आजच्या लेखामध्ये आपण अध्ययन पेपर २ मधील कारभारप्रक्रिया व नागरी सेवा या उपघटकांवर गतवर्षीय प्रश्नांच्या आनुषंगाने चर्चा करणार आहोत.
कारभारप्रक्रिया या अभ्यास घटकामध्ये गुड गव्हर्नन्स, ई-गव्हर्नन्स, नागरिकांची सनद, पारदर्शीपणा, उत्तरदायित्व इत्यादी उपघटक अभ्यासावे लागतात. १९८० च्या दशकात ‘कारभार प्रक्रिया/ सुशासन’ (गव्हर्नन्स/ गुड गव्हर्नन्स) ही संकल्पना उदयास आली. ही संकल्पना उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण या प्रक्रियेचा परिपाक मानता येते. ही संकल्पना अस्तित्वात येईपर्यंत शासन-प्रशासन प्रक्रिया ही केवळ शासनाची एकाधिकारशाही मानली जात होती. पण कारभारप्रक्रिया या संकल्पनेच्या प्रसारामुळे खासगी क्षेत्रानेही यामध्ये स्वारस्य दाखवले. परिणामी, कारभारप्रक्रिया ही संकल्पना प्रशासन व व्यवस्थापन यांना सामावून घेणारी ठरली. म्हणजेच यामध्ये शासन खासगी क्षेत्र, बिगर शासकीय क्षेत्र व नागरी समाज यांचा अंतर्भाव करण्यात आला. या घटकाशी संबंधित प्रश्न २०२१ च्या मुख्य परीक्षेत विचारला होता – ‘‘नागरी समाज आणि बिगर शासकीय संस्था सामान्य नागरिकांच्या फायद्यासाठी सार्वजनिक सेवा वितरणाचे पर्यायी प्रतिमान सादर करून शकतात का? या पर्यायी प्रतिमानाच्या आव्हानांची चर्चा करा.’’ (गुण १५, शब्दसंख्या २५०)
जागतिक बँकेने ‘गव्हर्नन्स’ या संकल्पनेत सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन, शासनाचे उत्तरदायित्व, विकासाचे कायदेशीर प्रारुप, माहिती व पारदर्शकता या घटकांना विचारात घेतले. गव्हर्नन्स ही मूल्य तटस्थ प्रक्रिया असून ‘सुशासन’ (गुड गव्हर्नन्स) म्हणजे मूल्यात्मक प्रक्रिया होय. आर्थिक उदारीकरण, विकेंद्रीकरण, लोकसहभाग, मानवी हक्क, कायद्याचे अधिराज्य, मुक्त प्रसारमाध्यमे, पारदर्शकता, कार्यक्षमता, परिणामकारकता, धोरणात्मक नियोजन इत्यादी घटकांचा समावेश ‘सुशासन’ या संकल्पनेमध्ये होतो.
परीक्षेच्या दृष्टीने आपल्याला शासनातील पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभाग, परिणामकारकता वाढविण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना अभ्यासणे आवश्यक ठरते. यामध्ये माहितीचा अधिकार, नागरिकांची सनद, लोकसेवा हमी कायदा इत्यादी उपायांचा समावेश होतो. या उपायांची परिणामकारकता, उणिवा इत्यादी बाबी चालू घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अभ्यासणे महत्त्वपूर्ण ठरते. नागरिकांची सनद या साधनाद्वारे संघटना पारदर्शक, जबाबदार व सुसंवादी बनते. नागरिकांची सनद संघटनेने आपल्या सेवा पुरविण्याच्या आदर्शांशी संबंधित केलेल्या वचनबद्धतेची यादी असते. यामध्ये नागरिकांच्या सनदेचा उगम, उत्क्रांती, नागरिकांची सनद परिणामकारक बनवण्यासाठी केलेल्या सुधारणा इत्यादी बाबींचा अभ्यास करावा.
