हृषीकेश बडवे
नुकतीच २०२४ ची UPSC मुख्य परीक्षा पार पडली, त्या निमित्ताने यंदाच्या परीक्षेतील GS3 मधील अर्थशास्त्रावर विचारलेल्या प्रश्नांचे पुनर्विलोकन आपण या व पुढील लेखात करणार आहोत. दरवर्षी साधारणपणे २५० मार्कांच्या GS3 या पेपर मध्ये १०० ते १२५ मार्कांचे प्रश्न अर्थशास्त्र व त्यामधीलच एक घटक असलेल्या कृषी अर्थशास्त्रावर विचारले जातात. मुख्य परीक्षेत उत्तर लिहिताना सर्वप्रथम विचारलेला प्रश्न काळजीपूर्वक वाचणे गरजेचे असते. प्रश्न वाचून त्यामध्ये विचारलेल्या मुद्द्यावर अचूक व नेमकेपणाने उत्तर लिहिणे महत्त्वाचे असते. या दोन लेखांमध्ये विस्तृत उत्तर न देता प्रश्नाचे विश्लेषण, प्रश्नात कोणते मुद्दे अपेक्षित आहेत व त्या अपेक्षित मुद्द्यांची रचना कशी असली पाहिजे, यावर भर दिला आहे. त्यामुळे इथे दिलेले मॉडेल उत्तर नाही तर मॉडेल उत्तर कसे असावे व ते कसे लिहावे याबाबत माहिती दिली आहे.
Q1. Examine the pattern and trend of public expenditure on Social Services in the post- reforms period in India. To what extent this has been in consonance with achieving the objective of inclusive growth?
(150 words) (10)
उत्तराची रचना : १९९१ मध्ये भारतात लागू केलेले उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण या संकल्पना व त्याचबरोबर सामाजिक सेवा म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण योजना यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या सेवा, जी समतोल आर्थिक वाढ आणि सर्वांगीण कल्याणासाठी महत्त्वाच्या आहेत, यासंबंधी आपणास माहिती असणे गरजेचे आहे. उत्तराची सुरुवात करताना सर्वप्रथम या दोन्ही संकल्पना अगदी थोडक्यात लिहाव्यात. त्यानंतर १९९१ पासून ते आजतागायत म्हणजे गेल्या ३३ वर्षांची तीन दशके व कोव्हिडनंतरचा काळ अशा चार विभागात विभागणी करून प्रत्येक काळातील सरकारच्या सामाजिक सेवांवरील खर्चाचा तपशील (संबंधित योजना) व त्यातील कल लिहावे. उदा –
सामाजिक सेवांवरील सार्वजनिक खर्चाचा तपशील (कालखंडनिहाय)
१९९० चे दशक (सुरुवातीच्या सुधारणा काळ) : १९९१ च्या पेमेंट्स संकटानंतर सरकारने वित्तीय संघटनावर अधिक लक्ष केंद्रित केले व सरकारने तूट कमी करण्यावर भर दिला होता, त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात सामाजिक सेवांवरील सार्वजनिक खर्च स्थिर राहिला किंबहुना काहीसा कमी झाला. तथापि, १९९० च्या उत्तरार्धात, दारिद्र्य निर्मूलनासाठी आणि शाश्वत विकासासाठी सामाजिक गुंतवणूक आवश्यक असल्याचे ओळखून सामाजिक सेवांवरील खर्च पुन्हा वाढू लागला.
२००० चे दशक (सामाजिक क्षेत्रातील पुढाकार) : २००० च्या सुरुवातीपासून सामाजिक सेवांवरील सार्वजनिक खर्चात लक्षणीय वाढ झाली, जी आर्थिक वाढ आणि कर महसूलवाढीमुळे झाली. सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM), आणि मध्यान्ह भोजन योजना यांसारख्या कार्यक्रमांनी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राला चालना दिली. २००५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) ने ग्रामीण रोजगार आणि कल्याण योजना वाढवल्या, ज्यामुळे या क्षेत्रातील सार्वजनिक खर्चात वाढ झाली. या दशकात सामाजिक सेवांवरील खर्च वाढून जीडीपीच्या ७ ते ८ टक्के पर्यंत झाल्याचे आढळून येते.
