डॉ. महेश शिरापूरकर
भारताने संसदीय लोकशाही व्यवस्थेचा स्वीकार केला आहे. ‘संसदीय’ लोकशाही व्यवस्थेत सर्वोच्च सत्ता लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘संसद’ म्हणजे कायदेमंडळात निहित असते. त्यामुळे राज्याच्या शासन व्यवहारामध्ये संसदेला सर्वोच्च स्थान प्राप्त होते. ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीमध्ये विविध कायद्यांच्या माध्यमातून येथील संसदीय संस्थांचे आणि व्यवहाराचे प्राथमिक स्वरूप साकारत गेले. वसाहतकाळात उदयाला आलेली संसदीय शासनपद्धतीची चौकट, बहुआयामी स्वातंत्र्यलढा आणि भारतीय समाजाचे बहुल स्वरूप या पार्श्वभूमीमुळे आणि ब्रिटिशकालीन संसदीय शासनाचा वारसा आणि तौलनिक विचार, भारतीय समाजाचे बहुविध स्वरूप आणि स्थिर शासनापेक्षा जबाबदार शासन महत्त्वाचे या कारणांमुळे भारतीय घटनाकर्त्यांनी संसदीय पद्धतीचा स्वीकार केला.
राज्यघटनेच्या पाचव्या भागातील प्रकरण दोनमधील कलम ७९ ते १२३ मध्ये संसदेची संघटना, रचना, कार्यकाळ, अधिकार पदे, कामकाज पद्धती व विशेषाधिकार यांबाबत सविस्तर तरतुदी केलेल्या आहेत.
संसदेमध्ये राष्ट्रपती, राज्यसभा आणि लोकसभा यांचा समावेश होतो. भारताचे राष्ट्रपती संसदेचा अविभाज्य घटक आहेत. राष्ट्रपती संसदेचे सदस्य नाहीत किंवा ते संसदेच्या कामकाजात भाग घेत नाहीत. परंतु कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कायद्यात रूपांतरित होऊ शकत नाही. तसेच राष्ट्रपतींना काही कायदेविषयक अधिकार देखील आहेत. त्यांचे हे अधिकार संसदेला पर्याय म्हणून नाहीत तर तिला पूरक असे आहेत. याशिवाय, संसदेत दोन सभागृहे आहेत.
राज्यसभा : राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ तथा दुसरे सभागृह आहे. राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून एकूण सदस्य संख्या २५० आहे. त्यापैकी २३८ सदस्य हे घटकराज्यांचे व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांची निवड अप्रत्यक्षरीत्या केली जाते आणि १२ सदस्य राष्ट्रपतीद्वारा नेमले जातात. राज्यसभेला लोकसभेइतके अधिकार नसल्याने बऱ्याचदा राज्यसभेला विलंब करणारे सभागृह आहे असे मानले जाते. घटना दुरुस्ती विधेयक सोडल्यास इतर बाबतीत लोकसभेला व्यापक अधिकार आणि प्रभावी भूमिका देण्यात आलेली आहे. असे असले तरी आघाडी शासन, प्रादेशिक पक्षांचा उदय आणि अलीकडे चर्चेत असणारी सहकारी संघराज्य ही संकल्पना, आणि मागील दशकांत पंतप्रधान तसेच अनेक केंद्रीय मंत्री राज्यसभेचा भाग असल्याने या सभागृहाचे महत्व वाढले. राज्यसभा घटकाची तयारी करताना राज्यसभेचे पदाधिकारी, अधिकार आणि कार्ये अभ्यासावीत. तसेच समकालीन घडामोडींच्या संदर्भात राज्यसभेचे अध्ययन करावे.
