डॉ. महेश शिरापूरकर
प्रस्तुत लेखात आपण यावर्षी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर या परीक्षेतील सामान्य अध्ययन (GS) पेपर २ चा अभ्यासक्रम; पेपरच्या तयारीकरिता आवश्यक रणनीती, अभ्यास साहित्य आणि २०२३ सालामध्ये झालेल्या पेपरमधील काही नमुना उत्तरे इत्यादी बाबींवर चर्चा करणार आहोत. या पेपरमध्ये संविधान, राज्यव्यवस्था, सामाजिक न्याय, कारभार प्रक्रिया व आंतरराष्ट्रीय संबंध या पाच प्रमुख अभ्यासघटकांचा समावेश आहे. असे असले तरी या पाच घटकांचे मुख्यत: राज्यव्यवस्था-शासनकारभार-सामाजिक न्याय आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध या दोन घटकांमध्ये विभाजन करता येईल.
भारतीय संविधानातील राज्यघटनेची निर्मिती प्रक्रिया, नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे, मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा परस्परसंबंध, मूलभूत कर्तव्ये, भारतीय संघराज्य, संसद, केंद्रीय कार्यकारीमंडळ, न्यायमंडळ, घटकराज्यांचे कायदेमंडळ-कार्यकारीमंडळ-न्यायमंडळ, निवडणुका आणि निवडणूक आयोग, आणीबाणीविषयक तरतुदी, घटनादुरुस्त्या, आणि विविध घटनात्मक/ बिगर घटनात्मक आयोग वा संस्था ही प्रकरणे मुख्य परीक्षेच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहेत. भारतीय संविधान हा घटक किंवा यातील तरतुदी हा भाग पारंपरिक स्वरूपाचा असला तरी परीक्षेत येणारे प्रश्न हे समकालीन घडामोडींना जोडून विचारले जातात. याकरिता ‘द हिंदू’, ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ ही वृत्तपत्रे, सरकारची संकेतस्थळे इत्यादी बाबी वारंवार पाहणे महत्त्वाचे ठरते. संविधानाचा अभ्यास करताना सगळय़ात महत्त्वाची बाब म्हणजे विविध संकल्पना व त्यांचा अर्थ स्पष्टपणे समजून घेणे ही आहे, तरच आपली तयारी परिपूर्ण होऊ शकते.
या पेपरमधील भारतीय संविधान आणि राज्यव्यवस्था या दोन प्रमुख घटकांशिवाय सामाजिक न्याय, कारभार प्रक्रिया व आंतरराष्ट्रीय संबंध हे घटक देखील महत्त्वाचे आहेत. कारण या घटकांवर देखील आयोग अलीकडे प्रश्न विचारत असलेले दिसून येते. सामान्य अध्ययन पेपर २ मध्ये २५० गुणांकरिता एकूण २० प्रश्न विचारले जातात. त्यातील प्रश्न क्रमांक १ ते १० हे प्रत्येकी १० गुणांसाठी असून त्याची उत्तरे प्रत्येकी १५० शब्दांमध्ये लिहायची असतात तर उर्वरित प्रश्न क्रमांक ११ ते २० ही प्रत्येकी १५ गुणांसाठी असून त्याची उत्तरे प्रत्येकी २५० शब्दांमध्ये लिहायची असतात.
२०१३ ते २०२३ या अकरा वर्षांच्या कालावधीत झालेल्या परीक्षांमध्ये या पेपरमधील कोणत्या घटकांवर बहुतांशवेळा प्रश्न विचारण्यात आले, याचा आढावा घेतला तर असे दिसते की, सारनामा, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये, संघराज्य, इतर राज्यघटनांशी तुलना, संसद आणि संसदीय समित्या, न्यायमंडळ, घटनात्मक आणि वैधानिक आयोग/ संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय योजना-हस्तक्षेप, कल्याणकारी योजना, भारत आणि इतर सत्ता (राष्ट्रे), जागतिक गट-रचना, परदेशस्थ भारतीय, आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि संस्था इत्यादी प्रकरणांवर काही वर्षांचा अपवाद वगळता सातत्याने प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.
या पेपरच्या तयारीची रणनीती आणि काही नमुना उत्तरे पाहण्यापूर्वी सप्टेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या परीक्षेत विचारण्यात आलेले प्रश्न पाहू आणि ते वरील चर्चेशी कशाप्रकारे जोडून घेता येतील ते देखील पाहू. (प्रश्न क्र. १ ते १० हे प्रत्येकी १० गुणांसाठी तर प्रश्न क्र. ११ ते २० हे प्रत्येकी १५ गुणांसाठी विचारले आहेत.)
१) ‘संविधानाद्वारे हमी देण्यात आलेले न्यायालयीन स्वातंत्र्य ही लोकशाहीची पूर्वअट आहे.’ टिप्पणी करा.
२) मोफत कायदेशीर साहाय्य प्राप्त करण्याचा कोणाला अधिकार आहे? भारतात मोफत कायदेशीर साहाय्य पुरविण्यातील राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा अधिसत्तेच्या भूमिकेचे मूल्यांकन करा.
