आजच्या लेखामध्ये यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन २ पेपरमधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यासघटकामध्ये अंतर्भूत असणारा घटक ‘परदेशस्थ भारतीय’ (Indian Diaspora) याविषयी चर्चा करणार आहोत.
सर्वप्रथम आपण परदेशस्थ भारतीय म्हणजे कोण, याबद्दल माहिती घेऊया. परदेशस्थ भारतीयासंबंधीच्या एका उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालानुसार जगाच्या विविध भागांमध्ये स्थलांतरित झालेल्या आणि आपली स्वतंत्र भारतीय ओळख जपणाऱ्या भारतीयांचा समूह म्हणजे ‘परदेशस्थ भारतीय’ अशी व्याख्या केली आहे. मिनिस्ट्री ऑफ ओव्हरसीज इंडियन अफेयर्सने परदेशस्थ भारतीयांचे सुरुवातीला अनिवासी भारतीय (NRI) आणि मूलनिवासी भारतीय (PIO) अशा दोन वर्गांमध्ये वर्गीकरण केले होते. तथापि, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ९ जानेवारी २०१५ रोजी राजपत्रात अधिसूचना जारी करून सर्व नोंदणीकृत मूलनिवासी भारतीयांना (PIO) ‘परदेशस्थ भारतीय नागरिका’चा (OCI) दर्जा बहाल केला आहे. त्यामुळे सध्या भारतीय नागरिकांची मूलनिवासी भारतीय ही स्वतंत्र वर्गवारी संपुष्टात आली आहे. परदेशस्थ भारतीयांचे विस्तृत वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे करता येईल.
१) चरितार्थासाठी जाणारे
२) वसाहती कालखंडामध्ये शेतमळ्यांमध्ये काम करण्यास फिजी, दक्षिण आफ्रिका, त्रिनिदाद व टोबॅगो, सुरीनाम इ. देशांत गेलेले भारतीय, ज्यांना ‘गिरमिटिया’ (Indentured) असे म्हटले जाते.
३) भारतीय नागरिकत्व असणारे, परंतु परदेशामध्ये वास्तव्यास असणारे, ज्यांना ग्रीनकार्ड सारख्या सवलती मिळतात.
४) पर्यटक, संशोधन करण्यास जाणारे, अल्प कालावधीमध्ये परतणारे (फ्लोटिंग).
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणारा घटक म्हणून आणि त्यांचे आर्थिक योगदान लक्षात घेता परदेशस्थ भारतीय या घटकाची चर्चा करणे क्रमप्राप्त आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या २०१५ च्या पाहणीनुसार, परदेशात गेलेल्यांच्या जगातील एकूण स्थलांतरितांच्या संख्येपैकी भारतीयांची संख्या अधिक आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने प्रादेशिक सार्वभौमत्वावर भर दिल्याने परदेशस्थ भारतीयांकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी, परदेशस्थ भारतीयांची परराष्ट्र धोरणाला आकार देण्यातील भूमिका मर्यादित राहिली. जागतिक बँकेच्या मायग्रेशन अॅण्ड रेमेटन्स (Migration and Remittance) नावाच्या अहवालानुसार आपल्या मूळ देशामध्ये पैसे पाठवण्याच्या बाबतीत परदेशस्थ भारतीय जगात प्रथम क्रमांकावर आहेत.
१९९१ नंतर अनिवासी भारतीयांच्या अर्थव्यवस्थेतील सहभागाबाबत विचार केला गेला. २००० साली तत्कालीन एन.डी.ए. सरकारने परदेशस्थ भारतीयांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी एल. एम. सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली. या समितीच्या शिफारशींवरून व्हिसारहित व्यवस्थेकरिता PIO कार्डचे संस्थात्मक प्रारूप, प्रवासी भारतीय सन्मान अॅवार्ड, प्रवासी भारतीय दिवसाचे आयोजन इ. बाबी अमलात आणल्या गेल्या. २०१३ पासून प्रवासी भारतीय दिवसाचे आयोजन केले जात आहे. परदेशात राहणाऱ्या भारतीय समुदायाकडून देशाच्या विकासात दिल्या जाणाऱ्या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. ९ जानेवारी १९१५ रोजी महात्मा गांधी याच दिवशी दक्षिण आफ्रिकेतून मायदेशी परतले होते. या घटनेचे औचित्य साधून ९ जानेवारी हा दिवस ‘प्रवासी भारतीय दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो.
