आजच्या लेखामध्ये आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर दोन मधील सामाजिक न्याय या अभ्यास घटकाची तयारी कशी करावी, याविषयी माहिती घेणार आहोत.

सद्यास्थितीत कल्याणकारी राज्याचे मूलभूत उद्दिष्ट सामाजिक न्यायाची स्थापना करणे हे आहे. यामध्ये सामाजिक, आर्थिक विषमता कमी करणे, समाजाचा सर्वसमावेशी विकास करणे, दुर्बल घटकांना सुरक्षितता वाटेल असे वातावरण निर्माण करणे इ. बाबींचा समावेश होतो. भारत एक कल्याणकारी राज्य आहे आणि भारतामध्ये सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी लिंगभावात्मक, जातीय, वंशसांस्कृतिक आणि आर्थिक भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांचे हक्क सुनिश्चित करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. भारतीय राज्यव्यवस्थेमध्ये उदारमतवाद, लोकशाही बरोबरच समाजवादी तत्वांचाही स्वीकार केला आहे. या आनुषंगाने आपल्या संविधानाच्या सरनाम्यात किंवा प्रास्ताविकेमध्ये सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचा उल्लेख आहे. भारतीय संविधान निर्मात्यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय यामध्ये संतुलन स्थापित करण्यासाठी संविधानाच्या भाग ३ मध्ये मूलभूत अधिकारांतर्गत व्यक्तिस्वातंत्र्य व भाग ४ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंतर्गत सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्याचा पर्याय स्वीकारला.

PMC CMYKPY recruitment 2024 details in marathi
पुणे महानगरपालिकेत १२ वी पास उमेदवारांसाठी नोकरीची संधी! ‘या’ पदांसाठी भरती सुरू; जाणून घ्या पगार, पात्रता अन् अर्ज प्रक्रिया
15th September Rashi Bhavishya & Marathi Panchang
१५ सप्टेंबर पंचांग: आनंदाची वार्ता ते प्रेम, मैत्रीची साथ; १२ पैकी कोणत्या राशीचा हसत-खेळत जाणार रविवार; वाचा तुमचे राशिभविष्य
SYMBIOSEXUAL
तुम्ही सुद्धा ‘Symbiosexual’ आहात का? ही नवीन लैंगिक ओळख नेमकी काय आहे? इंटरनेटवर याची इतकी चर्चा का?
Success Story of Kunwar Sachdev
Success Story : झिरो ते हीरो! डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न सोडलं अर्धवट अन्…; एका संकल्पनेतून उभारली अब्जावधींची कंपनी; वाचा कुंवर सचदेव यांची यशोगाथा
LokPoll Survey Results in Maharashtra
LokPoll Survey: महाराष्ट्रात लोकसभेची पुनरावृत्ती होणार; मविआला १४१ ते १५४ जागा, तर महायुतीला…
russian spy whale death
नॉर्वेमध्ये मृतावस्थेत आढळलेल्या रशियन गुप्तहेर व्हेलची कहाणी; हेरगिरीसाठी कसा केला जातो प्राण्यांचा वापर?
India Nuclear powered Ballistic Missile Submarine SSBN INS Arighat
‘आयएनएस अरिघात’चा चीनला धसका का?
What is the humanitarian crisis in Sudan
सुदानमधील लष्करी गटांतील संघर्षामुळे भीषण मानवतावादी संकट… पुढे काय होणार? भारताच्या हितसंबंधांना धोका?

भारतात सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी आरक्षण या धोरणाबरोबरच अमेरिकी राज्यव्यवस्थेप्रमाणे ‘सकारात्मक कृती’ चे (Affirmative Action) तत्त्व देखी अवलंबले जाते. सध्या आरक्षण धोरणावरून देशातील राजकीय, सामाजिक आणि विधित्मक चर्चाविश्व ढवळून निघाले आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय या घटकाचा अभ्यास करताना आरक्षण धोरणाचे विविध आयाम (उदा. मध्यम जातींच्या आरक्षणाची मागणी, आरक्षण विस्तारासंबंधी चर्चा, आरक्षणाचे बदलत जाणारे निकष, जातीय जनगणना, क्रिमीलेअर, उप-वर्गीकरणाअंतर्गत आरक्षण, भरीव समतेची संकल्पना, स्त्रियांसाठी राजकीय प्रतिनिधित्वाचे आरक्षण इत्यादी) विचारात घेणे आवश्यक आहे.

