प्रस्तुत लेखामध्ये यूपीएससी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर दोन मधील न्यायव्यवस्था (न्यायमंडळ) या घटकावर चर्चा करणार आहोत.
भारतीय संविधानाने देशासाठी संघराज्य शासन पद्धती स्वीकारली आहे. मात्र, संघराज्य आणि घटकराज्यांची वेगळी न्यायालय व्यवस्था न स्वीकारता एकेरी व एकात्म स्वरूपाची न्यायव्यवस्था स्वीकारली आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये सर्वोच्च स्थानी सर्वोच्च न्यायालय आहे, त्याखालोखाल उच्च न्यायालय, जिल्हा आणि तालुका न्यायालय अशी रचना आढळते. अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयापासून ते तालुका न्यायालयापर्यंत संपूर्ण न्यायालयीन व्यवस्था एकात्मतेच्या तत्त्वावर आधारलेली आहे. भारतामध्ये संविधान सर्वोच्च आहे. राज्यघटनेमध्ये कालानुरूप बदल होत असतात. त्यामुळे राज्यघटनेच्या तत्त्वांचा अर्थ लावून राज्यघटनेचे संरक्षण करण्याचे कार्य न्यायालय करत असते. सर्वप्रथम आपण सर्वोच्च न्यायालयाविषयी जाणून घेऊयात.
सर्वोच्च न्यायालय
स्वातंत्र्यपूर्व भारतात १ ऑक्टोबर १९३७ रोजी पहिले फेडरल कोर्ट नवी दिल्ली येथे स्थापन करण्यात आले. ते २८ जानेवारी १९५० पर्यंत कार्यरत होते. १९५० साली फेडरल कोर्टाचे रुपांतर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झाले. भारतीय राज्यघटनेतील कलम १२४ ते कलम १४७ (भाग ५) मध्ये न्यायालयाचे संघटन, स्वातंत्र्य, अधिकारक्षेत्र आणि कामकाज इत्यादींशी संबंधित तरतुदी आढळतात. यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार भारतीय संसदेला देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय अभ्यासताना सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाची रचना, न्यायाधीशांची संख्या, न्यायाधीशांची नियुक्ती प्रक्रिया, बडतर्फी किंवा महाभियोगाची प्रक्रिया, न्यायाधीश पदाविषयीच्या अटी इत्यादी बाबी माहीत करून घ्याव्यात. या घटकासंबंधी २०२३ सालच्या परीक्षेत पुढील प्रश्न विचारला होता – ‘‘संविधानाद्वारे पुरवलेले न्यायालयीन स्वातंत्र्य ही लोकशाहीची पूर्वअट आहे.’’ टिप्पणी करा. (गुण १०, शब्द १५०).
यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार, कार्ये, भूमिका यासंबंधी संविधानामध्ये विस्तृत तरतुदी केलेल्या आहेत. त्या माहीत असणे आवश्यक आहे. यामध्ये प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, अपिलाचे अधिकारक्षेत्र, सल्लाविषयक अधिकारक्षेत्र, घटनात्मक उपाययोजनासंबंधी अधिकार क्षेत्र, अभिलेख न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार इत्यादी माहित असणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश इतर न्यायालयांवर बंधनकारक असतात. इतर देशांच्या न्यायालयांपेक्षा भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार आणि कार्याचे स्वरूप व्यापक आहे. भारतामध्ये दुहेरी न्यायव्यवस्था नसल्याने केंद्र व राज्य, राज्य व राज्य यांच्यातील वादांचे निराकरण करण्याचे कार्य सर्वोच्च न्यायालय करत असते. या अधिकारामुळे सर्वोच्च न्यायालय भारतात संघीय न्यायालयाची भूमिका पार पाडते. याबरोबरच संविधानाच्या संरक्षकाची जबाबदारी देखील सर्वोच्च न्यायालय पार पाडत असते. त्यासाठीच न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला बहाल करण्यात आला आहे. परिणामी, राज्यघटनेच्या चौकटीतच संसदेने आपले कार्य करणे अपेक्षित आहे. संसदेने राज्यघटनेच्या मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या अधिकाराद्वारे संसदेचे कायदे रद्दबातल केले आहेत.
न्यायालयीन सक्रियता
न्यायालयीन पुनर्विलोकनाबरोबरच न्यायालयाशी संबंधित दुसरी संकल्पना म्हणजे न्यायालयीन सक्रियता होय. या संकल्पनेचा विकास १९८० नंतर झालेला दिसतो. १९८० नंतर भारतीय राजकारणामध्ये काँग्रेस पक्षाचे प्राबल्य कमी झाले, प्रादेशिक पक्षांचा विकास, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, संसदीय सत्तेचे पतन इत्यादीमुळे सार्वजनिक धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात शासन कार्यक्षम नाही असे आढळून आले. या वेळेस जनतेच्या हिताकरिता अनेकदा सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय झाले. यामध्ये दारिद्र्य, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवा, दलितांचे हक्क, कामगारांचे प्रश्न, पर्यावरण आणि भ्रष्टाचार इत्यादी विषयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घातले. न्यायालयीन सक्रियतेमध्ये १९८२ नंतर एक नवीन उपक्रम सुरू केला गेला तो ‘जनहित याचिका’ (पीआयएल) म्हणून ओळखला जातो. या उपक्रमाचा उद्देश जनतेला कमी वेळेत आणि कमी खर्चात न्याय मिळवून देणे हा होता.
