मागील लेखातून आपण १८५७ च्या उठावाच्या स्वरुपाबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण या उठावाच्या परिणामांबाबत जाणून घेऊया. १८५७च्या उठावामुळे ब्रिटिश सरकारला मोठा धक्का बसला होता. या उठावानंतर ब्रिटिश सरकारने सर्वप्रथम भारतातील कंपनीचे शासन संपुष्टात आणत येथील सत्ता स्वत:च्या ताब्यात घेतली. त्यानंतर ब्रिटिशांनी संपूर्ण प्रशासनाची पूर्नरचना केली. तसेच भारतात राबवत असलेल्या विविध धोरणांमध्येही बदल केले. याबरोबरच भारतात वसाहतवादाचा एक नवा अध्याय सुरू झाला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आधुनिक भारताचा इतिहास : १८५७ चा उठाव भाग – १
१८५७च्या उठावाचे परिणाम :
१९व्या शतकात संपूर्ण यूरोपात औद्योगिक क्रांती झाली. यूरोपातील अनेक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योग सुरू झाले. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रातील ब्रिटनचे वर्चस्व लयास जाऊ लागले. तसेच बाजारपेठ, कच्च्या मालाचे स्त्रोत आणि भांडवल गुंतवणुकीच्या संधी यासाठी स्पर्धा वाढू लागली. दरम्यानच्या काळात भारतातील रेल्वे आणि इतर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात ब्रिटिश भांडवल गुंतवण्यात आले होते. अशा परिस्थिती आर्थिक व राजकीय धोक्यापासून ब्रिटिश भांडवल सुरक्षित राहावे, यासाठी भारतातील सत्ता स्वत:च्या ताब्यात असणे ब्रिटिश सरकारसाठी अनिवार्य होते.
१८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिश सरकारला ही संधी मिळाली. त्यांनी भारत सरकार कायदा १८५८ पारित करत कंपनीचे शासन संपुष्टात आणले. तसेच येथील सत्ता स्वत:च्या ताब्यात घेतली. या कायद्याद्वारे भारतातील ‘गर्व्हनर जनरल’ हे पद रद्द करण्यात आले. त्याऐवजी ‘वॉईसराय’ हे पद निर्माण करण्यात आले. याबरोबरच कंपनीच्या ‘कोर्ट ऑफ डायरेक्टर’वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलेले ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल’देखील रद्द केले. त्याऐवजी ‘भारत सचिव’ हे पद निर्माण करण्यात आले. तसेच भारत सचिवच्या मदतीसाठी एक १५ सदस्यांचे सल्लागार मंडळही स्थापन करण्यात आले. यापैकी ८ सदस्य हे ईस्ट इंडिया कंपनीचे अधिकारी तर उर्वरित ७ सदस्य ब्रिटिश राणीकडून नियुक्त करण्यात आले.
हहेी वाचा – UPSC-MPSC : आधुनिक भारताचा इतिहास : १८५७ चा उठाव भाग-२
१५८७च्या उठावानंतर ब्रिटिशांनी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. असा उठाव परत होऊ नये, यासाठी त्यांनी सैन्याचीही पुनर्रचना केली. याद्वारे भारतीय सैनिक उठाव करू शकणार नाही, याची पूरेपूर खबरदारी घेण्यात आली. त्यानुसार सैनिकांच्या संख्येत कपात करत यूरोपीय सैनिकांची संख्या वाढवण्यात आली. याशिवाय भौगोलिक व सैनिकीदृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या ठिकाणी युरोपीय सैनिकांनी नेमणूक करण्यात आली. सर्वसामान्यांचे विचार आणि जीवन यांपासून भारतीय सैनिकांना दूर ठेवण्याचे प्रयत्न झाले. वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके सैनिकांच्या हातात पडणार नाही, याची पुरेपूर खबरदारी घेण्यात आली. कोणत्याही परिस्थिती सैनिकांचा राष्ट्रवादी विचारांशी संबंध येऊ नये, असा ब्रिटिशांचा प्रयत्न होता.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आधुनिक भारताचा इतिहास : १८५७ चा उठाव भाग-३
१८५७च्या उठावादरम्यान अनेक संस्थानिकांनी ब्रिटिशांना मदत केली होती. त्यामुळे भारतात राज्य करायचे असेल तर संस्थानिक आपल्या बाजुने असणे गरजेचे आहे, याची जाणीव ब्रिटिशांना झाली. त्यानुसार त्यांनी संस्थानिकांबाबतच्या धोरणांमध्ये बदल केले. पूर्वी संधी मिळेल तेव्हा ब्रिटिशांकडून संस्थानिकांची राज्ये खालसा केली जात होती. मात्र, यापुढे कोणत्याही संस्थानिकांचे राज्य खालसा केले जाणार नाही, असे ब्रिटिशांकडून जाहीर करण्यात आले. शिवाय दत्तक पुत्राचा अधिकाही संस्थानिकांना परत देण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आधुनिक भारताचा इतिहास : १८५७ चा उठाव भाग – १
१८५७च्या उठावाचे परिणाम :
१९व्या शतकात संपूर्ण यूरोपात औद्योगिक क्रांती झाली. यूरोपातील अनेक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योग सुरू झाले. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रातील ब्रिटनचे वर्चस्व लयास जाऊ लागले. तसेच बाजारपेठ, कच्च्या मालाचे स्त्रोत आणि भांडवल गुंतवणुकीच्या संधी यासाठी स्पर्धा वाढू लागली. दरम्यानच्या काळात भारतातील रेल्वे आणि इतर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात ब्रिटिश भांडवल गुंतवण्यात आले होते. अशा परिस्थिती आर्थिक व राजकीय धोक्यापासून ब्रिटिश भांडवल सुरक्षित राहावे, यासाठी भारतातील सत्ता स्वत:च्या ताब्यात असणे ब्रिटिश सरकारसाठी अनिवार्य होते.
