डॉ. महेश शिरापूरकर
भारतामध्ये संसदीय शासनपद्धतीचा अवलंब केला आहे. संसदीय शासन पद्धतीत कार्यकारीमंडळ आणि कायदेमंडळ यांचा घनिष्ठ संबंध असतो. संसदीय लोकशाही शासनव्यवस्थेत कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळाला जबाबदार असते तर कायदेमंडळाने केलेल्या कायद्यांची घटनात्मकता तपासून बघण्याचा अधिकार न्यायालयाला असतो. या तीन संस्थांच्या कामकाजावर संसदीय लोकशाही शासन व्यवस्थेचे यशापयश अवलंबून असते.
संसदीय शासन पद्धतीत कायदेमंडळ व कार्यकारीमंडळ यांच्यातील विशिष्ट प्रकारचा संबंध अधोरेखित करणारा पुढील प्रश्न २०२१ च्या मुख्य परीक्षेत विचारला होता – तुमच्या मते, भारतात कार्यकारी मंडळाच्या उत्तरदायित्वाची हमी हेण्यात संसद किती सक्षम आहे? (गुण १०, शब्द १५०).
भारतीय घटनाकारांना आणि राज्यकर्त्यांना ब्रिटिशकालीन संसदीय शासनाचा प्रदीर्घ अनुभव होता. तसेच भारतीय समाज विविध घटकांनी व अस्मितांनी बनलेला आहे. परिणामी, शासनाच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व देऊ शकणारी पद्धत म्हणून संसदीय पद्धतीचा स्वीकार केला गेला. याबरोबरच भारतासारख्या देशामध्ये आधुनिक लोकशाही शासन कारभारात स्थिर व जबाबदार शासन या दोन बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. भारतीय समाजाचे विशिष्ट स्वरूप लक्षात घेता विविध प्रकारे जबाबदार शासनाची हमी देणारी संसदीय पद्धत उपयुक्त आहे, असे घटनाकरांना जाणवले. म्हणून स्थिर शासनाची हमी देणाऱ्या अध्यक्षीय शासन पद्धतीपेक्षा जबाबदार शासनाची हमी देणारी संसदीय पद्धत भारतासाठी श्रेयस्कर ठरेल, असा घटनाकारांचा कयास होता. प्रस्तुत लेखामध्ये भारतीय संसदेची रचना अधिकार व कार्ये समजून घेणार आहोत.
राज्यघटनेच्या भाग पाच मधील कलम ७९ ते १२२ मध्ये संसदविषयक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. संसदेमध्ये राष्ट्रपती, राज्यसभा आणि लोकसभा यांचा समावेश होतो. भारताचे राष्ट्रपती संसदेचा अविभाज्य घटक आहेत. राष्ट्रपती संसदेचे सदस्य नाहीत किंवा ते संसदेच्या कामकाजात भाग घेत नाहीत. परंतु कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कायद्यात रूपांतरित होऊ शकत नाही. तसेच राष्ट्रपतींना काही कायदेविषयक अधिकार देखील आहेत. त्यांचे हे अधिकार संसदेला पर्याय म्हणून नाहीत तर तिला पूरक असे आहेत. याशिवाय, संसदेत दोन सभागृहे आहेत.
राज्यसभा
राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ तथा दुसरे सभागृह आहे. राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून एकूण सदस्य संख्या २५० आहे. त्यापैकी २३८ सदस्य हे घटक राज्यांचे व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांची निवड अप्रत्यक्षरीत्या केली जाते आणि १२ सदस्य राष्ट्रपतींद्वारा नेमले जातात. राज्यसभेला लोकसभेइतके अधिकार नसल्याने बऱ्याचदा राज्यसभेला विलंब करणारे सभागृह आहे असे मानले जाते. घटना दुरुस्ती विधेयक सोडल्यास इतर बाबतीत लोकसभेला व्यापक अधिकार आणि प्रभावी भूमिका देण्यात आलेली आहे. असे असले तरी आघाडी शासन, प्रादेशिक पक्षांचा उदय आणि अलीकडे चर्चेत असणारी सहकारी संघवाद ही संकल्पना, आणि मागील दशकांत पंतप्रधान तसेच अनेक केंद्रीय मंत्री राज्यसभेचा भाग असल्याने या सभागृहाचे महत्त्व वाढले. राज्यसभेची तयारी करताना राज्यसभेचे पदाधिकारी, अधिकार आणि कार्ये अभ्यासावीत. तसेच समकालीन घडामोडींच्या संदर्भात राज्यसभेचे अध्ययन करावे.
