प्रस्तुत लेखामध्ये यूपीएससी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर दोन मधील पंचायती राज व्यवस्था या घटकाची परीक्षाभिमुख तयारी कशी करावी, याबाबत आपण चर्चा करणार आहोत. भारतात प्राचीन काळापासून ग्रामपंचायती ग्रामीण जीवनाचा एक भाग होत्या. भारतात वसाहतवादी राजवटीच्या काळात संसदीय शासन पद्धतीचा पाया घातला गेला. तथापि, संसदीय व्यवस्था केंद्रीकरणाकडे झुकलेली आहे, हे स्वातंत्र्य लढ्यातील धुरीणांना ज्ञात होते. त्यातूनच लोकशाही विकेंद्रीकरणाची चर्चा सुरू झाली. महात्मा गांधी यांनी विकेंद्रीकरणाचे प्रारूप म्हणून स्वावलंबी आणि स्वायत्त खेडे हाच केंद्रबिंदू मानला.
स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर अनेक समस्या होत्या, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी देशव्यापी विकास योजना आखण्यात आल्या. यामध्ये २ ऑक्टोबर १९५२ साली महात्मा गांधी जयंतीपासून समुदाय विकास कार्यक्रम लागू करण्यात आला. ग्रामीण समाजाचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे हा समुदाय विकास कार्यक्रमाचा उद्देश होता. समुदाय विकास कार्यक्रम व त्याला पूरक अशी राष्ट्रीय विस्तार सेवा यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी बळवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने सुचविलेल्या त्रिस्तरीय आराखड्यातून पंचायती राज व्यवस्था निर्माण झाली. २०२३ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये पंचायती राज व्यवस्थेसंबंधी पुढील प्रश्न विचारला होता. उदा. ‘भारतातील राज्ये शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कार्यात्मक त्याचबरोबर वित्तीयदृष्ट्या सक्षम करण्यात अनिच्छुक दिसतात.’ टिप्पणी करा. (गुण १०, शब्दसंख्या १५०).
पंचायती राज व्यवस्था या घटकावर बहुतांश प्रश्न समकालीन घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विचारण्यात आले आहेत. या घटकाची तयारी करत असताना पंचायत राज व्यवस्थेच्या निर्मितीची पार्श्वभूमी, पंचायत राज व्यवस्थेशी संबंधित केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी नेमण्यात आलेले आयोग व त्यांच्या शिफारशी, ७३ वी आणि ७५ वी घटनादुरुस्ती कायदा व गेल्या सुमारे ७३ वर्षातील पंचायती राज व्यवस्थेची जडण-घडण, आव्हाने, समस्या, पंचायती राज व्यवस्थेने घडवून आणलेले विविध समाजघटकांचे (उदा. स्त्रिया) सक्षमीकरण आणि लोकशाहीकरणाशी तिचा संबंध इत्यादी बाबी जाणून घ्याव्यात. ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्त्या १९९३ साली करण्यात आल्या व या घटनेला २०२३ मध्ये ३० वर्ष पूर्ण झाली. या पार्श्वभूमीवर संघराज्य शासनाचा तिसरा स्तर असलेल्या या यंत्रणेच्या लोकशाही, प्रशासन, राजकीय प्रतिनिधित्व, आर्थिक आणि कार्यात्मक स्वायत्तता, आणि दुर्बळ सामाजिक घटकांचे सबलीकरण असे विविध पैलू विचारात घेऊन उत्तरे लिहिण्याची तयारी करावी.
