिवेशनात दिसले. यावेळी काँग्रेसमध्ये फूट पडून काँग्रेस दोन गटांत विभागली केली. यावेळी काँग्रेसवर मवाळ नेत्यांचे वर्चस्व होते. त्यांनी जहाल नेत्यांना काँग्रेसमधून वगळले.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात लढाऊ राष्ट्रवाद वाढण्याची नेमकी कारणं काय होती?
बंगालची फाळणी रद्द
दरम्यान, १९११ मध्ये लॉर्ड हार्डिंग याने बंगालचे विभाजन रद्द केले. तसेच ब्रिटिश भारताची राजधानी कलकत्त्याहून दिल्लीत हलवण्यात आली. मात्र, विभाजन रद्द केले असले तरी देशात हिंदू-मुस्लीम धार्मिक फूट पाडण्यात ब्रिटिशांना यश आले. बंगालची फाळणी हा देशात हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा पहिला प्रयत्न होता. त्यात ब्रिटिशांना यश आले.
