सागर देवेंद्र भस्मे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
समाजाच्या अमर्यादित गरजा त्याच्या मर्यादित साधनांचा पर्याप्त उपयोग करून भागविण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी अस्तित्वात आलेली किंवा आणलेली आणि उत्पादन, विभाजन व भविष्यकाळासाठी तरतूद करणारी आर्थिक घटकांची व्यवस्था होय. आताच नमूद केल्याप्रमाणे आपणास अर्थव्यवस्थेची व्याख्या तर कळली पण या लेखामध्ये आपण अर्थव्यवस्था म्हणजे काय? ही संकल्पना नेमकी काय आहे? त्याचे प्रकार कसे पडतात? याबद्दल आपण सविस्तर जाणून घेऊ या.
अर्थव्यवस्थेची उत्क्रांती
अर्थव्यवस्थेच्या संपूर्ण इतिहासाचा आढावा घेतल्यास असे आढळते, की मृगया, मेंढपाळी व कृषी या आर्थिक व्यवसायांचे ज्या काळात समाजात प्राधान्य होते, त्या काळात संपत्तीचे उत्पादन व वाटप यांची व्यवस्था कमी गुंतागुंतीची होती. बँका व शेअर बाजाराची प्रगती झालेली नव्हती. जे उत्पादन करावयाचे ते उपभोगाकरिता ही मूलभूत प्रेरणा होती. जमीन, भांडवल व श्रमिक ही उत्पादनांची साधने काबीज करण्याची ईर्ष्या औद्योगिक क्रांतीनंतर वाढली. मोठ्या प्रमाणावरच्या कारखानदारीमुळे नवा भांडवलदारवर्ग पुढे आला. नव्या गरजा निर्माण झाल्या. श्रमिकांची कौशल्ये व गतिक्षमता कमी झाली. व्यवसायांची विविधता वाढली आणि आर्थिक व्यवस्था अधिक गुंतागुंतीची झाली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : सार्वजनिक वित्त व्यवहार – भाग १
या नव्या आर्थिक व्यवस्थेवर साहजिकच भांडवलदारांचा प्रभाव असल्याने उत्पादनसाधनांवरील स्वामित्वाचे केंद्रीकरण आणि त्यायोगे श्रमिकांचे शोषण व संपत्तीची विषम वाटणी या गोष्टी वाढीस लागल्या. याचीच प्रतिक्रिया म्हणून अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेचे हे दोष सुधारावेत या हेतूने समाजवादी तत्त्वज्ञानाचा उदय झाला. समाजवादी किंवा समाजकल्याणकारी अर्थव्यवस्थांचा पुरस्कार करणाऱ्‍या विचारवंतांनी ‘संपत्तीची अमर्याद खासगी मालकी आणि संपत्तीचे उत्पादन करण्यास आवश्यक असलेली साधने व भांडवल यावरील खासगी मालकी, म्हणजे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था.
भांडवलशाही अर्थव्यवस्था काही काळपर्यंत आर्थिक प्रगती करते; परंतु कालांतराने भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या योगे आर्थिक प्रगती न होता अवनती होऊ लागते, अशी मीमांसा केली आहे. त्यामुळे नव्या अर्थव्यवस्था सुचविताना प्रामुख्याने खासगी संपत्तीवर समाजाचे सम्यक् नियंत्रण राहील, अशा उपाययोजनांवर भर दिला गेला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : वित्तीय प्रशासन – भाग १
अर्थव्यवस्थांचे प्रमुख प्रकार
आधुनिक काळातील अर्थव्यवस्थांचे स्थूलमानाने मुक्त वा अनिर्बंध, फॅसिस्ट, समाजवादी ध्येयाची संमिश्र अर्थव्यवस्था व साम्यवादी अर्थव्यवस्था असे चार प्रकार पडतात.
