प्रा. ज्ञानेश्वर जाधव
शासन व्यवहाराच्या बदलत्या स्वरूपानुसार जागतिक पातळीवर तत्पर शासन व्यवहार अमलात आणण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. यातूनच पुढे ई-शासन (ई-गव्हर्नन्स) ही संकल्पना उदयास आली आहे. या लेखात आपण ई-शासनाच्या संदर्भातील मूलभूत माहिती जाणून घेणार आहोत. तसेच यानंतरच्या लेखात आपण भारतातील आतापर्यंतची ई-शासनाची प्रक्रिया आणि शासन स्तरावरील विविध उपाय योजना यांचा आढावा घेणार आहोत.
शासनाच्या विविध सेवा पुरवण्यासाठी, शासन स्तरावरील माहितीची देवाण घेवाण करणे तसेच विविध संरचनांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर शासन करते, याला इलेक्ट्रॉनिक गव्हर्नन्स किंवा ई-शासन असे म्हणतात. शासनाच्या विविध स्तरावरील संस्थांमध्ये संपर्क स्थापित करणे, शासन आणि व्यावसायिक आस्थापने यांच्यातील संबंध सुटसुटीत होण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने कार्यक्षमता, परिणामकारकता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांच्यात अमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी ई-शासन अंतर्गत माहिती व तंत्रज्ञानाचा उपयोग होतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : स्वयंसहायता गट; अर्थ आणि व्याप्ती
ई-शासनाची उद्दिष्टे :
ई-शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट शासन व्यवहार जलद करणे असले तरी, त्याचे इतरही काही उद्दिष्टे आहेत. त्यांना आपण पुढीलप्रमाणे समजून घेतले पाहिजे. जसे की सरकार, नागरिक आणि उद्योग यांच्यासाठी शासन व्यवहार सुलभ आणि शाश्वत करणे. समाजाची निकड आणि कार्यक्षम लोकसेवा पुरवठ्याकडून असलेल्या अपेक्षा तसेच जनता, उद्योग, व्यवसाय आणि सरकार यांच्यात परिणामकारक संवाद घडवून आणत असतानाच, प्रशासन जास्तीत जास्त पारदर्शक आणि उत्तरदायी करणे. शासन सेवा आणि माहितीचा पुरवठा जलद करणे, शासन व्यवहारातील भ्रष्टाचार कमी करणे, व्यवसायातील अडचणी कमी करणे, थेट संवाद साध्य करण्यास मदत करणे, शासनाच्या अंतर्गत संरचनेला एकात्मिक करणे तसेच जनतेच्या सहभागाने शासन संरचना आणखी लोकशाहीभिमुख करणे, ही सर्वदेखील ई-शासनाची उद्दिष्टे आहेत.
ई-शासनाचे चार स्तंभ :
ई-शासन सत्यात उतरवण्यासाठी काही मूलभूत गोष्टींची गरज भासते, ज्यात सर्वात प्रथम कनेक्टिव्हिटी या घटकाचा समावेश होतो. जनतेला शासनाच्या सेवांशी जोडण्यासाठी कनेक्टिव्हिटीची आवश्यकता असते. सक्षम कनेक्टिव्हिटी कार्यक्षम ई-शासनासाठी महत्त्वाची आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचे ज्ञान ही ई-शासनासाठीची दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे. ई-शासनाच्या अंमलबजावणीसाठी सक्षम तंत्रज्ञ आणि अभियंते नियुक्त करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून ई-शासन प्रणालीमध्ये काही अडचणी आल्यास त्या त्वरित सोडवण्यास मदत होईल.
ई-शासनासाठीची तिसरी महत्त्वाची गोष्ट डेटा आहे. शासनाच्या विविध योजनांच्या अनुषंगाने असलेली माहिती, आकडेवारी यांचा यात समावेश होतो. अर्थपूर्ण माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या डेटाचा उपयोग केला जातो. ई-शासनासाठीची चौथी महत्त्वाची गोष्ट भांडवल आहे. हे भांडवल खासगी किंवा शासकीय असू शकते, याचा उपयोग लाभार्थ्यांपर्यंत सेवा पुरवणे हा असेल. अशाप्रकारे वरील चार गोष्टी ई-शासनाचे चार स्तंभ आहेत.
