सागर भस्मे
लोकशाही राज्यकारभारात कार्यक्षम व प्रभावी प्रशासनाची हमी देणे म्हणजे सुशासन होय. सुशासनाची संकल्पना भ्रष्टाचाराला संस्थात्मक बंधने आणि कामकाजाच्या बाजार अर्थव्यवस्थेच्या गरजेनुसार परिभाषित केली गेली आहेत. जागतिक बँकेने १९९२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या शासन प्रक्रिया व विकास या अहवालात असे स्पष्ट केले आहे की, शासन ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. सुशासनासाठी जाणीव-पूर्वक प्रयत्न करावे लागतात. नागरिकांनी सुशासनाची मागणी केली पाहिजे. शासनाने नागरिकांच्या मागण्यांना योग्य प्रतिसाद दिला पाहिजे. भारताने सुशासनाच्या संदर्भात माहितीचा अधिकार, नागरिकांची सनद, ई-शासन, आधार, मनरेगा या योजना आणि धोरणांच्या माध्यमातून सुशासानाच्या दिशेने महत्त्वाची पावले टाकलेली आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांनी सुशासन संकल्पनेची व्याख्या केली आहे. त्यात त्यांनी ‘पारदर्शकता’ व ‘कायद्याचे राज्य’ हे सुशासनासाठी आवश्यक मुद्दे मानले आहेत. ‘पारदर्शकता’ हा मुद्दा भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे. कोणत्याही स्तरावर भ्रष्टाचार असता कामा नये, सर्वसामान्य नागरिकाची पिळवणूक राज्य यंत्रणेकडून होऊ नये आणि त्याचे जे हक्क आहेत, ते त्याला विनासायास मिळावेत ही अपेक्षा त्यामागे आहे.
सुशासन निर्माण होण्यासाठी सर्वच पातळ्यांवर जनता आणि प्रशासनातील समन्वय खूप महत्त्वाचा आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त ‘सुशासन दिवस’ साजरा केला जातो. नागरिक, शासन व प्रशासन हा त्रिकोण जास्तीत जास्त सशक्त करणे गरजेचे असून, त्या दृष्टीने सरकारी यंत्रणा सतत कार्यरत असते. अधिकारी आणि कर्मचारी सर्व प्रकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतात.
स्वीकार्यता आणि सक्षम सार्वजनिक सेवा, उत्तरदायी निर्णयव्यवस्था या आधारे राजकीय संस्थांनी समाजात विविध हितसंबंध गुंतवून सर्वसाधारण जनमानस प्रभावीपणे प्रोत्साहित केले पाहिजे. मजबूत नागरी समाजाचे महत्त्व यावर जोर दिला पाहिजे. ही सुशासनाकडून अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पीय अनुशासनाला बळकट करणे, गैरसरकारी संघटनांचा वापर करणे, सामाजिक उद्दिष्टे, न्याय आणि पर्यावरणीय संरक्षणासह इतर संघटनांचा वापर करून सार्वजनिक क्षेत्रात सुधारणा करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, असेही सुशासनात गृहीत धरले जाते. सार्वजनिक क्षेत्रांचे व्यवस्थापन (Public Sector Management), शासनाचे उत्तरदायित्व (Accountability of Governance), विकासाचे कायदेशीर प्रारूप (Legal Framework & Transparency), माहिती व पारदर्शकता (Information & Transparency) ही ती चार वैशिष्ट्ये होत.
लोकशाही राज्यकारभारात कार्यक्षम व प्रभावी प्रशासनाची हमी देणे म्हणजे सुशासन होय. सुशासनाची संकल्पना भ्रष्टाचाराला संस्थात्मक बंधने आणि कामकाजाच्या बाजार अर्थव्यवस्थेच्या गरजेनुसार परिभाषित केली गेली आहेत. जागतिक बँकेने १९९२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या शासन प्रक्रिया व विकास या अहवालात असे स्पष्ट केले आहे की, शासन ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. सुशासनासाठी जाणीव-पूर्वक प्रयत्न करावे लागतात. नागरिकांनी सुशासनाची मागणी केली पाहिजे. शासनाने नागरिकांच्या मागण्यांना योग्य प्रतिसाद दिला पाहिजे. भारताने सुशासनाच्या संदर्भात माहितीचा अधिकार, नागरिकांची सनद, ई-शासन, आधार, मनरेगा या योजना आणि धोरणांच्या माध्यमातून सुशासानाच्या दिशेने महत्त्वाची पावले टाकलेली आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांनी सुशासन संकल्पनेची व्याख्या केली आहे. त्यात त्यांनी ‘पारदर्शकता’ व ‘कायद्याचे राज्य’ हे सुशासनासाठी आवश्यक मुद्दे मानले आहेत. ‘पारदर्शकता’ हा मुद्दा भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे. कोणत्याही स्तरावर भ्रष्टाचार असता कामा नये, सर्वसामान्य नागरिकाची पिळवणूक राज्य यंत्रणेकडून होऊ नये आणि त्याचे जे हक्क आहेत, ते त्याला विनासायास मिळावेत ही अपेक्षा त्यामागे आहे.
सुशासन निर्माण होण्यासाठी सर्वच पातळ्यांवर जनता आणि प्रशासनातील समन्वय खूप महत्त्वाचा आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त ‘सुशासन दिवस’ साजरा केला जातो. नागरिक, शासन व प्रशासन हा त्रिकोण जास्तीत जास्त सशक्त करणे गरजेचे असून, त्या दृष्टीने सरकारी यंत्रणा सतत कार्यरत असते. अधिकारी आणि कर्मचारी सर्व प्रकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतात.
स्वीकार्यता आणि सक्षम सार्वजनिक सेवा, उत्तरदायी निर्णयव्यवस्था या आधारे राजकीय संस्थांनी समाजात विविध हितसंबंध गुंतवून सर्वसाधारण जनमानस प्रभावीपणे प्रोत्साहित केले पाहिजे. मजबूत नागरी समाजाचे महत्त्व यावर जोर दिला पाहिजे. ही सुशासनाकडून अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पीय अनुशासनाला बळकट करणे, गैरसरकारी संघटनांचा वापर करणे, सामाजिक उद्दिष्टे, न्याय आणि पर्यावरणीय संरक्षणासह इतर संघटनांचा वापर करून सार्वजनिक क्षेत्रात सुधारणा करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, असेही सुशासनात गृहीत धरले जाते. सार्वजनिक क्षेत्रांचे व्यवस्थापन (Public Sector Management), शासनाचे उत्तरदायित्व (Accountability of Governance), विकासाचे कायदेशीर प्रारूप (Legal Framework & Transparency), माहिती व पारदर्शकता (Information & Transparency) ही ती चार वैशिष्ट्ये होत.
