चंपत बोड्डेवार
सामान्य अध्ययन पेपर १ मध्ये ‘भारतीय समाजातील ज्वलंत प्रश्न या अभ्यासघटकांतर्गत जात आणि जातीव्यवस्था प्रश्न’ या घटकावर दरवर्षी एक किंवा दोन प्रश्न विचारलेले आहेत. त्यातील काही प्रश्न जाती व्यवस्थेच्या संरचना आणि व्यवहारावर तर काही थेट अनुसूचित जाती-जमातीवर आहेत. अनुसूचित जमातीमधील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण अनुसूचित जातीपेक्षा चांगले आहे;’ त्यावर टिप्पणी करा. आणि ‘वर्तमान जात अस्मिता आधारित चळवळी जाती निर्मूलनाच्या दिशेने पाऊल टाकत आहेत का? याचे चिकित्सक परीक्षण करा. या स्वरूपाचे प्रश्न विचारलेले दिसतात.
जाती व्यवस्थेवर विचारलेले प्रश्न पाहता जाती व्यवस्थेच्या वर्तमानातील दृश्य आणि अदृश्य अशा बहुविध कंगोऱ्यांना स्पर्श करणाऱ्या यूपीएससीच्या लेखी परीक्षेचा उद्देश दिसून येतो. जातीच्या प्रश्नांचे निराकरण व कनिष्ठ जातींचे संरक्षण व सक्षमीकरणास कसा हातभार लावायचा, हे राज्यसंस्थेचे उद्दिष्ट दिसते. या अभ्यास घटकामध्ये अनुसूचित जाती जमाती संदर्भात अधिक येण्यासाठी जाती व्यवस्था आणि जात प्रश्नाचा संकल्पनात्मक व्यवहार समजून घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अन्यथा जातीच्या वर्तमान आयामाचे अन्वयार्थ लावणे दुरापास्त होऊन बसते.
भारतीय समाजात जात ही व्यक्तीचे सामाजिक स्थान निश्चित करते. सामाजिक स्थानामुळे व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि कार्य अधोरेखित होते. उच्च-नीच स्तरावर आधारलेली जात ही एक बंदिस्त सामाजिक व्यवस्था आहे. जात ही एका अर्थाने सामाजिक स्थानाची उतरंड किंवा श्रेणीबद्ध समाजरचना असते असेही म्हणता येते. चातुर्वण्य व्यवस्थेने जातीला स्वतंत्र आणि स्वायत्त अशी ओळख आणि कार्ये प्रदान केली आहेत. परिणामी, सामाजिक समूहांची एकात्मता तयार न होता भारतातील सामाजिक समूह विखंडित राहिले. थोडक्यात, जाती व्यवस्था ही एक सामाजिक विभाजक म्हणून ओळखली जावू लागली.
जात व्यवस्थेअंतर्गत आर्थिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध येत असल्यामुळे दुसरा व्यवसाय निवडता येत नाही. परिणामी व्यवसाय हे जातीची ओळख म्हणून निर्धारित झाले. दुसऱ्या बाजूला जाती-जमातींमध्ये रोटी-बेटी व्यवहारास बंदी असल्याने केवळ आपल्या जाती अंतर्गत व्यवहार करणे क्रम प्राप्त ठरले. त्यातून जातींची ओळख अधिक घटत बनली. जात व्यवस्थेचे महत्त्वाचे गुण वैशिष्टय़ म्हणजे स्पृश्यास्पृश्य भेदाभेदाचे अस्तित्व होय. अस्पृश्यता नावाची समाजविसंगत परंपराही जात व्यवस्थेमध्ये दिसून येत असे.
जातिव्यवस्थेची पितृसत्ता आणि लिंगभेदाशी पक्की मोट बांधलेली असते. त्यातून स्त्रीची भूमिका निर्धारित होते. नर-मादी या नैसर्गिक भेदाचे रुपांतर पुरुष-स्त्री अशा सामाजिक भेदात करून त्यास परत नैसर्गिक ठरविण्यात पितृसत्ता महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असते. ही प्रक्रिया प्रत्येक जातींमध्ये सुरू असते. कारण जातीच्या पांघरुणाखाली लिंगभेदाची प्रक्रिया काम करते.
दळणवळणाच्या साधनांमध्ये झालेले क्रांतिकारक बदल, वाढते शहरीकरण आणि प्रातिनिधिक लोकशाही शासन संस्थांनी प्रस्थापित केलेले कायद्याचे राज्य यातून जातींचे कार्यात्मक आधार छिन्न विच्छिन करून टाकले. जाती व्यवस्थेमध्ये नव्या अस्मिता आणि तिची रूपे यांचा स्वीकार होताना दिसतो. आजघडीला जाती अंतर्गत मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक स्तरीकरण घडून आल्याचे दिसते. बदलत्या भौतिक अवस्थेतून प्रत्येक जातीत वर्ग तयार झालेले दिसतात. त्यामुळे विशिष्ट जातीचे विशिष्ट हितसंबंध असे चित्र पुसट होताना दिसते. किंबहुना एका जातीत अनेक वर्गाचे हितसंबंध आढळून येतात.
भारतात सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासामध्ये ‘जात’ गरीब घटक शोधण्याचे आणि ओळखण्याचे एक मापदंड म्हणून पाहिले गेले. वर्तमानकाळातसुद्धा जात जनगणनेकडे सामाजिक न्यायाची पूर्वअट म्हणूनही पाहता येते. सामाजिक न्याय शाश्वत करण्यासाठी कनिष्ठ जातींच्या उत्थानाचे कृती कार्यक्रम आखताना किंवा त्यासंबंधी धोरण निश्चिती करताना जाती आधारित जनगणनेतून महत्त्वाचे स्त्रोत हाती लागू शकतात. जातीव्यवस्थेचे अक्राळविक्राळ रूप बघता भारतीय संविधानाने कमकुवत जातींना सामाजिक सुरक्षेचा विश्वास दिला. अस्पृश्यता नाकारून दलित जाती समूहांना सामाजिक संरक्षण पुरवले आणि दलित जातींबरोबर इतर कनिष्ठ जाती समूहांच्या सक्षमीकरणावर भर देऊन कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत त्याबाबत तरतूद करण्यात आली. एका बाजूला आरक्षण आणि दुसऱ्या बाजूला शासनसंस्थेद्वारे सक्षमीकरणाचे कोणते कृतिकार्यक्रम राबविले गेले हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
कायदे, धोरणे, योजना यांच्या अनुषंगाने या जातींच्या सक्षमीकरणासाठी विद्यमान शासन संस्थेकडून कोणत्या प्रकारचे प्रयत्न केलेले आहेत. या घटकाच्या तयारीसाठी योजना, कुरुक्षेत्र या नियतकालिकांसोबत ‘हिंदू’ आणि ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ मधून या घटकाची तयारी करता येते. येथून पुढील काळात या घटकांतर्गत जातनिहाय जनगणना जात आणि मध्यमवर्ग, जात आणि आरक्षण, मंडल आयोग आणि मागास जाती, अल्पसंख्यांक आणि सच्चर आयोगाचा अहवाल, जात आणि विकास, जाती संदर्भातील आंबेडकर आणि लोहियांची भूमिका, माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीनंतर जातीचे बदलेले स्वरूप, आदिवासांचा प्रश्न, जागतिकीकरणानंतर जात आणि तिच्या संरचनेच्या गुण वैशिष्टय़ांमध्ये झालेले आमूलाग्र बदल, जातीच्या टोकदार बनत चालेल्या अस्मिता अशा स्वरूपाच्या अनेकविध मुद्यांवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.