ई-शासनचे विविध स्तर :
यातील प्राथमिक स्तर हा माहिती प्रसारणाच्या संदर्भातील आहे. या अंतर्गत एकेरी संवाद साधला जातो आणि शासकीय स्तरावरून माहिती प्रसारित केली जाते. यापुढील स्तरात दुहेरी संवादाचा अंतर्भाव होतो, ज्यामध्ये ई-मेल आणि संकेतस्थळ यांच्या माध्यमातून दुहेरी संवाद साधला जातो. यातील तिसऱ्या स्तरावरती सेवा आणि वित्तीय व्यवहार यांच्या संदर्भातील ऑनलाईन कार्यप्रणाली अंतर्भूत होते, ज्यामध्ये वेब आधारित स्वयंसेवादेखील समाविष्ट होते. यातील चौथा स्तर हा एकात्मतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. यात शासन सरकार अंतर्गत आणि दोन सरकारांच्यामध्ये व्यवहार घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नशील असते. यातील अंतिम म्हणजेच पाचवा स्तर हा राजकीय सहभागाचा आहे. ज्या अंतर्गत मतदारांचा संस्थात्मक सहभाग अधोरेखित केला जातो, तसेच ऑनलाईन मतदान, ऑनलाईन सर्वजनिक चर्चा, जनतेच्या निवडणुकीच्या कलांचे सर्वेक्षण इत्यादींचा यात समावेश होतो. या पाचव्या स्तरात थेट आणि विस्तृत चर्चेला संधी असते.
ई-शासना अंतर्गत संवाद :
ई-शासना अंतर्गत विविध पातळीवर संवाद घडून येतो, यातील हा संवाद वेगवेगळ्या स्तरानुसार विभाजित करण्यात येतो. जसे की शासन ते शासन संवाद या अंतर्गत दोन शासनांमध्ये सामाईक सेवांच्या अनुषंगाने होणारा संवाद. शासन स्तरावरील विविध संस्था यांच्या अंतर्गत एकमेकांशी संवाद साधला जातो. जसे की पोलिस विभागामार्फत विविध राज्यांत माहितीची देवाणघेवाण करणे, शासकीय दस्तावेज एकमेकांसोबत सामायिक करणे. यातील दुसरा संवाद हा शासन आणि नागरिक यांच्यात घडून येतो. या अंतर्गत शासनातर्फे नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा वेगवेगळ्या संकेतस्थळांच्या माध्यमातून दिल्या जातात. त्या संकेतस्थळावर जाऊन नागरिक त्या सेवांचा फायदा घेतो. उदाहरणार्थ ऑनलाईन अर्ज करणे, वेगवेगळ्या प्रकारची देयके भरणे, वेगवेगळे दस्तावेज मिळवणे इत्यादी.
यातील पुढील प्रकार हा शासन आणि उद्योगातील संवाद आहे. ज्या अंतर्गत शासन आणि खासगी क्षेत्र यांच्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये संबंध निर्माण होतो. या अंतर्गत खासगी क्षेत्र सर्व प्रकारचे देयके प्रदान करणे, तक्रार नोंदवणे ही कार्ये पार पाडते. तर शासन स्तरावरून कर संकलित करणे, नियम आणि माहितीचा प्रसार करणे, तसेच तक्रार निवारण करणे इत्यादींचा समावेश होतो. यातील पुढील आणि अंतिम प्रकार हा शासन आणि कर्मचाऱ्यांच्या संवादाशी निगडित आहे. या अंतर्गत शासन आपल्या कर्मचाऱ्यांशी माहितीची देवाणघेवाण करते, त्यांची हजेरी नोंदवते, त्यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी निवारण करते, त्याचबरोबर कार्यप्रणालीत पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करते. तसेच कर्मचारी त्यांची मिळकत आणि कामाच्या संबंधातील दस्तावेज ऑनलाइन माध्यमातून तपासू शकतात. त्याचप्रमाणे कामाच्या निमित्त असलेले सर्व दस्तावेज ऑनलाइन माध्यमातून भरूदेखील शकतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : स्वयंसहायता गटांच्या विकासासाठीच्या शासकीय उपाययोजना कोणत्या?
