ऋषिकेश बडवे
जग मंदीच्या सावटाखाली असताना जगाच्या आर्थिक पटलावरील चमकता तारा म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे. याचे कारण म्हणजे जगातील विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये उणे वाढ दिसत असताना भारतात मात्र २०२२-२३ मध्ये ७.२ टक्के वाढ अनुभवली गेली व चालू आर्थिक वर्षांत देखील त्याच दरम्यानच्या वाढीची शक्यता वर्तवली जात आहे. याचगतीने भारतात आर्थिक वाढ होत गेली तर येत्या काही वर्षांतच भारतीय अर्थव्यवस्था जगामध्ये सध्याच्या पाचव्या स्थानावरून तिसऱ्या स्थानावर पोहोचेल. परंतु आर्थिक वाढीचे फायदे देशातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे असते अन्यथा अशा वाढीचा फायदा ठरावीक घटकांपर्यंतच पोहोचतो व त्यातून समाजात आर्थिक विषमता वाढीस लागते. असे होऊ नये यासाठी आर्थिक वाढीला सर्वसमावेशक बनवणे गरजेचे असते. सर्वसमावेशक वाढ म्हणजे जेव्हा आर्थिक वाढीच्या प्रक्रियेमध्ये समाजातील सर्व वर्गाना/घटकांना समाविष्ट करून घेतले जाते अशा वाढीला सर्वसमावेशक वाढ म्हणतात. यालाच व्यापक पाया असलेली वाढ, सामायिक वाढ किंवा गरीब धार्जिणे वाढ असे म्हणतात.
सर्वसमावेशनाचे चार प्रमुख घटक असतात.
१) लाभ सामायिकरण : उत्पन्न वाढीचे व सरकारमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या योजनांचे लाभ समाजातील सर्व घटकांना समान प्रमाणात घेता यावेत व त्यातून सर्व वर्गाना सामाजिक व आर्थिक गतिशीलता प्राप्त व्हावी.
२) संधी : सर्वाना आरोग्य शिक्षण व सरकारी सुविधांचा लाभ घेण्याची संधी मिळावी. यामुळे प्रत्येक स्वत:चे असे कौशल्य उपजू शकतो जेणेकरून त्यांच्या जीवनाच्या उत्पादक टप्प्यात त्यांना त्यापासून फायदे मिळू शकतात.
३) सहभाग : सर्वाना उत्पादक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असाव्यात जेणेकरून उत्पादन वाढीमध्ये प्रत्येकजण आपआपले योगदान देऊ शकतो.
४) सक्षमीकरण : आर्थिक व राजकीयदृष्टय़ा लोकांना सक्षम करणे जेणेकरून ते त्याच्या तक्रारी, मते, सूचना मांडू शकतील.
समाजातील सर्व घटकांना वरील सुविधा जर प्राप्त झाल्या तर त्यातून झालेली वाढ ही निश्चितच सर्वसमावेशक असेल.
या सर्व सुविधा प्राप्त करून देण्यासाठी डिजिटल इकोसिस्टम अतिशय महत्त्वाची कामगिरी बजावू शकते. नीति आयोग आणि मास्टरकार्डने ‘कनेक्टेड कॉमर्स : क्रिएटिंग अ रोडमॅप फॉर अ डिजिटली इन्क्लुझिव्ह भारत’ या शीर्षकाचा अहवाल प्रसिद्ध केला, या अहवालात भारतातील डिजिटल वित्तीय समावेशनला गती देण्यासाठी आणि १.३ अब्ज नागरिकांना डिजिटल सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शिफारशी देण्यात आल्या आहेत. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) प्रयोगांद्वारे भारताच्या डिजिटल लँडस्केपमध्ये उल्लेखनीय परिवर्तन शक्य झाले आहे. भौतिक पायाभूत सोयी ज्याप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून देतात त्याचप्रमाणे डिजिटल पायाभूत सोई-सुविधा समाजाला लाभदायक अत्यावश्यक सेवांची अखंड तरतूद करतात. जन धन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटीने कल्याणकारी सबसिडीचे लाभ थेट बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. पेमेंट्सच्या आघाडीवर, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस – इंटरऑपरेबल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम – ने एका बँक खात्यातून दुसऱ्या बँक खात्यात डिजिटल आणि रिअल-टाइममध्ये पैसे हस्तांतरित करणे सुलभ केले आहे. भारतीय DPIs संपत्तीतील अंतर भरून काढण्याचे आणि नागरिकांना समर्थन देणारी कार्यक्षम आणि लवचिक डिजिटल अर्थव्यवस्था तयार करण्याचे वचन धारण करतात. यावर्षी १ फेब्रुवारीला जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्र व कृषी क्षेत्रात DPI बनवण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. पुढील दशकात ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आणि अ‍ॅग्रिस्टॅक, डिजिटल स्कीलिंग, ई-गव्हर्नन्स व ई- सेवा, माहिती सामायिकरण प्रणाली, माहिती व तंत्रज्ञान सेवा यांसारख्या क्षेत्र-विशिष्ट DPI, समावेशनासाठी प्रचंड मोलाची कामगिरी करू शकतील. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी (MSME ) वाढीच्या संधी सक्षम करण्यासाठी व त्याद्वारे कराव्या लागणाऱ्या नोंदणी आणि अनुपालन प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन आणि क्रेडिट स्त्रोतांमध्ये विविधता आणणे शक्य होऊ शकते ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी वंचित भागापर्यंत पोहोचू शकतात. कृषी क्षेत्रात जमिनीच्या नोंदींचे डिजीटलीकरण केल्याने या क्षेत्राला मोठी चालना मिळू शकते.
नागरिकांच्या डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमांच्या आणि कौशल्य विकास प्रयत्नांच्या माध्यमातून नागरिकांना डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्याची, शैक्षणिक संसाधने प्राप्त करण्याची आणि विविध सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियांमध्ये सहभागी होण्याची क्षमता मिळते. अशा प्रकारे ऊढक च्या माध्यमातून लाभ सामायिकरण, संधी, सहभाग, सक्षमीकरण साध्य केले जाऊ शकते व त्याद्वारे डिजिटल समावेशन साध्य करून भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सर्वसमावेशक समृद्धीकडे केली जाऊ शकते.