माहिती तंत्रज्ञानाच्या साधनांच्या साहाय्याने दैनंदिन प्रशासन चालविणे म्हणजे ई-शासन होय. याद्वारे विकास प्रकल्प, कर भरणा, नागरी सुविधा, तक्रार दाखल करणे, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, बदली यामध्ये माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो. ई-शासनाचे वर्गीकरण विविध प्रारूपामध्ये केले जाते. उदाहरणार्थ शासन ते नागरिक (G to C), नागरिक ते शासन (C to G), शासन ते शासन (G to G), शासन ते उद्याोग (G to I) आणि शासन ते कर्मचारी (G to E). याशिवाय धोरण निर्मिती आणि अंमलबजावणी या आधारावर ई-प्रशासन आणि ई-लोकशाही असे शासनाचे वर्गीकरण केले जाते. या संकल्पनेचे अध्ययन करताना ई-शासनाचे वर्गीकरण, ई-शासनाचा प्रशासनावरील प्रभाव, ई-शासनाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक बाबी, ई-शासन विषयक शासनाने घेतलेले पुढाकार तसेच ई-शासन संकल्पनेशी संबंधित समकालीन घडामोडी यांचे ज्ञान असणे आवश्यक ठरते. या घटकावर २०२३ च्या मुख्य परीक्षेत पुढील प्रश्न विचारला होता झ्र शासनकारभाराचे अतिशय महत्त्वाचे साधन असलेल्या ई-शासनकारभाराने शासनात परिणामकारकता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या बाबींची सुरुवात केली आहे. या वैशिष्ट्यांची वृद्धी होण्यामध्ये कोणत्या अपुऱ्या बाबी अडथळा ठरतात? (गुण १०, शब्दसंख्या १५०)
नागरी सेवा या घटकाची तयारी करताना नागरी सेवेने शासनातील स्थैर्य राखण्यामध्ये पार पाडलेली भूमिका, विकासात्मक भूमिका, कार्यकारी प्रमुख व सनदी सेवक यातील संबंध, जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना अंतर्गत व बाह्य दबाव यांची माहिती करून घ्यावी. नागरी सेवांविषयीच्या घटनात्मक तरतुदी भारत सरकार ‘लोकेशन ऑफ बिझनेस’ व भारत सरकार ‘ट्रांजेक्शन ऑफ बिझनेस’ नियम पाहावेत. यासोबतच नागरी सेवांची स्वतंत्रता, आव्हाने, सुधारणा आधी बाबींच्या आनुषंगाने तयारी करावी. या पार्श्वभूमीवर २०२० च्या मुख्य परीक्षेमध्ये नागरी सेवेतील सुधारणा सुचवा असा प्रश्न विचारला होता. उदा. ‘‘आर्थिक कामगिरीसाठी संस्थात्मक गुणवत्ता हा महत्त्वाचा वाहक आहे’’, या संदर्भात लोकशाही बळकट करण्यासाठी नागरी सेवेत सुधारणा सुचवा. (गुण १०, शब्दसंख्या १५०).
या उत्तरामध्ये प्रारंभी लोकशाहीमध्ये असणारे नागरी सेवेचे महत्त्व विशद करावे. या नंतर नागरी सेवेपुढे असणारी आव्हाने थोडक्यात सांगावी व आव्हानाच्या अनुषंगाने सुधारणा सुचवावी. नागरी सेवेचे लोकशाहीच्या बळकटीसाठी अनन्य साधारण महत्त्व असून त्यामध्ये कालसुसंगत सुधारणा करणे उचित ठरते. याप्रकारे उत्तराचा शेवट करता येईल.
सदर अभ्यास घटकाची तयारी ‘गव्हर्नन्स इन इंडिया’ आणि माजी केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले यांचे ‘गुड गव्हर्नन्स’ या संदर्भ ग्रंथांतून करावी. यासोबत ई-गव्हर्नन्सविषयक माहिती घेण्यासाठी ‘गव्हर्नन्स : कन्सेप्ट अँड सिग्निफिकंस’ हे IGNOU चे अभ्यास साहित्य वापरावे. याबरोबर प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचा बारावा अहवाल : ‘सिटीझन सेंट्रिक अॅडमिनिस्ट्रेशन’ व तेरावा अहवाल : ‘प्रोमोटिंग ए गव्हर्नन्स’ यांचाही संदर्भ घ्यावा. याशिवाय योजना व कुरुक्षेत्र या नियतकालिकांमध्ये सुशासन, नागरी सेवा इत्यादी विषयी येणारे लेख पाहावेत. तसेच, या घटकासंबंधित आपले ज्ञान अद्यायावत ठेवण्यासाठी संबंधित मंत्रालयांची संकेतस्थळे, शासनाची धोरणे, कार्यक्रम प्रकल्प व नवीन पुढाकार यांची माहिती घ्यावी.