१८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिश सरकारला ही संधी मिळाली. त्यांनी भारत सरकार कायदा १८५८ पारित करत कंपनीचे शासन संपुष्टात आणले. तसेच येथील सत्ता स्वत:च्या ताब्यात घेतली. या कायद्याद्वारे भारतातील ‘गर्व्हनर जनरल’ हे पद रद्द करण्यात आले. त्याऐवजी ‘वॉईसराय’ हे पद निर्माण करण्यात आले. याबरोबरच कंपनीच्या ‘कोर्ट ऑफ डायरेक्टर’वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलेले ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल’देखील रद्द केले. त्याऐवजी ‘भारत सचिव’ हे पद निर्माण करण्यात आले. तसेच भारत सचिवच्या मदतीसाठी एक १५ सदस्यांचे सल्लागार मंडळही स्थापन करण्यात आले. यापैकी ८ सदस्य हे ईस्ट इंडिया कंपनीचे अधिकारी तर उर्वरित ७ सदस्य ब्रिटिश राणीकडून नियुक्त करण्यात आले.
हहेी वाचा – UPSC-MPSC : आधुनिक भारताचा इतिहास : १८५७ चा उठाव भाग-२
१५८७च्या उठावानंतर ब्रिटिशांनी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. असा उठाव परत होऊ नये, यासाठी त्यांनी सैन्याचीही पुनर्रचना केली. याद्वारे भारतीय सैनिक उठाव करू शकणार नाही, याची पूरेपूर खबरदारी घेण्यात आली. त्यानुसार सैनिकांच्या संख्येत कपात करत यूरोपीय सैनिकांची संख्या वाढवण्यात आली. याशिवाय भौगोलिक व सैनिकीदृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या ठिकाणी युरोपीय सैनिकांनी नेमणूक करण्यात आली. सर्वसामान्यांचे विचार आणि जीवन यांपासून भारतीय सैनिकांना दूर ठेवण्याचे प्रयत्न झाले. वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके सैनिकांच्या हातात पडणार नाही, याची पुरेपूर खबरदारी घेण्यात आली. कोणत्याही परिस्थिती सैनिकांचा राष्ट्रवादी विचारांशी संबंध येऊ नये, असा ब्रिटिशांचा प्रयत्न होता.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आधुनिक भारताचा इतिहास : १८५७ चा उठाव भाग-३
१८५७च्या उठावादरम्यान अनेक संस्थानिकांनी ब्रिटिशांना मदत केली होती. त्यामुळे भारतात राज्य करायचे असेल तर संस्थानिक आपल्या बाजुने असणे गरजेचे आहे, याची जाणीव ब्रिटिशांना झाली. त्यानुसार त्यांनी संस्थानिकांबाबतच्या धोरणांमध्ये बदल केले. पूर्वी संधी मिळेल तेव्हा ब्रिटिशांकडून संस्थानिकांची राज्ये खालसा केली जात होती. मात्र, यापुढे कोणत्याही संस्थानिकांचे राज्य खालसा केले जाणार नाही, असे ब्रिटिशांकडून जाहीर करण्यात आले. शिवाय दत्तक पुत्राचा अधिकाही संस्थानिकांना परत देण्यात आला.
