डॉ. महेश शिरापूरकर
आजच्या लेखामध्ये आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर दोन मधील सामाजिक न्याय या अभ्यास घटकाची तयारी कशी करावी, याविषयी माहिती घेणार आहोत. सद्यस्थितीमध्ये कल्याणकारी राज्याचे मूलभूत उद्दिष्ट सामाजिक न्यायाची स्थापना करणे हे आहे. यामध्ये सामाजिक, आर्थिक विषमता कमी करणे, समाजाचा सर्वसमावेशी विकास करणे, दुर्बल घटकांना सुरक्षितता वाटेल असे वातावरण निर्माण करणे इत्यादी बाबींचा यामध्ये समावेश होतो.
भारत एक कल्याणकारी राज्य आहे आणि भारतामध्ये सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी लिंगभावात्मक, जातीय, वंश आणि आर्थिक भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना हक्क सुनिश्चित करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. भारतीय राज्य व्यवस्थेमध्ये उदारमतवाद, लोकशाही बरोबरच समाजवादी तत्वांचाही स्वीकार केला आहे. या आनुषंगाने आपल्या संविधानाच्या सरनाम्यात किंवा प्रास्ताविकामध्ये सामाजिक आर्थिक व राजकीय न्यायाचा उल्लेख आहे.
भारतीय संविधान निर्मात्यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय यामध्ये संतुलन स्थापित करण्यासाठी संविधानाच्या भाग ३ मध्ये मूलभूत अधिकारांतर्गत व्यक्तिस्वातंत्र्य व भाग ४ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंतर्गत सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्याचा पर्याय स्वीकारला. या अनुषंगाने २०२२ च्या मुख्य परीक्षेत पुढील प्रश्न विचारला होता झ्र् ‘समाजातील गरीब आणि वंचित घटकांना सेवा पुरविण्यासाठी भारताला कल्याणकारी योजनांव्यतिरिक्त महागाई आणि बेरोजगारीच्या कुशल व्यवस्थापनाची गरज आहे. चर्चा करा.’ (गुण १५, शब्दसंख्या २५०).
या अभ्यास घटकामध्ये राज्य व केंद्र शासन समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी राबवत असलेले विविध उपक्रम, या कार्यक्रमांची दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणातील परिणामकारकता, भारत सरकारने दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणाकरिता केलेल्या विविध संस्थात्मक, वैधानिक उपाययोजना, कायदे, आरोग्य, शिक्षण, मानव संसाधनाशी संबंधित सेवांचा विकास आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्दे, गरिबी व भूक यासंबंधीचे मुद्दे यांचा समावेश होतो. या सर्व घटकांची गतवर्षीय प्रश्नपत्रिकांमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या आनुषंगाने चर्चा करणार आहोत.
भारत सरकार तसेच घटकराज्ये समाजातील दुर्बल घटक जसे स्त्रिया, बालके, अनुसूचित जाती-जमाती, वृद्ध, असंघटित कामगार, दिव्यांग यांच्या कल्याणासाठी विविध उपक्रम राबवत असते. उदाहरणार्थ, स्त्रियांसाठी जननी सुरक्षा कार्यक्रम, वृद्धांसाठी निवृत्तीवेतन, बालकांसाठी कउऊर सारखे कार्यक्रम तसेच राष्ट्रीय महिला आयोग, मागासवर्गीय आयोग, अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आयोग, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, बाल हक्क संरक्षण कायदा आदी संस्थात्मक व वैधानिक उपायोजनाही केल्या जातात. या सर्व उपाययोजना त्यांची परिणामकारकता समकालीन मुद्दय़ांच्या पार्श्वभूमीवर अभ्यासणे आवश्यक ठरते. सामाजिक क्षेत्रावर शासनाकडून प्रचंड रक्कम खर्च केली जाते, या मागची भूमिका विचारात घ्यावी. कारण मोठय़ा प्रमाणावर कल्याणकारी योजना राबवूनही मानवी विकास निर्देशांकाकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास असे आढळते की, आजही माता-बालमृत्यू दर, गरिबी, कुपोषण, सरासरी आयुर्मान, साक्षरता, शाळांमधील पटनोंदणी इत्यादी स्तरावर पीछेहाट दिसून येते.
२०२१ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘स्वातंत्र्योत्तर भारतातील स्त्रियांनी विविध क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली असली, तरी स्त्रिया आणि स्त्रीवादी चळवळी यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा पुरुषसत्ताक राहिला आहे. स्त्री शिक्षण आणि स्त्री सक्षमीकरण योजनांव्यतिरिक्त कोणते हस्तक्षेप ही परिस्थिती बदलण्यास मदत करू शकतात?’ (गुण १५, शब्दसंख्या २५०) असा प्रश्न विचारला होता.
या पद्धतीच्या प्रश्नांचे उत्तर लिहिताना आपल्याला स्त्रियांविषयीचे कायदे, योजना किंवा इतर तरतुदीं चालू घडामोडीच्या पाश्र्वूमीवर ज्ञात असणे आवश्यक ठरते. याबाबतीत स्वयंसहायता गट ग्रामीण भागात करत असलेले कार्य यांचे उदाहरण देता येईल. या गटांशी संबंधित असणाऱ्या स्त्रिया लिंग विषमतेवर मात करून स्वावलंबी बनल्या आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांचा हा नवीन सामाजिक व्यवस्थेच्या रूपातील उदय जुनाट पितृसत्ताक मानसिकतेला धक्का आहे. यामुळे बऱ्याचदा स्वयंसहाय्यता गटांना प्रोत्साहन मिळत नाही किंवा समाजावर होणाऱ्या त्यांच्या प्रभावाची सहसा दखल घेतली जात नाही. स्वयंसहायता गटांसारख्या उपक्रमांचे उदाहरण अथवा केस स्टडी यांचा आपल्याला उत्तरांमध्ये उल्लेख करता येईल. या अभ्यासक्रमातील गरिबी, भूक यामध्ये भारतातील कुपोषण, भूक, अन्नटंचाईच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना, अन्नधान्य व्यवस्थापनातील सुधारणातसेच गरिबी निर्मूलनाचे उपाय इत्यादी बाबी जाणून घ्याव्यात.
या घटकावर विचारण्यात येणारे प्रश्न परस्पर व्यापी (Overlapping)स्वरूपाचे असतात म्हणून या घटकाची तयारी करण्यासाठी संदर्भ साहित्याची निवड काळजीपूर्वक करणे आवश्यक ठरते. या घटकाशी संबंधित तयारी कोणत्याही एका संदर्भ साहित्यामधून होत नाही, याकरिता द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस यामध्ये येणारे सरकारी योजना, कार्यक्रम, कायदे संस्था इत्यादी बाबतचे त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींनी लिहिलेले विशेष लेख नियमितपणे पहावेत. याबरोबर योजना, कुरुक्षेत्र ही नियतकालिके व इंडिया इअर बुक मधील निवडक प्रकरणांचे अध्ययन उपयुक्त ठरेल. सरकारी योजना व कार्यक्रमांच्या माहितीकरिता ढकइ आणि संबंधित मंत्रालयाची संकेत स्थळे नियमितपणे पहावीत.