ई-शासनाची प्रारुपे (मॉडेल) :
ई-शासन सत्यात उतरवण्यासाठी विविध रूपांचा वापर केला जातो; ज्यामध्ये सर्वात मूलभूत प्रारूप हे ब्रॉडकास्टिंग प्रारुप आहे. या अंतर्गत माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या आधारे सर्वसामान्यांपर्यंत माहिती पोहोचवली जाते. विविध योजनांची माहिती, आपत्तीच्या वेळी महत्त्वाच्या सूचना देणे, यासाठी याचा उपयोग चांगल्या प्रकारे केला जातो. यातील पुढील प्रारुप तुलनात्मक विश्लेषणाचे असून त्या अंतर्गत जागतिक स्तरावरील वेगवेगळ्या ई-शासन पुढाकारांची तुलना करून त्यातील उत्कृष्ट ई-शासन प्रारूप इतर ठिकाणी लागू करण्यासाठी उपाययोजना आखल्या जातात. संवादात्मक सेवा प्रारुप या अंतर्गत थेट संभाषणाचा मार्ग प्रशस्त करण्यात येतो. या प्रारुपात नागरिकांचे भरीव योगदानदेखील अपेक्षित असते. यातून निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वस्तुनिष्ठता रुजवली जाते. अशाप्रकारे या लेखात आपण ई-शासनाच्या अनुषंगाने सैद्धांतिक मांडणी अभ्यासली आहे. पुढील लेखात आपण भारतातील ई-शासनासंदर्भातील विविध पुढाकारांची चर्चा करणार आहोत.
शासन व्यवहाराच्या बदलत्या स्वरूपानुसार जागतिक पातळीवर तत्पर शासन व्यवहार अमलात आणण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. यातूनच पुढे ई-शासन (ई-गव्हर्नन्स) ही संकल्पना उदयास आली आहे. या लेखात आपण ई-शासनाच्या संदर्भातील मूलभूत माहिती जाणून घेणार आहोत. तसेच यानंतरच्या लेखात आपण भारतातील आतापर्यंतची ई-शासनाची प्रक्रिया आणि शासन स्तरावरील विविध उपाय योजना यांचा आढावा घेणार आहोत.
शासनाच्या विविध सेवा पुरवण्यासाठी, शासन स्तरावरील माहितीची देवाण घेवाण करणे तसेच विविध संरचनांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर शासन करते, याला इलेक्ट्रॉनिक गव्हर्नन्स किंवा ई-शासन असे म्हणतात. शासनाच्या विविध स्तरावरील संस्थांमध्ये संपर्क स्थापित करणे, शासन आणि व्यावसायिक आस्थापने यांच्यातील संबंध सुटसुटीत होण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने कार्यक्षमता, परिणामकारकता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांच्यात अमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी ई-शासन अंतर्गत माहिती व तंत्रज्ञानाचा उपयोग होतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : स्वयंसहायता गट; अर्थ आणि व्याप्ती
ई-शासनाची उद्दिष्टे :
ई-शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट शासन व्यवहार जलद करणे असले तरी, त्याचे इतरही काही उद्दिष्टे आहेत. त्यांना आपण पुढीलप्रमाणे समजून घेतले पाहिजे. जसे की सरकार, नागरिक आणि उद्योग यांच्यासाठी शासन व्यवहार सुलभ आणि शाश्वत करणे. समाजाची निकड आणि कार्यक्षम लोकसेवा पुरवठ्याकडून असलेल्या अपेक्षा तसेच जनता, उद्योग, व्यवसाय आणि सरकार यांच्यात परिणामकारक संवाद घडवून आणत असतानाच, प्रशासन जास्तीत जास्त पारदर्शक आणि उत्तरदायी करणे. शासन सेवा आणि माहितीचा पुरवठा जलद करणे, शासन व्यवहारातील भ्रष्टाचार कमी करणे, व्यवसायातील अडचणी कमी करणे, थेट संवाद साध्य करण्यास मदत करणे, शासनाच्या अंतर्गत संरचनेला एकात्मिक करणे तसेच जनतेच्या सहभागाने शासन संरचना आणखी लोकशाहीभिमुख करणे, ही सर्वदेखील ई-शासनाची उद्दिष्टे आहेत.