उच्च न्यायालये
भारतात राज्यांच्या पातळीवर (प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र किंवा सामाईक) उच्च न्यायालये आढळून येतात. प्रत्येक उच्च न्यायालयामध्ये एक मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपती निश्चित करतील तितके न्यायाधीश असू शकतात. या न्यायाधिशांची संख्या निश्चित करण्यात आलेली नाही. या सर्व न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. सध्या (२०२४) देशामध्ये २५ उच्च न्यायालये आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच उच्च न्यायालयाचा अभ्यास करताना उच्च न्यायालयाची रचना, अधिकार क्षेत्र, न्यायाधीशांची नियुक्ती, बडतर्फी, अधिकार इत्यादी बाबी माहीत असणे आवश्यक ठरते.
न्यायव्यवस्थेचे अध्ययन करण्यासाठी ‘भारतीय राज्यघटना आणि घटनात्मक प्रक्रिया (खंड १) (युनिक पब्लिकेशन, सहावी आवृत्ती, २०२४) तसेच न्यायालयविषयक समकालीन घडामोडी जसे न्यायालयाचे निवाडे, संसदेने केलेले विविध कायदे, जनहित याचिका या समकालीन बाबींकरिता ‘द हिंदू’ किंवा ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ यापैकी एक इंग्रजी आणि एखादे मराठी वृत्तपत्र अभ्यासता येईल.
न्यायालयीन स्वातंत्र्य
राज्यघटना, मूलभूत अधिकार, लोकशाही इत्यादींचे रक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र व मुक्त न्याय व्यवस्था असणे अपरिहार्य आहे. याकरिता भारतीय संविधानाने न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित केले आहे. यामध्ये न्यायव्यवस्थेला कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि शासनाच्या इतर घटकांचा हस्तक्षेप व प्रभाव यापासून मुक्त ठेवण्यासाठी संविधानामध्ये पुढील काही तरतुदी आढळतात.
न्यायाधीशांची पात्रता व नेमणूक
न्यायाधीशांना कार्यकाळाची सुरक्षा
न्यायाधीशांना मिळणारे वेतन व भत्ते
निवृत्तीनंतर वकिली करण्यास प्रतिबंध
टिकेपासून मुक्तता
न्यायालयीन कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती तसेच त्यांच्या सेवाशर्ती ठरविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार इत्यादी.
भारतीय संविधानाने देशासाठी संघराज्य शासन पद्धती स्वीकारली आहे. मात्र, संघराज्य आणि घटकराज्यांची वेगळी न्यायालय व्यवस्था न स्वीकारता एकेरी व एकात्म स्वरूपाची न्यायव्यवस्था स्वीकारली आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये सर्वोच्च स्थानी सर्वोच्च न्यायालय आहे, त्याखालोखाल उच्च न्यायालय, जिल्हा आणि तालुका न्यायालय अशी रचना आढळते. अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयापासून ते तालुका न्यायालयापर्यंत संपूर्ण न्यायालयीन व्यवस्था एकात्मतेच्या तत्त्वावर आधारलेली आहे. भारतामध्ये संविधान सर्वोच्च आहे. राज्यघटनेमध्ये कालानुरूप बदल होत असतात. त्यामुळे राज्यघटनेच्या तत्त्वांचा अर्थ लावून राज्यघटनेचे संरक्षण करण्याचे कार्य न्यायालय करत असते. सर्वप्रथम आपण सर्वोच्च न्यायालयाविषयी जाणून घेऊयात.
सर्वोच्च न्यायालय
स्वातंत्र्यपूर्व भारतात १ ऑक्टोबर १९३७ रोजी पहिले फेडरल कोर्ट नवी दिल्ली येथे स्थापन करण्यात आले. ते २८ जानेवारी १९५० पर्यंत कार्यरत होते. १९५० साली फेडरल कोर्टाचे रुपांतर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झाले. भारतीय राज्यघटनेतील कलम १२४ ते कलम १४७ (भाग ५) मध्ये न्यायालयाचे संघटन, स्वातंत्र्य, अधिकारक्षेत्र आणि कामकाज इत्यादींशी संबंधित तरतुदी आढळतात. यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार भारतीय संसदेला देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय अभ्यासताना सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाची रचना, न्यायाधीशांची संख्या, न्यायाधीशांची नियुक्ती प्रक्रिया, बडतर्फी किंवा महाभियोगाची प्रक्रिया, न्यायाधीश पदाविषयीच्या अटी इत्यादी बाबी माहीत करून घ्याव्यात. या घटकासंबंधी २०२३ सालच्या परीक्षेत पुढील प्रश्न विचारला होता – ‘‘संविधानाद्वारे पुरवलेले न्यायालयीन स्वातंत्र्य ही लोकशाहीची पूर्वअट आहे.’’ टिप्पणी करा. (गुण १०, शब्द १५०).
यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार, कार्ये, भूमिका यासंबंधी संविधानामध्ये विस्तृत तरतुदी केलेल्या आहेत. त्या माहीत असणे आवश्यक आहे. यामध्ये प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, अपिलाचे अधिकारक्षेत्र, सल्लाविषयक अधिकारक्षेत्र, घटनात्मक उपाययोजनासंबंधी अधिकार क्षेत्र, अभिलेख न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार इत्यादी माहित असणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश इतर न्यायालयांवर बंधनकारक असतात. इतर देशांच्या न्यायालयांपेक्षा भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार आणि कार्याचे स्वरूप व्यापक आहे. भारतामध्ये दुहेरी न्यायव्यवस्था नसल्याने केंद्र व राज्य, राज्य व राज्य यांच्यातील वादांचे निराकरण करण्याचे कार्य सर्वोच्च न्यायालय करत असते. या अधिकारामुळे सर्वोच्च न्यायालय भारतात संघीय न्यायालयाची भूमिका पार पाडते. याबरोबरच संविधानाच्या संरक्षकाची जबाबदारी देखील सर्वोच्च न्यायालय पार पाडत असते. त्यासाठीच न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला बहाल करण्यात आला आहे. परिणामी, राज्यघटनेच्या चौकटीतच संसदेने आपले कार्य करणे अपेक्षित आहे. संसदेने राज्यघटनेच्या मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या अधिकाराद्वारे संसदेचे कायदे रद्दबातल केले आहेत.
न्यायालयीन सक्रियता
न्यायालयीन पुनर्विलोकनाबरोबरच न्यायालयाशी संबंधित दुसरी संकल्पना म्हणजे न्यायालयीन सक्रियता होय. या संकल्पनेचा विकास १९८० नंतर झालेला दिसतो. १९८० नंतर भारतीय राजकारणामध्ये काँग्रेस पक्षाचे प्राबल्य कमी झाले, प्रादेशिक पक्षांचा विकास, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, संसदीय सत्तेचे पतन इत्यादीमुळे सार्वजनिक धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात शासन कार्यक्षम नाही असे आढळून आले. या वेळेस जनतेच्या हिताकरिता अनेकदा सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय झाले. यामध्ये दारिद्र्य, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवा, दलितांचे हक्क, कामगारांचे प्रश्न, पर्यावरण आणि भ्रष्टाचार इत्यादी विषयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घातले. न्यायालयीन सक्रियतेमध्ये १९८२ नंतर एक नवीन उपक्रम सुरू केला गेला तो ‘जनहित याचिका’ (पीआयएल) म्हणून ओळखला जातो. या उपक्रमाचा उद्देश जनतेला कमी वेळेत आणि कमी खर्चात न्याय मिळवून देणे हा होता.
उच्च न्यायालये
भारतात राज्यांच्या पातळीवर (प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र किंवा सामाईक) उच्च न्यायालये आढळून येतात. प्रत्येक उच्च न्यायालयामध्ये एक मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपती निश्चित करतील तितके न्यायाधीश असू शकतात. या न्यायाधिशांची संख्या निश्चित करण्यात आलेली नाही. या सर्व न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. सध्या (२०२४) देशामध्ये २५ उच्च न्यायालये आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच उच्च न्यायालयाचा अभ्यास करताना उच्च न्यायालयाची रचना, अधिकार क्षेत्र, न्यायाधीशांची नियुक्ती, बडतर्फी, अधिकार इत्यादी बाबी माहीत असणे आवश्यक ठरते.
न्यायव्यवस्थेचे अध्ययन करण्यासाठी ‘भारतीय राज्यघटना आणि घटनात्मक प्रक्रिया (खंड १) (युनिक पब्लिकेशन, सहावी आवृत्ती, २०२४) तसेच न्यायालयविषयक समकालीन घडामोडी जसे न्यायालयाचे निवाडे, संसदेने केलेले विविध कायदे, जनहित याचिका या समकालीन बाबींकरिता ‘द हिंदू’ किंवा ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ यापैकी एक इंग्रजी आणि एखादे मराठी वृत्तपत्र अभ्यासता येईल.
न्यायालयीन स्वातंत्र्य
राज्यघटना, मूलभूत अधिकार, लोकशाही इत्यादींचे रक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र व मुक्त न्याय व्यवस्था असणे अपरिहार्य आहे. याकरिता भारतीय संविधानाने न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित केले आहे. यामध्ये न्यायव्यवस्थेला कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि शासनाच्या इतर घटकांचा हस्तक्षेप व प्रभाव यापासून मुक्त ठेवण्यासाठी संविधानामध्ये पुढील काही तरतुदी आढळतात.
न्यायाधीशांची पात्रता व नेमणूक
न्यायाधीशांना कार्यकाळाची सुरक्षा
न्यायाधीशांना मिळणारे वेतन व भत्ते
निवृत्तीनंतर वकिली करण्यास प्रतिबंध
टिकेपासून मुक्तता
न्यायालयीन कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती तसेच त्यांच्या सेवाशर्ती ठरविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार इत्यादी.
