upscची तयारी: जीएसटी प्रणाली आणिकर संकलनाचा आढावा

विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या लेखात आपण पेपर ३ मधील GST (जीएसटी) प्रणाली आणि कर संकलनाचा आढावा याविषयी जाणून घेणार आहोत.

आणखी वाचा

अन्यथा सर्व बांधकामांच्या परवानग्या रोखू, अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीवरून न्यायालयाचा इशारा

मविआ सत्तेत आल्यावर लाडकी बहीण योजना बंद करणार?…

पैसे नाहीत म्हणून ‘या’ देशानं नागरिकत्वच काढलं विकायला; किंमत लावली १ कोटी ७० लाख!

विश्लेषण : राज्याचे गृहनिर्माण धोरण विकासकांच्या फायद्यासाठीच?

कृषी क्षेत्राबाबत मोदी सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय

आरोग्यव्यवस्थेचे बदलते अर्थकारण रुग्णाला मेटाकुटीला आणणारे

पहिली बाजू: आयुष्मान भारत : सर्वसमावेशक सेवेसाठी!

‘समान धोरणा’चा फज्जा! ‘महाज्योती’चा प्रक्रियेमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय

कर वसूल करणे हा सरकारचा हक्क आहे. देशाच्या अर्थकारणाला आकार, सुरक्षा व चालना देणे तसेच सर्वसमावेशक वाढ साध्य करून समाजातील सर्व घटकांचे कल्याण साध्य करण्यासाठी सरकारला लागणाऱ्या निधीसाठी कर हा महत्त्वचा स्त्रोत आहे. कर हे आर्थिक विषमता कमी करणारे साधन म्हणून देखील वापरले जाते. देशाची कर व्यवस्था जितकी मजबूत तितकाच देशाचा आर्थिक व सामाजिक विकास मोठ्या प्रमाणात साध्य करणे शक्य असते. कराचा भार अणि कराचा परिणाम या दोन निकषांच्या आधारे करांची प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर अशा दोन स्वरुपात विभागणी केली जाते. जर कर भार व कर परिणाम एकाच व्यक्तीवर अथवा संस्थेवर पडत असेल तर अशा कराला प्रत्यक्ष कर असे म्हणतात व जर कर भार अणि कर परिणाम वेगवेगळया व्यक्ती अथवा संस्थांवर पडत असेल तर अशा कराला अप्रत्यक्ष कर असे म्हणतात. आयकर हे प्रत्यक्ष कराचे उदाहरण आहे. कारण आयकर ज्याच्यावर लादला जातो त्यालाच तो भरावा लागतो म्हणजेच कर भार व कर परिणाम हा एकाच व्यक्तीवर पडतो. त्याउलट जर आपण जीएसटीचा विचार केला तर त्या कराचा भार उत्पादकांवर/ दुकानदारांवर पडतो मात्र उत्पादक/ दुकानदार त्याची वसुली ग्राहकांकडून करतात. त्यामुळे कराचा परिणाम ग्राहकांवर पडलेला दिसून येतो. म्हणूनच जीएसटीला अप्रत्यक्ष कर असे मानले जाते. भारतामध्ये जीएसटीची रचना व अंमलबजावणीसाठी असीम दासगुप्ता समिती नेमण्यात आली होती, त्यानंतर २००६ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जीएसटी २०१० पासून लागू करण्याची घोषणा केली, परंतु जीएसटी लागू करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेची तत्कालीन अपरिपक्वता व आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता लक्षात घेता जीएसटी लागू करण्याची मुदत वाढवण्यात आली. सरतेशेवटी एनडीए सरकारने १ जुलै २०१७ मध्ये जीएसटी मूल्यवर्धन करप्रणाली (VAT Method) नुसार लागू केला. कर प्रणाली लागू केल्यावर सुरुवातीला जीएसटीमुळे बऱ्याच राज्यांच्या महसुलामध्ये घट झाली. २०२१-२२ मध्ये एकूण २१ राज्यांना बुडणाऱ्या महसुलाची भरपाई म्हणून केंद्राकडून मदतीची आवश्यकता होती. अशी भरपाई देण्याची मुदत आता संपली आहे. परंतु २०२३ मधील अहवालानुसार, जीएसटी कर संकलनाने महत्त्वपूर्ण वाढ दर्शविली आहे, जी विविध आर्थिक आणि धोरणात्मक बदलांचे प्रतिबिंब दर्शविते.

जीएसटी करसंकलनाचा आढावा

स्थिर वाढ : जीएसटी संकलन सातत्याने स्थिर वाढ दर्शवीत आहे. उदाहरणार्थ, २०२२-२३ आर्थिक वर्षात, मासिक संकलन नियमितपणे १.५ लाख कोटींच्या पलीकडे गेले, तर २०२३-२४ मध्ये मासिक संकलन १.६६ लाख कोटी पर्यंत गेलेले दिसून येते. काही महिन्यांत तर २ लाख कोटींचा उच्चांक पार केलेला दिसून येतो.