ई-शासनाचे चार स्तंभ :
ई-शासन सत्यात उतरवण्यासाठी काही मूलभूत गोष्टींची गरज भासते, ज्यात सर्वात प्रथम कनेक्टिव्हिटी या घटकाचा समावेश होतो. जनतेला शासनाच्या सेवांशी जोडण्यासाठी कनेक्टिव्हिटीची आवश्यकता असते. सक्षम कनेक्टिव्हिटी कार्यक्षम ई-शासनासाठी महत्त्वाची आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचे ज्ञान ही ई-शासनासाठीची दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे. ई-शासनाच्या अंमलबजावणीसाठी सक्षम तंत्रज्ञ आणि अभियंते नियुक्त करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून ई-शासन प्रणालीमध्ये काही अडचणी आल्यास त्या त्वरित सोडवण्यास मदत होईल.
ई-शासनासाठीची तिसरी महत्त्वाची गोष्ट डेटा आहे. शासनाच्या विविध योजनांच्या अनुषंगाने असलेली माहिती, आकडेवारी यांचा यात समावेश होतो. अर्थपूर्ण माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या डेटाचा उपयोग केला जातो. ई-शासनासाठीची चौथी महत्त्वाची गोष्ट भांडवल आहे. हे भांडवल खासगी किंवा शासकीय असू शकते, याचा उपयोग लाभार्थ्यांपर्यंत सेवा पुरवणे हा असेल. अशाप्रकारे वरील चार गोष्टी ई-शासनाचे चार स्तंभ आहेत.
ई-शासनचे विविध स्तर :
यातील प्राथमिक स्तर हा माहिती प्रसारणाच्या संदर्भातील आहे. या अंतर्गत एकेरी संवाद साधला जातो आणि शासकीय स्तरावरून माहिती प्रसारित केली जाते. यापुढील स्तरात दुहेरी संवादाचा अंतर्भाव होतो, ज्यामध्ये ई-मेल आणि संकेतस्थळ यांच्या माध्यमातून दुहेरी संवाद साधला जातो. यातील तिसऱ्या स्तरावरती सेवा आणि वित्तीय व्यवहार यांच्या संदर्भातील ऑनलाईन कार्यप्रणाली अंतर्भूत होते, ज्यामध्ये वेब आधारित स्वयंसेवादेखील समाविष्ट होते. यातील चौथा स्तर हा एकात्मतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. यात शासन सरकार अंतर्गत आणि दोन सरकारांच्यामध्ये व्यवहार घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नशील असते. यातील अंतिम म्हणजेच पाचवा स्तर हा राजकीय सहभागाचा आहे. ज्या अंतर्गत मतदारांचा संस्थात्मक सहभाग अधोरेखित केला जातो, तसेच ऑनलाईन मतदान, ऑनलाईन सर्वजनिक चर्चा, जनतेच्या निवडणुकीच्या कलांचे सर्वेक्षण इत्यादींचा यात समावेश होतो. या पाचव्या स्तरात थेट आणि विस्तृत चर्चेला संधी असते.
