ऋषिकेश बडवे
सांख्यिकीय शास्त्र हे अतिशय महत्त्वाचे शास्त्र आहे. या ज्ञानशाखेतर्फे विविध प्रकारच्या सांख्यिकीय माहितीचे संकलन केले जाते. याच माहितीचा उपयोग इतर ज्ञानशाखा आप आपल्या क्षेत्रात मोजपट्टी, अंदाज लावणे, नमुने ओळखणे आणि धोरणे बनवणे अशा विविध प्रकारे करतात. अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास आकडेवारीचा वापर करून आर्थिक घटना आणि समस्यांचे प्रमाण मोजणे, विविध आर्थिक धोरणे ठरवणे, अर्थव्यवस्थेतील विविध ट्रेंड ओळखणे इत्यादी अशा विविध मार्गानी अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करून पुढील दिशा ठरवण्याचे काम सांख्यिकीशास्त्राच्या मदतीने केले जाते.
भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली ही भारताच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी या मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. या मंत्रालयाचे प्रामुख्याने दोन विभाग पडतात पहिला राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO – National Statistical Office) आणि दुसरा कार्यक्रम अंमलबजावणी विभाग (Programme Implementation). या दोन विभागांव्यतिरिक्त या मंत्रालयाअंतर्गत भारत सरकारच्या ठरावाद्वारे बनलेला राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (Central Statistical Commision) व त्याव्यतिरिक्त एक स्वायत्त भारतीय सांख्यिकीय संस्था (ndian Statistical Institution) यांचा समावेश होतो. NSO मध्ये केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (CSO), राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO), संगणक केंद्र यांचा समावेश होतो तर कार्यक्रम अंमलबजावणी विभागात वीस कलमी कार्यक्रम, पायाभूत सुविधा व प्रकल्प देखरेख आणि संसद सदस्य स्थानिक क्षेत्र विकास योजना यांचा समावेश होतो.
हेही वाचा >>> युपीएससीद्वारे ‘या’ पदांसाठी होणार भरती, जाणून घ्या शेवटची तारीख अन् अर्जाची प्रक्रिया
विविध धोरणे बनवण्यासाठी देशभरात विविध गोष्टींसंबंधीची आकडेवारी ही विविध मार्गानी गोळा केली जाते. यामध्ये प्रशासकीय स्त्रोत, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी केलेली सर्वेक्षणे, जनगणना, अशासकीय स्त्रोत व इतर आभ्यास इत्यादींचा समावेश होतो. यातील सर्वेक्षणे, जनगणना करणे व इतर मार्गानी मिळालेल्या माहितीला संकलित करून त्यावर विविध निर्देशांक तयार करणे हे NSO च्या विविध कार्यापैकी एक महत्त्वाचे कार्य मानले जाते. अशी विविध माहिती व निर्देशांक, देशाची धोरणे ठरवण्यासाठी अतिमहत्त्वाचे पथदर्शक मानले जातात. या प्रक्रियेमध्ये जी काही विविध सर्वेक्षणे केली जातात त्यांची अचूकता, गुणवत्ता व विलंबाविषयी त्याद्वारे शंका व काळजी व्यक्त केली जात आहे. सर्वेक्षण करताना भारतात १४० कोटी जनतेकडून माहिती गोळा करणे हे अशक्य आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या सर्व गटांना/ घटकांना प्रतिनिधित्व मिळेल अशा पद्धतीने एक चौकट बनवून त्याद्वारे नमुना निवडला जातो व त्यामार्फत नमुना सर्वेक्षण केले जाते. नमुना चौकट सर्व समावेशक आहे की नाही व या नमुन्याद्वारे अचूक प्रतिसाद मिळतो की नाही यावर सध्या प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (NSS), राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS), आणि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) अशा विविध सर्वेक्षणांद्वारे गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे विविध निर्देशक व धोरणे बनवली जातात. अशा सर्वेक्षणाची व्याप्ती व वारंवारता वाढायला हवी अशा आशयाचा सूर देखील उमटला जात आहे. त्याचबरोबर अशा सर्वेक्षणांसाठी निवडली जाणारी नमुना चौकट कालबाह्य झाली असून त्याद्वारे केलेल्या सर्वेक्षणात लोकसंख्येच्या सर्व घटकांच्या प्रातिनिधिक समावेशनावर प्रश्न चिन्ह उभे राहिले आहे. उदा. जनगणनेचे ताजे आकडे उपलब्ध नसल्या कारणाने ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचे अति गणन (Overestimation) होते व त्यामुळे शहरी भागात स्थलांतरित झालेल्या लोकसंख्येचे सर्वेक्षण चौकटीतील प्रतिनिधित्व कमी होते. त्याचबरोबर सर्वेक्षण चौकटीतील पांढरपेशा व मातब्बर वर्ग सर्वेक्षणाला फारसा प्रतिसाद देत नाहीत, ज्यामुळे सर्वेक्षणाची अचूकता कमी होते. त्याचबरोबर सर्वेक्षण करताना एखाद्या संकल्पनेची व्याख्या व त्याची व्याप्ती यामध्ये तफावत आढळून येते. उदा. शहरी भागाची व्याख्या सर्वेक्षणानुसार वेगळी केली जाते व जनगणनेनुसार वेगळी केली जाते ज्यामुळे पुन्हा माहितीमध्ये तफावत निर्माण होते.
हेही वाचा >>> UPSC-MPSC : बाजार स्थिरीकरण योजना काय? ती केव्हा सुरू झाली?
दशकीय जनगणना करण्यात झालेला विलंब आणि २०१७-१८ उपभोग खर्च सर्वेक्षणाचे निकाल न प्रकाशित झाल्याने ट्रेंड विश्लेषण, दारिद्रय़ अंदाज आणि धोरण परिणामांबद्दल चिंता निर्माण होते आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगामध्ये जोमाने वाढणारी अतिशय गतिशील व प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत जलदगतीने होणाऱ्या बदलांची दखल घेण्याच्या भारतीय सांख्यिकीय प्रणालीच्या मर्यादा स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. याचे निराकरण करण्यासाठी नुकतीच प्रणब सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली सांख्यिकी स्थायी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. समितीला विद्यमान सर्वेक्षण रचनेचे पुनरावलोकन करणे, सर्वेक्षणांशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करणे, सर्वेक्षण पद्धतीबद्दल सल्ला देणे आणि सर्वेक्षणाचे निकाल अंतिम करणे अशी जबाबदारी दिलेली आहे. या समितीमध्ये सदस्य सचिवासह अशासकीय आणि अधिकृत सदस्यांसह १४ सदस्य आहेत. समितीची पहिली बैठक नुकतीच पार पडली ज्यामध्ये प्रामुख्याने उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण २०२०-२१ आणि Unincorporated Enterprises 2021 च्या वार्षिक सर्वेक्षणाच्या प्रलंबित निकालांभोवती चर्चा झाली. (Unincorporated Enterprises मध्ये असंघटित गैर-कृषी उपक्रमांचा समावेश होतो. या क्षेत्राचा रोजगार आणि जीडीपीमध्ये मोठा वाटा मानला जातो). २१ व्या शतकात एक महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाला अचूक अणि परिणामकारक धोरणे तयार करणे अपरिहार्य आहे आणि प्रभावी धोरण तयार करण्यासाठी अचूक, विश्वासार्ह व अद्ययावत माहिती आवश्यक आहे; अविश्वसनीय किंवा अपूर्ण माहितीवर आधारित धोरण कोणत्याही देशात यशस्वी होऊ शकत नाही.