ऐतिहासिक उच्चांक : एप्रिल २०२४ मध्ये सर्वातजास्त जीएसटी संकलन (२.१० लाख कोटींचा) नोंदविला गेला, जो महामारी नंतरच्या मजबूत आर्थिक क्रियाकलापाचे सूचक आहे. अशा पद्धतीचे संकलन एक मजबूत पुनर्प्राप्तीशील अर्थव्यवस्थेची झलक दर्शवते.

मागील वर्षाशी तुलना : मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत, २०२३-२४ साठी एकूण जीएसटी संग्रहात अंदाजे ११.७ टक्के वाढ झाली, जी कर प्रशासन आणि आर्थिक स्थिरतेचे प्रतिबिंब आहे.

जीएसटी कर संकलनावर प्रभाव टाकणारे घटक

महामारीनंतरची आर्थिक पुनर्प्राप्ती: COVID-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यानंतर अनुभवलेल्या आर्थिक पुनर्प्राप्तीमुळे जीएसटी महसुलात वाढ झाली आहे. सेवा, उत्पादन आणि किरकोळ क्षेत्रांमध्ये वाढ झाल्याने उपभोगात वाढ झाली आणि त्यामुळे कर संकलन वाढले.

सुधारित अनुपालन उपाय : अनुपालन वाढविण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना राबविल्या आहेत, जसे की, तंत्रज्ञान एकात्मता: ई-इनव्हॉइसिंग आणि स्वयंचलित कर फाईलिंगच्या सुरूवातीमुळे प्रक्रिया सुलभ झाली आहे, ज्यामुळे अधिक व्यवसाय अनुपालन करतात.

डेटा विश्लेषण : कर चुकवणाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी डेटा विश्लेषणाचा वापर करून अंमलबजावणी सुधारण्यात आली आहे, ज्यामुळे संकलन वाढले आहे.

दर समायोजन आणि धोरणात्मक बदल : जीएसटी परिषदेद्वारे झालेल्या दरांच्या समायोजनामुळे व्यवसायांसाठी अनुपालन सुलभ झाले आहे. विशिष्ट वस्त्र आणि सेवांसाठी कर दरांचे परिस्थितीनुरूप पुनरावलोकन करणे आणि क्षेत्र-विशिष्ट सवलतींची अंमलबजावणी करणे यामुळे महसूल उत्पादन वाढले आहे.

कर आधार वाढवणे : कित्येक लहान आणि मध्यम उद्याोगांनी औपचारिक अर्थव्यवस्थेत प्रवेश केल्यामुळे कर आधार वाढला आहे. अशा प्रकारच्या औपचारिकीकरणामुळे महसूल वाढतो आणि व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येते.

क्षेत्रनिहाय विवेचन

सेवा क्षेत्र : हॉटेल, प्रवास आणि डिजिटल सेवा यामध्ये सेवा क्षेत्राने मोठी वाढ दर्शवली आहे, ज्यामुळे जीएसटी संग्रहात महत्त्वपूर्ण योगदान मिळाले आहे.

उत्पादन क्षेत्र : उत्पादन क्षेत्राची पुनर्प्राप्ती उच्च उत्पादन स्तरांनी दर्शविली आहे, ज्यामुळे जीएसटी महसूल वाढला आहे.

ई-कॉमर्स : ई-कॉमर्सची वाढलेली लोकप्रियता व झालेला विकास यामुळे ऑनलाईन विक्रीतून मिळणारे संकलन जीएसटी संकलनामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे, ज्यामुळे महसूल स्राोतांचे विविधीकरण झालेले दिसून येते.

आव्हाने

जीएसटी संकलन जरी वाढत असले तरी या व्यवस्थेमध्ये काही आव्हाने आहेत :

अनुपालनाचा बोजा : लहान व्यवसायांना जीएसटी प्रणालीच्या गुंतागुंतीमुळे अनुपालनाच्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो, जो भविष्यातील संकलनावर परिणाम करू शकतो.

राज्यांमधील वाद : राज्यांमधील महसूल वाटप आणि नुकसान भरपाई यावर असलेले वाद कराच्या स्थिरतेवर परिणाम करू शकतात.

जागतिक आर्थिक घटक : जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, जसे की महागाई आणि भूप्रदेशीय तणाव, उपभोगाच्या पद्धतींवर प्रभाव टाकू शकतात, ज्यामुळे जीएसटी संकलनावर परिणाम होऊ शकतो.

भारतातील अलीकडील जीएसटी संकलनातील कल पुनर्प्राप्तीशील आर्थिक स्थिती आणि सुधारित अनुपालन ठळकपणे दर्शवितात. जीएसटी प्रणालीने महसूल वाढविण्यात आणि पारदर्शकता सुधारण्यात मोठे यश मिळविले आहे, तरीही अनुपालन आव्हानांचे आणि राज्यांमधील मुद्द्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. पुढील काळात देखील अनुपालन आणि संकलनाची प्रगती कायम ठेवणे भारताच्या आर्थिक विकास आणि प्रभावी महसूल उत्पादनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असेल.