सर्वप्रथम ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीबाबत जाणून घेऊया. १९७८ साली स्थापन केलेल्या अशोक मेहता समितीने पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. त्याचा पुनरुच्चार पुढे अनेक समित्यांनी केलेला पाहायला मिळतो. जून १९८६ मध्ये एल.एम. सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘लोकशाही आणि विकास कामासाठी पंचायतींचे पुनर्जीवन करण्यासाठी समिती’ची नियुक्ती केली गेली. पंचायती राज संस्थांची सध्याची स्थिती, वाटचाल आणि विकास कार्यातील भूमिका इत्यादींचे मूल्यमापन करण्याची तसेच ग्रामीण विकास व राष्ट्र बांधणीच्या कार्यात पंचायती राज्य संस्थांना भरीव योगदान कसे करता येईल याबाबत उपाय सुचविण्याची जबाबदारी या समितीवर होती. या समितीने अनेक शिफारशी केल्या त्यापैकी एक अत्यंत महत्त्वाची शिफारस म्हणजे पंचायती राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देणे होय. यानुसार १९९२ साली ७३ वी घटनादुरुस्ती कायदा १९९२ आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती कायदा १९९२ हे संमत केले गेले. या कायद्यांची अंमलबजावणी १९९३ पासून करण्यात आली. हे दोन्ही कायदे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणारे साधन ठरले. ७३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे राज्यघटनेमध्ये नवव्या भागात कलम २४३ ते २४३ (ओ) या कलमांचा समावेश करण्यात आला. तसेच, पंचायती राज संस्थांकडे २९ बाबी हस्तांतरित करण्यात आल्या. या बाबींचा अंतर्भाव असलेले अकरावे परिशिष्ट संविधानात समाविष्ट करण्यात आले.
हेही वाचा : MPSC मंत्र : राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर २ – भाषा (वस्तुनिष्ठ)
तसेच ७४ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये कलम २४३ (P) ते २४३ (ZG) या कलमांचा समावेश केला गेला व भारतीय राज्यघटनेमध्ये नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित १८ विषयांचा समावेश असणारे बारावे परिशिष्ट जोडण्यात आले. ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्त्या अमलात आल्यानंतर त्याचे काही सकारात्मक परिणाम दिसून आले. यामध्ये प्रामुख्याने पंचायती राज व्यवस्थेने स्थानिक पातळीवर स्वशासनाला हातभार लावला, ग्रामीण जनतेला मूलभूत क्षमतांची जाणीव करून दिली, पंचायती राज व्यवस्थेमुळे शासकीय धोरणात जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढली, स्त्रियांच्या राजकीय व्यवस्थेतील सहभागामध्ये लक्षणीय वाढ झाली. पंचायती राज व्यवस्थेमुळे निर्णय निर्धारण प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण होताना दिसत आहे. या व्यवस्थेमुळे भारतीय संघराज्य व्यवस्थेला अधिक अर्थपूर्ण बनविले आणि शासनामध्ये घटनात्मक तिसरी पातळी अस्तित्वात आली.
पंचायती राज व्यवस्थेच्या सकारात्मक बाबीबरोबरच काही मर्यादाही दिसून येतात. राज्य यंत्रणेकडून अनेक विकासकामांची जबाबदारी स्थानिक यंत्रणेकडे सोपविण्यात आली. मात्र त्यासाठी आवश्यक असणारी संसाधने राज्य यंत्रणेकडून उपलब्ध केली गेली नाहीत. या घटनादुरुस्तीमध्ये राज्य सरकारांना निर्णायक अधिकार असल्याने कोणतेही राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आपल्या अधिकारांचे व संसाधनांचे हस्तांतरण स्वेच्छेने करायला तयार नसल्याचे दिसते. पंचायती राज व्यवस्थेच्या वाटचालीमध्ये कार्य, यंत्रणा आणि निधीचा (3 Fs) अभाव या समस्या पूर्वीप्रमाणेच राहिल्या. एकंदरीत पंचायती राज व्यवस्थेच्या विकासामध्ये राजकीय प्रतिनिधी व प्रशासकांचा उदासीन दृष्टिकोन दिसून येतो. यासोबतच पंचायती राज व्यवस्थेसमोरील आव्हाने जसे, निवडणूक सुधारणा, जनतेचा अधिकाधिक सहभाग, वित्तीय विकेंद्रीकरण, सामाजिक परिस्थिती-तील बदल इत्यादींबाबत जाणून घ्यावे.
