डॉ. महेश शिरापूरकर
प्रस्तुत लेखामध्ये यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर – २ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यास घटकामध्ये अंतर्भूत आंतरराष्ट्रीय संघटना या घटकाविषयी माहिती घेणार आहोत. साधारण दरवर्षी त्या-त्या वर्षी विविध कारणांमुळे महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांवर प्रश्न विचारला जातो. यावर्षी G-20 संघटनेचे यजमानपद भारताला प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या मुख्य परीक्षेत ही संघटना आणि भारत यांच्यातील संबंधाच्या आनुषंगाने प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.
सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय संघटना म्हणजे काय? त्याचे स्वरूप, उद्दिष्टय़े याविषयी चर्चा करणे इष्ट ठरेल. आपल्या गरजा, सामूहिक हितसंबंध व उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी लोकांचा गट एकत्र येऊन संघटना बनवतो. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले हितसंबंध व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या माध्यमातून समान हितसंबंध असणारी राष्ट्रे संघटित होतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बहुतांश संघटना १९ व्या शतकामध्ये उदयास आल्या व २० व्या शतकामध्ये त्यांचा विकास झालेला दिसून येतो. २१ व्या शतकाच्या प्रारंभी राष्ट्र राज्ये व अशासकीय घटकांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय संघटना आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा अत्यावश्यक भाग बनल्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय संघटना राष्ट्रांमधील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व सुरक्षाविषयक सहकार्य सुकर करण्याचे कार्य पार पाडतात. युद्धे टाळून शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संघटनांमध्ये खासगी व सार्वजनिक, वैश्विक व प्रादेशिक, बहुउद्देशीय व विशेषीकृत अशा सविस्तर संरचना दिसून येतात. सामान्य अध्ययन पेपर-२ साठी संयुक्त राष्ट्रसंघ व त्याच्याशी संबंधित इतर संस्था यामध्ये युनिसेफ, युनेस्को, यूएनइपी, जागतिक आरोग्य संघटना या व याप्रकारची इतर अभिकरणे, जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, आसियान, युरोपीयन संघ, ओइसीडी, ओपेक, अ‍ॅपेक, अरब लीग इ. संघटनांचे अध्ययन महत्त्वपूर्ण ठरते.
आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे अध्ययन करताना त्यांची संरचना, अधीदेश (Mandate) याबाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा अभ्यास चालू घडामोडींच्या आनुषंगाने करणे संयुक्तिक ठरते. बऱ्याचदा परीक्षेमध्ये आंतरराष्ट्रीय संघटनेशी संबंधित एखादी बाब चर्चेत असल्यास त्यावर प्रश्न विचारला गेला आहे. उदा. २०२१ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेवर (SCO) प्रश्न विचारण्यात आला होता – ‘‘शांघाय सहकार्य संघटनेची ध्येये आणि उद्दिष्टे यांचे चिकित्सक परीक्षण करा. भारतासाठी त्याचे काय महत्त्व आहे? (गुण १५०, शब्दमर्यादा २५०).
या प्रश्नाच्या उत्तराची रचना कशी असावी याचा थोडक्यात आढावा घेऊ. SCO ही शांघायस्थित आंतर-शासकीय संस्था आहे. सदस्य राष्ट्रांमध्ये राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षा विषयक सहकार्य वाढविण्याचे उद्दिष्ट असणारी ही संस्था आहे. भारत या संघटनेचा २०१७ मध्ये कायमस्वरूपी सदस्य बनला. यानंतर उत्तराच्या मुख्य भागात शांघाय सहकार्य संघटनेची उद्दिष्टे लिहावीत व पुढे सदस्य देशांमध्ये असणाऱ्या परस्परांतील संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर समर्पक उदाहरणांसह या उद्दिष्टांचे टीकात्मक परीक्षण करावे. उदा. भारत – चीन – पाकिस्तान यांचे तालिबानमध्ये असणारे भिन्न हितसंबंध. उत्तराचा शेवट या संघटनेचे भारतासाठी असणारे महत्त्व लिहून करावा.
संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद हा नेहमीच चर्चेत असणारा विषय आहे. जागतिक सुरक्षाविषयक मुद्दय़ांवर या परिषदेची भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्या अनुषंगाने सुरक्षा परिषद हा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि चीन हे सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्य आहेत. त्यांना नकाराधिकाराच्या (व्हेटो पॉवर) माध्यमातून प्रचंड महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सध्या भारत, ब्राझील, जपान आणि जर्मनी या देशांकडून सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व प्राप्त व्हावे याकरिता मोठय़ा प्रमाणात मागणी होत आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेला कालानुरूप आपल्या संरचनेमध्ये सुसंगत बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टिकोनातून ही मागणी उचित ठरते.
भारताने वेगवेगळय़ा व्यासपीठांवरून सुरक्षा परिषदेमध्ये स्थायी सदस्यत्व मिळावे याकरिता सातत्याने मागणी केली आहे. जगातील चीन वगळून अनेक देशांनी भारताला सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळावे याकरिता पाठिंबा दर्शविला आहे. मात्र, भारताला सुरक्षा परिषदेमध्ये सदस्य व मिळण्याच्या दृष्टीने अजूनही कोणती ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे भारताच्या स्थायी सदस्यत्वासंबंधी देखील वारंवार प्रश्न विचारले जातात.
‘क्वाड’ ज्याला ‘चतुर्भुज सुरक्षा संवाद’ (QSD) म्हणूनही ओळखले जाते, हा एक अनौपचारिक धोरणात्मक मंच आहे ज्यामध्ये युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए), भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार राष्ट्रांचा समावेश आहे. २००७ मध्ये दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रांच्या संघटनेच्या (ASEAN) बाजूने या गटाची पहिल्यांदा बैठक झाली. ही सागरी लोकशाहीची युती मानली जाते. सर्व सदस्य देशांच्या बैठका, अर्ध-नियमित शिखर परिषद, माहितीची देवाणघेवाण आणि लष्करी कवायतींद्वारे मंचाची देखभाल केली जाते. २००७ मध्ये ‘क्वाड’च्या निर्मितीसाठी जपानचे माजी पंतप्रधान, शिंजो आबे यांनी सर्वप्रथम कल्पना मांडली होती. २००७ मध्ये त्याची स्थापना झाल्यापासून, चार सदस्यीय राष्ट्रांचे प्रतिनिधी वेळोवेळी भेटत आहेत. इंडो-पॅसिफिकमधील सामरिक सागरी मार्ग कोणत्याही लष्करी किंवा राजकीय प्रभावापासून मुक्त ठेवणे हा क्वाडमागील हेतू आहे. याकडे मुळात चिनी वर्चस्व कमी करण्याच्या उद्देशाने धोरणात्मक गटबाजी म्हणून पाहिले जाते. नियम-आधारित जागतिक व्यवस्था, नेव्हिगेशनचे स्वातंत्र्य आणि उदारमतवादी व्यापार प्रणाली सुरक्षित करणे हे ‘क्वाड’चे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील राष्ट्रांसाठी पर्यायी कर्ज वित्तपुरवठा ऑफर करण्याचेही युतीचे उद्दिष्ट आहे. चतुर्भुज संघटनेचे नेते समकालीन जागतिक मुद्दय़ांवरदेखील विचार विनिमय करतात. उदा. गंभीर आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा, सागरी सुरक्षा, मानवतावादी सहाय्य, आपत्ती निवारण, हवामान बदल, महामारी आणि शिक्षण. २०२० साली या संघटनेसंबंधी प्रश्न विचारण्यात आला होता – ‘चतुर्भुज सुरक्षा संवाद म्हणजे सध्याच्या काळात स्वत:ला लष्करी युतीतून व्यापार गटात रुपांतरीत करणे आहे.’ चर्चा करा. (गुण १५, शब्दमर्यादा २५०).
आंतरराष्ट्रीय संघटना या घटकाची तयारी त्या संघटनांविषयीच्या पारंपरिक माहिती बरोबर चालू घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर करणे आवश्यक ठरते. ही बाब वर नमूद केलेल्या प्रश्नांवरून अधोरेखित होते. आंतरराष्ट्रीय संघटनांविषयीची माहिती संबंधित संघटनेच्या वेबसाईटवरून मिळते. याबरोबरच या संघटनांशी संबंधित चालू घडामोडीच्या तयारी करिता ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’, ‘द हिंदू’ यासारखी वृत्तपत्रे उपयुक्त ठरतात.