मुक्त अर्थव्यवस्था
मुक्त अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक व्यक्तीला व्यवसायस्वातंत्र्य असते. त्या व्यवसायात प्रस्थापित कायद्याचे उल्लंघन न करता हवा तितका पैसा व्यक्तीस मिळविता येतो. त्या पैशाच्या साहाय्याने जमीन, स्थावर जंगम, यंत्रसामग्री, भांडवल इत्यादींवर अमर्याद मालकी मिळविता येते आणि या संपत्तीचा उपभोग व विनियोग व्यक्तीला तिच्या इच्छेनुसार करता येतो. अशा अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक वस्तूची वा सेवेची किंमत बाजारातील मागणी-पुरवठ्यानुसार ठरते व मूल्य ठरविणाऱ्‍या घटकांवर शासनाचे वा समाजाचे नियंत्रण नसते. शासन वा समाज आर्थिक व्यवहारांपासून अलिप्त असतात. या अर्थव्यवस्थेत वस्तू व सेवांचे उत्पादन व वाटप यासंबंधी कार्यवाही करणारी विशेष यंत्रणा व जाणीवपूर्वक योजना नसते. संपत्तीचे उत्पादन, विनिमय, उपभोग व विभाजन यासंबंधीची कार्ये वेगवेगळ्या व्यक्तींनी व संस्थांनी स्वतंत्रपणे घेतलेल्या निर्णयांनुसार होत असतात. साधारणपणे उपभोक्त्यांच्या मागणीनुसार उत्पादनाचे निर्णय घेतले जातात व भविष्यकाळातील मागणीचा अंदाज घेऊन वर्तमानकाळातील आर्थिक तरतुदी केल्या जातात. या अर्थव्यवस्थेस ‘भांडवलशाही अर्थव्यवस्था’ असेही म्हणतात. शासकीय वा सामाजिक नियंत्रणे असलेली अशी अर्थव्यवस्था अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, पश्चिम जर्मनी, स्वित्झर्लंड व जपान या देशांत आढळते. विशेषतः अशी मुक्त अर्थव्यवस्था पहिल्या महायुद्धापूर्वीच्या पश्चिमी राष्ट्रांमध्ये विशेष प्रचलित होती.
फॅसिस्ट अर्थव्यवस्था
फॅसिस्ट अर्थव्यवस्थेत राष्ट्राचा सर्वोच्च एकमेव नेता आपल्यावर असीम श्रद्धा बाळगणाऱ्‍या व्यक्तींकरवी व संस्थांकरवी राष्ट्राच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांवर पकड ठेवतो. या अर्थव्यवस्थेत मिळकतीच्या हक्कांवर गदा येत नाही. किंबहुना वरील नेतृत्व बळकट होण्यासाठी त्या देशातील भांडवलशाहीच कार्यरत झालेली असते. कोणत्या वस्तूंचे उत्पादन राष्ट्रास आवश्यक, ते किती करावयाचे, राष्ट्रातील संपत्तीचा विनियोग कोणत्या कारणांकरिता कसा करावयाचा आदी महत्त्वाचे निर्णय राष्ट्रनेता घेत असतो. प्रायः राष्ट्राचे लष्करी सामर्थ्य व युद्धाच्या सिद्धतेसाठी आर्थिक स्वयंपूर्णता या दोन उद्दिष्टांवरच भर दिला जातो. अशा प्रकारची अर्थव्यवस्था मुसोलिनी व हिटलर या हुकूमशहांच्या काळात इटली व जर्मनीमध्ये अस्तित्वात होती. स्पेन व लॅटिन अमेरिकेतील काही देशांमध्येही काही प्रमाणात अशी अर्थव्यवस्था आढळते.
संमिश्र अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्थेचा तिसरा प्रकार म्हणजे समाजवादी ध्येयाची संमिश्र अर्थव्यवस्था हा होय. समाजवादी ध्येयाची ही अर्थव्यवस्था क्रांतीपेक्षा उत्क्रांतीवर, आमूलाग्र बदलांपेक्षा सुधारणेवर भर देते व व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आधारित लोकशाही अस्तित्वात राहिली पाहिजे, अशी या अर्थव्यवस्थेची भूमिका असते. अशा अर्थव्यवस्थेत सर्वसामान्यपणे भांडवलदारवर्ग उखडून टाकला जात नसून, त्याच्यावर श्रमिक वर्गाच्या कल्याणासाठी जास्तीत जास्त बंधने व नियंत्रणे लादली जातात. अशा व्यवस्थेत खासगी व सरकारी अर्थकारणांचा योग्य समन्वय घालण्याचा प्रयत्न होतो. मक्तेदारी नियंत्रण, उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण, बँका व महत्त्वाचे व्यापार-व्यवसाय यांवर सामाजिक नियंत्रणे, संपत्तीचे योग्य वाटप करण्याकरिता करविषयक धोरणे आणि राष्ट्राचे दारिद्र्य व बेकारी नाहीशी करण्याकरिता सरकारी पातळीवर आखलेला आर्थिक नियोजनाचा कार्यक्रम इत्यादींवर भर देऊन, खासगी मिळकतींमुळे उद्भवणाऱ्‍या अनिष्ट गोष्टींना आळा घातला जातो. या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेस मिश्र अर्थव्यवस्था असेही संबोधिले जाते. कारण यामध्ये नैसर्गिक व साम्यवादी अर्थव्यवस्थांमधील चांगल्या बाबींचा स्वीकार करण्याचा व त्यांतील सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. स्वीडन, ब्रिटन वगैरे राष्ट्रे अशा अर्थव्यवस्थेची प्रमुख उदाहरणे आहेत. भारतही अशाच लोकशाही समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या व समाजरचनेच्या दिशेने वाटचाल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवल बाजार
