upscची तयारी: भारताचे परराष्ट्र धोरण

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा अभ्यास करताना स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील सातत्य व बदलांचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते. आंतरराष्ट्रीय संबंध किंवा परराष्ट्र धोरण हे अभ्यासघटक आज घडीला पुस्तकांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत तर या घटकांचा आपल्या दैनंदिन जीवनावर देखील प्रभाव पडत असतो. कारण जागतिकीकरणाच्या युगामध्ये जग हे एका अर्थाने ‘खेडे’ बनले आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे भौगोलिक सीमारेषा पुसट होत चाललेल्या आहेत. परिणामी, देशातील प्रत्येक नागरिकाचा या विषयांशी संबंध येतो. याचे सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणजे रशिया व युक्रेनमधील युद्ध आणि त्यामुळे झालेले आर्थिक व इतर परिणाम.

भारताचे प्राचीन काळापासून जगातील इतर देशांशी सलोख्याचे संबंध राहिलेले आहेत. मात्र, पारतंत्र्याच्या काळात ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी हेतूने प्रेरित परराष्ट्र धोरणामुळे भारताच्या इतर देशांशी असणाऱ्या संबंधांमध्ये बदल घडून आला. वास्तविक पाहता भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची पायाभरणी ही स्वातंत्र्यपूर्व काळातच झाली होती. ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करून राष्ट्रीय चळवळीतील नेत्यांनी नेहमीच सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व या तत्त्वांवर आधारित परराष्ट्र धोरणाचा पुरस्कार केला. स्वातंत्र्यानंतर देशाचे पहिले पंतप्रधान व परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार जवाहरलाल नेहरू यांनी परराष्ट्र धोरणाची बांधणी भारतीय तत्वे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वास्तविकता यांचा मेळ साधून केली. त्यांनी अलिप्ततावाद, वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादाला विरोध, वर्णद्वेष विरोध, जागतिक शांतता, प्रादेशिक सहकार्य आणि नि:शस्त्रीकरणाला पाठिंबा या तत्त्वांचा समावेश परराष्ट्र धोरणामध्ये केला. अशाप्रकारे, प्रारंभीच्या काळात भारताने फक्त स्वत:चे हितसंबंध न जोपासता आपल्या परराष्ट्र धोरणातील तत्त्वानुसार आणि नेहरूंच्या विचारांच्या आधारे जागतिक व्यवस्थेला आकार देण्याचासुद्धा प्रयत्न केला. स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरण निर्मितीवर प्रत्येक पंतप्रधानांचा विशेष प्रभाव दिसून येतो.

पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या काळात पाकिस्तानशी युद्ध झाले. या युद्धात भारताने विजय मिळवला. परिणामी, चीनबरोबर झालेल्या पराभवामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात गेलेली पत पुन्हा निर्माण झाली. शास्त्री यांच्यानंतर इंदिरा गांधी यांचा काळ परराष्ट्र धोरणातील वास्तववादाचा काळ म्हणून ओळखला जातो. वाढते लष्करी सामर्थ्य, वेगाने आकार घेत असलेला आण्विक कार्यक्रम, बांगलादेशाच्या निर्मितीतील भूमिका, शांततामय अण्वस्त्रप्रसार बंदी करारावर स्वाक्षरी करण्यास दिलेला नकार व सोव्हिएत रशिया यांच्यातील करार या त्यांच्या काळातील महत्त्वाच्या बाबीतून आदर्शवाद ते वास्तववाद हा बदल दिसून येतो. राजीव गांधी यांच्या काळात त्यांनी शेजारील देशांशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या कारकिर्दीत ‘सार्क’ची स्थापना झाली. तसेच, १९८७ साली श्रीलंकेशी करार करून शांती सेना पाठवली गेली. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या कारकिर्दीत शीतयुद्धोत्तर जगातील बदलत्या राजकारणाचा परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव पडला. त्यांच्या काळामध्ये जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले गेले ज्यातून परराष्ट्र धोरणामध्ये आर्थिक मुद्दा कळीचा बनला. त्यांनी ‘पूर्वेकडे पहा’ हे धोरण स्वीकारून भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये पूर्वेकडील देशांना महत्त्व प्राप्त करून दिले.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीमध्ये परराष्ट्र धोरणामध्ये राष्ट्रीय हितसंबंधांना महत्त्व प्राप्त झाले. त्यांच्या काळात १९९८ साली दुसरी अणुचाचणी झाली त्यातून भारत हा अण्वस्त्रधारी देश आहे अशी जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा निर्माण झाली. वाजपेयी यांच्या काळात कारगिल युद्ध घडून आले ज्यामध्ये पुन्हा एकदा पाकिस्तानचा पराभव झाला. असे असले तरी त्यांनी पाकिस्तानशी सलोख्याचे संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळामध्ये ‘पूर्वेकडे पहा’ या धोरणावर अति भर दिला गेला. २००५ साली भारत व अमेरिका यांच्यामध्ये नागरी अणुकरार करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले व २००८ साली हा अणुकरार घडून आला. यामुळे भारताची प्रतिमा जागतिक स्तरावर उंचावली. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून दहशतवाद हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कळीचा बनवला.