२०१० चे दशक (समावेशक विकासावर भर): २०१० च्या दशकात, शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण विकासातील खर्चात सातत्याने वाढ झाली. समावेशक विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करून आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वितरित केला गेला. आरोग्य आणि शिक्षण यासाठी सार्वत्रिक प्रवेशाची वचनबद्धता कायम ठेवत आयुष्मान भारत, शिक्षण हक्क कायदा, स्वच्छ भारत अभियान यासारखे नवीन कार्यक्रम सुरू झाले. त्याचबरोबर स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियान यावर प्रचंड भर देऊन शिक्षण व कौशल्य विकासा संबंधी कार्यक्रम सुरू झाले
२०२० चे दशक (कोव्हिडनंतर वाढलेला सामाजिक खर्च) : कोव्हिड-१९ महामारीमुळे आरोग्य आणि सामाजिक कल्याणाच्या खर्चात गती आली आहे. सरकारने सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी, गरिबांना अन्न आणि रोजगार प्रदान करण्यासाठी आणि सामाजिक सुरक्षा जाळे वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन पॅकेजेस जाहीर केले. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) सारखे कार्यक्रम सुरू करण्यात आले, तर आरोग्य खर्च वाढवून आरोग्यसेवा सुधारण्याच्या दिशेने पावले उचलली गेली. त्याचबरोबर ऑनलाइन लर्निंग व ट्रेनिंग यावर देखील सरकारने विशेष भर दिलेला दिसतो. अशा पद्धतीने उत्तर लिहिताना जितकी आकडेवारी जास्त लिहिता येईल तितका तुमच्या उत्तराला वेगळेपणा प्राप्त होतो.
वरील पद्धतीऐवजी खर्चाचा नमुना आणि त्यातील क्षेत्रनिहाय कल, केंद्र-राज्य, ग्रामीण-शहरी अशा पद्धतीने देखील माहिती लिहिता येऊ शकते. असे लिहिताना उत्तर प्रश्नाच्या अनुषंगाने असणे महत्त्वाचे आहे.
सामाजिक सेवांवरील सार्वजनिक खर्चाचा नमुना व त्यातील कल (क्षेत्रनिहाय वाटप)
शिक्षण: सामाजिक सेवांमधील सार्वजनिक खर्चात शिक्षणक्षेत्राला उच्च प्राधान्य दिले गेले आहे. सर्व शिक्षा अभियान २००१-०२, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान २००९ (RMSA), शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायदा २०११ आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (२०२०) यासारख्या योजनांमुळे शिक्षणक्षेत्रात महत्त्वपूर्ण निधी वाटप केला गेला आहे.
आरोग्य: २००५ मध्ये NRHM २०१३ मधील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, २०१८ मध्ये राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत यांच्या सुरूवातीने आरोग्य क्षेत्रातील खर्चात हळूहळू वाढ झाली. आयुष्मान भारत कार्यक्रम सर्वांगीण आणि एकात्मिक आरोग्य सेवा प्रदान करत युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज (UHC) प्राप्त करण्यासाठी महत्त्वाचे साधन आहे. मात्र, भारतातील GDP च्या तुलनेत सार्वजनिक आरोग्य खर्च इतर देशांच्या तुलनेत अद्याप कमी आहे.
