ऋषिकेश बडवे
विद्यार्थी मित्रांनो, मागील लेखात आपण २०२३ मध्ये झालेल्या यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मध्ये विचारलेल्या काही प्रश्नांच्या नमुना उत्तरांची चर्चा केली. आजच्या या विषयावरील शेवटच्या लेखामध्येही या प्रश्नपत्रिकेतील आणखी काही प्रश्नांच्या नमुना उत्तरांची चर्चा करणार आहोत.
Q: Distinguish between ‘care economy’ and ‘monetised economy’. How can care economy be brought into monetised economy through women empowerment? (Answer in 250 words)
केअर इकॉनॉमी अशा क्रियाकलापांचे आकलन करते की जे लोक दररोज करतात, यात बहुतेकदा आपल्या घरांमध्ये दररोज होणाऱ्या कामाचा समावेश होतो. त्याचबरोबर इतर व्यक्तींची, जसे की लहान मुले किंवा वृद्धांची काळजी घेणे, घराची साफसफाई करणे किंवा किराणा सामानाची खरेदी करणे यासारखी ही कामे समाविष्ट केली जातात. सामान्यत: अशा कार्यांसाठी मोबदला दिला जात नाही आणि अशा कामांना महत्त्वही दिले जात नाही, या आशयावर वरील प्रश्न विचारला आहे. यामध्ये आधीच अधोरेखित केल्याप्रमाणे संकल्पनेचे स्पष्टीकरण द्यावे व केअर अर्थव्यवस्था व मोनिटाइज्ड अर्थव्यवस्था यांतील फरक स्पष्ट करावा. मोनिटाइज्ड अर्थव्यवस्था म्हणजे अशी व्यवस्था जिथे वस्तू व सेवांचा आर्थिक मोबदला स्वीकारून विनिमय केला जातो. फरक स्पष्ट केल्यानंतर महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठीचे मार्ग सुचवावे. ते सुचवत असताना केअर अर्थव्यवस्थेला मोनिटाइज्ड अर्थव्यवस्थेमध्ये कसे आणता येईल यावर देखील भर देणे गरजेचे आहे. किंबहुना प्रश्नाची मागणीच तशी आहे. यामध्ये स्त्री पुरुष समानता व घरकामात समान भागीदारी, स्त्रियांना उद्याम व रोजगारामध्ये प्रोत्साहन – यामध्ये शासनाच्या विविध योजनांचा उल्लेख आवश्यक. त्याचबरोबर, उद्याोग अथवा नोकरीच्या ठिकाणी मुलांना सांभाळण्यासाठी पाळणागृहे, कॅन्टीन्स, वृद्धाश्रम वगैरे असावेत जेणेकरून स्त्रियांची अशा केअर क्रियाकलापांमधून सुटका तर होईलच पण याच केअर क्रियाकलापांनाच आपण इतर स्त्रियांच्या विशेषीकरणाचा वापर करून कमाईक्षम अर्थव्यवस्थेशी जोडू शकतो. अशातच आधुनिकता व धावती जीवनशैली यामुळे घरातील अनेक पारंपरिक कामे करणे स्त्रियांना शक्य होत नाही. अशा कमांना आपण संघटित करून व्यावसायिक स्वरूप देऊ शकलो तर एका दगडात दोन पक्षी मारले जातील. ते म्हणजे अशा पारंपरिक कामांमधून स्त्रियांची सुटका तर होईलच पण त्याचबरोबर या पारंपरिक सेवांना बाजाराधिष्टीत बनवण्यासाठी स्त्रियांच्या विशेषीकरणाला व्यावसायिक स्वरूप देता येईल. अशा आशयावरुन कल्पकतेने उत्तर लिहिणे आवश्यक आहे, ते लिहित असताना सरकारी योजनांची अथवा पुढाकारांची, कामगार कायद्यांमधील स्त्रियांना दिलेले प्राधान्य यासर्वांबाबत देखील माहिती द्यावी व समारोप करावा.