हेही वाचा : चौकट मोडताना : हळूहळू सकारात्मक होणारा समाजाचा दृष्टिकोन
या घटकाच्या तयारीकरिता ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ (खंड १) व इतर शासकीय संदर्भ ग्रंथांचा वापर करावा. याबरोबरच समकालीन घडामोडींकरीता ‘योजना’ आणि ‘कुरुक्षेत्र’ ही मासिके आणि ‘द हिंदू’ किंवा ‘इंडियन एक्स्प्रेस’, ‘लोकसत्ता’ ह्या वृत्तपत्रांचे वाचन उपयुक्त ठरते.
स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर अनेक समस्या होत्या, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी देशव्यापी विकास योजना आखण्यात आल्या. यामध्ये २ ऑक्टोबर १९५२ साली महात्मा गांधी जयंतीपासून समुदाय विकास कार्यक्रम लागू करण्यात आला. ग्रामीण समाजाचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे हा समुदाय विकास कार्यक्रमाचा उद्देश होता. समुदाय विकास कार्यक्रम व त्याला पूरक अशी राष्ट्रीय विस्तार सेवा यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी बळवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने सुचविलेल्या त्रिस्तरीय आराखड्यातून पंचायती राज व्यवस्था निर्माण झाली. २०२३ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये पंचायती राज व्यवस्थेसंबंधी पुढील प्रश्न विचारला होता. उदा. ‘भारतातील राज्ये शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कार्यात्मक त्याचबरोबर वित्तीयदृष्ट्या सक्षम करण्यात अनिच्छुक दिसतात.’ टिप्पणी करा. (गुण १०, शब्दसंख्या १५०).
पंचायती राज व्यवस्था या घटकावर बहुतांश प्रश्न समकालीन घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विचारण्यात आले आहेत. या घटकाची तयारी करत असताना पंचायत राज व्यवस्थेच्या निर्मितीची पार्श्वभूमी, पंचायत राज व्यवस्थेशी संबंधित केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी नेमण्यात आलेले आयोग व त्यांच्या शिफारशी, ७३ वी आणि ७५ वी घटनादुरुस्ती कायदा व गेल्या सुमारे ७३ वर्षातील पंचायती राज व्यवस्थेची जडण-घडण, आव्हाने, समस्या, पंचायती राज व्यवस्थेने घडवून आणलेले विविध समाजघटकांचे (उदा. स्त्रिया) सक्षमीकरण आणि लोकशाहीकरणाशी तिचा संबंध इत्यादी बाबी जाणून घ्याव्यात. ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्त्या १९९३ साली करण्यात आल्या व या घटनेला २०२३ मध्ये ३० वर्ष पूर्ण झाली. या पार्श्वभूमीवर संघराज्य शासनाचा तिसरा स्तर असलेल्या या यंत्रणेच्या लोकशाही, प्रशासन, राजकीय प्रतिनिधित्व, आर्थिक आणि कार्यात्मक स्वायत्तता, आणि दुर्बळ सामाजिक घटकांचे सबलीकरण असे विविध पैलू विचारात घेऊन उत्तरे लिहिण्याची तयारी करावी.
सर्वप्रथम ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीबाबत जाणून घेऊया. १९७८ साली स्थापन केलेल्या अशोक मेहता समितीने पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. त्याचा पुनरुच्चार पुढे अनेक समित्यांनी केलेला पाहायला मिळतो. जून १९८६ मध्ये एल.एम. सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘लोकशाही आणि विकास कामासाठी पंचायतींचे पुनर्जीवन करण्यासाठी समिती’ची नियुक्ती केली गेली. पंचायती राज संस्थांची सध्याची स्थिती, वाटचाल आणि विकास कार्यातील भूमिका इत्यादींचे मूल्यमापन करण्याची तसेच ग्रामीण विकास व राष्ट्र बांधणीच्या कार्यात पंचायती राज्य संस्थांना भरीव योगदान कसे करता येईल याबाबत उपाय सुचविण्याची जबाबदारी या समितीवर होती. या समितीने अनेक शिफारशी केल्या त्यापैकी एक अत्यंत महत्त्वाची शिफारस म्हणजे पंचायती राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देणे होय. यानुसार १९९२ साली ७३ वी घटनादुरुस्ती कायदा १९९२ आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती कायदा १९९२ हे संमत केले गेले. या कायद्यांची अंमलबजावणी १९९३ पासून करण्यात आली. हे दोन्ही कायदे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणारे साधन ठरले. ७३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे राज्यघटनेमध्ये नवव्या भागात कलम २४३ ते २४३ (ओ) या कलमांचा समावेश करण्यात आला. तसेच, पंचायती राज संस्थांकडे २९ बाबी हस्तांतरित करण्यात आल्या. या बाबींचा अंतर्भाव असलेले अकरावे परिशिष्ट संविधानात समाविष्ट करण्यात आले.