२०१४ साली नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यावर त्यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये दक्षिण आशियायी राष्ट्रांना प्रथम स्थान दिल्याचे आढळते. त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये परराष्ट्र धोरण व राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयांशी निगडीत पदांचा भार या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नोकरशहांकडे दिला आहे. यावरून नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय संबंध, परराष्ट्र धोरण व राजनय हे महत्त्वपूर्ण विषय आहेत हे स्पष्ट होते. त्यांनी यूपीए सरकारची बरीच धोरणे पुढे सुरू ठेवली. पूर्वीच्या लूक ईस्ट पॉलीसी ऐवजी ‘अॅक्ट ईस्ट धोरण’ व ‘लूक वेस्ट’ धोरणाचे सूतोवाच केले आहे. मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये व्यापाराबरोबरच सुरक्षा, संस्कृती, भू-राजकीय व भू-सामरिक मुद्द्यांना प्राथमिकता दिलेली आहे. बहुध्रुवीय जगाकडे वाटचाल, प्रादेशिक सामरिक आणि आर्थिक संघटनांचे वाढते प्राबल्य, तंत्रज्ञान आणि अवकाश संशोधनातील प्रगती, विविध देशांमधील राजकीय अस्थिरता, सामरिक किंवा डावपेचात्मक स्वायत्तता, सांस्कृतिक राजनय, बदलते भू-आर्थिक आणि भू-राजकारण, जगभरात उजव्या विचारसरणीचे पक्ष सत्तेवर येणे, परदेशस्थ भारतीय, राष्ट्रप्रमुखांच्या महत्त्वाकांक्षा, सुरक्षा-पर्यावरण-दहशतवाद-महामारी अशा जागतिक समस्या इत्यादी मुद्द्यांच्या अनुषंगाने देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर २०२२ च्या मुख्य परीक्षेत विचारलेला एक प्रश्न पाहूया झ्र ‘भारत हा श्रीलंकेचा खूप जुना मित्र आहे.’ उपरोक्त विधानाच्या प्रकाशात श्रीलंकेतील अलिकडच्या संकटातील भारताच्या भूमिकेची चर्चा करा. (गुण १०, शब्दसंख्या १५०).

परराष्ट्र धोरणाच्या समग्र आकलनासाठी एनबीटी प्रकाशनाचे ‘इंडियन फॉरेन पॉलिसी सिन्स इंडिपेंडन्स’ हा ग्रंथ महत्त्वपूर्ण आहे. त्याबरोबरच ‘पॅक्सइंडिका’ – शशी थरूर, ‘वर्ल्ड फोकस’ या नियतकालिकाबरोबरच वृत्तपत्रांमधील परराष्ट्र धोरण विषयक लेख नियमितपणे पाहणे आवश्यक आहे.