साम्यवादी अर्थव्यवस्था
चौथा महत्त्वाचा प्रकार म्हणजे साम्यवादी अर्थव्यवस्था. यात खासगी नफा व खासगी उद्योग यांचे सर्वस्वी उच्चाटन करण्यावर भर दिला जातो. संपत्तीचे उत्पादन, विनिमय, उपभोग आणि विभाजन या बाबी केंद्रीय नियोजन मंडळाच्या सल्ल्यानुसार सरकारी यंत्रणेद्वारा पार पाडल्या जातात. राष्ट्रीय संपत्तीच्या उत्पादन-विभाजनाचा समग्र आराखडा आगाऊच ठरविला जातो. उत्पादनाचा वेग वाढवावा व भांडवलनिर्मिती व्हावी म्हणून उपभोगावर साहजिकच नियंत्रणे येतात, संपत्तीचे वाटप समाजाच्या भिन्न घटकांत शासनामार्फत सामाजिक न्यायानुसार होते आणि भविष्यकाळात आर्थिक सुरक्षिततेकरिता तरतूद करून ठेवण्याचे कार्य शासनसंस्थाच करते. या अर्थव्यवस्थेत नियोजनास अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होते व राष्ट्राच्या समग्र आर्थिक व्यवहारांचा सर्व समाजाच्या संदर्भात साकल्याने विचार केला जातो.
अलीकडच्या अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास करता असे आढळते, की विकसित साम्यवादी राष्ट्रांमध्येदेखील अर्थव्यवस्थेतील सरकारी केंद्रीकरण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तर अविकसित लोकशाही राष्ट्रे नियोजित व केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था अंगीकारण्यास उत्सुक आहेत.
समाजाच्या अमर्यादित गरजा त्याच्या मर्यादित साधनांचा पर्याप्त उपयोग करून भागविण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी अस्तित्वात आलेली किंवा आणलेली आणि उत्पादन, विभाजन व भविष्यकाळासाठी तरतूद करणारी आर्थिक घटकांची व्यवस्था होय. आताच नमूद केल्याप्रमाणे आपणास अर्थव्यवस्थेची व्याख्या तर कळली पण या लेखामध्ये आपण अर्थव्यवस्था म्हणजे काय? ही संकल्पना नेमकी काय आहे? त्याचे प्रकार कसे पडतात? याबद्दल आपण सविस्तर जाणून घेऊ या.
अर्थव्यवस्थेची उत्क्रांती
अर्थव्यवस्थेच्या संपूर्ण इतिहासाचा आढावा घेतल्यास असे आढळते, की मृगया, मेंढपाळी व कृषी या आर्थिक व्यवसायांचे ज्या काळात समाजात प्राधान्य होते, त्या काळात संपत्तीचे उत्पादन व वाटप यांची व्यवस्था कमी गुंतागुंतीची होती. बँका व शेअर बाजाराची प्रगती झालेली नव्हती. जे उत्पादन करावयाचे ते उपभोगाकरिता ही मूलभूत प्रेरणा होती. जमीन, भांडवल व श्रमिक ही उत्पादनांची साधने काबीज करण्याची ईर्ष्या औद्योगिक क्रांतीनंतर वाढली. मोठ्या प्रमाणावरच्या कारखानदारीमुळे नवा भांडवलदारवर्ग पुढे आला. नव्या गरजा निर्माण झाल्या. श्रमिकांची कौशल्ये व गतिक्षमता कमी झाली. व्यवसायांची विविधता वाढली आणि आर्थिक व्यवस्था अधिक गुंतागुंतीची झाली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : सार्वजनिक वित्त व्यवहार – भाग १
या नव्या आर्थिक व्यवस्थेवर साहजिकच भांडवलदारांचा प्रभाव असल्याने उत्पादनसाधनांवरील स्वामित्वाचे केंद्रीकरण आणि त्यायोगे श्रमिकांचे शोषण व संपत्तीची विषम वाटणी या गोष्टी वाढीस लागल्या. याचीच प्रतिक्रिया म्हणून अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेचे हे दोष सुधारावेत या हेतूने समाजवादी तत्त्वज्ञानाचा उदय झाला. समाजवादी किंवा समाजकल्याणकारी अर्थव्यवस्थांचा पुरस्कार करणाऱ्‍या विचारवंतांनी ‘संपत्तीची अमर्याद खासगी मालकी आणि संपत्तीचे उत्पादन करण्यास आवश्यक असलेली साधने व भांडवल यावरील खासगी मालकी, म्हणजे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था.