हेही वाचा : MPSC मंत्र : राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर २ – भाषा (वस्तुनिष्ठ)
तसेच ७४ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये कलम २४३ (P) ते २४३ (ZG) या कलमांचा समावेश केला गेला व भारतीय राज्यघटनेमध्ये नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित १८ विषयांचा समावेश असणारे बारावे परिशिष्ट जोडण्यात आले. ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्त्या अमलात आल्यानंतर त्याचे काही सकारात्मक परिणाम दिसून आले. यामध्ये प्रामुख्याने पंचायती राज व्यवस्थेने स्थानिक पातळीवर स्वशासनाला हातभार लावला, ग्रामीण जनतेला मूलभूत क्षमतांची जाणीव करून दिली, पंचायती राज व्यवस्थेमुळे शासकीय धोरणात जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढली, स्त्रियांच्या राजकीय व्यवस्थेतील सहभागामध्ये लक्षणीय वाढ झाली. पंचायती राज व्यवस्थेमुळे निर्णय निर्धारण प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण होताना दिसत आहे. या व्यवस्थेमुळे भारतीय संघराज्य व्यवस्थेला अधिक अर्थपूर्ण बनविले आणि शासनामध्ये घटनात्मक तिसरी पातळी अस्तित्वात आली.
पंचायती राज व्यवस्थेच्या सकारात्मक बाबीबरोबरच काही मर्यादाही दिसून येतात. राज्य यंत्रणेकडून अनेक विकासकामांची जबाबदारी स्थानिक यंत्रणेकडे सोपविण्यात आली. मात्र त्यासाठी आवश्यक असणारी संसाधने राज्य यंत्रणेकडून उपलब्ध केली गेली नाहीत. या घटनादुरुस्तीमध्ये राज्य सरकारांना निर्णायक अधिकार असल्याने कोणतेही राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आपल्या अधिकारांचे व संसाधनांचे हस्तांतरण स्वेच्छेने करायला तयार नसल्याचे दिसते. पंचायती राज व्यवस्थेच्या वाटचालीमध्ये कार्य, यंत्रणा आणि निधीचा (3 Fs) अभाव या समस्या पूर्वीप्रमाणेच राहिल्या. एकंदरीत पंचायती राज व्यवस्थेच्या विकासामध्ये राजकीय प्रतिनिधी व प्रशासकांचा उदासीन दृष्टिकोन दिसून येतो. यासोबतच पंचायती राज व्यवस्थेसमोरील आव्हाने जसे, निवडणूक सुधारणा, जनतेचा अधिकाधिक सहभाग, वित्तीय विकेंद्रीकरण, सामाजिक परिस्थिती-तील बदल इत्यादींबाबत जाणून घ्यावे.
हेही वाचा : चौकट मोडताना : हळूहळू सकारात्मक होणारा समाजाचा दृष्टिकोन
या घटकाच्या तयारीकरिता ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ (खंड १) व इतर शासकीय संदर्भ ग्रंथांचा वापर करावा. याबरोबरच समकालीन घडामोडींकरीता ‘योजना’ आणि ‘कुरुक्षेत्र’ ही मासिके आणि ‘द हिंदू’ किंवा ‘इंडियन एक्स्प्रेस’, ‘लोकसत्ता’ ह्या वृत्तपत्रांचे वाचन उपयुक्त ठरते.