या अभ्यास घटकामध्ये राज्य व केंद्र शासन समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी राबवत असलेले विविध उपक्रम, या कार्यक्रमांची दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणातील परिणामकारकता, भारत सरकारने दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणाकरिता केलेल्या विविध संस्थात्मक, वैधानिक उपाययोजना, कायदे, आरोग्य, शिक्षण, मानव संसाधनाशी संबंधित सेवांचा विकास आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्दे, गरिबी व भूक यासंबंधीचे मुद्दे यांचा समावेश होतो. या सर्व घटकांची गतवर्षीय प्रश्नपत्रिकांमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या आनुषंगाने तयारी करावी.

भारत सरकार तसेच घटकराज्ये समाजातील दुर्बल घटक जसे स्त्रिया, बालके, अनुसूचित जाती-जमाती, वृद्ध, असंघटित कामगार, दिव्यांग यांच्या कल्याणासाठी विविध उपक्रम राबवत असते. उदाहरणार्थ, स्त्रियांसाठी जननी सुरक्षा कार्यक्रम, वृद्धांसाठी निवृत्तीवेतन, बालकांसाठी ICDS सारखे कार्यक्रम तसेच राष्ट्रीय महिला आयोग, मागासवर्गीय आयोग, अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आयोग, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, बाल हक्क संरक्षण कायदा आदी संस्थात्मक व वैधानिक उपायोजनाही केल्या जातात. या सर्व उपाययोजना त्यांची परिणामकारकता समकालीन मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर अभ्यासणे आवश्यक ठरते. सामाजिक क्षेत्रावर शासनाकडून प्रचंड रक्कम खर्च केली जाते, ह्यामागची भूमिका विचारात घ्यावी. कारण मोठ्या प्रमाणावर कल्याणकारी योजना राबवूनही मानवी विकास निर्देशांकाकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास असे आढळते की, आजही माता- बालमृत्यू दर, गरिबी, कुपोषण, सरासरी आयुर्मान, साक्षरता, शाळांमधील पटनोंदणी इत्यादी स्तरावर पीछेहाट दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर २०२३ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये पुढील प्रश्न विचारला होता झ्र ‘‘वंचितांच्या विकास आणि कल्याणासाठी असलेल्या योजनांचे स्वरूप मुळातच भेदभावमूलक दृष्टीचे आहे.’’ तुम्ही या मताशी सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराची करणे द्या. (गुण १५, शब्दसंख्या २५०).

या अभ्यासक्रमातील गरिबी, भूक यामध्ये भारतातील कुपोषण, भूक, अन्नटंचाईच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना, अन्नधान्य व्यवस्थापनातील सुधारणातसेच गरिबी निर्मूलनाचे उपाय इत्यादी बाबी जाणून घ्याव्यात.

या घटकावर विचारण्यात येणारे प्रश्न परस्परव्यापी (Overlapping) स्वरूपाचे असतात म्हणून या घटकाची तयारी करण्यासाठी संदर्भ साहित्याची निवड काळजीपूर्वक करणे आवश्यक ठरते. या घटकाशी संबंधित तयारी कोणत्याही एका संदर्भ साहित्यामधून होत नाही, याकरिता द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस, लोकसत्ता यामध्ये येणारे सरकारी योजना, कार्यक्रम, कायदे संस्था इ. बाबतचे त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींनी लिहिलेले विशेष लेख नियमितपणे वाचावेत. याबरोबर योजना, कुरुक्षेत्र ही नियतकालिके व इंडिया इअर बुक मधील निवडक प्रकरणांचे अध्ययन उपयुक्त ठरेल. सरकारी योजना व कार्यक्रमांच्या माहितीकरिता ढकइ आणि संबंधित मंत्रालयाची संकेत स्थळे नियमितपणे पहावीत.