हृषीकेश बडवे
मागील लेखात आपण परकीय व्यापाराबद्दल माहिती घेतली होती, त्याच अनुषंगाने या लेखात आपण भारताचा परकीय व्यापार व त्या संबंधीच्या धोरणांची माहिती घेणार आहोत.
प्राचीन काळापासून भारत एक महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र म्हणून ओळखला जातो. इजिप्तच्या ममीजवर आढळून आलेले ढाक्याचे मलमल भारतीय वस्तूंची लोकप्रियता अधोरेखित करते. भारतातील हडप्पा संस्कृतीचे तत्कालीन मेसोपोटेमिया म्हणजेच आजचा इराक त्याचबरोबर अफगाणिस्तान सारख्या देशांशी पाहायला मिळतात. मध्य आशियाबरोबर देखील भारताचे व्यापारी संबंध मोठय़ा प्रमाणात विकसित होत गेले. रोमन साम्राज्याबरोबरील व्यापारामुळे भारतात मोठय़ाप्रमाणात सोन्याची आवक झाली. चोल साम्राज्य देखील व्यापाराचे प्रमुख केंद्र स्थान म्हणून उदयाला आले. सुती कापडाच्या निर्यातीने चोल साम्राज्याला प्रचंड संपत्ती मिळवून दिली. त्याचबरोबर मसाल्याचे पदार्थ, हस्तिदंत, मलमल, मोती, मौल्यवान खडे इत्यादींना मोठय़ा प्रमाणात मागणी असे. मौर्यकाळात देखील भारत आणि रोम यांच्यामध्ये व्यापार मोठय़ा प्रमाणात दिसून येतो. त्या काळातील व्यापाराचे प्रमुख वैशिष्टय़ म्हणजे, दैनंदिन गरजेच्या गोष्टींचा व्यापारात समावेश नसे तर चैनीच्या वस्तूंचे तसेच धातूच्या वस्तू व मसाले इत्यादींचा समावेश असे.
मध्ययुगीन काळात परकीय आक्रमणांमुळे मध्य आशियासोबतचा व्यापार काहीशा प्रमाणात कमी झाला तरी देखील मार्को पोलो ज्यांनी भारताचा १२७१ ते १२९४ A.D.अभ्यास केला. त्यांच्यामते, याकाळात व्यापार कमी होऊन देखील भारत जागतिक व्यापारातील एक प्रमुख केंद्र मानले जात होते. अकबराच्या काळात भारताचा व्यापार आणखी वाढू लागला. इंग्लिश, डच, पोर्तुगीज इत्यादी सारख्या युरोपियनांसोबत व्यापार विस्तारू लागला. व्यावहार तोल भारताला अनुकूल होता त्यामुळे सोन्या-चांदीचा ओघ भारताकडे वाढू लागला. त्याचमुळे भारतातून सोन्याचा धूर निघत असे, अशाप्रकारचे वाक्प्रचार प्रचलित होऊ लागले. आधुनिक काळाच्या सुरवातीस (इसवीसन १८०० च्या पूर्वी – व्यापारवादाच्या कालावधीदरम्यान) भारताचा व्यापार आशिया, आफ्रिका आणि प्रामुख्याने युरोप खंडातील विविध राष्ट्रांबरोबर मोठय़ा प्रमाणावर होत असे. हा व्यापार प्राथमिक वस्तू व उत्पादित वस्तू दोन्हींचा असे. या व्यापारात डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज आणि इंग्रज व्यापारी अग्रेसर होते. नंतर इस्ट इंडिया कंपनीने सर्वाना मागे सारत भारतासोबतच्या व्यापारामध्ये एकाधिकार स्थापन केला. याच एकाधिकाराचा फायदा घेऊन इंग्रजांनी स्वत:च्या गरजेनुसार भारताच्या व्यापाराचे स्वरूप बदलण्यास सुरवात केली. इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात झालेली होती व त्यासाठी कच्च्या मालाची मोठय़ा प्रमाणावर गरज लागे. या गरजेमुळे भारताबरोबरच्या व्यापारामध्ये कच्चा माल, मसाल्याचे पदार्थ यांची निर्यात वाढू लागली व पक्क्या उत्पादित मालाची आयात होऊ लागली.
अशाप्रकारच्या वापरामुळे अर्थव्यवस्थेला फायद्यापेक्षा नुकसानच जास्त झाले आणि अर्थव्यवस्थेचे ग्रामीणीकरण( Ruralization) होऊ लागले. १८१३ च्या कायद्याने ईस्ट इंडिया कंपनीची एकाधिकारशाही बंद करण्यात आली व मुक्त व्यापार धोरण स्वीकारण्यात आले. परंतु त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आश्रित अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप प्राप्त होऊ लागले. भारतामधून अधिकाधिक प्रमाणात कच्च्या मालाची निर्यात व पक्क्या मालाची आयात होऊ लागली. स्वातंत्र्यापूर्वीच्या पूर्ण कालखंडात भारताच्या व्यापाराचे स्वरूप साधारणपणे याच पद्धतीचे पाहायला मिळते.