कारभारप्रक्रिया या अभ्यास घटकामध्ये गुड गव्हर्नन्स, ई-गव्हर्नन्स, नागरिकांची सनद, पारदर्शीपणा, उत्तरदायित्व इत्यादी उपघटक अभ्यासावे लागतात. १९८० च्या दशकात ‘कारभार प्रक्रिया/ सुशासन’ (गव्हर्नन्स/ गुड गव्हर्नन्स) ही संकल्पना उदयास आली. ही संकल्पना उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण या प्रक्रियेचा परिपाक मानता येते. ही संकल्पना अस्तित्वात येईपर्यंत शासन-प्रशासन प्रक्रिया ही केवळ शासनाची एकाधिकारशाही मानली जात होती. पण कारभारप्रक्रिया या संकल्पनेच्या प्रसारामुळे खासगी क्षेत्रानेही यामध्ये स्वारस्य दाखवले. परिणामी, कारभारप्रक्रिया ही संकल्पना प्रशासन व व्यवस्थापन यांना सामावून घेणारी ठरली. म्हणजेच यामध्ये शासन खासगी क्षेत्र, बिगर शासकीय क्षेत्र व नागरी समाज यांचा अंतर्भाव करण्यात आला. या घटकाशी संबंधित प्रश्न २०२१ च्या मुख्य परीक्षेत विचारला होता – ‘‘नागरी समाज आणि बिगर शासकीय संस्था सामान्य नागरिकांच्या फायद्यासाठी सार्वजनिक सेवा वितरणाचे पर्यायी प्रतिमान सादर करून शकतात का? या पर्यायी प्रतिमानाच्या आव्हानांची चर्चा करा.’’ (गुण १५, शब्दसंख्या २५०)
जागतिक बँकेने ‘गव्हर्नन्स’ या संकल्पनेत सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन, शासनाचे उत्तरदायित्व, विकासाचे कायदेशीर प्रारुप, माहिती व पारदर्शकता या घटकांना विचारात घेतले. गव्हर्नन्स ही मूल्य तटस्थ प्रक्रिया असून ‘सुशासन’ (गुड गव्हर्नन्स) म्हणजे मूल्यात्मक प्रक्रिया होय. आर्थिक उदारीकरण, विकेंद्रीकरण, लोकसहभाग, मानवी हक्क, कायद्याचे अधिराज्य, मुक्त प्रसारमाध्यमे, पारदर्शकता, कार्यक्षमता, परिणामकारकता, धोरणात्मक नियोजन इत्यादी घटकांचा समावेश ‘सुशासन’ या संकल्पनेमध्ये होतो.
परीक्षेच्या दृष्टीने आपल्याला शासनातील पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभाग, परिणामकारकता वाढविण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना अभ्यासणे आवश्यक ठरते. यामध्ये माहितीचा अधिकार, नागरिकांची सनद, लोकसेवा हमी कायदा इत्यादी उपायांचा समावेश होतो. या उपायांची परिणामकारकता, उणिवा इत्यादी बाबी चालू घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अभ्यासणे महत्त्वपूर्ण ठरते. नागरिकांची सनद या साधनाद्वारे संघटना पारदर्शक, जबाबदार व सुसंवादी बनते. नागरिकांची सनद संघटनेने आपल्या सेवा पुरविण्याच्या आदर्शांशी संबंधित केलेल्या वचनबद्धतेची यादी असते. यामध्ये नागरिकांच्या सनदेचा उगम, उत्क्रांती, नागरिकांची सनद परिणामकारक बनवण्यासाठी केलेल्या सुधारणा इत्यादी बाबींचा अभ्यास करावा.