Q: Explain the changes in cropping patterns in India in the context of changes in consumption patterns and marketing conditions. (Answer in 250 words)
या प्रश्नासाठी पीकपद्धत ही संकल्पना सर्व प्रथम स्पष्ट करावी व त्यावर परिणाम करणारे घटक स्पष्ट करावेत. २१ व्या शतकातील धावत्या जीवनशैलीमुळे व वाढत्या उत्पन्न पातळीमुळे बदलत चाललेल्या आहार पद्धती, अन्नधान्याकडून उच्च मूल्य कृषी उत्पादने जसे की फळे, भाज्या, डेअरी उत्पादनांकडे वळताना दिसून येतात. त्याचबरोबर विविध प्रकाराच्या ‘रेडी टू इट’ उत्पादनांची मागणी प्रक्रिया उद्याोगांना चालना देतात. या बदलत्या उपभोग्य पद्धतीमुळे पीकपद्धतीत म्हणजेच विविध पिकांच्या लागवडीखालील जमिनीच्या प्रमाणात होत जाणारे बदल नमूद करणे गरजेचे आहे. इथे प्रश्नाचा अर्धाच भाग उत्तरीत होतो. प्रश्नामध्ये बदलत्या कृषी विपणनाच्या परिस्थितींचा आढावा घेऊन त्यानुसार पीकपद्धतींवर होणारे बदल सांगणे देखील आवश्यक आहे.
Q: What are the direct and indirect subsidies provided to farm sector in India. Discuss the issues raised by the World Trade Organization (WTO) in relation to agricultural subsidies. (Answer in 250 words)
उत्तराची सुरुवात अनुदान म्हणजे काय इथून करावी, त्याचबरोबर प्रत्यक्ष अनुदाने व अप्रत्यक्ष अनुदाने या संकल्पना स्पष्ट कराव्यात. यातील फरक थोडक्यात स्पष्ट केल्यानंतर प्रत्यक्ष अनुदाने कुठली व कशासाठी दिली जातात ते लिहावे उदा: थेट अनुदान म्हणजे सरकारकडून शेतकऱ्यांना थेट किंमत समर्थन, उत्पन्न समर्थन इत्यादी स्वरूपात दिले जाणारे आर्थिक प्रोत्साहन. जसे की,
PM- KISAN शेतकऱ्यांना रोख हस्तांतरण प्रदान करते.
किमान आधारभूत किंमत (MSP): बाजारातील किंमती MSP च्या खाली आल्यास, सरकार शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी पिके खरेदी करते.
पीएम-कुसुम : सौर पंप संच बसविण्याची तरतूद करते. PMKSY सूक्ष्म सिंचन पुरवते. PMFBY पीक विमा प्रदान करते.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी : कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधा जसे की कोल्ड चेन, संकलन केंद्र इत्यादींवर सबसिडी देते.
शेतकरी कर्जमाफी
अप्रत्यक्ष अनुदाने : आदानांच्या कमी किमतीच्या स्वरूपात किंवा शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्ष समर्थनाच्या स्वरूपात प्रदान केली जातात:
खत सबसिडी: युरिया आधारित अनुदान योजना आणि पोषक तत्वावर आधारित अनुदान (पी आणि के खतांसाठी).
वीज अनुदान
पाणी अनुदान
बियाणे कंपन्यांना भांडवली सहाय्य.
वाहतूक सहाय्य स्वरूपात निर्यात अनुदान.
हे सांगितल्या नंतर WTO आणि भारताचे कृषी क्षेत्र याबाबतीतील मुद्दे लिहावे. WTO चे कृषी संबंधित तीन मुद्दे महत्त्वाचे मानले जातात:
१. बाजार प्रवेश (Market Access)
२. देशांतर्गत अनुदाने (Domestic Support)
३. निर्यात अनुदान (Export Subsidy).
या शीर्षकांअंतर्गत चालू घडामोडींमधील मुद्दे नमूद करावे जसे की MSP: NFSA च्या भारताच्या अंमलबजावणीमुळे Amber box अनुदानात उत्पादनाच्या मूल्याच्या १० टक्क्यांपेक्षा वाढ झाली आहे. (De- Minimis चे उल्लंघन)
अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अन्नधान्याचा सार्वजनिक साठा महत्त्वाचा आहे. तथापि, WTO याला व्यापार-विकृत सबसिडी मानते.
उसावरील FRP ने AoA अंतर्गत उत्पादन विशिष्ट अनुदान मर्यादा ओलांडली आहे. AoA चे उल्लंघन करून साखरेवर निर्यात अनुदान.
मत्स्यपालन अनुदान सागरी संसाधनांच्या अतिमासेमारीमध्ये योगदान देऊ शकते.
सरतेशेवटी शांतता कलमानुसार काढलेला पर्याय लिहून उत्तराची सांगता करावी.
