UPSC-MPSC : शासन आणि प्रशासनामध्ये नेमका काय फरक आहे?

सुरुवातीपासूनच समाजात सुरळीत प्रशासन आणि जबाबदाऱ्यांच्या विभाजनाची गरज निर्माण झाली. लोकसंख्या वाढू लागल्यापासून, लोकांना त्यांच्या कल्याणाची आणि सक्षम राज्यकारभाराबद्दल संदिग्धता वाटू लागली. यामुळे सत्ता आणि शासनाचे बारकावे हाताळणारी एक संघटनात्मक रचना उदयास आली, त्याला आपण ‘शासन’ असे म्हणतो. ऑक्सफर्ड शब्दकोषात शासनाची (गव्हर्नन्सची) व्याख्या पुढीलप्रमाणे केली आहे, “नियमांची अशी एक प्रणाली, ज्याद्वारे विषयांच्या कृतींवर नियंत्रण किंवा अधिकार वापरता येतो, अशी शासनाची पद्धत किंवा कृती.”

शासन आणि प्रशासनातील नेमका फरक?

शासन हा शब्द प्रशासनापासून भिन्न आहे. शासन आणि प्रशासन यामधला सर्वात महत्त्वाचा फरक म्हणजे त्यांच्या कार्याचा. शासनाने कायदे, धोरण तयार करायचे असतात; तर प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी करायची असते. ‘शासन’ हे ‘सरकारांद्वारे’ उपयोगात आणले जाते. यामध्ये भू-राजकीय सरकार (राष्ट्र-राज्य), कॉर्पोरेट सरकार (व्यवसाय संस्था), सामाजिक-राजकीय सरकार (जमाती, कुटुंब इ.) किंवा कितीही विविध प्रकारचे सरकार असू शकते. एकंदरीतच शासन ही एक वास्तविक व्यवस्थापन शक्ती आणि धोरणांची कृती आहे, तर सरकार हे त्याचे साधन आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : सुशासन म्हणजे काय?

सुशासन ही संकल्पना काय?

सुशासन ही काही सहज शब्दात वर्णन करता येणारी बाब नाही; ही एक अशी घटना आहे, जी लोकांना आपल्या दैनंदिन आयुष्यात जाणवू शकते. सुशासन हे केवळ कार्यकारिणीवर अवलंबून नसते, तर ते विधिमंडळ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खासगी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, तसेच लोकांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते.

जागतिक बँकेच्या मते, सुशासनामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उत्तम व्यवस्थापन (कार्यक्षमता, परिणामकारकता आणि अर्थव्यवस्था), जबाबदारीची देवाणघेवाण आणि माहितीचा मुक्त प्रवाह (पारदर्शकता) आणि विकासासाठी कायदेशीर चौकट (न्याय, मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्याचा आदर) यांचा समावेश होतो. सुशासनाची खालील आठ वैशिष्ट्ये आहेत, जी सरकारला आपल्या नागरिकांशी जोडते. १) सहभाग, २) कायद्याचे राज्य, ३) पारदर्शकता, ४) प्रतिसाद, ५) समता, ६) सर्वसमावेशकता, ७) परिणामकारकता आणि कार्यक्षमता व ८ ) जबाबदारी.

भारताच्या संदर्भात विचार केल्यास शासन आणि सुशासनाच्या संकल्पनेचे प्राचीन संदर्भ पाहायला मिळतात. भारतातील पौराणिक व इतिहासकालीन साहित्यात प्रामुख्याने बौद्धकालीन जातककथा, महाभारतातील शांतीपर्व, शुक्राचार्यांची नीतिसार, पाणिनीचे अष्टाध्याय, वाल्मिकींचे रामायण, कौटिल्याचे अर्थशास्त्र यांसारख्या ग्रंथांमध्ये शासनाशी संबंधित विचार प्रमाणात आढळतात. उत्तम शासन व शासनकर्ते कोणास म्हणावे? याची चर्चा या ग्रंथांच्या माध्यमातून प्राचीन भारतात झाली आहे.

कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातील संदर्भ आधुनिक अर्थाने महत्त्वपूर्ण मानला जातो. कौटिल्याच्या मते, “जर राजा समृद्ध असेल तर त्याची प्रजासुद्धा समृद्ध असेल, राजाचे जे चारित्र्य असेल तेच प्रजेचे असेल. प्रजेची उन्नती वा अवनती राजावरच आधारलेली असते. कारण राजा हा सर्व गोष्टींचे उगमस्थान आहे. सुष्टांचा सन्मान व दुष्टांना शासन करणे राजालाच शक्य असते.” कौटिल्य यासंदर्भात पुढे मांडणी करताना म्हणतात, “राजा सतत कार्यरत असावयास हवा. त्यामुळे प्रशासन गतिमान राहते. यादृष्टीने उद्योग, यज्ञ, न्यायदान, द्रव्यदान व निःपक्षपाती आचरण ही राज्याची प्रमुख व्रते आहेत. प्रजेचे सुख हेच राजाचे सुख, प्रजेचे हित हेच राजाचे हित. स्वतःच्या इच्छेची तृप्ती करण्यात त्याचे हित नसते.” एकंदरीतच कौटिल्याच्या विचारांमध्ये सु-शासनाची कल्पना व्यक्त होताना दिसते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : व्यापारी बँका म्हणजे काय? त्या कशा प्रकारे कार्य करतात?

सुशासनाची प्रमुख वैशिष्ट्ये

सुशासनाचे उद्दिष्ट हे असे वातावरण प्रदान करणे आहे, ज्यामध्ये सर्व नागरिक वर्ग, जात आणि लिंग यांचा विचार न करता त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने विकास करू शकतील. याशिवाय, सुशासनाचा उद्देश नागरिकांना सार्वजनिक सेवा प्रभावीपणे, कार्यक्षमतेने आणि न्याय्यपणे पुरवणे हादेखील आहे. सुशासनाची इमारत ज्या चार स्तंभांवर अवलंबून आहे, ती म्हणजे नैतिकता (नागरिकांच्या सेवेप्रती), नीतिशास्त्र (प्रामाणिकता, सचोटी आणि पारदर्शकता), समानता (सर्व नागरिकांसोबत दुर्बल घटकांबद्दल सहानुभूतीने वागणे) आणि कार्यक्षमता (छळ न करता सेवा जलद आणि प्रभावी वितरण करणे)

दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगानुसार सुशासनाची आठ प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. ती म्हणजे १) सहभागीता असणारे,
२) सर्वसहमती देणारे, ३) उत्तरदायी, ४) पारदर्शक, ५) प्रतिसाद देणारे, ६) प्रभावी आणि कार्यक्षम, ७) न्याय्य आणि सर्वसमावेशक आणि ८) कायद्याच्या नियमांचे पालन करणारे.

ही सर्व तत्वे भ्रष्टाचार कमी करण्याचे आश्वासन देतात. या तत्वांमुळे अल्पसंख्याकांचे विचार विचारात घेतले जातात आणि निर्णय घेताना समाजातील सर्वात असुरक्षित लोकांचा आवाज हा ऐकला जातो. हे समाजाच्या वर्तमान आणि भविष्यातील गरजांनादेखील प्रतिसाद देणारे आहे.