माहिती तंत्रज्ञानाच्या साधनांच्या साहाय्याने दैनंदिन प्रशासन चालविणे म्हणजे ई-शासन होय. याद्वारे विकास प्रकल्प, कर भरणा, नागरी सुविधा, तक्रार दाखल करणे, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, बदली यामध्ये माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो. ई-शासनाचे वर्गीकरण विविध प्रारूपामध्ये केले जाते. उदाहरणार्थ शासन ते नागरिक (G to C), नागरिक ते शासन (C to G), शासन ते शासन (G to G), शासन ते उद्याोग (G to I) आणि शासन ते कर्मचारी (G to E). याशिवाय धोरण निर्मिती आणि अंमलबजावणी या आधारावर ई-प्रशासन आणि ई-लोकशाही असे शासनाचे वर्गीकरण केले जाते. या संकल्पनेचे अध्ययन करताना ई-शासनाचे वर्गीकरण, ई-शासनाचा प्रशासनावरील प्रभाव, ई-शासनाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक बाबी, ई-शासन विषयक शासनाने घेतलेले पुढाकार तसेच ई-शासन संकल्पनेशी संबंधित समकालीन घडामोडी यांचे ज्ञान असणे आवश्यक ठरते. या घटकावर २०२३ च्या मुख्य परीक्षेत पुढील प्रश्न विचारला होता झ्र शासनकारभाराचे अतिशय महत्त्वाचे साधन असलेल्या ई-शासनकारभाराने शासनात परिणामकारकता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या बाबींची सुरुवात केली आहे. या वैशिष्ट्यांची वृद्धी होण्यामध्ये कोणत्या अपुऱ्या बाबी अडथळा ठरतात? (गुण १०, शब्दसंख्या १५०)
नागरी सेवा या घटकाची तयारी करताना नागरी सेवेने शासनातील स्थैर्य राखण्यामध्ये पार पाडलेली भूमिका, विकासात्मक भूमिका, कार्यकारी प्रमुख व सनदी सेवक यातील संबंध, जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना अंतर्गत व बाह्य दबाव यांची माहिती करून घ्यावी. नागरी सेवांविषयीच्या घटनात्मक तरतुदी भारत सरकार ‘लोकेशन ऑफ बिझनेस’ व भारत सरकार ‘ट्रांजेक्शन ऑफ बिझनेस’ नियम पाहावेत. यासोबतच नागरी सेवांची स्वतंत्रता, आव्हाने, सुधारणा आधी बाबींच्या आनुषंगाने तयारी करावी. या पार्श्वभूमीवर २०२० च्या मुख्य परीक्षेमध्ये नागरी सेवेतील सुधारणा सुचवा असा प्रश्न विचारला होता. उदा. ‘‘आर्थिक कामगिरीसाठी संस्थात्मक गुणवत्ता हा महत्त्वाचा वाहक आहे’’, या संदर्भात लोकशाही बळकट करण्यासाठी नागरी सेवेत सुधारणा सुचवा. (गुण १०, शब्दसंख्या १५०).
या उत्तरामध्ये प्रारंभी लोकशाहीमध्ये असणारे नागरी सेवेचे महत्त्व विशद करावे. या नंतर नागरी सेवेपुढे असणारी आव्हाने थोडक्यात सांगावी व आव्हानाच्या अनुषंगाने सुधारणा सुचवावी. नागरी सेवेचे लोकशाहीच्या बळकटीसाठी अनन्य साधारण महत्त्व असून त्यामध्ये कालसुसंगत सुधारणा करणे उचित ठरते. याप्रकारे उत्तराचा शेवट करता येईल.
सदर अभ्यास घटकाची तयारी ‘गव्हर्नन्स इन इंडिया’ आणि माजी केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले यांचे ‘गुड गव्हर्नन्स’ या संदर्भ ग्रंथांतून करावी. यासोबत ई-गव्हर्नन्सविषयक माहिती घेण्यासाठी ‘गव्हर्नन्स : कन्सेप्ट अँड सिग्निफिकंस’ हे IGNOU चे अभ्यास साहित्य वापरावे. याबरोबर प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचा बारावा अहवाल : ‘सिटीझन सेंट्रिक अॅडमिनिस्ट्रेशन’ व तेरावा अहवाल : ‘प्रोमोटिंग ए गव्हर्नन्स’ यांचाही संदर्भ घ्यावा. याशिवाय योजना व कुरुक्षेत्र या नियतकालिकांमध्ये सुशासन, नागरी सेवा इत्यादी विषयी येणारे लेख पाहावेत. तसेच, या घटकासंबंधित आपले ज्ञान अद्यायावत ठेवण्यासाठी संबंधित मंत्रालयांची संकेतस्थळे, शासनाची धोरणे, कार्यक्रम प्रकल्प व नवीन पुढाकार यांची माहिती घ्यावी.