भांडवलशाही अर्थव्यवस्था काही काळपर्यंत आर्थिक प्रगती करते; परंतु कालांतराने भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या योगे आर्थिक प्रगती न होता अवनती होऊ लागते, अशी मीमांसा केली आहे. त्यामुळे नव्या अर्थव्यवस्था सुचविताना प्रामुख्याने खासगी संपत्तीवर समाजाचे सम्यक् नियंत्रण राहील, अशा उपाययोजनांवर भर दिला गेला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : वित्तीय प्रशासन – भाग १
अर्थव्यवस्थांचे प्रमुख प्रकार
आधुनिक काळातील अर्थव्यवस्थांचे स्थूलमानाने मुक्त वा अनिर्बंध, फॅसिस्ट, समाजवादी ध्येयाची संमिश्र अर्थव्यवस्था व साम्यवादी अर्थव्यवस्था असे चार प्रकार पडतात.
मुक्त अर्थव्यवस्था
मुक्त अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक व्यक्तीला व्यवसायस्वातंत्र्य असते. त्या व्यवसायात प्रस्थापित कायद्याचे उल्लंघन न करता हवा तितका पैसा व्यक्तीस मिळविता येतो. त्या पैशाच्या साहाय्याने जमीन, स्थावर जंगम, यंत्रसामग्री, भांडवल इत्यादींवर अमर्याद मालकी मिळविता येते आणि या संपत्तीचा उपभोग व विनियोग व्यक्तीला तिच्या इच्छेनुसार करता येतो. अशा अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक वस्तूची वा सेवेची किंमत बाजारातील मागणी-पुरवठ्यानुसार ठरते व मूल्य ठरविणाऱ्‍या घटकांवर शासनाचे वा समाजाचे नियंत्रण नसते. शासन वा समाज आर्थिक व्यवहारांपासून अलिप्त असतात. या अर्थव्यवस्थेत वस्तू व सेवांचे उत्पादन व वाटप यासंबंधी कार्यवाही करणारी विशेष यंत्रणा व जाणीवपूर्वक योजना नसते. संपत्तीचे उत्पादन, विनिमय, उपभोग व विभाजन यासंबंधीची कार्ये वेगवेगळ्या व्यक्तींनी व संस्थांनी स्वतंत्रपणे घेतलेल्या निर्णयांनुसार होत असतात. साधारणपणे उपभोक्त्यांच्या मागणीनुसार उत्पादनाचे निर्णय घेतले जातात व भविष्यकाळातील मागणीचा अंदाज घेऊन वर्तमानकाळातील आर्थिक तरतुदी केल्या जातात. या अर्थव्यवस्थेस ‘भांडवलशाही अर्थव्यवस्था’ असेही म्हणतात. शासकीय वा सामाजिक नियंत्रणे असलेली अशी अर्थव्यवस्था अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, पश्चिम जर्मनी, स्वित्झर्लंड व जपान या देशांत आढळते. विशेषतः अशी मुक्त अर्थव्यवस्था पहिल्या महायुद्धापूर्वीच्या पश्चिमी राष्ट्रांमध्ये विशेष प्रचलित होती.
फॅसिस्ट अर्थव्यवस्था
फॅसिस्ट अर्थव्यवस्थेत राष्ट्राचा सर्वोच्च एकमेव नेता आपल्यावर असीम श्रद्धा बाळगणाऱ्‍या व्यक्तींकरवी व संस्थांकरवी राष्ट्राच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांवर पकड ठेवतो. या अर्थव्यवस्थेत मिळकतीच्या हक्कांवर गदा येत नाही. किंबहुना वरील नेतृत्व बळकट होण्यासाठी त्या देशातील भांडवलशाहीच कार्यरत झालेली असते. कोणत्या वस्तूंचे उत्पादन राष्ट्रास आवश्यक, ते किती करावयाचे, राष्ट्रातील संपत्तीचा विनियोग कोणत्या कारणांकरिता कसा करावयाचा आदी महत्त्वाचे निर्णय राष्ट्रनेता घेत असतो. प्रायः राष्ट्राचे लष्करी सामर्थ्य व युद्धाच्या सिद्धतेसाठी आर्थिक स्वयंपूर्णता या दोन उद्दिष्टांवरच भर दिला जातो. अशा प्रकारची अर्थव्यवस्था मुसोलिनी व हिटलर या हुकूमशहांच्या काळात इटली व जर्मनीमध्ये अस्तित्वात होती. स्पेन व लॅटिन अमेरिकेतील काही देशांमध्येही काही प्रमाणात अशी अर्थव्यवस्था आढळते.
