UPSC-MPSC : पंजाबमधील क्रांतिकारी चळवळ आणि दिल्ली-लाहोर कट खटला

हेही वाचा – UPSC-MPSC : काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर मांडण्यात आलेला ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ सिद्धांत नेमका काय होता?

इ.स. १८४९ पर्यंत ब्रिटिशांनी पंजाबचा समावेश ब्रिटिश भारतात केला. त्यावेळी ब्रिटिशांना एक गोष्ट लक्षात आली की, पंजाबचा मध्य आणि पूर्व भाग पश्चिमेच्या तुलनेत शेतीच्या दृष्टीने अतिशय उपयुक्त आहे आणि पंजाबमधील अर्ध्यापेक्षाजास्त लोकसंख्या ही याच भागात स्थायिक आहे. त्यामुळे पंजाबमधील पश्चिम भागात मोठ्या प्रमाणात पडीक जमिनी आहेत. या जमिनीचा उपयोग शेतीसाठी व्हावा, या दृष्टीने ब्रिटिशांनी १८८० च्या दरम्यान पंजाबच्या पश्चिम भागात मोठ्या प्रमाणात सिंचनाचे प्रकल्प सुरू केले. काही वर्षातच ही जमीन शेती योग्य झाली आणि मध्य आणि पूर्व पंजाबमधील लोक या भागात स्थायिक व्हायला सुरुवात झाली.

पंजाबच्या पश्चिम भागातील या सिंचन प्रकल्पावर मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला होता. त्यामुळे या खर्चाची वसुली करण्यासाठी ब्रिटिशांनी शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणाचा कराचा बोजा टाकला. परिणामत: शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. अशातच १९०७ मध्ये ब्रिटिशांनी पंजाबच्या विधानसभेत ‘पंजाब कॅनल कोलोनायझेशन बिल’ हा कायदा आणला. या कायद्यानुसार ज्या शेतकऱ्यांना मुलं नव्हती, त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची जमीन ब्रिटिशांना मिळणार होती. तसेच या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात दंड आकारण्याची तरतुदही या कायद्यात होती.

ब्रिटिश सरकारने आणलेल्या या कायद्याविरोधात पंजाबमधील शेतकरी आक्रमक झाले. त्यांनी ब्रिटिशांविरोधात आंदोलनं करण्यास सुरुवात केली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला वृत्तपत्रांनीही पाठिंबा दिला. यात ‘पंजाबी’ आणि ‘भारत माता’ ही दोन वृत्तपत्र आघाडीवर होती. यापैकी ‘पंजाबी’ हे वृत्तपत्र लाला लाजपत राय तर ‘भारत माता’ हे वृत्तपत्र सरदार अजित सिंग चालवत होते. बघता बघता शेतकऱ्यांचे आंदोलन राजकीय आंदोलनात परावर्तीत झाले. या आंदोलनाचे नेतृत्व लाला लाजपत राय आणि सरदार अजित सिंग यांनी केले.

काही दिवसांत सरदार अजित सिंग यांनी लाहोरमध्ये एका संघटनेची स्थापना केली. या संघटनेचे नाव ‘अंजूमन-ए-मोहिसबन-ए-वतन’ असे होते. त्यालाच ‘भारत माता सोसायटी’ या नावानेही ओळखलं जायचं. या संघटनेने मोठ्या प्रमाणात क्रांतिकारी चळवळीत भाग घेतला. मोठ्या प्रमाणात ब्रिटिशांविरोधात आंदोलनं करण्यात आली.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : बंगालचे विभाजन; कारणे, परिणाम अन् स्वदेशी चळवळ

अखेर ब्रिटिशांनी पंजाबमधील क्रांतिकारी चळवळ उलथून टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सर्वप्रथम पंजाबमधील राजकीय सभांवर बंदी आणली. लाला लाजपत राय, सरदार अजित सिंग यांना अटक करण्यात आली. त्यांना बर्मातील मंडालेच्या तुरुंगात पाठवण्यात आले. त्यामुळे पंजाबमधील क्रांतिकारी चळवळ संथ झाली. काही दिवसांत ब्रिटिशांनी ‘पंजाब कॅनल कोलोनायझेशन बिल’सुद्धा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच करांमध्ये सूट दिली. ब्रिटिशांच्या या निर्णयामुळे पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या मनातील राग कमी झाला. तसेच लाजपत राय आणि सरदार अजित सिंग यांनाही मंडालेच्या तुरुंगातून मुक्त करण्यात आले.

दिल्ली-लाहोर कट खटला

तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर लाजपत राय आणि सरदार अजित सिंग यांनी पुन्हा पंजाबमध्ये क्रांतिकारी चळवळ सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना म्हणावा तसा पाठिंबा मिळाला नाही. तरीही पंजाबमध्ये क्रांतिकारकांनी ही चळवळ सुरूच ठेवली. डिसेंबर १९१२ मध्ये जेव्हा ब्रिटिशांनी भारताची राजधानी कलकत्त्याहून दिल्लीला हलवण्यात आली, त्यावेळी व्हाईसरॉय हॉर्डिंग्स दिल्लीच्या दिशेने जात असताना चांदणी चौकात त्याच्यावर बॉम्ब हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात पंजाब आणि बंगालमधील क्रांतिकाऱ्यांचा सहभाग होता. या हल्ल्यात हॉर्डिंग्स तर बचावला. मात्र, त्याचे काही साथीदार मारले गेले. याप्रकरणी ब्रिटिशांनी लाला हनुमंत सहाय, बसंत कुमार बिश्वास, भाई बालमुकुंद, आमीर चंद आणि अवध बिहारी यांना अटक केली. यापैकी लाला हनुमंत सहाय यांना काळ्या पाण्याची शिक्षा, तर बाकी चार जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. या घटनेलाच दिल्ली-लाहोर कट खटला या नावाने ओळखले जाते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : क्रांतिकारी राष्ट्रवाद आणि त्याच्या उदयामागची कारणे

खरं तर क्रांतिकारी चळवळही या केवळ बंगाल, महाराष्ट्र आणि पंजाबपर्यंतच मर्यादित होत्या असं नाही. संपूर्ण देशभरात क्रांतिकारकांनी चळवळी उभारल्या. तसेच विदेशात राहणाऱ्या भारतीयांनीही क्रांतिकारी चळवळीत भाग घेतला. ही चळवळ ‘गदर मूव्हमेंट’ या नावाने ओळखली जाते. याबाबत आपण पुढील लेखात सविस्तर जाणून घेऊया.