लोकसभा : लोकसभा हे संसदेचे कनिष्ठ आणि प्रथम सभागृह आहे. लोकांचे थेट प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह म्हणून लोकसभा ओळखली जाते. लोकसभेची एकूण सभासद संख्या ५५२ (कमाल ५५० निर्वाचित; २ नामनिर्देशित) इतकी आहे. त्यापैकी कमाल ५३० सदस्य घटक राज्यांचे प्रतिनिधी, तर कमाल २० सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आणि २ अंग्लो इंडियन समुदायाचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा राष्ट्रपतींना अधिकार आहे. मात्र २०२० मध्ये घटनादुरुस्ती करून २ अंग्लो इंडियन समुदायाचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्याची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. लोकसभेचे सदस्य प्रत्यक्षपणे, प्रौढ मतदान पद्धतीने भारतीय नागरिकांकडून निवडले जातात. प्रत्येक राज्याला त्या राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने हे मतदारसंघ ठरविले जातात. लोकसभेचे अध्ययन करताना लोकसभेची रचना, कार्ये, अधिकार, विशेषाधिकार, विविध समित्या, कामकाज तसेच लोकसभेचे पदाधिकारी इत्यादी बाबी जाणून घेणे आवश्यक ठरते. लोकसभा व राज्यसभा या दोन सभागृहांसंबंधी वारंवार प्रश्न विचारले जातात.
यानंतर संसदेतील कायदे निर्मिती प्रक्रियेविषयी थोडक्यात चर्चा करू. कायदेमंडळ कायदे निर्मितीचे महत्त्वाचे कार्य पार पाडते. त्यादृष्टीने संसदेमध्ये विविध विधेयके मांडली जातात. दोन्ही सभागृहांनी विधेयकास मान्यता दिल्यानंतर ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठविले जाते. अशारितीने संसदेची दोन्ही सभागृहे आणि राष्ट्रपती यांच्या मंजुरीने विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते. परीक्षेच्यादृष्टीने आपल्याला विधेयकांचे प्रकार, एखादे विधेयक मंजूर होण्याची प्रक्रिया, विधेयकासंबंधीचे राष्ट्रपतींचे अधिकार, संयुक्त बैठक इत्यादी बाबी जाणून घ्याव्या लागतात. याबरोबरच आपल्याला संसदीय प्रक्रियेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. संसदीय प्रक्रियेमध्ये संसदेचे अधिवेशन, प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर, स्थगन प्रस्ताव, अल्पकालीन चर्चा, लक्षवेधी सूचना, हक्कभंग प्रस्ताव, विश्वासदर्शक ठराव इत्यादी बाबी बरोबरच सभागृहाचा नेता, विरोधी पक्ष नेता, पक्षप्रतोद, अधिवेशन बोलावणे, अधिवेशनाची समाप्ती इत्यादी बाबींची माहिती असणे आवश्यक आहे. या घटकाशी संबंधित असणारा महत्त्वाचा उपघटक संसदीय समित्या आहे. यांची माहिती असणे आवश्यक ठरते. संसदीय समित्यांचे दोन प्रकार पडतात. स्थायी समिती आणि तदर्थ समिती. या अंतर्गत विविध समित्या जसे लोकलेखा समिती, अंदाज समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती तसेच इतर तदर्थ समिती यांची कार्ये, अधिकार या बाबी जाणून घ्याव्यात. अलीकडे या घटकावर अधिक प्रश्न विचारले जात आहेत. २०२३ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये संसदीय समितीविषयी पुढील प्रश्न विचारण्यात आला होता झ्र ‘संसदीय समिती व्यवस्थेची संरचना स्पष्ट करा. भारतीय संसदेच्या संस्थीभवनात वित्तीय समित्यांनी कितपत मदत केली आहे? (गुण १५, शब्द २५०).
या घटकाची तयारी ‘आपली संसद’ (सुभाष कश्यप), ‘भारतीय राज्यघटना आणि घटनात्मक प्रक्रिया (खंड १)’ (सहावी आवृत्ती, २०२४, युनिक अॅकॅडमी प्रकाशन) तसेच विविध वृत्तपत्रे, ‘योजना’, एढह यांसारखी मासिके यांचे नियमित वाचन करून करावी.