३) ‘भारतातील राज्ये शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कार्यात्मक त्याचबरोबर वित्तीयदृष्टय़ा सक्षम करण्यात अनिच्छुक दिसतात.’ टिप्पणी करा.
४) संसदीय सार्वभौमत्वाप्रति असलेल्या ब्रिटिश आणि भारतीय दृष्टिकोनांची तुलना करा आणि भेद सांगा.
५) विधिमंडळीय कामकाजादरम्यान सुव्यवस्था आणि नि:पक्षपातीपणा राखण्यातील तसेच सर्वोत्तम लोकशाही व्यवहार सुकर करण्यातील राज्य विधिमंडळाच्या पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेसंबंधी चर्चा करा.
६) भारतातील मानव संसाधन विकासावर पुरेसे लक्ष दिलेले नसणे हा विकास प्रक्रियेचा कळीचा भाग राहिला आहे. या अपुरेपणाला संबोधित करू शकणारे उपाय सुचवा.
७) बहु राष्ट्रीय कंपन्यांद्वारे आपल्या वर्चस्वशाली स्थानाचा भारतातील दुरुपयोग रोखण्यातील स्पर्धा आयोगाच्या भूमिकेची चर्चा करा.
८) शासन कारभाराचे अतिशय महत्त्वाचे साधन असलेल्या इ-शासन कारभाराने शासनात परिणामकारकता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या बाबींची सुरुवात केली आहे. या वैशिष्टय़ांची वृद्धी होण्यामध्ये कोणत्या अपुऱ्या बाबी अडथळा ठरतात?
९) ‘संघर्षांचा विषाणू एससीओच्या (शांघाय सहकार्य संघटनेच्या) कामकाजावर विपरीत परिणाम करत आहे’. वरील विधानाच्या संदर्भात समस्यांचे शमन करण्यातील भारताची भूमिका नमूद करा.
१०) भारतीय प्रवाशांनी पश्चिमेत नवी उंची गाठली आहे. या घटिताच्या भारताच्यादृष्टीने असलेल्या आर्थिक आणि राजकीय लाभांचे वर्णन करा.
११) ‘भारताचे संविधान प्रचंड गतिशीलतेच्या क्षमतांसह एक जिवंत साधन आहे. हे संविधान प्रगमनशील समाजासाठी तयार करण्यात आले आहे.’ जीविताचे आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे अधिकार क्षेत्र विस्तारत आहे, त्या विशेष संदर्भाने सोदाहरण स्पष्ट करा.
१२) समर्पक संविधानिक तरतुदी आणि खटला निर्णयांच्या साहाय्याने लिंगभाव न्यायासंबंधी संविधानिक परिप्रेक्ष्य स्पष्ट करा.
१३) १९९० दशकाच्या मध्यापासून केंद्र सरकारद्वारे कलम ३५६ चा वापर कमी प्रमाणात केला जाण्यासाठी कारणीभूत ठरलेले कायदेशीर आणि राजकीय घटक विशद करा.
१४) भारतातील राज्यांच्या विधिमंडळांमध्ये स्त्रियांच्या परिणामकारक आणि अर्थपूर्ण सहभागासाठी तसेच प्रतिनिधित्वासाठी नागरी समाज गटांनी दिलेल्या योगदानाची चर्चा करा.
१५) १०१ व्या घटना दुरुस्ती कायद्याचे महत्त्व स्पष्ट करा. या घटनादुरुस्ती कायद्यामध्ये संघराज्याच्या समावेशक चैतन्याचे कितपत प्रतििबब पडलेले दिसून येते?
१६) संसदीय समिती व्यवस्थेची संरचना स्पष्ट करा. भारतीय संसदेच्या संस्थीभवनात वित्तीय समित्यांनी कितपत मदत केली आहे?
१७) ‘वंचितांच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी असलेल्या योजनांचे स्वरूप मुळातच दृष्टिकोनाबाबत भेदभावमूलक आहे.’ तुम्ही या मताशी सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराची कारणे द्या.
१८) विविध क्षेत्रांमध्ये मानव संसाधनांचा वाढता पुरवठा करण्यात कौशल्य विकास कार्यक्रम यशस्वी झाले आहेत. या विधानाच्या संदर्भात शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगार यांच्यातील आंतरसंबंधाचे विश्लेषण करा.
१९) ‘नाटोचा विस्तार आणि दृढीकरण आणि अमेरिका-युरोप यांची मजबूत सामरिक भागीदारी भारतासाठी चांगले काम करते.’ या विधानाबाबत तुमचे मत काय आहे? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनार्थ कारणे आणि उदाहरणे द्या.
२०) ‘समुद्र हा ब्रह्मांडाचा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे.’ वरील विधानाच्या प्रकाशात आंतरराष्ट्रीय समुद्री संघटनेच्या (आयएमओ) पर्यावरण संरक्षण आणि समुद्री सुरक्षा आणि बचाव यांना चालना देण्यातील भूमिकेची चर्चा करा.