सामाजिक कल्याण आणि रोजगार: MGNREGA, अन्न सुरक्षा कायदा २०१३, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत अन्न अनुदान आणि राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम (NSAP) अंतर्गत पेन्शन योजनांसाठी खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. कौशल्य विकास, स्वयं रोजगारासाठी वित्त पुरवठा व पोषक वातावरण निर्मितीसंबंधित देखील खर्च सातत्याने वाढत आहे
केंद्र विरुद्ध राज्य खर्चाचा नमुना व कल
धोरण बनवणे आणि निधी प्रदान करणे हे केंद्र सरकारचे प्रमुख कार्य असले तरी, सामाजिक सेवा लागू करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने राज्य सरकारांकडे आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यांचा सामाजिक सेवांवरील खर्चाचा वाटा जास्त आहे, परंतु केंद्र प्रायोजित योजनांमुळे (CSS) या खर्चाचे स्वरूप ठरते. १४ व्या वित्त आयोगाने २०१५ मध्ये राज्यांचा करांतर्गत वाटा ३२ टक्क्यांवरून ४२ टक्क्यांनी वाढवण्याची शिफारस केल्यामुळे व १५ व्या वित्त आयोगाने हे वाटप अबाधित राखल्याने (JK साठीची तरतूद वगळता) राज्य सरकारांना सामाजिक क्षेत्रात खर्च करण्यासाठी अधिक आर्थिक मोकळीक मिळाली आहे.
ग्रामीण विरुद्ध शहरी
आर्थिक सुधारणा कालावधीत सामाजिक क्षेत्रातील मोठा खर्च ग्रामीण विकासावर केंद्रित होता, कारण ग्रामीण भागात गरिबी आणि मूलभूत सेवांचा अभाव अधिक गंभीर होता. NRHM, MGNREGA यांसारखे कार्यक्रम ग्रामीण लोकसंख्येसाठी उद्दिष्टित होते ज्यावर सरकारतर्फे खर्च वाढवला गेला. त्याचबरोबर, शहरीकरण वाढत असल्याने, शहरी कल्याणावर वाढते लक्ष केंद्रित केले जात आहे. विशेषत: गृहनिर्माण, स्वच्छता आणि आरोग्य सेवांसाठी, स्मार्ट सिटीज मिशन आणि AMRUT, जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन यासारखे उपक्रम हे बदल प्रतिबिंबित करतात.
वरील दोन पैकी कोणत्याही प्रकारे उत्तर लिहिले तरी प्रश्न अर्धाच उत्तरीत होतो. त्यामुळे वर उल्लेखिलेल्या प्रमाणे कुठलाही होणारा खर्च समावेशनासाठी कसा पूरक ठरतो ते सांगून उत्तराचा निष्कर्ष लिहावा. तो लिहीत असताना समावेशनाच्या चार टप्प्यांमध्ये वरील योजनांचा समावेश करावा, ते टप्पे खालीलप्रमाणे –
१. लाभ सामाईकरण : सरकारद्वारा केलेला खर्च समाजातील सर्व घटकांना फायदा मिळवून देतो का याची तपासणी करणे व त्यात प्रामुख्याने वंचित व मागास घटकांचा विशेष संदर्भ, वित्तीय सेवामध्ये समावेशन पायाभूत सोयी सुविधांचे फायदे इत्यादी दृष्टिकोनातून केलेला खर्च व संबंधित योजना लिहिता येतात.
२. संधी : शिक्षण, कौशल्यविकास या दृष्टिकोनातून वंचित व मागासघटकांना मिळणारी संधी संबंधी योजना लिहिता येतात.
३. सहभाग : आर्थिकवृद्धिच्या प्रक्रियेत सहभाग वाढवण्यासाठी रोजगार निर्मिती व स्वयं रोजगारास चालना देणाऱ्या योजनांचा उल्लेख करता येतो.
४. सक्षमीकरण : कोणत्याही प्रकारच्या अडचणींवर मात करण्यासाठी सरकारद्वारा दिल्या गेलेल्या सुविधांबद्दल लिहिले जाऊ शकते.
अशा पद्धतीने सामाजिक सेवांवरील सरकारी खर्चाचा समावेशनाशी संबंध जोडता येतो. हे लिहीत असताना अनेक योजना व माहिती गाठीशी असल्याने शब्द मर्यादा काटेकोरपणे पाळली जावी याकडे लक्ष्य द्यावे. पुढील लेखांमध्ये आपण राहिलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण पाहूया.