लोकसभा
लोकसभा हे संसदेचे कनिष्ठ आणि प्रथम सभागृह आहे. लोकांचे थेट प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह म्हणून लोकसभा ओळखली जाते. लोकसभेची एकूण सभासद संख्या ५५२ इतकी आहे. त्यापैकी ५३० घटक राज्यांचे प्रतिनिधी, २० केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आणि २ अंग्लो इंडियन समुदायाचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा राष्ट्रपतींना अधिकार आहे. मात्र, २०२० मध्ये घटनादुरुस्ती करून २ अंग्लो इंडियन समुदायाचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्याची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. लोकसभेचे सदस्य प्रत्यक्षपणे, प्रौढ मतदान पद्धतीने भारतीय नागरिकांकडून निवडले जातात. प्रत्येक राज्याला त्या राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने हे मतदारसंघ ठरविले जातात. लोकसभेचे अध्ययन करताना लोकसभेची रचना, कार्ये, अधिकार, विशेषाधिकार, विविध समित्या, कामकाज तसेच लोकसभेचे पदाधिकारी इत्यादी बाबी जाणून घेणे आवश्यक ठरते. लोकसभा व राज्यसभा या दोन सभाग्रहांसंबंधी वारंवार प्रश्न विचारले जातात.
यानंतर संसदेतील कायदे निर्मिती प्रक्रियेविषयी थोडक्यात चर्चा करू. कायदेमंडळ कायदे निर्मितीचे महत्त्वाचे कार्य पार पाडते. त्यादृष्टीने संसदेमध्ये विविध विधेयके मांडली जातात. दोन्ही सभागृहांनी विधेयकास मान्यता दिल्यानंतर ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठविले जाते. अशारितीने संसदेची दोन्ही सभागृहे आणि राष्ट्रपती यांच्या मंजुरीने विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते. परीक्षेच्यादृष्टीने आपल्याला विधेयकांचे प्रकार, एखादे विधेयक मंजूर होण्याची प्रक्रिया, विधेयकासंबंधीचे राष्ट्रपतींचे अधिकार, संयुक्त बैठक इत्यादी बाबी जाणून घ्याव्या लागतात. याबरोबरच आपल्याला संसदीय प्रक्रियेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. संसदीय प्रक्रियेमध्ये संसदेचे अधिवेशन, प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर, स्थगन प्रस्ताव, अल्पकालीन चर्चा, लक्षवेधी सूचना, हक्कभंग प्रस्ताव, विश्वासदर्शक ठराव इत्यादी बाबी बरोबरच सभागृहाचा नेता, विरोधी पक्ष नेता, पक्षप्रतोद, अधिवेशन बोलावणे, अधिवेशनाची समाप्ती इत्यादी बाबींची माहिती असणे आवश्यक आहे. या घटकाशी संबंधित असणारा महत्त्वाचा उपघटक संसदीय समित्या आहे. यांची माहिती असणे आवश्यक ठरते. संसदीय समित्यांचे दोन प्रकार पडतात. स्थायी समिती आणि तदर्थ समिती. या अंतर्गत विविध समित्या जसे लोकलेखा समिती, अंदाज समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती तसेच इतर तदर्थ समिती यांची कार्ये, अधिकार या बाबी जाणून घ्याव्यात.
२०२१ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये संसदीय समितीविषयी पुढील प्रश्न विचारण्यात आला होता – ‘संसदीय विभागीय स्थायी समित्या प्रशासनावर अंकुश ठेवून संसदीय नियंत्रणाप्रति आदरभाव वृध्दिंगत करतात का? अशा समित्यांच्या व्यवहाराचे सुयोग्य उदाहरणांसह मूल्यमापन करा. (गुण १५, शब्द २५०). या घटकाची तयारी ‘आपली संसद’ (सुभाष कश्यप), ‘भारतीय राज्यघटना आणि घटनात्मक प्रक्रिया (खंड १)’ (युनिक अ‍ॅकॅडमी प्रकाशन) तसेच विविध वृत्तपत्रे, ‘योजना’, EPW यांसारखी मासिके यांचे नियमित वाचन करून करावी.