सध्या परदेशस्थ भारतीयांच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, Know India, Study India सारख्या योजना, इंडिया कम्युनिटी वेल्फेअर फंड, प्रवासी सोशल वेल्फेअर योजना इ. कार्यक्रमांद्वारे परदेशस्थ भारतीयांशी निकटचे संबंध प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. परराष्ट्र धोरण अभ्यासकांच्या मते, नवउदारमतवादी धोरणात्मक पुढाकारांना प्रोत्साहन देणारे घटक म्हणून भारत सरकारला परदेशस्थ भारतीयांच्या आर्थिक क्षमतेची झालेली जाणीव तसेच परदेशस्थ भारतीयांचा सॉफ्ट पॉवर म्हणून वापर यामुळे परदेशस्थ भारतीयांबाबतच्या सरकारच्या दृष्टिकोनामध्ये बदल घडून येण्यास मदत झाली.
परदेशस्थ भारतीयांनी ते ज्या देशात राहतात तेथे केवळ आर्थिक विकासातच नव्हे तर तिथल्या राजकीय प्रक्रिया व एकंदर विकासातही योगदान दिलेले आहे. बर्याच भारतीयांनी राजकारणात चांगला ठसा उमटवला आहे. ‘इंडियास्पोरा गव्हर्न्मेंट लीडर्स लिस्ट २०२२’ नुसार, जगभरातील १५ देशांत भारतीय वंशाचे २०० पेक्षा जास्त नागरिक सरकारमध्ये विविध सर्वोच्च स्थानांपर्यंत पोचले आहेत. यात राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान, संबंधित देशांतील सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश, कॅबिनेट मंत्री, राजनैतिक अधिकारी आदी पदांवर भारतीय वंशाचे नागरिक आहेत. अशा भारतीयांचा एक दबाव गट तयार करता येईल का, याची चाचपणी करणे आवश्यक ठरते. कारण अशा दबावगटाच्या माध्यमातून भारताचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दबदबा निर्माण करता येईल, तसेच भारतामध्ये गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण इ. बाबींचा ओघ वाढण्यास मदत होईल. सध्या भारत सरकारचे बहुचर्चित कार्यक्रम डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया यांनाही फायदा होऊ शकतो.
परदेशस्थ भारतीयांना भारत सरकार विविध मार्गांनी भारताशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, त्यांना भारतामध्ये उद्याोगस्नेही वातावरण निर्माण करून देण्याची निकड आहे. सध्या प्रचलित असणारे कायदे, कररचना, पर्यावरणीय मंजुऱ्या इ. बाबींमधील क्लिष्टता कमी करणे आवश्यक आहे. या घटकावर आतापर्यंत २०१७ आणि २०२३ पर्यंत तीन प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे – ‘दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्थेत आणि समाजात परदेशस्थ भारतीयांची भूमिका महत्त्वाची आहे. या संदर्भात परदेशस्थ भारतीयांच्या दक्षिण-पूर्व आशियातील भूमिकेचे मूल्यांकन करा. (२०१७, गुण १५, शब्दमर्यादा २५०). ‘अमेरिकेच्या आणि युरोपीय देशांच्या राजकारणात आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये परदेशस्थ भारतीयांची भूमिका ही निर्णायक आहे’, सोदाहरण टिप्पणी करा. (२०२०, गुण १०, शब्दमर्यादा १५०). आणि ‘परदेशस्थ भारतीयांनी पश्चिमेत नवी उंची गाठली आहे. या घटीताच्या भारताच्या दृष्टीने असलेल्या आर्थिक आणि राजकीय लाभांचे वर्णन करा. (२०२३, गुण १०, शब्दमर्यादा १५०).
परदेशस्थ भारतीयांना भारताशी अधिकाधिक जोडून भारत व ते नागरिक असलेले देश यांच्या विकासामध्ये त्यांचे सहकार्य प्राप्त करण्याची आवश्यकता आहे. या घटकाच्या तयारीमध्ये परदेशस्थ नागरिकांच्याकरिता भारत सरकार राबवत असलेल्या विविध योजना, उपक्रम इत्यादींची माहिती प्राप्त करणे आवश्यक आहे. उदा. प्रवासी कौशल योजना या उपक्रमाद्वारे परदेशात जाणाऱ्या कामगारांना तिकडे जाण्यापूर्वी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यात संबंधित देशातील सामाजिक चालीरीती, समजुती, नियम व आधुनिक उपकरणे या बाबत माहिती दिली जाते. परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या ‘नो इंडिया प्रोग्रॅम’ (know India programme) द्वारे आजपर्यंत विविध विदेशातील भारतीय युवक व युवती यांची निवड करून त्यांना भारतातील संस्कृती, शहरे, ग्रामीण जीवन, चित्रपट, लोकांचे राहणीमान इत्यादींची ओळख करून दिलेली आहे. या घटकाच्या तयारीसाठी केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि गृहमंत्रालय यांची संकेतस्थळे व इंटरनेटवरून संबंधित माहिती अभ्यासता येईल.