ई-शासना अंतर्गत संवाद :
ई-शासना अंतर्गत विविध पातळीवर संवाद घडून येतो, यातील हा संवाद वेगवेगळ्या स्तरानुसार विभाजित करण्यात येतो. जसे की शासन ते शासन संवाद या अंतर्गत दोन शासनांमध्ये सामाईक सेवांच्या अनुषंगाने होणारा संवाद. शासन स्तरावरील विविध संस्था यांच्या अंतर्गत एकमेकांशी संवाद साधला जातो. जसे की पोलिस विभागामार्फत विविध राज्यांत माहितीची देवाणघेवाण करणे, शासकीय दस्तावेज एकमेकांसोबत सामायिक करणे. यातील दुसरा संवाद हा शासन आणि नागरिक यांच्यात घडून येतो. या अंतर्गत शासनातर्फे नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा वेगवेगळ्या संकेतस्थळांच्या माध्यमातून दिल्या जातात. त्या संकेतस्थळावर जाऊन नागरिक त्या सेवांचा फायदा घेतो. उदाहरणार्थ ऑनलाईन अर्ज करणे, वेगवेगळ्या प्रकारची देयके भरणे, वेगवेगळे दस्तावेज मिळवणे इत्यादी.
यातील पुढील प्रकार हा शासन आणि उद्योगातील संवाद आहे. ज्या अंतर्गत शासन आणि खासगी क्षेत्र यांच्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये संबंध निर्माण होतो. या अंतर्गत खासगी क्षेत्र सर्व प्रकारचे देयके प्रदान करणे, तक्रार नोंदवणे ही कार्ये पार पाडते. तर शासन स्तरावरून कर संकलित करणे, नियम आणि माहितीचा प्रसार करणे, तसेच तक्रार निवारण करणे इत्यादींचा समावेश होतो. यातील पुढील आणि अंतिम प्रकार हा शासन आणि कर्मचाऱ्यांच्या संवादाशी निगडित आहे. या अंतर्गत शासन आपल्या कर्मचाऱ्यांशी माहितीची देवाणघेवाण करते, त्यांची हजेरी नोंदवते, त्यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी निवारण करते, त्याचबरोबर कार्यप्रणालीत पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करते. तसेच कर्मचारी त्यांची मिळकत आणि कामाच्या संबंधातील दस्तावेज ऑनलाइन माध्यमातून तपासू शकतात. त्याचप्रमाणे कामाच्या निमित्त असलेले सर्व दस्तावेज ऑनलाइन माध्यमातून भरूदेखील शकतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : स्वयंसहायता गटांच्या विकासासाठीच्या शासकीय उपाययोजना कोणत्या?
ई-शासनाची प्रारुपे (मॉडेल) :
ई-शासन सत्यात उतरवण्यासाठी विविध रूपांचा वापर केला जातो; ज्यामध्ये सर्वात मूलभूत प्रारूप हे ब्रॉडकास्टिंग प्रारुप आहे. या अंतर्गत माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या आधारे सर्वसामान्यांपर्यंत माहिती पोहोचवली जाते. विविध योजनांची माहिती, आपत्तीच्या वेळी महत्त्वाच्या सूचना देणे, यासाठी याचा उपयोग चांगल्या प्रकारे केला जातो. यातील पुढील प्रारुप तुलनात्मक विश्लेषणाचे असून त्या अंतर्गत जागतिक स्तरावरील वेगवेगळ्या ई-शासन पुढाकारांची तुलना करून त्यातील उत्कृष्ट ई-शासन प्रारूप इतर ठिकाणी लागू करण्यासाठी उपाययोजना आखल्या जातात. संवादात्मक सेवा प्रारुप या अंतर्गत थेट संभाषणाचा मार्ग प्रशस्त करण्यात येतो. या प्रारुपात नागरिकांचे भरीव योगदानदेखील अपेक्षित असते. यातून निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वस्तुनिष्ठता रुजवली जाते. अशाप्रकारे या लेखात आपण ई-शासनाच्या अनुषंगाने सैद्धांतिक मांडणी अभ्यासली आहे. पुढील लेखात आपण भारतातील ई-शासनासंदर्भातील विविध पुढाकारांची चर्चा करणार आहोत.
