सागर भस्मे
मागील लेखात आपण चलनपुरवठा म्हणजे काय? आणि त्या संदर्भातील विविध संकल्पनांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण चलनवाढ ही संकल्पना तसेच चलनवाढीचे प्रकार याबाबत जाणून घेऊ या…
चलनवाढ म्हणजे काय?
अर्थव्यवस्थेमध्ये लोकांच्या हातातील पैसा वाढला की लोक मोठ्या प्रमाणात वस्तू आणि सेवा खरेदी करू लागतात. मोठ्या प्रमाणात खरेदी होत असेल तर सहाजिकच त्या वस्तू व सेवांची मागणीसुद्धा वाढते. मागणीमध्ये वाढ होत आहे, म्हणजेच त्याचा परिणाम हा किमतीवर होणे सहाजिक आहे. जशी वस्तू व सेवांची मागणी वाढत जाते, त्याचप्रमाणात त्या वस्तू महाग होतात. परंतु, ही किंमत वाढ एखाद्या विशिष्ट कालावधीमध्ये झालेली असते आणि ती वाढ अनियंत्रित व्हायला हवी; तेव्हा त्याला आपण किंमत वाढ असे म्हणू शकतो. जर किमती एक आठवडा किंवा काही दिवस वाढत असतील आणि काही दिवसांनंतर परत त्याच स्थितीमध्ये येत असतील, तर तेव्हा आपण त्याला किंमत वाढ म्हणू शकणार नाही. प्रा. पिगू यांच्या मते, “जेव्हा पैशातील उत्पन्न हे उत्पन्न वाढीच्या प्रक्रियेपेक्षा अधिक वेगाने वाढते, तेव्हा चलनवाढ निर्माण होते.” तसेच क्राउथर यांच्या मते,”चलनवाढ अशी स्थिती आहे की, ज्यामध्ये पैशांचे मूल्य घटते आणि किंमत पातळीत वाढ होते.’
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : चलनपुरवठा भाग- २
जशी वस्तू व सेवांची किंमत वाढत जाते, तशी चलनाची खरेदी शक्तीही कमी होत जाते. उदा. एक वस्तू चलनवाढ होण्याच्या आधी १०० रुपयाला मिळत होती, तीच वस्तू चलनवाढीच्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला खरेदी करायची असल्यास १५० ते २०० रुपये खर्च करावे लागतात. म्हणजे तिथे चलनाचे मूल्य हे कमी होत जाते. फिशर यांचा संख्यात्मक सिद्धांत बघितला असता, आपल्या एक बाब लक्षात येते, ती म्हणजे पैशाचा पुरवठा वाढला की किमती वाढतात. चलनवाढ ही जर कमी प्रमाणात असेल, तर अर्थव्यवस्थेसाठी ती लाभदायक असते. कारण जर वस्तू व सेवांची मागणी वाढत आहे, तर त्यांच्या उत्पादनालासुद्धा चालना मिळते. परिणामी त्यामधून रोजगार निर्मिती क्षमता वाढते आणि त्यामुळे बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होते.
चलनवाढीचा फायदा हा ऋणकोंना होतो, तर तोटा हा धनकोंना होत असतो. तो कसा? समजा एखादी व्यक्ती दोन वर्षांकरिता कर्ज घेत आहे आणि त्या दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये चलनवाढ झाली असेल, तर दोन वर्षांनंतर कर्ज घेतलेल्या पैशाचे मूल्य हे दोन वर्षांआधीच्या मूल्याच्या तुलनेत कमी झालेले असेल. धनकोंना त्यांची रक्कम ही पूर्ण जरी मिळत असेल, तरी त्याचे मूल्य हे त्या प्रमाणात कमी झालेले असते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : पैसा आणि चलन भाग- ३
चलनवाढ दराच्या प्रमाणानुसार चलनवाढीचे चार प्रकारांमध्ये विभाजन होते ते पुढीलप्रमाणे:
रांगणारी चलनवाढ : जेव्हा वस्तू व सेवांच्या भाव वाढीचा दर हा खूप कमी प्रमाणात असतो, म्हणजेच तो जर ३ टक्के पेक्षा कमी असेल तर त्याला ‘रांगणारी चलनवाढ’ असे म्हटले जाते. या चलनवाढीचा अर्थव्यवस्थेवर सहसा परिणाम होत नाही आणि ही चलनवाढ अर्थव्यवस्थेकरिता धोकादायक नसते.
चालणारी चलनवाढ : जेव्हा भाववाढीचा दर हा मर्यादित स्वरूपाचा असतो, म्हणजेच तो मुख्यतः वार्षिक दर ३ टक्के ते १० टक्के याच्या दरम्यान असेल, तेव्हा त्याला ‘चालणारी चलनवाढ’ असे म्हटले जाते. ही चलनवाढ अर्थव्यवस्थेकरिता लाभदायक असते. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेच्या विकासाकरिता ही चलनवाढ आवश्यकच मानली जाते. या चलनवाढीमुळे वस्तू व सेवांच्या मागणीमध्ये वाढ झाल्याने उत्पादनाला चालना मिळते आणि त्याचाच परिणाम म्हणून रोजगार निर्मितीस मदत होऊन बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होते.
पळणारी चलनवाढ : जेव्हा भाववाढ ही मोठ्या प्रमाणात होत असते, म्हणजेच चलनवाढीचा वार्षिक दर हा १० ते २० टक्केपर्यंत असतो, तेव्हा त्या चलनवाढीला ‘पळणारी चलनवाढ’ असे म्हटले जाते. ही चलनवाढ अर्थव्यवस्थेकरिता घातक असते. ही चलनवाढ जर १० टक्क्यांपेक्षासुद्धा जास्त होत असेल, तर त्या प्रमाणात वस्तू व सेवांच्या मागणीमध्ये वाढ होत नाही. चलनवाढीचा सर्वाधिक फटका हा गरीब व मध्यमवर्गीय लोकांना होत असतो. अर्थव्यवस्थेमध्ये अशा प्रकारची चलनवाढ आटोक्यात आणायची असल्यास मूलभूत चलनविषयक तसेच राजकोषीय धोरणाचा अवलंब करण्याची सक्त आवश्यकता असते.
बेसुमार चलनवाढ : बेसुमार चलनवाढ म्हणजे चलनवाढीचा अंतिम टप्पा. चलनवाढीचा दर हा जर २० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर त्याला ‘बेसुमार चलनवाढ’ असे म्हटले जाते. ही चलनवाढ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झालेली असते की, ती आटोक्यात आणणे हे प्रचंड अवघड असते. तसेच त्याचा दर मोजणेही शक्य नसते. या चलनवाढीमध्ये वस्तू व सेवांच्या किमती दररोज अनेक पटीने वाढत असतात. ही चलनवाढ अर्थव्यवस्थेसाठी अतिशय धोकादायक असते. अशा चलनवाढीच्या परिस्थितीमध्ये अर्थव्यवस्थेचा विकास होणे शक्य नसते.