स्वातंत्र्यानंतर भारताने नियोजनाची कास धरली. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेनुसार भारताने भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनाला धोरणात्मक महत्त्व दिले. त्यामुळे यंत्रसामग्री आणि वस्तूंचे सुटे भाग आयातीचा मोठा भाग बनू लागले. यादरम्यान भारताने अंतर्मुखी व्यापार नितीचा अवलंब केला, यालाच तांत्रिकदृष्टय़ा आयात पर्यायीकरणाचे/ आयात प्रतिस्थापनेचे धोरण असे म्हणतात. या धोरणांतर्गत गरजेच्या वस्तूंची बाहेरून आयात करण्यापेक्षा त्या वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन करण्यास चालना दिली जाते व त्याच दरम्यान जकाती व बिगर जकाती बंधनांचा वापर करून अशा वस्तूंची आयात कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आयात प्रतिस्थापनेच्या अंमलबजावणीमागील मुख्य कारणांपैकी एक म्हणजे भारतातील विविध उत्पादक अधिक विकसित देशातील उत्पादकांद्वारे उत्पादित केलेल्या वस्तूंशी स्पर्धा करण्याच्या स्थितीत नव्हते. याशिवाय, परदेशातून चैनीच्या वस्तूंच्या आयातीमुळे देशाचा परकीय चलन साठा संपुष्टात येण्याचा धोका होता. त्यामुळे आयातीवर निर्बंध घालणे आवश्यक होते. असे असले तरी आधी सांगितल्याप्रमाणे दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून म्हणजे १९५६ पासून औद्योगिकीकरणावर, विशेषत: अवजड व मूलभूत उद्योगाधंद्यांच्या वाढीवर भर देण्यात आला. त्यामुळे यंत्रसामग्री, यंत्रांचे सुटे भाग यांची आयात मोठय़ा प्रमाणावर होऊ लागली. अन्नधान्य उत्पादनातील तूट भरून काढण्यासाठी परदेशांतून धान्याची आयात करावी लागली.१९७३-७४ पासून खनिजतेलाच्या व रासायनिक खतांच्या किंमती भडकल्या. या सर्वाच्या परिणामी १९५०-५१ मध्ये असलेली ६५० कोटी रुपयांची आयात १९७९-८० मध्ये ८,८८७.८३ कोटी रु. म्हणजे तेरा पटींहून अधिक वाढली. मात्र निर्यात त्याप्रमाणात वाढली नाही. १९५१-६० या दशकात निर्यात प्रतिवर्षी ६०० कोटी रुपयांच्या आसपास राहिली. १९६५-६६ मध्ये ८०६ कोटी रु. असलेली निर्यात हळूहळू वाढत १९७३-७४ मध्ये २,५२३.४० कोटी रु. झाली. त्यानंतर मात्र निर्यातवाढीचे प्रमाण लक्षणीय गतीने वाढले. पुढील सहा वर्षांत निर्यात अडीच पटींहून अधिक वाढून १९७८-७९ मध्ये ती रु.५,६९१ मध्ये १९८०-८१ मध्ये ६,७१०.७१ कोटी रु. आणि १९८१-८२ मध्ये ७,७८१.४० कोटी रुपयांची झाली.
अपेक्षेहून कितीतरी मोठय़ा प्रमाणात ही वाढ झाली, याची कारणे अनेक आहेत : १९६६ मध्ये झालेले रुपयाचे अवमूल्यन; अनेक देशांशी विशेषत: साम्यवादी देशांशी भारताने केलेले व्यापारी करार; औद्योगिक, विशेषत: अभियांत्रिकी मालाच्या उत्पादनात झालेली वाढ इत्यादी. १९७६-७७ पासून चहा व कॉफी यांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींत झालेली वाढ आणि निर्यातवाढीसाठी सरकारने केलेले विशेष प्रयत्न व दिलेल्या अनेकविध सवलती या सर्वाचा परिपाक निर्यातवाढीत झाला. असे असले, तरी १९५०-५१ पासून १९७२-७३ आणि १९७६-७७ ही दोन वर्षे वगळता व्यापाराचा काटा दरवर्षी व्यवहार तुटीकडे झुकलेला दिसून येतो. व्यवहार तूट म्हणजे निर्यातीमुळे मिळणारे उत्पन्न हे आयातीसाठी द्याव्या लागणाऱ्या देयकापेक्षा जास्त असणे. १९५१-५६ या काळात सरासरी वार्षिक तूट फक्त ३२.४ कोटी रु. होती, ती १९५६-६१ या काळात दरवर्षी ३६३ कोटी रु. झाली. १९६१-६६ मध्ये ही तूट प्रतिवर्षी ६१५ कोटींपर्यंत गेली. १९६६-६९ या वार्षिक योजनांच्या काळात रुपयाचे अवमूल्यन झाले. भारतात होणारी बहुतेक आयात अलवचिक स्वरूपाची असल्याने आयात मूल्य वाढून व्यवहारशेष या काळात दरवर्षी १,०३५ कोटी रु. एवढा तुटीचा झाला. १९७४-७५ मध्ये तुटीने कमाल मर्यादा गाठली. त्यावर्षी ती १,६४१ कोटी रु. एवढी होती. पण पुढील वर्षी ती १,०३५ कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाली. व्यवहारशेषामध्ये सतत येणारी तूट भरून काढण्यासाठी भारताने परकीय मदतीवर भिस्त ठेवली. १५ ऑगस्ट १९४७ ते मार्च १९७८ पर्यंत भारताने परदेशांकडून घेतलेली एकूण मदत २०,५६४ कोटी रु. होती. त्यांची ९१.३ टक्के कर्जे व ८.७ टक्के अनुदान, अशी विभागणी करता येईल. परदेशी साहाय्याशिवाय भारताने आंतरराष्ट्रीय चलन निधीकडून कर्जे घेतली आणि विशेष आहरण अधिकारही ( Special Drawing Rights) वापरले. परंतु, हे सर्व प्रयत्न अपुरे ठरल्याने भारताला मूलभूत धोरणात्मक बदल करणे भाग पडले.
