मागील लेखातून आपण चंपारण, खेडा व अहमदाबाद सत्याग्रह, त्याचप्रमाणे या आंदोलनांतील महात्मा गांधींच्या भूमिका, त्याचबरोबर रौलेट कायदा आणि जालियनवाला बाग हत्याकांडाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण खिलाफत चळवळीचा अभ्यास करू. खरे तर आधुनिक भारताच्या इतिहासात खिलाफत चळवळ आणि असहकार चळवळ ही दोन महत्त्वाची आंदोलने होती. या दोन्ही आंदोलनांचा हेतू किंवा कारणे वेगळी असली तरी ब्रिटिश राजवटीला विरोध करणे हा या आंदोलनांचा मुख्य उद्देश होता.
खिलाफत चळवळीमागची भूमिका काय होती?
खिलाफत चळवळ ही भारतातील मुस्लिमांनी ब्रिटिशांविरोधात केलेले एक आंदोलन होते. टर्कीच्या (तेव्हाचे ऑटोमन किंवा तुर्की साम्राज्य ) सुलतानाचे म्हणजे खलिफाचे साम्राज्य टिकून राहावे, हा या आंदोलनामागचा महत्त्वाचा उद्देश होता. इथे खिलाफत या शब्दाचा अर्थ विरोध करणे, असा होतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : रौलेट कायदा आणि जालियनवाला बाग हत्याकांड; पार्श्वभूमी, कारणे अन् परिणाम
पार्श्वभूमी आणि कारणे काय होती?
जगभरातील मुस्लिम लोक तुर्कस्तानच्या खलिफाला आपला धर्मगुरू मानत असत. भारतीय मुस्लिम जनतेची निष्ठा तुर्कस्तानच्या खलिफासोबत निगडित होती. तुर्कस्तानच्या खलिफाने पहिल्या महायुद्धाच्या काळात जर्मनीच्या बाजूने युद्धात प्रवेश केला. युद्धाच्या समाप्तीनंतर तुर्कस्तानच्या खलिफाच्या सत्तेला कोणताही धोका पोहोचणार नाही, असे आश्वासन ब्रिटिश शासनाने भारतातील मुस्लिम नेत्यांना दिले होते. या आश्वासनास प्रमाण मानून भारतीय मुस्लिमांनी ब्रिटिशांना युद्धात मदत केली होती.
युद्धसमाप्तीनंतर ब्रिटिश शासन तुर्कस्तानची सत्ता नष्ट करून खलिफाची गादी नष्ट करणार, अशी बातमी सर्वत्र पसरली होती. तेव्हा भारतीय मुस्लिम नेत्यांनी तुर्कस्तानच्या खलिफाची सत्ता टिकविण्यासाठी व धर्मक्षेत्राचे रक्षण करण्याकरिता ब्रिटिश शासनाविरुद्ध चळवळ करण्याचा निर्णय घेतला. ही चळवळ खिलाफत चळवळ म्हणून ओळखली जाते.
भारतात खिलाफत चळवळीची सुरुवात
पहिल्या महायुद्धानंतर खलिफा आणि ऑटोमन साम्राज्यावर सेव्हेसच्या कराराने घातलेल्या निर्बंधांनंतर भारतातील मुस्लिमांनी ब्रिटिशांविरोधात खिलाफत चळवळ सुरू करण्याच्या निर्णय घेतला. या आंदोलनाची सुरुवात मोहम्मद अली व शौकत अली या अली बंधूंनी केली. त्यांनी १९१९ च्या मध्ये अखिल भारतीय खिलाफत समितीची स्थापना केली. मौलाना अब्दुल कलाम आझाद, अजमल खान व हसरत मोहनी हेदेखील या समितीचे सदस्य होते. या समितीद्वारे नोव्हेंबर १९१९ मध्ये दिल्ली येथे अखिल भारतीय खिलाफत परिषद आयोजित करण्यात आली होती. तसेच ब्रिटिश वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन या समितीतर्फे करण्यात आले होते. जोपर्यंत मुस्लिमांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत सरकारशी सहकार्य न करण्याचा निर्णय या परिषदेत घेण्यात आला. मुस्लिमांच्या पवित्र स्थळांवर खलिफाचे नियंत्रण कायम ठेवावे आणि प्रादेशिक व्यवस्थेनंतर खलिफाकडे पुरेसा प्रदेश सोडला पाहिजे, या दोन प्रमुख मागण्या भारतीय मुस्लिमांनी पर्यायाने खिलाफत समितीने केल्या.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अहमदाबाद सत्याग्रह काय होता? त्याचे नेमके कारण काय होते?
खिलाफत चळवळीबाबत काँग्रेस आणि गांधींची भूमिका
खिलाफत चळवळ यशस्वी करण्यासाठी महात्मा गांधींचा आणि काँग्रेसचा पाठिंबा मिळणे आवश्यक होते. गांधींंनी खिलाफतच्या मुद्द्यावर ब्रिटिशांच्या विरोधात सत्याग्रह करण्याचा निर्णय घेतला. या विषयावर सुरुवातीला काँग्रेसमध्ये अनेक मतमतांतरे होती. मात्र, हिंदू-मुस्लिमांना एकत्र आणण्यासाठी अशा आंदोलनांना पाठिंबा देणे गरजेचे असल्याची जाणीव काँग्रेसला झाली. त्यांनी खिलाफत चळवळीला पाठिंबा देण्याचे मान्य केले. तसेच मुस्लीम लीगनेही इतर राजकीय विषयावर काँग्रेसला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली. साहजिकच याला लखनौ कराराची पार्श्वभूमी होती.