संमिश्र अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्थेचा तिसरा प्रकार म्हणजे समाजवादी ध्येयाची संमिश्र अर्थव्यवस्था हा होय. समाजवादी ध्येयाची ही अर्थव्यवस्था क्रांतीपेक्षा उत्क्रांतीवर, आमूलाग्र बदलांपेक्षा सुधारणेवर भर देते व व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आधारित लोकशाही अस्तित्वात राहिली पाहिजे, अशी या अर्थव्यवस्थेची भूमिका असते. अशा अर्थव्यवस्थेत सर्वसामान्यपणे भांडवलदारवर्ग उखडून टाकला जात नसून, त्याच्यावर श्रमिक वर्गाच्या कल्याणासाठी जास्तीत जास्त बंधने व नियंत्रणे लादली जातात. अशा व्यवस्थेत खासगी व सरकारी अर्थकारणांचा योग्य समन्वय घालण्याचा प्रयत्न होतो. मक्तेदारी नियंत्रण, उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण, बँका व महत्त्वाचे व्यापार-व्यवसाय यांवर सामाजिक नियंत्रणे, संपत्तीचे योग्य वाटप करण्याकरिता करविषयक धोरणे आणि राष्ट्राचे दारिद्र्य व बेकारी नाहीशी करण्याकरिता सरकारी पातळीवर आखलेला आर्थिक नियोजनाचा कार्यक्रम इत्यादींवर भर देऊन, खासगी मिळकतींमुळे उद्भवणाऱ्‍या अनिष्ट गोष्टींना आळा घातला जातो. या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेस मिश्र अर्थव्यवस्था असेही संबोधिले जाते. कारण यामध्ये नैसर्गिक व साम्यवादी अर्थव्यवस्थांमधील चांगल्या बाबींचा स्वीकार करण्याचा व त्यांतील सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. स्वीडन, ब्रिटन वगैरे राष्ट्रे अशा अर्थव्यवस्थेची प्रमुख उदाहरणे आहेत. भारतही अशाच लोकशाही समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या व समाजरचनेच्या दिशेने वाटचाल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवल बाजार
साम्यवादी अर्थव्यवस्था
चौथा महत्त्वाचा प्रकार म्हणजे साम्यवादी अर्थव्यवस्था. यात खासगी नफा व खासगी उद्योग यांचे सर्वस्वी उच्चाटन करण्यावर भर दिला जातो. संपत्तीचे उत्पादन, विनिमय, उपभोग आणि विभाजन या बाबी केंद्रीय नियोजन मंडळाच्या सल्ल्यानुसार सरकारी यंत्रणेद्वारा पार पाडल्या जातात. राष्ट्रीय संपत्तीच्या उत्पादन-विभाजनाचा समग्र आराखडा आगाऊच ठरविला जातो. उत्पादनाचा वेग वाढवावा व भांडवलनिर्मिती व्हावी म्हणून उपभोगावर साहजिकच नियंत्रणे येतात, संपत्तीचे वाटप समाजाच्या भिन्न घटकांत शासनामार्फत सामाजिक न्यायानुसार होते आणि भविष्यकाळात आर्थिक सुरक्षिततेकरिता तरतूद करून ठेवण्याचे कार्य शासनसंस्थाच करते. या अर्थव्यवस्थेत नियोजनास अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होते व राष्ट्राच्या समग्र आर्थिक व्यवहारांचा सर्व समाजाच्या संदर्भात साकल्याने विचार केला जातो.
अलीकडच्या अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास करता असे आढळते, की विकसित साम्यवादी राष्ट्रांमध्येदेखील अर्थव्यवस्थेतील सरकारी केंद्रीकरण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तर अविकसित लोकशाही राष्ट्रे नियोजित व केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था अंगीकारण्यास उत्सुक आहेत.
